वनमन्त्रीलाई नै जेल पठाउने तयारीपछि माओवादीमा तरंग

      काठमाडौं । माओवादी जययुद्धकालिन मुद्दाको छानविन गर्न भन्दै सरकारले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरी प्रक्रियाअघि बढाइरहेकाबेला सर्वोच्च अदालतले भने विचाराधिन मुद्दाहरुको धमाधम फैसला थालेको छ । माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आएपछि जनयुद्धकालिन मुद्दालाई सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत समाधान निरुपण गर्ने भनी सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिको लामो समयपछि गठन गरिएको आयोगले तीब्र ढंगले काम गर्न नसकेपछि आयोगले छानबिनको काम अघि बढाइरहेकोबेला सर्वोच्चले भने जनयुद्धकालिन मुद्दाहरु धमाधम फैसला गर्न थालेको छ । ओखलढुंगा, दोलखा, चितवन, काभ्रेपलाञ्चोक लगायतका जिल्लामा जनयुद्धकालिन मुद्दाहरु उठाएर माओवादी नेताहरुलाई जेल हाल्ने तयारी गरिएपछि भने माओवादी पार्टीहरुले संयुक्तरुपमा पटकपटक विरोध जनाउँदै आएका छन् । त्यसका बाबजुद पनि सर्वोच्चले डेकेन्द्र थापा प्रकरणको साथै माओवादी पूर्व सांसद बालकृष्ण ढुंगेल र केशव राईको मुद्दाको अन्तिम फैसला सुनाइसकेको छ । पछिल्लोपटक फागुनको अन्तिम साता ओखलढुंगाको जनयुद्धकालिन मुद्दाको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको थियो भने त्यसअघि सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक अदालत खडा गरी जनयुद्धकालिन राजनीतिक मुद्दाहरु फिर्ता लिन नमिल्ने भनी आदेश गरिएको थियो । त्यसको विरुद्धमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणअघि माओवादी परित्याग गरेका नयाँ शक्ति अभियानका संयोजक डा.बाबुराम भट्टराईसहित सबै माओवादीका नेताहरुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाए । उनीहरुले सम्झौता उलंघन गर्ने प्रक्रिया रोक्नुपर्ने तथा जनयुद्धकालिन मुद्दाहरु खारेजीको माग गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले जनयुद्धकालिन मुद्दा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट नै टुंग्याइने प्रतिवद्धतासमेत जनाएका थिए । लामाको हत्या सम्वन्धी मुद्दा संवैधानिक इजलाश पठाइयाे अहिले पुनः सर्वोच्चले काभ्रेपलाञ्चोकका अर्जुन लामाको हत्या सम्वन्धी मुद्दाको अन्तिम सुनुवाई थालेको छ । उक्त मुद्दालाई सर्वोच्चले संवैधानिक इजलाश पठाएर फैसलाको थालनी गरेको छ । लामाको हत्या अभियोगमा एमाओवादी नेता अग्नि सापकोटा लगायतका नेता कार्यकर्ताविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ । एमाओवादी नेता सापकोटा वर्तमान सरकारका वनमन्त्री छन् । उक्त मुद्दालाई सर्वोच्चले संवैधानिक इजलाश पठाएर फैसलाको शुरुवात गरेको छ । सर्वोच्चले लामाको हत्यामा सापकोटा संलग्न भएको आरोपमा दायर भएको निवेदनमा अन्तिम फैसला गर्न संवैधानिक इजलाशमा पठाउने निर्णय आइतवार गरेको हो । न्यायाधीश सुशीला कार्की र ओमप्रकाश मिश्रको इजलाशले द्वन्द्वकालीन मुद्दा भएको भन्दै संवैधानिक वेञ्चमा सुनुवाई गर्न पठाउने आदेश गरेको हो । लामाको हत्यामा संलग्नहरुलाई पक्राउ गर्न चार वर्षअघि २०६८ असार ६ गते सर्वोच्चले आदेश दिएको भए पनि हालसम्म अनुसन्धान भइरहेको भन्दै रोकिएको थियो । काभ्रेको छत्रवाँझको कृष्ण माध्यामिक विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रहेका लामा २०६२ वैशाख १६ गते अपहरणमा परेका थिए । अपहरणमा परेको एक महिनापछि असार दोस्रो साता बुढाखानी गाविसको चारकिल्लामा गाडेको अवस्थामा लामाको शव फेला परेको थियो । लामाकी श्रीमती पूर्णिमायाले माओवादीका नेता सापकोटा र सूर्यमान दोङ तथा कार्यकर्ताहरु यादव पौडेल, भोला अर्याल, कर्णाखर गौतम, नोर्वु मोक्तानले लामाको हत्या गरेको भन्दै किटानी जाहेरी दिएकी थिइन् । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि जनयुद्धकालिन मुद्दाहरुलाई मेलमिलापको माध्यामबाट आयोग बनाएर हल गर्ने सम्झौता भई आयोगले काम थाले पनि राजनीतिक मुद्दालाई अपराधिक मुद्दा बनाइँदैछ । एक एक नेता कार्यकर्ता भाग्ने कि एक ठाउँमा उभिने ? एमाओवादी नै सरकारमा भए पनि एमाओवादीका पूर्व सभासद् बालकृष्ण ढुंगेलहरु लुकेर हिड्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले अब यसको निरुपण एक एक नेता कार्यकर्ता भागेर होइन, एक ठाउँमा उभिएर सशक्त प्रतिरोध गर्न आवश्यक छ । त्यसैले गम्भीर बनेको अहिलेको अवस्थामा विभाजित माओवादी शक्तिहरुले निर्णय गर्नुपर्ने बेला आएको छ, अब माओवादी नेताहरु जेल जाने कि एकतावद्ध भई सशक्त प्रतिरोध गर्ने ?