किन प्रम ओली विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पास हुनुपर्छ ?

संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्न तयार भइबसेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एउटा असफल सरकारका असफल प्रधानमन्त्री हुन् । यसो भनिरहँदा उनका प्रियजनहरुलाई पटक्कै चित्त बुझ्दैन । तिनीहरु यस्तो कुराको तीव्र प्रतिरोध मात्रै गर्दैनन्, बरु प्रम ओलीको विरोध गर्ने जो कोहीलाई चिथोरौँला र कोपरौँला जस्तो गर्छन् । तिनलाई लाग्छ, मानौँ ओली भगवान हुन्, जसलाई सबैले मान्नु पर्छ र उनको बारेमा सकरात्मक कुरा मात्रै गर्नुपर्छ । यिनै आफ्ना आसेपासेहरुको कारणले आज प्रम ओली आमजनता र आफ्नै पार्टीभित्र नराम्ररी बद्नाम र घृणाका पात्र भएका छन् । उनको बद्नामी र अलोकप्रियताको ग्राफ घण्टैपिच्छे माथि चढ्दै छ । सायद उनले बिर्से कि आजभोलि मानिसहरुले भगवान त मान्न छोडे, देवत्वकरण गरिएका केपी ओली नामक मनुष्यलाई कसरी मान्थे र ?

अनैतिक र असंवैधानिक तरिकाले जोगाउन खोजे राष्ट्रपति स्वयम्को इज्जतहरण त हुन्छ नै, बरु ‘भुईंको प्रधानमन्त्री’ टिप्न खोज्दा ‘गोजिको राष्ट्रपति’ गुमाउने आत्मघाती अवस्था समेत आउन सक्छ । ‘हरुवा गोरुको छेरुवा दाउ’ भनेजस्तै ओली एण्ड कम्पनीले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र उनको पार्टीको विरुद्धमा खेलेका सबै दाउ असफल भइसकेका छन् ।

मेरो विश्लेषण हो, ओली पनि मान्छे हुन् । त्यसमाथि कमजोरी सहितका मान्छे । धेरै नकरात्मक गुण र अत्यन्तै थोरै मात्रै प्रशंसायोग्य गुण छन् उनका । सकरात्मक गुण, जस्तो कि उनी कुरा प्रस्ट गर्छन्, आफ्नो अडान सजिलै छोड्दैनन् । तर यिनै प्रशंसायोग्य गुणहरु एउटा राष्ट्रिय नेताको रुपमा उनी स्वयम् र मुलुकका लागि आत्मघाती छन् । ‘आफ्नो गोरुको बाह्रै टक्का’ खोज्ने ओली जस्ता नेताले सहमति र सहकार्यको राजनीति गर्न सक्दैनन् । आज प्रम ओली यति अपमानजनक ढंगले सत्ताच्युत हुने परिस्थिति सिर्जना हुनुको मुख्य कारण पनि त्यही हो । फेरि पनि ध्रुव सत्य के हो भने ओली सरकार एउटा असफल सरकार हो र उनी त्यसका असफल प्रधानमन्त्री । उनी र उनको सरकार असफल हुनुका पछाडि र उनका विरुद्ध संसदमा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव पारित हुनु पर्ने कारणहरुलाई निम्नानुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । [caption id=\"attachment_84002\" align=\"alignleft\" width=\"250\"] लेखक[/caption] १. उनको सरकारले गर्नु पर्ने पहिलो काम थियो, नयाँ संविधानको शिघ्राती शीघ्र कार्यान्वयन । ओली सरकारले नेपाली जनताको महान त्याग र बलिदानबाट प्राप्त नयाँ संविधानका जनपक्षीय एजेण्डाहरुलाई जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने ऐन, नियम, कानून र संरचनाहरु बनाउन अग्रसर बन्नु पथ्र्यो । राज्य पुनसंरचनाको कार्यान्वयनका लागि अगाडि बढ्नु पथ्र्यो । संघीयताको कार्यान्वयन गर्नका लागि संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम नामांकन र सिमांकनका लागि निकायहरु बनाउँदै