उपलब्ध हुन लागेको दुई लाख रकमको विषयमा थप भन्नुपर्दा यो रकम व्यक्ति–व्यक्तिले बुझेर बालुवामा पानी हाले सरह भई खेर जानुको साटो राज्यकै हितमा सदुपयोग होस् भन्ने हाम्रो अन्तस्करणको चाहना हो ।यसका लागि राज्यले एउटा ठोस नीति–नियम वा कानुन नै बनाएर यसलाई सही कार्यमा सदुपयोग गर्ने प्रोजेक्ट तयार गरिदेओस् भन्ने हाम्रो चाहाना हो । त्यो रकम व्यक्ति–व्यक्तिले बुझेर लिए त्यत्तिकै सकिन सक्छ, तर कुनै ठूलो प्रोजेक्टमा सामूहिक लगानी हुन सक्यो भने हाम्रा साथीहरूले रोजगारी पनि पाउँछन् । तसर्थ, राज्य र बाह्य निकायको समेत विज्ञ समूह बनाएर के कुरामा लगानी गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने सोचियोस्, यस्तो प्रोजेक्ट तयार गरियोस् जो पूर्ण सरकारी पनि नहोस् र त्यो एनजीओकरण हुनुबाट पनि पूर्णरुपमा बचोस् । जसले हामीलाई रोजगारी मिल्छ भने राज्यलाई पनि हित हुन्छ । जस्तो कि, हामी चार हजार बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाको रकम जोड्दा ८० करोड हुन्छ । यति रकमले १०–२० मेगावाटको विद्युत् परियोजना बन्न सक्छ । व्यक्ति–व्यक्तिलाई रकम दिँदा कोही बाइक किनेर फोगटमा घुमी हिँड्ने, कोही जाँडरक्सीमा भुलेर मस्तराम बन्ने, कोही जुवातासमा भुल्ने, यसरी धेरै स्वेच्छिक अवकाशमा आएका साथीहरु बिग्रिएको देखियो । योग्य ठहरिएर पाँच लाख रकम बुझी बहिर्गमन हुने साथीहरूको हालतका आधारमा भनिएको हो। केही रकम त सदुपयोग हुन पनि सक्ला, तर धेरैचाहिँ अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्चा हुने देखिन्छ । हिजो जसले अयोग्य भनेर बद्नाम गरिदियो तिनमाथि प्रतिशोध साध्ने भावनाले पनि बहिर्गमित युवालाई अपराधको बाटोमा धकेल्न सक्ने पनि उत्तिकै संभावना देखिन्छ । त्यसका लागि यो दुई लाख रकम सहायक सिद्ध हुन सक्छ । हतियारसँग जोडिएका सदस्य हुनाले गलत तत्वले विभिन्न प्रलोभन दिएर दुरुपयोग गराउन सक्ने खतरा पनि छ । यसरी क्राइमको रेट बढ्न सक्ने हुनाले बरु देशको आर्थिक विकासमा टेवा पुगोस् भनेर उक्त एकमुष्ट ८० करोड विकास आयोजनामा लगाउने सोच हामीले बनाएका हौं । पुनस् स्मरण गराउन चाहन्छु कि बहिर्गमित लडाकुहरू हतियारसँग ट्रेन्ड भएको शक्ति हो , यिनलाई सकारात्मक दिशामा लैजाने कि जथाभावी छोडिदिने ? यो राज्यले समयमै सोच्नुपर्छ । कसैले राज्यबाट रकम लिएर राज्यलाई नै हानि हुने काम गर्छ भने यस्तो हुनुबाट मुलुकलाई जोगाउनु पर्छ र बर्हिगमित साथीहरुको ज्ञानको सहि सदुपयोग गर्दै उनीहरुलाई रोजगारीको बातावरण पैदा गराउनु पर्दछ । हामीले यो दुई लाखले खास केही गर्न सक्दैनौँ । पसल खोलौँ दश–पन्ध्र लाखको लगानी चाहिन्छ, अरू काम गर्न पनि कम लगानीले केही हुनेवाला छैन । त्यसैले सामूहिक लगानी गर्न सकियो भने राज्यको लागि पनि फाइदा हुने देखिन्छ । हामी त हिजो पनि राज्यकै लागि लडेका हौँ । अब राज्यलाई पनि होस् र हामीलाई पनि प्रतिफल मिलोस् । राज्यले पनि गर्व गर्न सकोस् र हामीले पनि गर्व गर्न सकौँ, साथमा रोजगारी पनि मिलोस् । अर्को कुरा, यो रकम जनताको एक–एक रुपैयाँ करबाट आएको पैसा हो । यो पैसाको सदुपयोग भएन भने हामी आफैँलाई आत्मग्लानी हुन्छ । त्यसैले, यदि राज्यले हाम्रो यो कुरा सुनेर गम्भीरतापूर्वक निर्णय लिएन भने ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन पनि सक्छ ।
सामूहिक लगानीको सवालमा बाह्य निकायबाट समेत सहयोग जुटाउन सकिन्छ, यदि असी करोडको सामूहिक लगानीमा हामी अघि बढ्न सक्यौँ भने । यति मात्र नभई द्धन्दबाट निस्केर लडाकुले यस्तो सिर्जनात्मक काम पनि त गर्न सक्दा रहेछन् भन्ने सकारात्मक सन्देश पनि विश्वमा प्रवाहित हुन्छ ।सामूहिक लगानीको सवालमा बाह्य निकायबाट समेत सहयोग जुटाउन सकिन्छ, यदि असी करोडको सामूहिक लगानीमा हामी अघि बढ्न सक्यौँ भने । यति मात्र नभई द्धन्दबाट निस्केर लडाकुले यस्तो सिर्जनात्मक काम पनि त गर्न सक्दा रहेछन् भन्ने सकारात्मक सन्देश पनि विश्वमा प्रवाहित हुन्छ । हामीले आफ्नो सङ्गठनको राष्ट्रिय सम्मेलनमै पनि सामूहिक लगानीको कुरा उठाइसकेका छौँ । केही साथीहरूले व्यक्तिगत रूपले नै रकम बुझ्ने कुरा गरे पनि अधिकांश साथीहरू सामूहिक लगानीका लागि तयार छन् । यो कन्सेप्ट सुन्ने सबैले राम्रै मानेका पनि छन् । तसर्थ, सरकारले एउटा उपयुक्त प्रोजेक्ट र कार्यविधि बनाएर त्यसको सञ्चालनका लागि सहजीकरण गरिदिनेछ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ ।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: