सहमतिको प्रक्रियाबाट कोही भाग्न मिल्दैन

कांग्रेस–एमालेमा आ–आफ्ना अडान हुँदाहुँदै पनि सम्झौताको आधारमा एजेन्डामा सहमति गरेर नै दुई पार्टी सँगै भइएको हो; यही आधारमा नै नौबुँदे सहमति भएको हो । यसबाट आत्तिएर विपक्षी दलहरू आन्दोलनमा गइहाल्ने प्रवृत्तिले समस्या उत्पन्न भएको छ ।

संविधान निर्माणकार्य अहिले पेचिलो र गम्भीर मोडमा पुगेको छ । यस जटिल अवस्थामा दलहरूबीच निषेधको राजनीति गर्नुभन्दा सहमतीय अधारमा संविधान जारी गर्नु बुद्धिमतापूर्ण निर्णय सावित हुने छ । त्यसैले सहमतिको प्रक्रियाबाट कोही पनि भाग्न मिल्दैन । सहमतीय आधारमा संविधान जारी गरी जनताको वर्षौंदेखिको संविधानसभाबाटै संविधान बनाउने महान् लक्ष्य पूरा गर्नु हामी सबैको दायित्व हो ।

यसमा सत्ताको पनि नेतृत्व गरिरहेको तथा संविधानसभामा पनि ठूलो दलको रूपमा रहेको नाताले कांग्रेस–एमाले बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ

यसमा सत्ताको पनि नेतृत्व गरिरहेको तथा संविधानसभामा पनि ठूलो दलको रूपमा रहेको नाताले कांग्रेस–एमाले बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ । यस जटिल अवस्थामा राजनीतिक दलहरूको सहमतिबाटै संविधान ल्याउनुपर्छ, अहिलेको आवश्यकता र महत्वपूर्ण कुरा यही हो । संविधान निर्माण भन्ने कुरा कुनै राजनीतिक दलको घोषणापत्र जारी गरेजस्तो विषय होइन; यसमा सबैको अपनत्व हुनुपर्छ । संविधानसभामा कोही पनि सत्तापक्ष र विपक्ष हुँदैन, यसमा सबैको समान दायित्व र भूमिका रहन्छ । सबै दल आ–आफ्नै अडानमा उभिएर सहमति हुदैन; सबै पक्षले दुई कदम अगाडि बढेर हात मिलाउनुपर्छ । सहमतिका लागि प्रधानमन्त्री र एमालेले पटक–पटक आह्वान गरिसकेका छन् तर पनि विपक्षी दलहरू वार्तामा बस्न आनकानी गरिरहकाले उनीहरूको नियतमाथि शंका उब्जिएको छ ।

जनता यसै संविधानसभाबाट संविधान जारी गरी मुलुकलाई स्थायित्व, विकास, सार्वभौमिकताको रक्षा र एकताबद्ध समाज निर्माण भएको हेर्न चाहन्छन्; प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्र्दै संविधानमा आफ्नो भावना लिपिबद्ध भएको हेर्न चाहन्छन्

अझै पनि समय घर्किसकेको छैन, कुरा बिग्रिसकेको छैन । कुन हदसम्म लचिलो हुनुपर्ने हो, लचिलो हुन हामी तयार छौं । तर, सहमतिको नाममा संविधानसभालाई असफल बनाउन चाहिँ हामी दिँदैनौं । संविधान संविधानसभाबाटै बन्छ, अन्तबाट होइन । हामीले संविधानसभाका लागि धेरै त्याग र बलिदान दिइसकेका छौं, संविधान निर्माणका लागि अब जनता सडकमा आउने पक्षमा छैनन् । जनता यसै संविधानसभाबाट संविधान जारी गरी मुलुकलाई स्थायित्व, विकास, सार्वभौमिकताको रक्षा र एकताबद्ध समाज निर्माण भएको हेर्न चाहन्छन्; प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्र्दै संविधानमा आफ्नो भावना लिपिबद्ध भएको हेर्न चाहन्छन् । र, भविष्यका सन्ततिलाई आफ्ना उपलब्धि देखाउन र हस्तान्तरण गर्न चाहन्छन् । कम्तिमा पनि ०६२–०६३ को आन्दोलनका सहयात्री दलहरूबीच सहकार्य गरेर जारी गरिएको संविधान मात्र दिगो र सबै जनताले अपनत्व महशुस गर्न सक्ने खालको हुन्छ । यस कार्यमा सबै पार्टीको मूल नेतृत्वमा रहेकाहरु केही हदसम्म चुकेका छन् । संविधानसभामा कोही पनि पक्ष र विपक्ष हुनु नहुने भएकाले अहिले जे भइरहेको छ, यो गलत छ । विपक्षी दलहरू पनि संविाधान निर्माण कार्यमा लचक हुनैपर्छ; सबै हामीले भनेको मात्र ठिक हो भन्ने मनोदशाबाट मुक्त भए मात्र राजनीतिले सही निकास पाउँछ । राजनीतिमा लेनदेनका कुरा चल्छन्, कहिले आरोह हुन्छ त कहिले अवरोह; कहिले जोडिन्छ त कहिले तोडिन्छ । तोडिनेबित्तिकै आत्तिइहाल्ने कार्य ठिक होइन, यसले अविश्वास जन्माउँछ । संविधान निर्माणमा सहमितको प्रयास हुँदाहुँदै, छलफल हुँदाहुँदै र एजेन्डामा पनि सहमतिनजिक पुग्दापुग्दै हतारमा सडक आन्दोलन गरिएकाले पनि थप समस्या उत्पन्न भएको छ ।

