राजनीतिक अाँखाबाट वर्ष २०७२ लाई फर्केर हेर्दा

काठमाडौं । वर्ष २०७२ मंगलबारबाट विदा हुँदैछ । तर वर्ष २०७२ भने नेपाली जनताको मानसपटलमा कहिल्यै नर्बिसने वर्ष भएर विदा हुँदैछ । वि.सं. २०७२ सालको प्रारम्भमै वैशाख १२ गते विनाशकारी भूकम्प गयो । भूकम्पले आठ हजार भन्दा बढीको ज्यान गयो भने हजारौं अगंभग भए, लाखौं घरहरु भत्किए । ऐतिहासिक संरचनाहरु भग्नावशेषमा परिणत भए । भूकम्पले आम नेपालीलाई पीडा दिए पनि नेपाली राजनीतिलाई भने जोड्ने काम गरिदियो । बैशाख १२ को भूकम्पअघि संविधानसभामै कुर्ची हानाहान गर्नेदेखि एकअर्को नेतामाथि मानसिक सन्तुलन गुमाएको जस्ता आरोपहरु लगाएका थिए । मध्यरातमा संविधानसभाभित्र कुर्ची हानाहान गरेको एकीकृत नेकपा माओवादी संविधानसभामै भाग नलिएको शक्तिहरुलाई समेत लिएर सडक आन्दोलनमा होमिएको थियो । जतिबेला अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिब्यक्तिलाई लिएर एमाओवादी नेतृत्वको ३० दलीय मोर्चाले मानसिक सन्तुलन गुमाएको नेता भन्दै उपचारका लागि लैजानुपर्ने लिखित निर्णय नै गरेको थियो । नयाँ संविधान जारी होला भन्दा झनै विग्रदै गएको नेपाली राजनीतिमा वैशाख १२ को भूकम्प कोशेढुंगा बनिदियो । जसरी करोडपतिदेखि रोडपतिसम्म खुलाचौरमा एउटै परिवार भएर बसे, त्यसैगरी राजनीतिक दलहरुमा एकता पैदा भयो । अब नयाँ संविधान जारी गरेर पुनर्निर्माणमा लाग्नुपर्छ भनेर प्रमुख राजनीतिक दलहरुले सामुहिक प्रतिवद्धता जनाए । त्यहि अठोका साथ मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकसहितका प्रमुख राजनीतिक दलहरुले सीमांकनको विवादलाई ६ प्रदेशमा टुंग्याए । सीमांकनले दलहरुमा दरार जब प्रमुख चार दलले ६ प्रदेशको सीमांकनमा सहमति जनाए, तब मधेसवादी दलहरु रुष्ट भए । मधेसवादी दलहरु संविधानसभा बहिष्कार गर्दै मधेस आन्दोलनमा होमिए । सुदूरपश्चिम अखण्डवादीहरुले आन्दोलन चर्काए भने थारु तथा मधेसवादी दलहरुले तराई–मधेसमा आन्दोलन चर्काए । मधेसमा अनिश्चितकालिन आम हड्ताको घोषणा गर्दै राँको बालियो । भड्किएको आन्दोलन नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले गोली चलायो । विभिन्न ठाउँमा आन्दोलनकारीहरु मारिए । उत्कर्षमा पुगेको सीमांकनको असन्तुष्टी मेटाउन भन्दै प्रमुख दलहरुले ६ प्रदेशको सीमांकनलाई सच्याउँदै सात प्रदेश बनाए । सात प्रदेशमा सहमति गरेपछि फेरि चार दलमध्येकै फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदार टेँढिए । गच्छदारले सात प्रदेशमा असन्तुष्टी जनाए तर पनि नयाँ संविधान जारी गर्ने प्रक्रियामा भने सहयोगी बने । असोज ३ गते मधेसको असन्तुष्टीकै बाबजुद नयाँ संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गरियो । दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्दै सेना परिचालन नयाँ संविधान जारी भएपछि पनि तराई–मधेसको आन्दोलन रोकिएन । कैलालीको टिकापुरमा प्रहरीमाथि नै थारु आन्दोलनकारीहरुबाट हमला भयो । झडपमा प्रहरी उपरीक्षक तथा दुई बालकसहित नौ जना मारिए । टिकापुर घटनापछि आन्दोलन नियन्त्रण गर्न दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्दै सेना परिचालन गरियो । सेना परिचालन गरी थारु आन्दोलन दबाइएपछि मधेसवादीहरुको आन्दोलन रोकिएन । तीन दलको एकता पनि चुँडियो तत्कालिन प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको कार्यकालमा नयाँ संविधान जारी गरियो । तर नयाँ संविधान जारी गरिएपछि नयाँ सरकार निर्माण प्रक्रियामा आइपुग्दा प्रमुख तीन दलमा पनि दरार पैदा भयो । भूकम्पपछि एक भएका तीन दलमध्येको प्रमृुख दल नेपाली कांग्रेसले पनि सरकारको नेतृत्व दाबी गरेपछि कोइराला र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच प्रधानमन्त्रीका लागि निर्वाचन भयो । संविधान जारी हुनुको जस लिँदै नयाँ सरकारको नेतृत्व चाहेको कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रह्यो । मधेस आन्दोलन जारी नै रहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए । उनी प्रधानमन्त्री भएपछि मुलुकको संकट झनै चर्कियो । संविधानमा असन्तुष्टी जनाउँदै भारतले अघोषित नाकाबन्दी गर्यो । मधेसवादी दलहरुले ६ महिना भन्दा बढी मधेसमा आन्दोलन चर्काए । सीमांकनमा असन्तुष्टी जनाउँदै भएको तराई–मधेसको आन्दोलनको क्रममा ५५ जनाभन्दा बढीको मृत्यु भयो । मधेसको असन्तुष्टी भने अझै समाप्त भएको छैन । नयाँ वर्ष २०७३ मा लाग्दै गर्दा वैशाखदेखि फेरि आन्दोलन चर्काउने बताएका छन् । राजनीतिक कडीलाई जोड्ने काम गरेको भूकम्पको पीडा भने अझै उस्तै छ । भूकम्पको एक वर्ष हुन लाग्दा पनि भूकम्पपीडितको ब्यवस्थापन अझै हुन सकेको छैन । पुनःनिर्माणको काम अधुरै छ । राजनीतिक असझदारी अझै उस्तै छ ।