राजनीतिको धमिलो रङ

देश ठप्प छ, तर सत्ताको राजनीति चलायमान छ । समाजमा व्यभिचार, भष्ट्राचार, दूराचार, महिला हिंसाका घटनाहरु बढेका मात्र छैनन् किन्तु ती चरमोत्कर्षमा पुगेका छन् । महिला, बालबालिकाहरु चरम् हिंसाको मारमा छन् । दैनिकजसो बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाका घटनाहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । तर, राज्य ती सबै घटनाहरुप्रति संवेदनहीन र निरीह देखिन्छ । अपराध गरेर हप्तौंसम्म अपराधीहरु घुमिरहेका हुन्छन्, तर राज्यले अपराधीलाई समाउन सकेको छैन । समाजमा ४ वर्षे बालिकादेखि ७० वर्षीय हजुरआमासम्म सुरक्षित हुन सकेका छैनन् । ‘हामीलाई सुरक्षा चाहियो, हाम्रा छोरीचेलीहरुको अस्मिता जोगाउनुपर्याे’ भन्दै नागरिकहरु सडकमा ओर्लिन्छन्, तर सरकार त्यसमा राजनीति देख्छ । तथापि राष्ट्रिय राजनीति चलेकै छ । सरकार चलेकै छ । दलहरुको छलफल र बहस चलेकै छ । संविधान निर्माणका कुरा (कुरा मात्रै) चलेकै छ । तर, अहं ती सबैमा जनताका कुरा कतै दृष्टिगोचर हुँदैनन् । सिंहदरबारको सरकार र काठमाण्डूको राजनीतिको परिधीभन्दा धेरै टाढा फालिएका छन् जनताका मुद्दा । उनीहरुका दैनन्दिनीका समस्या । र, उनीहरुका सुरक्षा र समृद्धिका कुरा ।

त्यही शास्त्रीय औजारको प्रयोग गरी आधा आकास ढाक्ने महिलाहरु यहि देशका तल्लो दर्जाका नागरिकमा दर्ज गरिए । अहिले पनि उनीहरुका नामबाट आफ्ना सन्तानलाई नागरिकतासम्म दिन अस्वीकार गरिंदैछ । यसले महिलालाई पुरानो राज्यले ‘नागरिक’को दर्जा दिन नै अस्वीकार गरेको प्रष्ट हुन्छ ।

