इतिहास जितेका तीन महिला, जो राज्यको उच्च ओहादामा एकैपटक छन्

काठमाडौं । महिला मुक्ति आन्दोलनको लामो समयपछि नेपालको प्रमुख कार्यकारी पदमा पहिलो पटक महिला नेतृ पुगेका छन् । कार्यकारी प्रमुखबाहेक गणतन्त्र नेपालमा राष्ट्रप्रमुख विद्यादेवी भण्डारी, व्यवस्थापिका प्रमुख ओनसरी घर्ती र न्यायपालिका प्रमुखमा सुशीला कार्कीले हाँकिरहेका छन् । पुरुषप्रधान नेपाली समाजमा चुल्हो–चौकाको सीमित घेरामा जीवनको अस्तित्व खोजीरहेका आम महिलाहरुलाई पक्कै पनि यो संयोग प्रेरणाको स्रोत बनेको छ । महिलाले केहि गर्न सक्दैनन् भन्ने पुरातन पुरुषप्रधान सोंचलाई गतिलो झापड दिँदै नेपालको प्रमुख निकाय राष्ट्रप्रमुख, व्यबस्थापिका संसद् र न्यायपालिका तीनवटै निकायमा नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक महिलाले नेतृत्व गरिरहेका छन् । शताब्दीयौंदेखि केन्द्रीकृत राजतन्त्रले जरा गाडेको समाजमा समान हक र महिला उत्पीडनकोविरुद्ध विगत लामो समयदेखि नेपाली महिलाहरुले आन्दोलन गर्दै आएका थिए । इतिहासतर्फ फर्केर हेर्दा महिला मुक्ति आन्दोलनमा मंगलादेवी सिंह, साहना प्रधान, लोना कोइराला, शैलजा आचार्य लगायत धेरै महिला नेतृहरुले सक्रिय भूमिका खेलेका देखिन्छन् । सम्पूर्ण उत्पीडित महिला मुक्ति आन्दोलनलाई अझ उचाइमा पुर्याई पुरुष सरह समान हकअधिकार स्थापित गर्न माओवादी सशस्त्र आन्दोलनमा हजारौं महिलाहरु होमिएका थिए । यी सबैको बलिदान, त्याग, तपस्या तथा महिला मुक्ति आन्दोलनप्रति दृढ अठोटका कारण नेपालबाट २ सय ४० वर्ष लामो राजतन्त्र अन्त्य भयो । मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा संवैधानिकरुपले लिपिबद्ध हुन सफल भयो । मुलुकको सर्वोच्च निकायमा नेतृत्व गर्न महिला नेतृ पुगे भन्दैमा आम महिलाको यावत समस्या हल भयो भन्ने होइन । पुरातन अन्धविश्वासमा जकडिएको नेपाली समाजमा महिलाका यावत समस्या ज्यूँकात्यूँ छन् । तर, यस्तो समाजमा संयोगबस सबैलाई चुनौति दिदै एकसाथ एकै समयमा मुलुकको सर्वोच्च निकायमा पहिलो पटक महिला नेतृत्व पुग्नु मुक्तिकामी नेपाली महिलाहरुकालागि सगर्वको विषय हो । अब, यी नेतृहरुले आम नेपाली महिलाहरुका यावत् समस्या समाधान गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् या सक्दैनन् । प्रश्न यीनै नेतृहरुलाई तेर्स्याउँदै, नेपालको इतिहास रच्न सफल महिला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, सभामुख ओनसरी घर्ती र कामु प्रधानन्यायाधीस सुशीला कार्कीबारेमा तयार पारिएको संघर्षपूर्ण जीवनी । युवा लिग हुँदै राष्ट्रपतिसम्म वि.