दबाब र चुनौतीमा कोइराला

प्रधानमन्त्री एवम् कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले कहिल्यै ‘लाभको पद’ धारण गरेनन् भनियो । तुल्सी गिरीको सहयोगीदेखि बीपी कोइराला र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको छत्रछायाँमा यी हुर्के । अविवाहित, देख्दा ‘सन्त’ ठानिने यिनले ‘देखिनेगरी’ लाभको पद धारण गरेनन् । तर, नेपालको राजनीतिका एक मात्र ‘सर्वमान्य शक्ति’ गिरिजाको छायाँमा हुर्किरहे । उनलाई नजिकबाट जान्नेहरु गिरिजाले गर्ने हरेक निर्णयका जानकार सुशील थिए भन्छन् । मृत्यु हुने बखतका वर्षबाहेक गिरिजाप्रसादका कुनै पनि गतिविधि, व्यवहार र बोली आलोचनामुक्त हुन सकेनन् । अपजस, विवाद, भ्रष्टाचार र राजनीतिलाई अनैतिक बनाउन गिरिजा प्रमुख जिम्मेवार रहेको आरोप कांग्रेसभित्रै लाग्ने गर्दछ । लाउडा, धमिजा हवाई काण्डमा भ्रष्टाचार, बहुमतीय सरकार गिर्ने नियति, महाकाली सन्धिलगायत बहुदल आएपछिका सबैजसो भ्रष्टाचारमा गिरिजा कुनै न कुनै रुपले जोडिए । तर पनि एमाओवादीले जनयुद्धपछिका परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नैपर्ने दबाब बढाएपछि शान्ति प्रक्रियामा प्रभावकारी भूमिका खेलेर आफ्नो विगतको छविलाई केही सकारात्मक बनाउन गिरिजा सफल भए । अविवाहित सुशील पूर्णरुपले राष्ट्रपति नै समर्पित छन् भनिए पनि यिनी गिरिजाका सबै विवादित कामबारे भित्री रुपमा जानकार छन्  । र, उनै गिरिजाको ‘किचेन क्याबिनेट’ मै हुर्किएका सुशील यतिखेर नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा छन् । सबैभन्दा ठूलो पार्टीका नेता, देशको प्रधानमन्त्री र सबैभन्दा वृद्ध नेताका रुपमा सुशील यतिबेला राष्ट्रका सबै दललाई मिलाएर संविधान बनाउनुपर्ने दायित्वको बोझ थामिरहेका छन् । आफू प्रधानमन्त्री हुँदा नै एक वर्षभित्रमा संविधान बनाउने दायित्व बोकेर मूलतः त्यसैका लागि सरकारमा आएको सुशील स्वयम्ले बारम्बार बताउँदै आएका छन् । कांग्रेस ‘संसदीय परिपाटी र मूल्य–मान्यता’ को हिमायती पार्टी । र, एमाले पनि कांग्रेसभन्दा एक कदम अघि सरेर संसदीय व्यवस्थालाई समर्थन गर्ने पार्टीका रुपमा चिनिएको छ । एमालेलाई नै साथमा लिएर कोइरालाले २७ माघ, २०७० मा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाए । जसको एउटै उद्देश्य थियो– एक वर्षमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने संविधान बनाइछाड्ने । संसदीय व्यवस्थामा सिद्धान्ततः प्रमुख दलले तेस्रो–चौथो दलसँग मिलेर सरकार बनाउने गर्छन् र दोस्रो ठूलो दल प्रमुख प्रतिपक्षी हुन्छ अनि उसले प्रतिपक्षमै बसेर सत्ताका नकारात्मक आचरण–नीतिविरुद्ध खबरदारी गरिरहन्छ । ‘संसदीय’ व्यवस्था र ‘लोकतन्त्र’ को सुन्दर पक्ष भनेकै यही प्रतिपक्षी भूमिका हो । तर, ‘संविधान निर्माणका लागि’ भन्दै अपवित्र गठबन्धन गरेर इतिहासमै कालो