तैपनि देश चलेकै छ, दल चलेकै छन्, अनि दलको राजनीति पनि चलेकै छ । हो, समस्या केन्द्रमा छैन । समस्या भुईं तहमा छ । अभाव नेताहरुलाई छैन, अभाव जनतालाई छ । दुःख र पीडा जनस्तरमा छ । समस्याका चाङ जनताको घरआ“गनमा छ । तर, जनताको घरआँगनसम्म राजनीति आउन सकेको छैन । पारम्परिक सत्ता जनताको घरदैलोमा आउने कुरा पनि भएन, त्यो त केन्द्रकै गोलोमा झुम्ने नै भयो । अनि राष्ट्रिय राजनीतिको लय त्यही काठमाण्डू खाल्डोमा बरालिएको छ । त्यही सिंहदरबारको चौघेरोमा अल्मल्लिएको छ । जबसम्म त्यो राजनीतिको लय दूरदराजका गाउँघरसम्म पुग्दैन, अहं केन्द्रीय सत्ताले निर्माण गरेको यो असमानताको धमिलो रङमा कुनै बदलाव आउने छैन । यहि हो पारम्परिक राजनीतिले निर्माण गरेको संस्कृति र व्यवहार । समाजको पिंधमा जतिसुकै ठूलो उत्पीडन र दमन किन नहोस् केन्द्रीय सत्ता चलिरहन्छ । यदि त्यो केन्द्रमा ती समाजका पिंधमा रहेका जनताको नियन्त्रण हुन्थ्यो भने केन्द्रीय सत्ता यसरी संवेदनहीन बन्न सक्दैनथ्यो । त्यो जनतातिर फर्किन बाध्य हुन्थ्यो । तर, पुरानो सत्ताले निर्माण गरेको यो सांस्कृतिक धरोहरले केन्द्रलाई तलसम्म आउनै दिंदैन र आउन पनि पर्दैन । अहिलेको नेपाली समाज र राजनीतिको लय यस्तै छ । जसमा संभावनाहरु भन्दा प्रतिक्रियाका चाङ बढी छन् । जसमा रचनात्मकता भन्दा दुराग्रह धेर छ । झन् यो सतहमा पोखिएको हक, अधिकार र पहिचानको मुद्दाले त पुराना सत्ता र राजनीतिका चिन्तकहरुलाई दुख्नुसम्म टाउको दुखेको छ । अब अलिकति पुरानो कुरा गरौं । पहिलो संविधानसभाको अन्तिमपटक थपिएको म्याद वरिपरी मुलुकमा पहिचानका लागि विभिन्न सीमान्तकृत समुदायहरुको आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्दैगर्दा देशका विभिन्न भूगोल, क्षेत्र, अञ्चल तथा विकास क्षेत्रहरुलाई टुक्र्याउनु हुँदैन भनेर ‘अखण्ड’वादीहरुको आन्दोलन पनि सँगसँगै अघि बढ्यो । उता आफ्नो जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा भाषिक पहिचानलाई राज्यले स्वीकार गरेर नयाँ संविधानमा लेखाङ्कन गर्नुपर्ने माग बढ्दै जाँदा खासगरी पहाडी आर्य–खस समुदायले पनि ब्राम्हण, क्षेत्री, दशनामी आदि समाज गठन गरी ‘जातीय राज्य हुँदैन’ भन्दै विरोधको शृंखला सुरु गरे । अनि त्यही बेलादेखि जर्बजस्त रुपमा हक, अधिकार र पहिचानको मुद्दालाई चर्को ‘नश्लवाद’को भुंवरीमा पारियो । हाम्रो समाजमा आज पनि गाउँ होस् या सहर तल्लो जातिको नाउँमा होच्याउने, गिज्याउने र उनीहरुलाई अपमानित गर्ने धेरै शब्द, पदावली, उखान टुक्का तथा सामाजिक तथा धार्मिक प्रसङ्गहरु ताजै छन् । अनि आज महशसु हुन्छ कि ती यावत विम्बहरुको निर्माण र प्रयोग किन र कसरी व्यापक भयो ? अहिले पनि हक, अधिकार र पहिचानका लागि संघर्षरत अति सीमान्तकृत समुदायहरुको पक्षमा केही कुरा बोल्दा, लेख्दा नश्लवादी भएको, विभाजनकारी भएको, विद्वेषकारी भएको आरोपहरु लाग्ने गर्दछन् । के ती वर्षौंदेखि राज्यको उत्पीडनमा परेका, समाजले तल्लो श्रेणीमा दर्ज गरेका, आज पनि समाजका कथित ठूलाठालूहरुसँग आँखा जुधाएर बोल्न नसक्ने सीमान्तकृत समुदायका हक, अधिकार र पहिचानको पक्षमा बोल्नु जातिवाद हो ? अनि ताज्जुब लाग्छ, कोही बाहुन भएकै कारण ऊ चोखो हुने, उसको बोली र हाउभाउ अब्बल हुने ? अनि कोही क्षेत्री भएकै कारण ऊ शासक जातिको हुने ? अनि कोही आदिवासी, जनजाति भएकै कारण ‘मतवाली’ हुने ? उसका तीघ्रा बलिया हुने ? अनि कोही ‘दलीत’को कोटामा परी सधैं दलनमा पर्नुपर्ने ?