सं. २०१८ साल असार ५ गते मानेभञ्याङ, भोजपुरमा जन्मेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी २०७२ साल कात्तिक ३ गते मुलुकको सर्वोच्च पद राष्ट्रपति बन्न सफल भइन् । निरङकुश राजतन्त्र र सदियौंदेखि लादिएको पुरातन पुरुषप्रधान समाजको जालोलाई चुनौती दिदै उनी सानैदेखि कम्युनिष्ट राजनीतिमा आकर्षित भएकी थिइन् । केन्द्रीकृत निरंकुश राजतन्त्र, महिलालाई चुल्होचौकाको सीमित घेरामा राखिएको तत्कालिन समाज र परिवारका सबै सदस्यहरु कांग्रेसी राजनीतिमा सक्रिय रहेको अवस्थामा एक महिला कम्युनिष्ट राजनीतिमा लाग्नु भण्डारीको निम्ति चानचुने कुरा थिएन । सानैदेखि सामन्ती व्यवस्था, महिला र पुरुषबीच देखिएको असमानता, उत्पीडन र अन्यायकोविरुद्ध खरोरुपमा उत्रिएकी भण्डारी महिला मुक्ति आन्दोलनको क्रममा कोहीकसैसँग पनि सम्झौता गरिनन् । विद्यार्थी राजनीतिबाट आफ्नो राजनीतिक ुकरियर’ शुरु गरेकी भण्डारीले २०३४ सालमा नेकपा मालेको युवा लिगमा आवद्ध भएकी थिइन् । भण्डारी ुफेडेरेसन अफ स्टुडेन्ट युनियन’(एफएसयू) महेन्द्र मोरङ क्याम्पसको कोषाध्यक्ष समेत भएकी थिइन् । चर्चित कम्युनिष्ट नेता तथा एमालेका तत्कालिन महासचिव मदनकुमार भण्डारीसँग २०३८ सालमा विवाह बन्धनमा बाँधिएकी विद्या रहस्यमय कार दुर्घटनामा मदनकुमार भण्डारीको मृत्यु भएपछि उनको जीवन थप संघर्षमय भयो । २०३६ सालको जनमत संग्रह, ०४६ सालको जनआन्दोलन तथा ०६२/०६३को जनआन्दोलनमा सक्रियतापूर्वक सहभागी भएकी थिइन् । २०५३ मा एमालेको केन्द्रीय सदस्य भएकी भण्डारी २०५१ र २०५६ मा भएको संसदीय चुनावमा काठमाडौंबाट भारी मतले विजयी भइन् । एमालेको आठौं र नवौं महाधिवेशनबाट पार्टीको उपाध्यक्ष भएकी उनी २०६६ सालमा माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारमा रक्षा मन्त्री भएकी थिइन् । लामो समय पार्टीको भगिनी संगठन अखिल नेपाल महिला संघको अध्यक्ष रहेकी उनी महिलाको समान हक, अधिकार तथा महिला उत्पीडनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दैै आएकी छिन् । विद्रोही लडाकुको बटालियन कमिसारदेखि सभामुख गाउँका जमिन्दारले गरिब परिवालाई उठिबास लगाएको घटनाले विद्रोही भएकी सभामुख ओनसरी घर्ती सानैदेखि कम्युनिष्ट आन्दोलनमा होमिएकी थिइन् । सानैदेखि कम्युनिष्ट महिला मुक्ति आन्दोलनमा लागेकी घर्ती समान हक अधिकार स्थापना नभएसम्म असमानता विरुद्धको आन्दोलनमा निरन्तर लडिरहने कसम खाएकी थिइन् । २०३४ साल कार्तिक २८ गते रोल्पा जिल्लाको जङ्कोटमा भएको थियो । समाजमा व्याप्त असमानता, सामन्ति उत्पीडन र शोषणविरुद्ध सानैदेखि विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय भएकी थिइन् । उनी २०७२ साल आश्विन २९ गते व्यवस्थापिका संसदबाट सभामुखमा निर्विरोध निर्वाचित भइन् । २०४५ सालको निरकुंश राजतन्त्रविरुद्ध सक्रिय रहेकी उनी २०४६ सालपछिको राजनीतिक आन्दोलनले समाजमा कुनै परिवर्तन नभएपछि २०५२ सालमा तत्कालिन माओवादीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र युद्धमा होमिएकी थिइन् । माओवादी आन्दोलनको अग्रमोर्चामा रहेर युद्ध लडेकी घर्तीको विवाह माओवादी युवा नेता बर्षमान पुनसँग २०५२ सालमा भएको थियो । युद्धको