धब्बा लाग्नेगरी पहिलो ठूलो दलले दोस्रो ठूलो दलसँग मिलेर सरकार बनाएपछि एक वर्षमा संविधान दिन कोइराला नेतृत्व पूरै असफल भएको छ । न त यो नेतृत्वले संविधानका विवादित अन्तर्वस्तुमा सहमति गरेर अर्को मितिमा संविधान जारी गर्ने ग्यारेन्टी नै गर्न सकेको छ  । आफ्नै पार्टीलाई पनि साढे चार वर्षसम्म विधि, विधान र पद्धतिमा हिँडाउन नसकेको भन्दै पार्टीकै जिम्मेवार नेताहरुको तीव्र असन्तुष्टि समेत कोइरालाले झेलिरहेका छन् । यतिखेर कोइरालाको थाप्लामाथि मुलुकको दीर्घकालीन हितसँग जोडिएको संविधान निर्माण गर्ने ठाउँको केन्द्रमा बसेकाले सबैभन्दा ठूलो ‘दबाब र चुनौती’ छ । परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नेगरी संविधान बनाउन ३० दलीय विपक्षी मोर्चाको दबाब, दोस्रो ठूलो दल भएर पनि सरकारमा बस्दा संविधान दिन नसकेको एमालेको असन्तोष, कांग्रेसभित्रैको शक्तिसन्तुलन र स्वयम् आफ्नौ कार्यकुशलता एवम् कमीकमजोरीपूर्ण व्यवहारबाट यतिखेर कोेइराला दबाब र चुनौतीको पहाडले थिचिएका छन् । को–कोबाट के–कस्तो दबाब ? झस्किएको ३० दलीय विपक्षी मोर्चा संघीयता, शासकीय स्वरुप, गणतन्त्र, धर्मरिपेक्षताजस्ता परिवर्तनका मुद्धालाई एमाओवादीले उठान गर्यो । उसकै मुद्धामा देशले संविधानसभा स्वीकार गर्यो । दलबीचका आपसी वैमनस्यता र परिवर्तनलाई नस्वीकार्ने व्यवहारकै कारण पहिलो संविधानसभा विघटित हुन पुग्यो । देशमा पुनः दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भयो र अहिले परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नुपर्ने मुद्धा एमाओवादीले नै उठाएको छ । र, परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नका लागि दलहरुको नेतृत्व गर्दै परिवर्तनपक्षीय अरु २९ दललाई समेत उसैले समेटेको छ । तर, सबैलाई मिलाएर अघि बढ्नुपर्ने सुशील कोइराला यतिखेर सहमतिका लागि सर्वमान्य प्रस्ताव अघि सार्न सकिरहेका छैनन् । अपवित्र गठबन्धन गर्दै दोस्रो ठूलो दलसँग मिलेर सरकार गठन गर्नुको औचित्य पुष्टि गर्न नै कोइरालाले सकिरहेका छैनन् । ‘राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारीलाई गहन रुपमा लिएर राजनीतिलाई पार लगाउन सक्ने व्यक्तिगत क्षमता प्रधानमन्त्रीमा देखिएन’ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्माले कोइारालालाई इतिहासकै कमजोर नेताका रुपमा अथ्र्याउँदै खबरडबलीसँग भने, ‘चौतर्फी दबाब, गुनासो र असन्तुष्टी बढ्दा समेत संविधान दिन पनि नसक्ने र पद छोड्न पनि नसक्ने दोधारमा उहाँ देखिनुभयो ।’ एमालेसँग साझेदारी गरेका कोइराला परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नेगरी ऊसँग कहिल्यै प्रष्ट भएर बोल्न समेत सकेका छैनन् । ‘दोस्रो ठूलो दलसँग मिलेर सरकार बनाइएको छ । तर, ३० दलीय मोर्चाले संघीयतामा संख्याको अडान छोड्नुपर्ने, नामकरण गर्ने जिम्मा प्रदेशसभालाई दिनुपर्ने, निर्वाचन र न्यायप्रणाली कांग्रेस–एमालेले नै भनेअनुसार हुनुपर्ने ‘ह्याङ’ बाट उहाँ मुक्त हुनुभएन’, विश्वकर्मा प्रतिप्रश्न गर्छन्– ‘परिवर्तनका मुद्धा उठान गर्नेहरुका केही कुरै नसुन्ने, जसोतसो संविधान बनाएर फेरि एमालेसँगै सत्ता–साझेदारी गर्ने तयारी गरेपछि विपक्षीहरु कसरी वार्तामा आउँछन् र सहमति हुन्छ ?’ प्रक्रियाबाट संविधान जारी गर्ने प्रयासको एमाओवादी नेतृत्वले विरोध गरेपछि सहमतिबाट संविधान बनाउने अग्रसरताका लागि समेत कोइरालाले प्रभावकारी भूमिका खेलिरहेका छैनन् । प्रक्रियामा विपक्षीको तीव्र असन्तष्टीपछि उनीहरुले प्रधानमन्त्रीबाट संवादका लागि विगतका सहमतिप्रति प्रतिबद्धता खोजे । तर, कोइरालाले तीन पटक विज्ञप्ति निकाल्दा समेत तिनमा कहिल्यै ‘विगतका १२ बुँदे सहमति, शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान र अन्य सहमतिप्रति प्रतिबद्ध भएको’ वाक्यांश नहालेर ‘छुच्छोपन’ देखाए र आफ्नो जिद्दी मात्रै दोहोर्याए । यति सानो कुरामा समेत कोइरालाले छुच्चोपन देखाएपछि कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन परिवर्तनप्रति जिम्मेवार नभएको भन्दै विपक्षी तर्र्सिएको छ । परिणामतः दलबीच औपचारिक वार्ताको साइत जुर्नकै लागि समस्या परिरहेको छ । एकातिर आफूहरुका परिवर्तनका मुद्दा र अर्कोतिर ४६ सालतिरकै संसदवादी शक्तिको गठबन्धन भएपछि एमाओवादी २०४७ सालकै जस्तो संविधान बन्ने हो कि भन्ने चिन्ताले झस्किएको छ । ओलीको अति महत्वाकांक्षा र छुच्चोपनले थप बिगारेको वातावरण एमाले अध्यक्षमा चुनिएलगत्तै खड्गप्रसाद ओलीले पछिल्लो निर्वाचनमा आफ्नै पार्टीले जारी गरेको घोषणापत्रमा प्रस्टताका साथ उल्लेखित ‘जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री’ को प्रतिबद्धतालाई लत्याउँँदै कांग्रेसको ‘संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीयुक्त शासकीय स्वरुप’ मा औंठाछाप लगाइदिए । किनकि ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुने दाऊ मात्रै हेरेका थिए । तर, सुशील कोइरालाले भदौमा हुने महाधिवेशनसम्म कुर्सीबाट नहट्ने तयारी गरेपछि ओली चिढिएका छन् । यसैकारण संविधानका विवादित विषयमा कांग्रेस–एमाओवादी मिल्दा समेत ओलीले लगातार ‘छुच्चो बोलिदिएर’ वातावरणलाई बिगारिरहने काम गर्दै आएका छन् । यही झोकमा कहिल्यै बैठकमा नजाने अनि जहिल्यै तल्लो स्तरमा झरेर नेतालाई तीखो टिप्पणी गर्ने ओलीको शैलीले कांग्रेस एमालेका नेताहरु नै आजित भएका छन् । ‘संविधानका लागि भनेर दोस्रो ठूलो दल सरकारका गएको भनियो तर संविधान आएन’ कांग्रेसकै अर्का एक नेता भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री बन्न पाउँछु भन्ने सोच पनि उहाँमा होला तर दुवै नभएपछि ओलीले छुच्चो बोलिरहनुभएको छ । यसैकारण समेत सहमति बन्न लागेका विषय पनि भत्केका छन् ।’ यस्तो स्थितिलाई ‘कांग्रेस नेतृत्व एमालेसँग डराएको’ भन्दै बैठकमा कोइरालाको आलोचना समेत हुने गरेको छ । एमालेमै पनि ‘संविधान नबनेपछि झन्डा हल्लाएर सरकारमा जागिर खान मात्रै जानु नहुने’ आवाज उठेपछि ओली समेत ‘गठबन्धनलाई अब के गर्ने’ भन्ने दोधारमा छन् । कांग्रेसमै असन्तुष्टी/असहयोग विधि–विधान र पद्धतिको कुरा गर्ने कोइराला नियममा चल्न सकेका छैनन् । यो अवस्थालाई उनको साढे चार वर्षको पार्टी हँकाइले पुष्टि गरेको छ । भ्रातृसंस्थाहरुलाई महाधिवेशनविनै १०औं वर्षसम्म चलाउनु, विभागहरुलाई अलपत्र पार्नु, संसदीय समिति नबनाउनु, महत्वपूर्ण निर्णय कोठमाा दुई–चार जना बसेर गर्नुजस्ता कोइरालाका शैलीले पनि पार्टीभित्रैबाट उनलाई सहयोग मिलिरहेको छैन । ‘उहाँ आफैं विधि–विधानमा चल्नुहुन्न अनि कसरी विपक्षीसँग सहमतिको साझा रोडम्याप ल्याउन सक्नुहुन्छ ?’ कांग्रेसकै एक युवानेता भन्छन्– ‘पार्टी नै ल्याङफ्याङ बनाएपछि विपक्षीबीच पार्टीको एकीकृत धारणा लान सकिँदैन ।’ एउटै पार्टीमा भएर पनि अलग पार्टीको अभ्यास गरेका नेता शेरबहादुर देउवा पक्षको साथ र सहयोग पनि कोइरालाले प्रभावकारी रुपमा लिन सकेका छैनन् । बरु ४० प्रतिशत हिस्सेदारी दिएर देउवालाई खुशी पार्ने संस्कारलाई नै उनले निरन्तरता दिएका छन् । यस्तो शैलीले ‘पार्टीलाई क्लबजस्तो बनाएको’ भन्दै डा. शेखर कोइराला, अर्जुननरसिंह केसी, गगन थापाजस्ता संस्थापनकै नेताले बारम्बार तीव्र असन्तुष्टि प्रकट गर्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्रीको  ‘साँघुरो र कर्मकाण्डी’ घेरा कोइराला आफैं विषयका ज्ञाता छैनन्  । विवादित विषयमा ‘विनविन सिचुएसन’ र ‘गिभ एन्ड टेक’ भन्छन् तर त्यो के हो, कहिल्यै खुलाउन सक्दैनन् । किनकि उनको यो अभिव्यक्ति ‘थेगो’ मात्रै भएको छ । विषयमा केन्द्रित रहेर उनी विवादित विषयलाई सल्ट्याउने प्रस्ताव कहिल्यै ल्याउन सक्दैनन्, कारण– ‘किचन क्याबिनेट’ मा रहेको उही पुरानो घेरा । ‘उहाँ आफैंमा विषयवस्तुको ज्ञान र विवादित विषयलाई सल्ट्याउनेगरी प्रस्ताव ल्याउने आँट नै छैन’, नेता विश्वकर्मा भन्छन्– ‘सधैंको ‘विनविन’ र ‘गिभ एन्ड टेक’ को नाराले कसरी समझदारी होस् !’ कोइरालाको घेरा साँघुरो र कर्मकाण्डी हुँदा समस्या आएको विश्वकर्माले बताए ।  कोइरालालाई सुझाव दिनेमा अहिले कानुनमन्त्री नरहरि आचार्य, वनमन्त्री महेश आचार्यलगायत छन् । दलबीच संवाद र वार्तालाई निष्कर्षमा पुर्याउन खट्ने महामन्त्रीले समेत सरकारलाई सहयोग र संविधान निर्माणमा खुलेर काम गरिरहेका छैनन् । दुई आचार्य संविधान निर्माणमा भन्दा सरकारमा मात्रै सहयोगीजस्ता देखिएका छन् । सरकारमा पनि काम गर्नुपर्ने उनीहरुलाई संविधान निर्माण विषयका छलफलमा कुदाएर प्रधानमन्त्रीले अरु नेताहरुलाई भूमिकाविहीन पारी चिढ्याउने काम गरिरहेका छन् ।