हाम्रो समाजमा आज पनि गाउँ होस् या सहर तल्लो जातिको नाउँमा होच्याउने, गिज्याउने र उनीहरुलाई अपमानित गर्ने धेरै शब्द, पदावली, उखान टुक्का तथा सामाजिक तथा धार्मिक प्रसङ्गहरु ताजै छन् ।

हो, हिजोको पारम्परिक राजनीतिको रङ यहि हो । यहि धमिलो रङमा एउटा भाषा नै राष्ट्र भाषा बन्यो । एउटा वेष नै राष्ट्रिय वेष बन्यो । महिलाहरु केवल सुन्दरता र शोभा बढाउने ‘कस्मेटिक  पिस’ बने । एउटा धर्म नै राज्यको धर्म बन्यो । एउटा खस आर्य मूलको बाहुन क्षेत्री नै शासक जाति बने र तिनले नै राज्यमा हैकम चलाए । परम्परागत सत्ताले विभिन्न जातजातिबीच ठूलो र सानो, ऊँच र नीचको पर्खाल खडा गरिदियो । किनकि समाजमा द्वन्द्व पैदा गर्ने र त्यही द्वन्द्वमा खेलेर शासन गर्ने पुरानो सत्ताको शासन गर्ने शैली नै हो । त्यो सत्ताले महिला र पुरुषबीच पनि ठूलै खाडल निर्माण गरिदियो, जसमा एकात्मक हिन्दु सौन्दर्य चिन्तन ठूलो सैद्धान्तिक आधार बनेर खडा भयो । महिलाका बोलीचाली, व्यवहार र हाउभाउलाई नियन्त्रित गर्न धर्मग्रन्थहरुको प्रयोग गरियो । ‘हाँस्नु हुन्न नारीहरुले बेस्या हुन्या हाँस्दछन्’ लेख्ने भानुभक्त आचार्य आदिकवि बनाइए । किनकि उनले तत्कालीन नेपाली समाजलाई मनुस्मृतिमा आधारित एकात्मक हिन्दुवादी संस्कृतिको निर्माणमा निकै ठूलो योगदान दिएका थिए । त्यही शास्त्रीय औजारको प्रयोग गरी आधा आकास ढाक्ने महिलाहरु यहि देशका तल्लो दर्जाका नागरिकमा दर्ज गरिए । अहिले पनि उनीहरुका नामबाट आफ्ना सन्तानलाई नागरिकतासम्म दिन अस्वीकार गरिंदैछ । यसले महिलालाई पुरानो राज्यले ‘नागरिक’को दर्जा दिन नै अस्वीकार गरेको प्रष्ट हुन्छ । अहिले नयाँ संविधान निर्माणको प्रसङ्ग चलिरहँदा पनि आमाको नामबाट नागरिकता दिने कि नदिने भन्ने बहस पेचिलो बनिरहेको छ । पुराना शासनका मठाधिशहरु आमाको नामबाट नागरिकता दिए यो देश पुरै ‘भान्जाभान्जी’को देश हुनेछ भनेर कोकोहोलो गरिरहेका छन् । अहँ, तिनलाई आफ्नै छोरीचेलीहरुप्रति पनि विश्वास छैन । के यो पुरानो सत्ताले निर्माण गरेको राजनीतिकको रङ होइन ? यो पुरानो सत्ताको विभेदकारी संस्कृति होइन ? अनि सामाजिक संस्कारको रुपमा ती सत्तापक्षीय मूल्य, मान्यता र संस्कृतिलाई कसरी कलिला मस्तिष्कमा ठेलिएको रहेछ भनेर अहिले महशुस हुन्छ । आज पनि त्यस्ता पाखण्डपूर्ण मान्यताहरुलाई जबर्जस्त लाद्न खोजिएको छ, संस्कृति र परम्पराको नाउँमा । हिजो राज्यले सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, जातीय, भाषिक भेदभावको पहाड नै खडा गर्याे । मधेसीलाई विदेशीजस्तो व्यहार गर्यो, उनीहरु आफ्नै धर्तीमा पराई कहलिए । राज्यले त्यही विभेदको संस्कृतिलाई संस्कारित गर्दै लग्यो । हामी अहिले कल्पना गर्न सक्छौं कि यदि २०६२, ६३ को राजनीतिक परिवर्तनका लागि माओवादीले सशस्त्र युद्ध गरेको हुनेथिएन भने अहिलेपनि यी सीमान्तकृत समुदायका मुद्दाहरु चपरीमुनि नै हुनेथिए । अनि यो समाज अहिले पनि त्यही सत्ताले लादेको संस्कारलाई ‘अब्बल’ मान्दै पहिचानका कुरालाई ‘नश्लवाद’ देखिरहेको छ । जातीय विद्वेष भनेर कोकोहोलो गर्दैछ । के हक, अधिकार र पहिचानबाट बहिस्कृतहरुलाई अधिकार दिंदा त्यो नश्लवाद हुन्छ ? त्यसले सामाजिक सद्भावमा खलल उत्पन्न गर्छ ? आखिर किन यसो भनिंदैछ ?