दौरानमा पटकपटक सुरक्षाकर्मीको पञ्जाबाट बाँच्न सफल उनी २०५८ सालमा पूर्वाञ्चल क्षेत्रमा बटालियन कमिसारको भूमिका निर्वाह गरेकी थिइन् । ०६० सालमा माओवादी केन्द्रीय सदस्य भएकी घर्ती अघिल्लो संविधानसभामा युवा तथा खेलकुद मन्त्री थिइन् । संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्नु अघिसम्म उपाध्यक्षको भूमिकामा रहेकी उनी संविधान जारीपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पहिलो सभामुख बन्न सफल भइन् । जसले भ्रष्ट नेताहरुलाई जेल पठाइन् कानूनी क्षेत्रमा निस्कलंक छवि बनाएकी सर्वोच्च अदालतकी एकमात्र महिला न्यायाधीस सुशीला कार्की नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक न्यायालय सम्हाल्न पुगेकी छन् । न्यायपरिषद्को चैत्र २८ गते बसेको बैठकले बरिष्ठताको आधारमा कार्कीलाई प्रधानन्यायधिस बनाउन सिफारिस गरेको थियो । उमेर हदका कारण प्रधानन्यायधिस कल्याण श्रेष्ठले अवकास पाएपछि सर्वोच्च अदालतको बागडोर उनको हातमा आएको छ । वि.सं २००९ साल जेठ २५ गते शंकपुर, वडा नं.–३, विराटनगरमा जन्मेकी कार्की त्यस क्षेत्रकै पहिलो महिला वकिल थिइन् । महेन्द्र मोरङ क्याम्पस विराटनगरबाट स्नातक गरेकी कार्कीले बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयबाट राजनीतिक शास्त्रमा स्नाकोत्तर गरेकी छिन् । कार्कीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातक गरेकी छिन् । तत्कालिन अवस्थामा औंलामा गन्न सकिने महिलाहरुले मात्र लुकिछिपि या घरमै बसेर स्वअध्ययन गरेको पाइन्छ । तर, कार्की पढाइमा पनि फरक धार कानून विषय लिएर मुलुकको सर्वोच्च निकायमा पुग्न सफल भइन् । जुन इतिहासमा विरलै हुने घटना हुन् । कार्की त्यस्ती एक्ली बृहस्पति हुन् जो शुरुदेखि अदालतको उच्च तहसम्म एक्लै संघर्ष गर्दै सफलताको शिखर चुम्न सफल भइन् । २०३५ साल चैत्र १६ बाट वकालतमा प्रवेश भएकी कार्की ०४३ देखि ६१ सम्म महेन्द्र मोरङ क्याम्पसमा प्राध्यापक थिइन् । उनी २०४४ सालमा पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट एसोसिएसनको अध्यक्ष र २०५८ सालमा पुनरावेदन बार बिराटनगरको अध्यक्षको रुपमा समेत काम गरिन् । कार्की २०६१ मा बरिष्ठ अधिवक्ता भइन् । २०६५ सालमा अस्थायी न्यायाधीसमा सिफारिस भइन् भने २०६७ सालमा सर्वोच्च अदादतको स्थायी न्यायाधीस बन्न सफल भइन् । २०७२ सालमा न्यापरिषद्को एकमात्र महिला सदस्य बन्न सफल भएकी भएकी थिइन् । बहालवाला मन्त्री जयप्रकाश गुप्ता, खुमबहादुर खड्का, चिरन्जीवि वाग्ले, गोविन्दराज जोशी लगायताका ठूलाठूला भ्रस्टाचार सम्बन्धी मुद्दाको कार्की सहितको इजलासले गरेको फैसला चर्चित रहेको छ । यसरी इतिहासले सुम्पिएको अवसरसँगै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कार्यान्वयन गर्न र परिवर्तित समयमा अदालतको साख गिर्न नदिन कार्कीको कार्यकाल थप चुनौतिपूर्ण रहेको छ ।