र सहमति निर्माण गर्दै जानु पथ्र्यो । संसद बाहिर रहेका र संसदभित्र भएर पनि नयाँ संविधानप्रति असन्तुष्ट भएका दलहरुलाई सहमतिमा ल्याउन प्रयत्न गर्नुपथ्र्यो । ओलीले सरकार प्रमुखको रुपमा त्यस्तो कुनै काम गरेनन् । बरु त्यसको उल्टो उनले संघीयताकै विरोध गर्न थाले, धर्म निरपेक्षताको विरुद्ध षड्यन्त्र गर्न थाले, भारतको समर्थन हासिल गर्ने नाममा त्यहाँका कठमूल्ला हिन्दूवादीहरुसँग अनैतिक र अराजनीतिक साँठगाँठ बढाउन थाले । कर्मचारीतन्त्र र न्यायालयमा हस्तक्षेप गर्न थाले र संविधान कार्यान्वयनको माग गर्ने जनतालाई गालि गलौज गर्न थाले । २. देशको प्रधानमन्त्रीको रुपमा उनले गर्नुपर्ने दोस्रो काम थियो, आन्दोलनरत मधेसवादी दलहरु, मधेसी तथा आदिवासी–जनजाति जनताका मागहरुलाई सम्बोधन गरेर संभावित विखण्डनकारी युद्ध वा विद्रोहको स्थिति निम्तिनबाट रोक्ने । उनले यस दिशामा पनि कुनै पहल गरेनन् । बरु जनताको आन्दोलनलाई अर्थहीन देख्ने, क्रुरतापूर्वक दमन गर्ने, वार्ताको पहल नगर्ने र वार्तामा आएका आन्दोलनकारीहरुलाई अपमानित गर्ने काम गरे । हजारौँ मधेसी जनताले शान्तिपूर्ण संघर्षको रुपमा निर्माण गरेको ‘मानव साङ्लो’लाई ‘माखे साङ्लो’ भन्ने र सरकारको आलोचना गर्ने बुद्धिजीवीहरुलाई ‘कोट काट्ने मुसा’ भन्न थाले । एउटा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेको मानिसले आफ्नो देशका जनतालाई ‘माखा’ र आलोचक बुद्धिजीवीहरुलाई ‘मुसा’ देख्नु भनेको सत्ता–अहंकारको पराकाष्ठा हो । उनले जनतालाई अपमान गर्ने, तिनलाई बिखण्डनकारी युद्धतिर उस्काउने र देशलाई विखण्डनको खाडलतिर धकेल्ने असफल प्रयत्न गरे । भारतीय विस्तारवाद र नेपालका मधेसी तथा आदिवासी–जनजाति जनताका मागहरु दुई पृथक विषयहरु थिए । जसलाई छुट्याउने गुण र क्षमता उनमा थिएन । यसमा उनी र उनको नेतृत्व पूर्ण रुपमा चुक्यो ।

चिन भ्रमणको क्रममा भएका केही उपलब्धिको एकलौटी जस लिन खोजे जबकि व्यापार तथा पारबाहन सन्धि, पोखरामा विमानस्थल निर्माण, पाँचखालसम्म रेल ल्याउने र लुम्बिनीसम्म रेलवे जोड्ने प्रस्ताव, सिल्क रोड लगायतका प्रस्तावहरु माओवादी सुप्रिमो प्रचण्डको प्रथम चिन भ्रमणदेखि नै अगाडि बढेका कार्यहरु थिए

३. उनको जिम्मामा आएको अर्को काम भनेको तत्कालीन रुपमा जनताको जीविकालाई सहज बनाउने र दीर्घकालीन रुपमा देशको समृद्धिको खाका कोर्ने काम थियो । त्यसका लागि उत्पीडित जनताको दैनन्दिनीलाई सहयोग र सहायता पुराउनु पथ्र्यो । देशलाई समृद्धिको दिशातिर लम्काउन प्रयत्न गर्नु पथ्र्यो । तर देशको विकास र समृद्धिको दिशामा उनले आफ्नो नेतृत्वमा कुनै काम वा अग्रसरता लिएनन् । एमालेको कोटाका मन्त्रालयले जनताको हितका ढलेको सिन्को पनि भाँचेनन् भने माओवादीले लिएका मन्त्रालयहरुलाई तिनले काम गर्नै दिएनन् । माओवादीले लिएका मन्त्रालयका अधिकांस कामहरु ती मन्त्रालयमा भएका एमाले निकट कर्मचारीले नै विभिन्न बहानामा रोके । जुन कामहरु त्यहाँबाट अगाडि बढे, ती सबैलाई कानून मन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट रोक्ने काम भयो । परिणामतः यो सरकारले जनताले अनुभुति गर्ने गरी कुनै काम देखाउन सकेन । कम्तिमा माओवादीको भागमा परेका मन्त्रालयहरुलाई राम्ररी काम गर्न दिएको भए तिनको काम र सफलताको जस सरकार प्रमुखको रुपमा प्रम ओलीलाई नै जान्थ्यो । तर तिनलाई असफल पार्दा सरकारको नेतृत्वकर्ताको रुपमा ओली असफल भए । ४. नेपालको सन्तुलित कुटनीति मार्फत राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताको रक्षाको काम सरकार प्रमुखको रुपमा ओलीको काँधमा आएको थियो । उनले कहिले भारतसँग रिसिबी साँध्नलाई ‘चाइना कार्ड’ खेल्न खोजे भने कहिले भारतीय बिस्तारवादलाई खुसी पार्नका लागि त्यसको चुक्लि र चाकरी गरे । जब देश क्रुर नाकावन्दीको शिकार बनिरहेको थियो, त्यतिबेला चिनतिरको नाका खोल्न उनले कुनै प्रयत्न गरेनन् । चिन भ्रमणको क्रममा भएका केही उपलब्धिको एकलौटी जस लिन खोजे जबकि व्यापार तथा पारबाहन सन्धि, पोखरामा विमानस्थल निर्माण, पाँचखालसम्म रेल ल्याउने र लुम्बिनीसम्म रेलवे जोड्ने प्रस्ताव, सिल्क रोड लगायतका प्रस्तावहरु माओवादी सुप्रिमो प्रचण्डको प्रथम चिन भ्रमणदेखि नै अगाडि बढेका कार्यहरु थिए । चिनसँग आफ्नै पहलकद्मीमा ओलीले के गरे ? केही गरेनन् । उनले कहिल्यै भारतीय बिस्तारवादको खुलेआम विरोध गरेनन् । उनले लिपु लेक नेपालको हो भनेर कहिल्यै चिन र भारतसँग मुख खोलेनन् । सुस्ता लगायतका ठाउँहरुमा भएको सीमा अतिक्रमणको विषयमा चुईंक्क गरेनन् । बरु विगतमा महाकाली जस्तै यसपटक माथिल्लो कर्णाली भारतलाई सुम्पे । बरु पटक पटक विभिन्न प्रियजनहरुलाई दृश्य वा अदृश्य रुपमा भारतीय नेताहरुलाई रिझाउनका लागि भारत पठाए र भारतीय बिस्तारवादको खुसामद गरे । बाहिर विरोध गरेजस्तो गर्ने तर भित्रभित्रै भारतीय बिस्तारवादसँगको सम्बन्धलाई कायमै राखे । राष्ट्रियताको सन्भर्दमा उनको भूमिका ‘मृगको छाला ओडेर मृगिणीको शिकार गर्ने’ ब्वाँसोको जस्तै देखियो । उनले मण्डले राष्ट्रवादको फरिया ओडेर निरन्तर राष्ट्रघात गरे । ५. उनले सरकार प्रमुखको रुपमा गर्नु पर्ने अर्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम थियो भूकम्पबाट प्रभावित भएका जनतालाई राहत दिने र पूनर्निर्माणको कामलाई तिब्रतापूर्वक अगाडि बढाउने । यो दिशामा उनले कुनै पहलकद्मी लिएनन् । आर्थिक प्रलोभनमा परेर विकास निर्माण सम्बन्धि कुनै ज्ञान र अनुभव नभएका एक जना बैंकरलाई सडकबाट टपक्क टिपेर थपक्क पूनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मा दिए । त्यसबाट उनको घर र पार्टीको आर्थिक कोषमा त ठूलो मद्दत पुगे होला तर जनताले भूकम्प गएको एक वर्ष पुग्दा समेत राहतको कुनै रकम वा अन्य सेवा÷सुविधा प्राप्त गर्न सकेनन् । यो एउटा तितो यथार्थ हो । जनताका घरगोठ भत्किएका थिए, असुरक्षित टहरा र पालमुनिको बास थियो । तिनका अन्नपात पुरिएका थिए । आफन्तहरु मरेका वा घाइते र अपांग भएका थिए । गाई, भैँसी, कुखुरा, भेडा, बाख्रा लगायतका आम्दानी र पोषणको स्रोतको रुपमा रहेका पशुपंक्षीहरु मरेका थिए । बिउबिजनहरु बिग्रेका, पुरिएका र सडेका थिए । कूलो र नहरहरु भत्केका थिए । भूकम्पले जनताको जीवन नर्कतुल्य भएको थियो । तर यसले न ओलीलाई फरक पार्यो, न त उनका प्राधिकरण प्रमुखलाई । खुकुरीको चोट त अचाइनोलाई पो थाहा हुन्छ, वैधानिक सुद्खोरीको धन्दा गर्ने बैंकरलाई के थाहा ? अधिकारसम्पन्न प्राधिकरणमा गलत मान्छे छानिनुको कारणले आज पनि भूकम्पपीडित जनताले राहतको अनुभव गर्न पाएनन्, सरकारको उपस्थितिको महशुस गर्न पाएनन् र तिनको जीवन नर्कतुल्य नै छ । भूकम्प पीडित जनतालाई कबूल गरेको राहतको रकम समेत दिन नसक्ने हुतिहाराले जनतालाई पानीजहाजका सपना देखाएर उल्लु बनाउनुको केही अर्थ छ ? यो त ‘उसै त मुसुरी कस्ती, त्यसमाथि हिंगले झानेकी’ भनेजस्तो मात्रै भयो ।

दस वर्ष महान् जनयुद्ध लडेर आएका र सैन्य नेतृत्व समेत आफैले गरिरहेका राजा ज्ञानेन्द्रलाई सत्ताच्युत गराएर नागार्जुनको जङ्गलवास गराउन सफल भएका माओवादी नेताहरु ओलीजस्ता कमजोर र विरामी नेताको धम्किले किन डराउँथे र ? त्यसैले यो गठबन्धन प्रम ओलीको कारणले टुटेको हो, यसमा प्रचण्ड, अरु कोही वा बाह्य शक्तिको दोष छैन्

६. बाम गठबन्धनको सुदृढीकरण पनि उनको कार्यभारमा परेको थियो । यद्यपि ओली नेतृत्वको सरकार पूर्ण रुपमा बामगठबन्धनको सरकार थिएन । फेरि पनि बाम गठबन्धनको त कुरै छोडौँ, उनले गठबन्धनको न्यूनतम् संस्कार र संस्कृति पनि देखाउन सकेनन् । उनले माओवादीले लिएका मन्त्रालयहरुलाई सुरुमा क्रुरतापूर्वक टुक्राइदिए भने पछि काम गर्न दिएनन् । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको प्रमुखमा वन मन्त्रीले क्याविनेटमा लगेको प्रस्तावलाई पटक पटक तुहाएर आफ्नो मान्छे त्यसको प्रमुख बनाए । त्यसबापत उनले केही करोड रुपैयाँ त जोडे होलान् तर सामान्यतया राजनीतिक नियुक्तिहरु गर्दा कुनै पनि मन्त्रालय अन्तरगतका संरचनाहरुमा सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीको माग अनुसार निर्णय हुने गर्छ भन्ने कुराको हेक्का राखेनन् । के यत्ति पनि उनलाई कसैले भनेनन् ? कृषि विकास मन्त्रीलाई पनि पटक पटक दुःख दिए र अपमान गरे । सुरुमा बजेट समेत काटिदए । कृषि विकास मन्त्रालयबाट प्रस्तावित ‘राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण परियोजना’को नाम एक पटक विभागीय मन्त्रीलाई सोध्दा पनि नसोधी ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना’ भनेर फेरिदिए । क. प्रचण्डले पटक पटक अनुरोध गर्दा पनि किसान पेन्सन ल्याएनन् । उनकै प्रस्ताव अनुसार बृद्ध भत्ता बढाउने निर्णय अन्तिममा मात्र स्विकार गरे तर एक्लै जस लिन खोजे । राजनीतिक नियुक्तीहरु एकलौटी गरे । ४ सिट भएको नेकपा (संयुक्त)लाई गठबन्धनबाट बलजफ्ती बाहिर धकेलेर घोषित क्रिश्चियन मिसनरी एकनाथ ढकालको १ सिटे पार्टीलाई साथ लिएर मन्त्री बनाए । अनि अहिले आएर उनी र उनका प्रियजनहरुलाई बामगठबन्धनको रोइलो काड्न किन लाज नलागेको होला ? भद्र सहमति अनुरुप ओलीले राजीनामा गरेर इमानदारीता प्रदर्शन गरेको भए क. प्रचण्डको नेतृत्वमा पूर्ववतः गठबन्धन अगाडि बढ्थ्यो । त्यो त ओलीकै पैसामोह, कुर्सीमोह तथा पदललोलुपताले असफल भयो । तसर्थ यो गठबन्धन एमाले अध्यक्ष तथा प्रम ओली स्वयम्ले भत्काएका हुन् । यसलाई बलियो बनाउन प्रयत्न गर्नुको साटो गठबन्धनको एउटा ठूलो दल र त्यसका नेताहरुलाई अपमानित गर्ने काम गरियो । भस्मासुर प्रबृति देखाउँदै माओवादीलाई पटक पटक ‘सरकारमा बस्ने कि छोड्ने, छिटो निर्णय गर्नुस्’ भनेर धम्काउने प्रयत्न गरियो । दस वर्ष महान् जनयुद्ध लडेर आएका र सैन्य नेतृत्व समेत आफैले गरिरहेका राजा ज्ञानेन्द्रलाई सत्ताच्युत गराएर नागार्जुनको जङ्गलवास गराउन सफल भएका माओवादी नेताहरु ओलीजस्ता कमजोर र विरामी नेताको धम्किले किन डराउँथे र ? त्यसैले यो गठबन्धन प्रम ओलीको कारणले टुटेको हो, यसमा प्रचण्ड, अरु कोही वा बाह्य शक्तिको दोष छैन् । त्यसैले ‘उल्टा चोर कटवालको डाँटे’को चरितार्थ गर्नुको कुनै तुक छैन । ७. किसान बाहुल्य देशमा उनले निरन्तर रुपमा किसान विरोधी काम गरे । कृषि विकास मन्त्रालयले नियुक्ति गर्न खोजेको १५०० कृषि प्राविधिकहरुको नियुक्ति रोक्न खोजे । ठूलो संघर्षपछि बल्लबल्ल ५०० को अनुमति दिए जबकि त्यो अघिल्लो सरकारकै निर्णय थियो र त्यसका लागि बजेट समेत छुट्टिई सकेको थियो । त्यसको प्रभाव पशुपन्छी मन्त्रालयमा समेत पर्यो । किसान पेन्सन ल्याउन दिएनने, किसान पेन्सन कोष बनाउन दिएनन् । त्यो सफल भएको भए ६० वर्ष उमेर पुगेका हरेक किसानहरुले मासिक रुपमा २०००–३००० रुपैयाँ किसान पेन्सन पाउँथे भने किसान पेन्सन कोषमा खरबौँ रुपैयाँ जम्मा हुन्थ्यो जसबाट ठूला आयोजनाहरुका लागि स्वदेशी लगानीको ढोका खुल्ने थियो । ८. शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निश्कर्षमा पुराउने काम पनि उनको काँधमा थियो । उनले त्यसको अर्थ बुझेनन् वा बुझेर पनि बुझ पचाए । त्यो भनेको देशमा दस वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्धन्द्धको घाउलाई पुर्ने काम थियो । महान् जनयुद्धका सहिद तथा वेपत्ता परिवार र घाइतेहरुलाई राज्यले गरेका प्रतिवद्धताहरु पुरा गर्नु थियो । युद्धबाट प्रभावित जनतालाई त्यसको प्रभावबाट मुक्ति दिँदै नयाँ युद्धको सुरुवात नहोस् भनेर बातावरण बनाउनु थियो । उनले भने त्यसको ठिक विपरित काम गरे । मानवअधिकारको नक्कली धन्दा गर्ने साम्राज्यवादका एजेण्टहरु र तिनको इशारामा चल्ने एमालेभित्रका केही लठैतहरुले छानि छानि सत्ता साझेदार माओवादीका नेता र कार्यकर्ताहरुलाई फसाउनका लागि मुद्दाहरु दर्ता गरिरहे । तिनले युद्धबाट प्रभावित मानिसहरुलाई उकासिरहेका थिए । तिनले भारतीय बिस्तारवादसँग जुधेर जसले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाए, तिनै प्रचण्ड र उनका कार्यकर्ताहरुको चिहान खन्दै थिए । यस्तो अवस्थामा प्रचण्डको ठाउँमा जो भएको भए पनि त्यही गथ्र्यो, जे प्रचण्डले गरे । सत्तामा होस् वा दैनिक जीवनमा, साझेदारी जीवनका लागि गरिन्छ, मृत्युका लागि होइन । ९. सत्ता गठबन्धन भत्किसेपछि उनले निर्लज्ज रुपमा आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई करोडौँ रुपैयाँ बाँडे । विभिन्न राजनीतिक नियुक्तिहरु गरे र त्यसबापत केही करोड हात पारे । त्यसले उनको झरिरहेको लोकप्रियतालाई तीव्रता दियो । आज उनी हरेक नेपालीजनको हृदयमा एक घृणाका पात्र बनेका छन् । १०. त्यतिमात्रै होइन, प्रम ओलीले अन्तिममा प्रचण्ड स्वयम्लाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेर आफैले उनको विरुद्ध लगाएका सबै आरोपहरुको खारेजी गरिसकेका छन् । आफैले ‘भारतीय बिस्तारवादको एजेण्ट’ भन्दै हिँडेका शेर बहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेललाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेर उनी नाङ्गिई सकेका छन् । त्यसबाट उनको मण्डले राष्ट्रवाद र वामगठबन्धनको रुन्चे स्वर निकम्मा भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले चाहेजस्तै अविश्वासको प्रस्ताव सामना गरुन् । ठिकै छ । त्यसपछि राजीनामा गरुन् र नयाँ सरकार निर्माणका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिउन् । अनि बालकोटको स्वनिवासमा बसेर आफ्ना गल्ति कमजोरीहरुलाई मूल्यांकन गरुन् र स्विकार गरुन् । तिनलाई सच्चाउने र आगामी दिनमा नदोहोराउने प्रण गरुन् । प्रचण्डको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्न इमानदार बनून् । उनका लागि धमिलिँदै गएको आफ्नो छबी सुधार्ने यही अन्तिम मौका हो । त्यसको उल्टो आफूले आर्थिक लाभका पदमा नियुक्त गरेका केही राजनीतिक ज्यालेदारहरुले आफ्नो जागिर थप एक–दुई महिना लम्बाउनका लागि दिएका गलत सल्लाह र सुझाबहरुबाट मख्ख पर्दै ‘संविधानमा मलाई मात्रै प्रधानमन्त्री बनाउने व्यवस्था छ’, ‘मैले संसद विघटन गर्छु’, ‘अब चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण रोकिदिन्छु’, ‘मेरो सरकार बहुमतमै छ’, ‘संसदमा कुटपिट र भिडन्त गराउँछु’ भन्ने जस्ता कच्चा अभिव्यक्ति दिँदै मनपरी पैसा बाँड्ने र सोहोर्ने गर्दै हिँड्न थाले भने ओलीको स्थायी पतनलाई ‘इन्द्रको बाउ चन्द्र’ले पनि रोक्न सक्दैन । किनकि भिरबाट लड्ने गाईलाई राम राम भन्ने धेरै हुन्छन्, काँध थाप्ने कोही हुँदैनन् । र अन्त्यमा, सरकार स्पष्ट अल्पमतमा परिसकेको अवस्थामा अनाथाश्रमका बालबालिका सहित ४०–५० जना फेसबुके ठिटाठिटी उचालेर माइतीघरमा ‘ओलिजात्रा’ प्रहशन गर्दैमा उनको सरकारको आयु लम्बिँदैन । न त यसलाई कुनै राजावादी मण्डले, हिन्दूवादी कुण्डले र संघीयता विरोधी जमातले नै जोगाउन सक्छन् । उनलाई अनैतिक र असंवैधानिक तरिकाले जोगाउन खोजे राष्ट्रपति स्वयम्को इज्जतहरण त हुन्छ नै, बरु ‘भुईंको प्रधानमन्त्री’ टिप्न खोज्दा ‘गोजिको राष्ट्रपति’ गुमाउने आत्मघाती अवस्था समेत आउन सक्छ । ‘हरुवा गोरुको छेरुवा दाउ’ भनेजस्तै ओली एण्ड कम्पनीले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र उनको पार्टीको विरुद्धमा खेलेका सबै दाउ असफल भइसकेका छन् । त्यसैले उनका लागि थप बेइज्जतिपूर्ण धक्का खानु अगाडि आफ्नो बिरामी जिउ र बचेखुचेको इज्जत जोगाउँदै आफ्नो टोलि लिएर बालुवाटार छोड्दा राम्रो हुनेछ । अन्यथा ‘लातोँके भूत बातोँसे नही मानते’ भन्ने कुरा पनि प्रचण्डलाई राम्ररी थाहा छ र उनको ‘पेनाल्टि किक’ सँधै अचूक रहने गरेको छ ।