यो समाज अहिले पनि त्यही सत्ताले लादेको संस्कारलाई ‘अब्बल’ मान्दै पहिचानका कुरालाई ‘नश्लवाद’ देखिरहेको छ । जातीय विद्वेष भनेर कोकोहोलो गर्दैछ । के हक, अधिकार र पहिचानबाट बहिस्कृतहरुलाई अधिकार दिंदा त्यो नश्लवाद हुन्छ ?

हिजो परम्परागत सत्ताले मधेसी र पहाडीबीच विभेद सृजना गर्याे । दलितहरुलाई दलनमा पार्यो र उनीहरुको रगतपसिना चुसेर महल खडा गर्याे । तर, उनीहरुको मानवीय अस्तित्वलाई अस्वीकार गरियो । राज्यले जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई सम्मानपूर्वक बाँच्न दिएन । राज्यको साधन स्रोतको उपयोग गर्नेमा कथित उपल्लो जातिका केही मुठ्ठीभर शासकहरु बने । अनि नश्लभेद, रंगभेद, जातिभेद, लिंगभेद र क्षेत्रीय विभेदलाई शासन गर्ने औजार बनाइयो । त्यही विभेदको सृजना गरी खान्दानी पाराले शासन सञ्चालन गरियो । अहिले सिंहदरबारले दूरदराजका जनताका पीडा, दुःख र अभाव नदेख्नु त्यही खानदानी शासन र त्यसले निर्माण गरेको सत्ताको विरासत हो । अहिले त्यही पुरानो सत्ताले निर्माण गरेको एकात्मकवादी संस्कृति फेर्नुपर्छ भन्दा सामाजिक सद्भावमा खलल हुन्छ भनेर कुतर्क गरिंदैछ । अहिले सामाजिक र सांस्कृतिक आन्दोलनका रुपमा देखापरेका राजनीतिक संघर्षहरुको सारतत्व खिच्ने हो भने त्यही राज्यको विभेदकारी पुरानो रङ फेर्नुपर्छ भन्ने नै हो । निश्चित रुपमा नयाँ सभ्य र समुन्नत समाज निर्माणका लागि यो पारम्परिक राजनीति र तिनका अभियन्ताहरुले निर्माण गरेको पुरानो चिन्तनलाई भत्काउनुपर्छ । तबमात्र नयाँ निर्माणको आधार तय हुनेछ । तर, नयाँ निर्माणको कुरा गर्नेहरुले पनि त्यही पुरानै शासकीय चिन्तनकै वरिपरी रहेर परिवर्तनका गफ गरिरहेका छन् । सबै प्रकारका जातीय, भाषिक, क्षेत्रिय, लैंंगिक उत्पीडन र विभेदको अर्थ–राजनीतिक कारण छ । हक, अधिकार र पहिचानको कुरा गर्दैगर्दा ती ऐतिहासिक कारण खोज्नु अति आवश्यक हुन्छ । के यसो भन्दा सामाजिक सद्भाव बिथोलिएको हुन्छ ? पुरानो सत्ताले निर्माण गरेको सांस्कृतिक चिन्तन र पारम्परिक राजनीतिको रङ परिवर्तन नगरी अहिलेको हक, अधिकार र पहिचानको मुद्दा सम्बोधित हुनेवाला छैन । र, जबसम्म ती मुद्दाहरुलाई राज्यले सम्बोधन गर्दैन समाजमा कुनै न कुनै द्वन्द्वको अवशेष बाँकी नै रहनेछ । manikar.nibartaman@gmail.com