पहिलो महिला प्रधानन्यायधिसका भावी कार्ययोजना यस्ता

काठमाडौँ, २६ असार । व्यवस्थापिका–संसद्, संसदीय विशेष सुनुवाइ समितिले कामु प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई सर्वसम्मत रुपमा प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन गरेको छ ।

सुनुवाइपछि निर्णय सुनाउँदै समितिका सभापति कुलबहादुर गुरुङले कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन गरेको बताए। कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले सुनुवाइ समितिमा न्यायलय भ्रष्टाचारमुक्त गरी स्वच्छ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।

कार्कीको भावी कार्ययोजना कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले सिङ्गो न्यायालयलाई चुस्तदुरुस्त बनाई संविधानको कार्यान्वयन गराउनु आफ्नो भावी कार्ययोजनाको रहेको बताइन् । “न्यायाधीशले संविधान र कानुनको बाटोभन्दा अन्त जाँदैन, संविधानले दिएको पालनाभन्दा बाहिर जान्न मिल्दैन ”–उनले थपिन ।

मुलुक सङ्घीयतामा मुलुक गएपछि त्यहीअुनसार कानुन पनि बन्ने क्रममा छ । संविधानको व्याख्याअनुसार काम गर्नेछौँ । अदालतले २०६७ सालदेखिको अदालतको रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा तीव्रता दिनेछाँै । त्यसमा २०८० सालसम्म पुराना बाँकी मुद्दा नराख्ने कुरा उल्लेख छ । फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी रुपमा लागू गरिने उनको प्रतिवद्धता छ ।

न्यायमा पहुँच बढाइने प्रतिबद्धता

सबैमा न्याय पु¥याउने उद्देश्यले सर्वोच्च अदालतभित्र ‘न्यायमा पहुँच आयोग’ नै स्थापना गरिएको छ । अहिले पाँच प्रतिशत ठूलाबडा मात्र अदालतमा आउने गरेका छन् । त्यसमा १३ प्रतिशत महिला अदालत आउने गरेका छन । “के अदालत धनीका लागि मात्र हो? गरिबका लागि अदालतमा होइन ?” –प्रश्नको शैलीमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीले भन्नुभयो । उहाँले अन्याय सहेर बस्न नहुनेमा जोड दिइन् ।

अदालतबाट फैसला उतार ढिला हुन्छ भन्नेछ । तर महत्वपूर्ण फैसलाहरु तुरुन्त लेख्ने पनि गरिएको छ । जनशक्तिको अभावका कारण सोचेअनुरुप छिटो भने हुन सकेको छैन ।

‘सपनालाई आफैँले सिफारिस गरेको हुँ’

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सपना मल्लको नाम सिफारिस भएपछि समानुपातिक सभासद् भइसकेको मान्छेलाई न्यायाधीश बनाउन नहुनेजस्ता कुराहरु धेरै उठेको छ । त्यही विषयमा समितिमा पनि कुरा उठ्यो । कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले वरिष्ठ अधिवक्ता प्रधानलाई आफूले नै सिफारिस गरेको हुँदा त्यसमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीको कुनै दोष नदिन आग्रह गरिन् ।

कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले भनिन्, ‘सक्षम मान्छेलाई पूर्वसभासद् भनेर हुँदैन । म पनि कुनै दिन नेवि सङ्घको कार्यकर्ता थिएँ । अहिले त्यो भनेर हुन्छ रु अदालतमा आएपछि राजनीतिको चप्पल खोलेर अदालतमा प्रवेश गर्नुपर्छ ।’’

“वरिष्ठ अधिवक्ता अरु महिला नै छैनन्, विकल्प पनि छैन, म गएपछि कोही हँुदैन सर्वोच्चमा महिलाको मुद्दा कसले हेर्छ ? राजनीतिक मान्छे सिफारिस गरेको भन्ने अनि मेरो पार्टीको मान्छे परेन भन्ने यस्तो पनि हुन्छ ?” उनले भनिन् ।

आफूले सात वर्ष अदालतमा रहेर काम गर्दा धेरैपटक अपमानित हुनुपरेको बेञ्चसमेत नतोकिएको पीडासमेत उनले सुनाउँदै भनिन् , “बेञ्च नतोकिदा, अपमानित हुँदा मैले सहेर सारा पीडा खुट्टामुनि राखेर चुपचाप बसे ।”

छिटो छरितो न्याय चाहियो

समितिका सदस्यहरुले कामु प्रधान्यायाधीश कार्कीलाई न्याय प्रक्रिया छिटोछरितो र सुलभ हुनुपर्ने कुरा उठाएका थिए । समितिका सदस्य डा गणेशमान गुरुङ, अनिता परियार, चीनकाजी श्रेष्ठ, हितराज पाण्डे, बालकृष्ण खाँड, सैयन्द्रा राई, धर्मप्रसाद साह, डा प्रकाशशरण महत, भानुभक्त ढकालले फैसलाको पूर्णपाठ ढिला हुने गरेको र न्याय छिटो छरितो हुन नसकेको बारे जिज्ञासा राखेका थिए ।

उजुरीमाथि कार्कीको प्रतिक्रिया

संसदीय सुनुवाइका क्रममा कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध सातवटा उजुरी परेको थियो । त्यसमा एउटा नाता सम्बन्धमा डिएनए परीक्षणको विषयमा निकै चर्चा भयो ।

विसं २०६८ मा सर्वोच्चबाट भएका फैसला डिएनए परीक्षणको विषयमा सर्वोच्चले मान्यता दिएको थिएन । त्यस विषयको जिज्ञासामा कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले डिएन परीक्षणको प्रतिवेदन सही नभएको उल्लेख गरिन् ।

डिएनए परीक्षण गर्दा एउटै अनुहार भएका जेठाजु र श्रीमान् गएको र त्यो परीक्षण सही नभएको पुष्टि भएपछि सो फैसला आएको भन्दै उनले थपिन, “जन्मको प्रमाणपत्र छ, आमाले बच्चाको बाबु यही हो अदालतमा उभिएर भनेपछि के प्रमाण खोज्ने ? ।” रासस