पुनःनिर्माणमा आपसी सहयोग जुटाउन बस्ती, टोल निर्देशिका तयार

काठमाडौँ, २ साउन । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा आपसी सहयोग, सहकार्य र आलोपालोमा काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन बस्ती, टोल पुनःनिर्माण सामुदायिक समिति गठन गरिने भएको छ ।

पुनःनिर्माणमा स्थानीय समुदायको सहभागिता र स्वामित्व अभिवृद्धि गर्र्न राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले पुनःनिर्माण सामुदायिक समितिसम्बन्धी निर्देशिका– २०७३ लाई अन्तिम रुप दिएको छ ।

निर्देशिकामा भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनःनिर्माणका लागि स्थानीय बासिन्दाले गाविस र नगरपालिकाका बस्ती तथा टोलमा आपसी सहयोग जुटाउन पुनःनिर्माण समिति गठन गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले जानकारी दिए ।

बस्ती वा टोल भन्नाले गाविस वा नगरपालिकाद्वारा तोकिएको निश्चित भूगोलमा बस्ने स्थानीय समुदायलाई सम्झनुपर्छ भनी निर्देशिकामा परिभाषा गरिएको छ । प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको बैठकले पारित गरेको निर्देशिकामा समितिमा बस्ती वा टोल भेलाले आफूमध्येबाट चुनेको अध्यक्ष, कम्तीमा तीनजना महिलासहित पाँचजना सदस्य र एकजना सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।

आफ्नो समुदायमा क्षतिग्रस्त भएका घरको पुनःनिर्माणमा आपसी सहयोग आदानप्रदान गर्ने गराउने, बस्ती तथा वडास्तरमा रहेका पूर्वाधारको पुनःनिर्माण कार्यमा कार्यरत निकाय तथा सङ्घसंस्थालाई सहयोग र सहजीकरण गर्नेलगायत समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार छन् ।

समितिले बस्ती तथा वडास्तरमा पुनःनिर्माण, पुनःस्थापनाका सम्बन्धमा परेका गुनासोका सम्बन्धमा पुनःनिर्माण समन्वय समितिलाई आवश्यक सल्लाह, सुझाव दिनेछ ।

समितिले स्थानीय निकाय तथा अन्य सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी समितिको संस्थागत विकास, क्षमता अभिवृद्धि, समुदायस्तरको सामाजिक तथा आर्थिक समृद्धिसँग सम्बन्धित क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नेछ ।

यस्तै क्षतिग्रस्त निजी घरको पुनःनिर्माणमा गाविस सचिव, नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत, प्राविधिक तथा सहजकर्तालाई आवश्यक सहयोग पर्याउनेछ ।

समुदाय, टोलस्तरमा भूकम्प प्रभावित एवम् अन्य गरिब तथा सीमान्तकृत व्यक्तिको जीविकोपार्जनका आधार विकास गर्न आवश्यक कार्यक्रमको पहिचान, विकास र कार्यान्वयनमा समितिले सहयोग गर्नेछ । यस्ता कार्यक्रममा विभिन्न सरकारी निकाय तथा गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त स्रोत तथा सहायताको प्रभावकारी परिचालन समितिले गराउँनेछ ।

बस्ती तथा टोलका सबै व्यक्ति सदस्य बन्न पाउने गरी सहकारीको सञ्चालन गरी बचत सङ्कलन, सदस्यबीच लगानी प्रवाह, सीप विकास, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन र अन्य स्वरोजगारमूलक तथा आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रेरित गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

“पुनःनिर्माण र समुदायको विकासमा समितिलाई क्रियाशील गराई यस कार्यमा स्थानीय निकायलाई सहयोग गर्ने, सामुदायिक हित अभिवृद्धि गर्न सहयोगी समूहका रुपमा कार्य गर्ने र पुनःनिर्माणमा स्थानीय जनतालाई स्वयम्सेवकका रुपमा परिचालन गर्ने अधिकार पनि दिइएको छ”–प्रवक्ता थपलियाले भने ।

नगरपालिका वा गाविस तहमा भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा सहयोग, समन्वय तथा सहजीकरण गर्न पुनःनिर्माण समन्वय समिति पनि गठन गरिनेछ ।

जसमा पुनःनिर्माण सामुदायिक समितिका अध्यक्षको भेलाले छनोट गरेको एक जना संयोजक, पुनःनिर्माण सामुदायिक समितिका अध्यक्षमध्येबाट महिलासहित छनोट भएका दुईदेखि छ जना सदस्य, वडा नागरिक मञ्चका अध्यक्षमध्येबाट कम्तीमा एक जना महिलासहित समितिले छनोट गरेका दुई जना सदस्य रहनेछन् ।

समन्वय समितिमा नागरिक समाजकातर्फबाट कम्तीमा एक जना महिलासहित समितिले छनोट गरेका दुई जना सदस्य र सम्बन्धित स्थानीय निकायद्वारा तोकिएको कर्मचारी सचिव रहने व्यवस्था छ ।

समन्वय समितिले भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनःनिर्माणमा समन्वय र सहजीकरण गर्ने, लाभग्राहीसँग गरिने अनुदान सम्झौतामा सम्बन्धित स्थानीय निकायलाई सहयोग गर्नेछन् ।

स्थानीय तहको एकीकृत पुनःनिर्माण योजनाको तर्जुमा कार्यमा स्थानीय निकायलाई समन्वय समितिले सहयोग गर्नेछ । स्थानीय तहमा क्रियाशील राजनीतिक दलसँग समन्वय गरी पुनःनिर्माणसम्बन्धी कार्यमा आवश्यक राजनीतिक सहमतिको वातावरण बनाउँनेछ ।

समितिले लाभग्राही पहिचान तथा दर्ताका क्रममा परेका उजुरीको वास्तविकता पहिचान गर्न सहयोग पु¥याउँनेछ ।

यस्तै पुनःनिर्माणमा सहयोग गर्ने सङ्घसंस्थाबीच समन्वय गर्न गाविस र नपालाई सहयोग पु¥याउने, सरकारी निकाय तथा अन्य सङ्घसंस्थाबाट उपलब्ध गराइने राहत तथा अन्य सुविधा नपाउनुपर्ने व्यक्तिले लिएका अवस्थामा सोको जानकारी सम्बन्धित स्थानीय निकायमा गराउनु पनि समन्वय समितिको कर्तव्य हुनेछ ।

समितिले पुनःनिर्माणसम्बन्धी कामका बारेमा स्थानीय समुदाय तथा लाभग्राही परिवारलाई जानकारी दिनेछ । लाभग्राही सूचीमा परेका घरमुली बाहिर भएका कारण एकाघरका परिवारका अन्य सदस्यले अनुदान सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्थामा त्यस्ता व्यक्तिको घरमुलीसँगको नाता फरक नपर्ने गरी प्रमाणित गर्नमा सम्बन्धित स्थानीय निकायलाई सहयोग पु¥याउने काम पनि समन्वय समितिले गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

लाभग्राहीको गुनासोका सम्बन्धमा छलफल गरी सम्बन्धित गाविस तथा नगरपालिकालाई आवश्यक सुझाव दिने, स्वयम्सेवक परिचालनमा आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्नेछ ।

पुनःनिर्माणको कार्यप्रगति तथा वास्तविक अवस्थाका बारेमा आवश्यकताअनुसार सार्वजनिक सुनुवाइ गरी सम्बन्धित स्थानीय निकायमा जानकारी गराउने, समस्याको स्थानीयस्तरमा समाधानका लागि पहल गर्नेलगायत समितिको काम तोकिएको छ । रासस