प्रधानमन्त्रीको सचिवालय : बाबुराम र ओलीको जम्बो, प्रचण्डले सानो बनाउने

काठमाडौं, २२ साउन । नयाँ प्रधानमन्त्रीमा निर्बाचित भएसँगै नेकपा माओवादीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पूस्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको नीजि सचिवलाय सानो बनाएर सरकारलाई आर्थिक भार नथिप्ने बताएका छन् । सपथग्रहणको भोलीपल्टै प्रचण्डले बनाएको सचिवलायमा अतिआवश्यक ५ जनाको नियुक्ति गरेका छन् । र सानो बनाउने उद्घोष गरेका छन् । के हुन्छ व्यवस्था ? प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सचिवलायमा कुल ९२ जना नियुक्त गर्न पाउँछन् । यस्तो नियुक्ति सचिवालय र सल्लाहाकार गरी दुई तहमा गर्न पाइन्छ । ४६/४६ गरी दुबै तहमा ९२ जनासम्म प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गर्न पाउँछन् । प्रमुख स्वकिय सचिवबाहेक  स्वकिय सचिवहरू प्रधानमन्त्री आफैले सिधैं नियुक्त गर्न पाउँछन् भने सल्लाहाकारहरुलाई भने मन्त्रीपरिषदको बैठकले नियुक्त गनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रमुख स्वकिय सचिव, सल्लाहाकारहरु र विज्ञहरुको सेवा सुविधा राज्यमन्त्रीस्तरको हुने व्यवस्था छ  । यसैगरी स्वकियसचिवहरुको सेवा सुविधा सचिवस्तरको हुने व्यवस्था छ । बाबुराम र ओलीको सबैभन्दा जम्बो यसअघिका प्रधानमन्त्रीहरु बाबुराम भट्टराईको सबैभन्दा जम्बो नियुक्त थियो भने त्यसपछि केपी शर्मा ओलीको नियुक्ती सबैभन्दा धेरैमा पर्छ । बाबुरामले आफ्नो सचिवलाय तथा सल्लाहाकार गरी ४७ जनालाई नियुक्त गरेका थिए भने ओलीले १२ सल्लाहाकार, ६ विज्ञ, झण्डै १२ कै हाराहारीमा स्वकिय सचिवालयमा नियुक्त गरेका थिए । प्रचण्डले आधा पनि नबनाउने नयाँ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने बाबुराम र ओलीले गरेका नियुक्तीहरुको आधा पनि नबनाउने भएका छन् । प्रचण्डको निर्देशन अनुसार राज्यलाई आर्थिक भार थपिने र कार्यकर्तालाई भर्ति केन्द्र नबनाउने गरी सोचेको प्रमका प्रमुख स्वकिय सचिव जोख बहादुर महराले बताएका छन् । आवश्यकतालाई ख्याल गर्दै बाबुराम र ओलीको भन्दा संख्यात्मक रुपमा आधा कम हुनसक्ने महराले बताए । फास्ट ट्रयाकमा प्रचण्डको काम सपथ ग्रहणसँगै ‘घण्टा र मिनेट’लाई ख्याल राख्दै काम गर्छु भनेको नयाँ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सपथग्रहणको २४ घण्टा नबित्दै आफ्ना लागी सानो नीजि सचिवलाय बनाउनुका साथै कैंयन राष्ट्रिय महत्वका निर्णय गरिसकेका छन् । संविधान नमानिरहेका मधेसी मोर्चासँग भएको तीन बुँदे समझदारीअनुसार संविधान संशोधन बाहेक, मृत्यु भएकाहरुलाई १०/१० लाखका दरले १ हप्ताभित्र क्षतिपूर्ति दिईसक्ने र मधेस आन्दोलनका क्रममा लागेका मुद्धामामिला फिर्ता लिन काम गरिसकेका छन् भने भूकम्पपिडितलाई ४५ दिनभित्र पहिलो किस्ता दिने निर्णय समेत गरेका छन् । ‘गरिबसँग सरकार’ नामक कार्यक्रम उद्घोष गर्नुका साथै देशभरका दलित परिवारका र कर्णालीका बच्चालाई जन्मनासाथै प्रोत्साहनभत्ता दिने निर्णय गरिसकेका छन् ।