संघीयताको सवालमा सीमाङ्कनमा समस्या छ, संख्या निर्धाणमा समस्या छ, नामाङ्कन गर्ने जिम्मा प्रदेशसभालाई दिने विषयमा पनि विवाद छ । यसमा म पनि सहमत छु । तर, यस विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गर्नुभन्दा उफ्रिएर सडकमा जानु भनेको संविधान बनाउने तरिका होइन

सडक आन्दोलनले संविधान निर्माणमा सकारात्मक सन्देश दिँदैन; सडक आन्दोलनबाट संविधान बन्दैन । संविधान त संविधानसभाबाट बन्छ; यसका कतिपय विषयवस्तुमा सहमति गर्न सकिन्छ र कतिपय कुरा प्रक्रिबाट पनि टुंगिन्छन् । कांग्रेस–एमालेमा आ–आफ्ना अडान हुँदाहुँदै पनि सम्झौताको आधारमा एजेन्डामा सहमति गरेर नै दुई पार्टी सँगै भइएको हो; यही आधारमा नै नौबुँदे सहमति भएको हो । यसबाट आत्तिएर विपक्षी दलहरू आन्दोलनमा गइहाल्ने प्रवृत्तिले समस्या उत्पन्न भएको छ । माघ ५ गतेको कुरा गर्ने हो भने निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीमा विषयगत रूपमैै सहमति भइसकेको छ; शासकीय स्वरूपको हकमा प्रक्रियामा सहमति भएको हो । प्रक्रियामा सहमति भन्नुको अर्थ माओवादीहरूले आफ्नो असहमति जाहेर गरेर संविधान बनाउनु हो । संघीयताको सवालमा सीमाङ्कनमा समस्या छ, संख्या निर्धाणमा समस्या छ, नामाङ्कन गर्ने जिम्मा प्रदेशसभालाई दिने विषयमा पनि विवाद छ । यसमा म पनि सहमत छु । तर, यस विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गर्नुभन्दा उफ्रिएर सडकमा जानु भनेको संविधान बनाउने तरिका होइन । भएको सहमतिबाट विपक्षी दल पछि हट्न मिल्दैन । सहमितबाट भाग्नु भनेको संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट भाग्नु हो । यसले कसैलाई पनि फाइदा पुग्दैन । हो, संविधान निर्माणमा बढि जिम्मेवारी कांग्रेस–एमालेले लिनुपर्छ, आन्दोलनका सहयात्री दलहरुबीच सहमति कायम गरेर नै संविधान जारी गर्नुपर्छ । आफ्ना एजेन्डा प्रष्ट रूपमा राख्दा गलत भयो भन्नु जायज होइन । एमाले एउटा जिम्मेवार दल हो । एमालेले प्रष्ट रूमा आफ्ना अडान राख्दा एमालेलाई संविधानविरोधी भनिनु गलत हो । त्यसैले विपक्षीको आरोपमा कुनै दम छैन, उनीहरुको आरोप निराधार हो– एमाले एजेन्डाविहीन पार्टी त होइन नि ! एमाले सहमतिमा संविधान जारी गर्न हदैसम्म लचिलो रहन्छ र रहने छ । हामीले शासकीय स्वरूप, संघीयताजस्ता विषयमा आफ्ना एजेन्डा छोडिसकेका छैनौं । तर, कहाँ हामीले एमालेकै एजेन्डा लागू गर्नुपर्छ भनेर ढिपी कसेका छौं त ? माओवादीहरू अरुले आफ्नै एजेन्डा मान्दिए ठिक, उनीहरूले भनेकै मात्र सबै ठिक, अरू दलले उनीहरूकै निर्देशन र योजनाअनुसार काम गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता राख्छन् । यसरी त कहाँ हुन्छ र सहमति । संविधान निर्माणमा प्रमुख दलहरूबीच संविधानसभाभित्रै मन्थन गरेर निकास निकाल्न सकिन्छ । दलहरूबीच अविश्वास बढिरहेका बेला विपक्षी दलहरूले थप आन्दोलन गर्नु भनेको परिस्थितिलाई थप जटिल बनाउने दुस्साहस मात्रै हो । उनीहरूले ठिक निर्णय गरेनन् ।

