एमाओवादीका सबै माग एमालेले पुरा गर्ने, बजेट पछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार

काठमाडौं । अकस्मात सरकारको समर्थन फिर्ता लिने अवस्थामा पुगेको एकिकृत नेकपा माओवादी एमालेले आफ्ना सबै कुरा सुन्न तयार भएपछि यहि सरकारको निरन्तरता बारे छलफलमा छ । एमाओवादीका सचिव तथा युवा नेता वर्षमान पूनले खबरडबलीसँग भने,–‘हामी अहिले नै निर्णयमा पुगिसकेका छैनौं । तर एमालेका साथिहरुले असहमति हल गरौं र बजेट पछाडी राष्ट्रिय सहमतिको सरकार प्रचण्डको नेतृत्वमा गठन गरौं भन्नुभएको छ । छलफल भईरहेको छ ।’ पूनले सरकार भन्दा पनि द्वान्दकालिन मुद्धाहरुको सहि व्यावस्थापन, पूनर्निर्माण र संविधानको कार्यान्वयन मुख्य कुरा भएको बताए । उमालेसँग छलफल चलिरहेको समेत पूनको कथन थियो । स्रोतहरुका अनुसार एमाले र एमाओवादीकाबिचमा अहिले अनौपचारिक रुपमा वार्ता जारी छ । प्रधानमन्त्री ओलीले शान्तिप्रक्रिया टुङ्ग्याउने समयसिमासहित बचन दिए एमाओवादीले आफ्नो निर्णयमा आज साँझसम्ममा पूनर्विचार गर्नेछ । ओलीले यसअघि ‘बसौं छलफल गरौं’भन्दा टेरपुच्छर नलगाएको र यसरी सरकार ढाल्नेसम्मको निर्णयमा पुग्नुपरेको एमाओवादी नेताहरुको कथन छ । एमाओवादी भन्छ बजेट निर्माणमा समेत ओलीले एमाओवादीका कुरा सुनुवाई गरेको छैन । स्रोत भन्छ– छाडा र एकल चलिरहेको ओली सरकारका लागी यति सबक नदिई नहुने थियो । तर यसलाई सबक कै रुपमा बुझ्नुमात्रै हुँदैन, एमाओवादी मुलुकका लागी जुनसुकै बेला जस्तोसुकै निर्णय लिन पछि पर्दैन भनेर पनि बुझ्नुपर्छ । एमाले/एमाओवादीको उच्च स्रोतका अनुसार एमाले र एमाओवादीकाबिच लिखित रुपमा सम्झौता भए एमाओवादीले एमालेलाई बजेट ल्याउन दिने मुडमा प्रचण्ड पुगेका छन् । तर लिखित गर्ने कि मौखिक गर्ने भन्नेमा एमालेका नेताहरु टुङ्गोमा पुगिसकेका छैनन् । देउवालाई फर्काए प्रचण्डले एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले बिहिबार बिहान आफ्नै निवासमा भेट्न आईपुगेका देउवालाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणबाहेक आफुलाई अरु शर्तमा सरकार ढाल्न नखोजेको बताएका छन् । स्रोत भन्छ–कोही मिल्दा कोही छुट्ने अवस्थाले फेरीपनि अवरोध हुने र संविधान कार्यान्वयनको काम अघि जान नसक्ने भन्दै प्रचण्डले देउवालाई अहिले त्यो अवस्था रहेको बताएका थिए । यस्तो हुनसक्छ अब एमाले र एमाओवादीबिचमा शान्ति सम्झौता, बजेट, पूनर्निर्माण, भ्रष्टाचार तथा कालोबजारी रोकथाम लगायतका विषयमा केही सहमतिहरु हुनसक्छन् । बजेट लगत्तै प्रचण्डको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकारका लागी पहल गर्ने सम्झौता पनि हुनसक्छ । यसरी ओली सरकारको आयु फेरी एकपटक लम्बिन सक्छ ।