राजनीतिक सहमतिमा स्थानीय निकायको निर्वाचनः उपप्रधानमन्त्री थापा

चितवन, २६ असार । उपप्रधान तथा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाले राजनीतिक दलहरुको सहमतिमा स्थानीय निकायको निर्वाचन हुने बताएका छन् । मिडिया नेपालले आइतबार आयोजना गरको पत्रकार सम्मेलनमा उनले अहिलेकै अवस्थामा निर्वाचन गर्ने वा राज्यको पुनःसंरचना गरेर निर्वाचन गर्ने दुवै विषयमा सरकार खुला रहेको बताए । संविधानको धारा ३०३ मा राज्यको पुनःसंरचना नभएसम्मका लागि साविककै स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै उनले सरकारले मङ्सिरमा स्थानीय निकायको निर्वाचनको घोषणा गरी आवश्यक बजेट विनियोजन गरिसकेको उल्लेख गरे । विपक्षी र अन्य दलहरुले अन्तरिम निर्वाचनको सट्टा राज्यको पुनःसंरचना गरी एकैपटक स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न उपयुक्त हुने धारणा ल्याएकाले सो सुझावलाई समेत मध्यनजर गरी सरकारले सहमतिमै निर्वाचन गर्ने स्पष्ट पारे । स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगले फागुन मसान्तसम्मको कार्यावधि तोकिएको भए पनि दलहरुको सुझावलाई मध्यनजर गर्दै भदौ महिनाभरिमा पुनःसंरचनाको प्रतिवेदन दिनका लागि आयोगलाई अनुरोधसमेत गरिएको उनले बताए । फरक प्रसङ्गमा मन्त्री थापाले सरकारले मुलुकको आर्थिक विकास हुने गरी महत्वाकाङ्क्षी बजेट पेस गरेको, मित्रराष्ट्रहरुसँग ऐतिहासिक सम्बन्ध र समझदारी कायम गर्न सफल भएको र संविधान कार्यान्वयनको दिशामा सरकार लागेको भन्दै सत्ताकेन्द्रित फोहोरी कार्यलाई निरन्तरता दिन नहुने धारणा राखे । सरकारका वार्ता समितिका संयोजकसमेत रहेका मन्त्री थापाले मधेसवादी दलहरुको मागलाई सम्बोधन गर्न आफ्नो नेतृत्वमा राजनीतिक समिति बनेको भन्दै यो समितिलाई पूर्णता दिएर समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए । नेतृत्वको विषयमा असहमति रहे आफू मार्ग प्रशस्त गर्न तयार रहेको उनले बताए । मन, वचन र कर्मले संविधान कार्यान्वयनको पक्षमा आफू दृढ रहेको भन्दै उनले राजतन्त्र र हिन्दू राज्यको पक्ष पार्टीको एजेन्डा भने कायमै रहेको बताए ।