सबै विषयवस्तुमा एमाले लचिलो हुन तयार छ तर लचिलो हुने नाममा विखण्डन हुने, आफ्ना एजेन्डै धुमिल बनाइने कार्य एमालेलाई मान्य हुँदैन

सबै विषयवस्तुमा एमाले लचिलो हुन तयार छ तर लचिलो हुने नाममा विखण्डन हुने, आफ्ना एजेन्डै धुमिल बनाइने कार्य एमालेलाई मान्य हुँदैन । एमाले परिवर्तनविरोधी, संघीयताविरोधी, सहमतिविरोधी पार्टी भनेर लगाइएका आरोप सरासर गलत हुन् । त्यसैले यी तत्थ्यहीन आरोप मात्रै हुन् । एमालेमाथि यस्तैयस्तै आरोप लगाएर आफ्नो आन्दोलनमा सहभागी हुनेको संख्या बढाउनु उनीहरूको दाऊ हो । उनीहरू एमालेको नाम भजाएर वार्ताबाट भाग्ने प्रयास गरिरहेका छन् । यो त कुनै पनि तरिकाबाट संविधान नबनाउने उनीहरूको कुटिल चाल हो । संविधान निर्माण प्रक्रियामा शीर्ष नेतृत्वका केही गल्ती भएका छन् । तर, हामी अन्तर्दलीय युवानेताहरूले सहमतिमा संविधान जारी गर्न बारम्बार दबाव सिर्जना गरिराखेका छौं । हामीले माघ ८ मा नै संविधान जारी गर्नुपर्छ भनेर संविधानसभामा रहेका ४ सय २२ जनाभन्दा बढि सभासद्हरूको हस्ताक्षर संविधानसभाका अध्यक्षलाई बुझायौं । तर, उक्त मितिमै लोकतान्त्रिक संविधान जारी गर्ने काममा सफल हुन सकेनौं । यसले हामीलाई लज्जित बनाएको छ । एक वर्षमा संविधान जारी गर्ने भनेर जनतासमक्ष गरिएको बाचा र नैतिक बन्धन हामीले तोडेका छौं, यसले जनतामा पक्कै पनि निराशा छाएको छ । जनताको यस निराशालाई आक्रोशमा परिणत हुन नदिन प्रमुख दलहरूबीच सहमति अनिवार्य छ । सके सहमतीय, नसके प्रक्रियामा नै सहमति गरेर भए पनि जेठ १५ गतेभित्र संविधान जारी गर्नुपर्छ । दलहरूबीचको संवादहीनताको अन्त्य गर्न अन्तर्दलीय युवा दबाव अझ बढि आवश्यक छ । यसलाई निरन्तर जारी राख्नुपर्छ । तर, कांग्रेस–एमालेको नेतृत्वमा संविधान जारी भयो भने हामी सकिन्छौं भन्ने त्रासदीपूर्ण मनोविज्ञानले विपक्षी दलहरूमा काम गरेको हुँदा संविधान बनाउन बाधा पुगेको छ ।

सहमतीय आधारमा संविधान जारी गर्न नसकिए पनि कम्तिमा संविधानसभामा रहेका मुख्य दलहरूबीच आधारभूत सहमति आवश्यक छ

नेतृत्वको सिन्डिकेट शैलीले पनि केही अप्ठ्याराहरू परेका छन् । यस सन्दर्भमा मूल नेतृत्वलाई रुपान्तरण गर्नु जरूरी छ । शीर्ष नेताहरूलाई ठिक ठाउँमा ल्याउन अन्तर्दलीय युवाहरूसँग सहकार्य जारी रहेको छ । सहमतीय आधारमा जेठ १५ भित्र संविधान जारी गर्नु अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो । संविधान निर्माण कार्य निष्कर्षमा नपुगेसम्म युवा दबाव कायमै रहन्छ । सहमतीय आधारमा संविधान जारी गर्न नसकिए पनि कम्तिमा संविधानसभामा रहेका मुख्य दलहरूबीच आधारभूत सहमति आवश्यक छ । सहमतिका लागि ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ भनेर बस्नुभन्दा पनि सबैले आत्मालोचना गरी परिस्थितिको ठिक मूल्याङ्कन गर्न सक्नुपर्छ । यसले नै मुलुकलाई सही निकास दिन्छ । विश्वव्यापीकरणको आजको युगमा प्रविधि र सञ्चार माध्यमले जनता धेरै अगाडि छन् । हामीले ठिक समयमा ठिक निर्णण लिन सकेनौं भने ठूलो संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि नै गुम्ने खतरा छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकलाई सकारात्मक दिशामा अघि बढाउन मिडिया, नागरिक समाज तथा समाजका बौद्धिक वर्गहरूको महत्वपूर्ण भूमिका छ । जारी राजनीतिक अन्यौलले निकास नपाएसम्म खबरदारी जारी राख्नुपर्छ । यसमा सबै सचेत भएर लाग्नुपर्छ । कुराकानीमा आधारित (लेखक नेकपा एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य एवम् सभासद हुन् )