व्यवसायीकरण : शैक्षिक संस्थाको कि कृषि क्षेत्रको ?

बैज्ञानिक शिक्षा लागु गर्नका लागि बैज्ञानिक राज्य प्रणालीको आवश्यकता पर्छ । बैज्ञानिक शिक्षा आफैंमा समय सापेक्षिक हुन्छ । शिक्षामा विज्ञान र प्रविधिलाई समावेश गर्ने वित्तिकै शिक्षा बैज्ञानिक हुन्छ भन्ने होइन । राज्य संरचना, राज्य संरचना अनुसारको उत्पादन सम्बन्ध, त्यो उत्पादन सम्बन्धमा उत्पादनका साधनहरु, बैज्ञानिक आविष्कार, विज्ञान र प्रविधिको विकाश र त्यसलाई शिक्षामा गरिने संयोजनलाई बैज्ञानिक शिक्षा भन्न सकिन्छ । कृषि शिक्षा प्राविधिक शिक्षा हो । प्राविधिक शिक्षा भनेको शिक्षामा प्रविधिको प्रयोग गर्नु हो । विज्ञानका आविष्कार, बैज्ञानिक खोज र प्रविधिमा विकाश गर्ने कुरा मानव विकाससंग जोडिएकाले यस्ता खोज र आविष्कार जनताका लागि हुनुपर्छ । हामीले प्राविधिक शिक्षाको कुरा गर्दा उक्त प्राविधिक क्षेत्रको भौगोलिक आधार, आर्थिक सम्बन्धहरुको अध्ययन र तीनले सामाजिक रुपहरुमाथी पार्न सक्ने प्रभावहरु महत्वपूर्ण हुन्छन् ।

भौतिक संरचना निर्माण हुन नसक्नु, प्रयोगशाला, पुस्तकालय र फर्महरुको स्थर उन्न्ती हुन नसक्नु, अझैपनि विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रमले अन्तिम रुप लिन नसक्नु, सम्बन्धन प्राप्त प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापन कलेज, पुरन्चौरमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, प्रयोगशाला, पुस्तकालय र फर्महरुको स्थापनामा ढिलाई हुनु र कृषि अनुसन्धान केन्द्र, पालुङमा विद्यार्थीको सहज पहुच नहुनुले विश्वविद्यालय स्थापनार्थ आन्दोलनरत विद्यार्थीले देखेको सपना धमिलो बन्दै गएको छ

ल्याण्ड ग्रान्ट मोडेलको कलेज बनाउने अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिकावाट सन् १८६० र १८९० को मोरील ऐन (Morrill Act) वाट शुरु भएको हो । जसमा कृषि विषयको शिक्षणका लागि विद्यालय स्थापना गर्न राज्यले जमिन उपलब्ध गराउने प्रावधान छ । त्यस्तै १८८७ को ह्याच एक्ट (Hatch Act) ले कृषि अनुसन्धान केन्द्र स्थापनाको लागि राज्यले आवश्यक सहयोग गर्ने [caption id=\"attachment_87127\" align=\"alignleft\" width=\"250\"] $\"sandip_subedi\"$ लेखक[/caption] व्यवस्था ग¥यो । कृषि अनुसन्धान केन्द्रमा भएको कृषि सम्बन्धि अनुसन्धान र खोज लाई किसान समक्ष पु¥याउनको लागि स्मिथ लिभर ऐन–१९१४ (Smith-Lever Act) ले ल्याण्ड ग्रान्ट मोडेल अन्तर्गत प्रसार सेवाको स्थापना ग¥यो । तसर्थ एउटै छाता मुनि शिक्षण, अनुसन्धान र प्रसार सेवा भएका कलेजलाई ल्याण्ड ग्रान्ट कलेज भनियो । यस्ता कलेजहरु विश्वका थुप्रै देशमा स्थापना भई अत्यन्त सफल पनि सावित भैसकेका छन् । नेपालमा यस्तो मोडेलको कलेजको महत्व ढिलै भएपनि महसुस गरेर कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान, रामपुर क्याम्पस र वन विज्ञान अध्ययन संस्थान, हेटौंडा क्याम्पसलाई मिलाएर कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय बनाइयो । तत्कालिन संसदले वि.सं. २०६७ मा विश्वविद्यालय स्थापनाको लागि अनुमोदन गरे पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय संग MOU नभइ स्थानीय समुदाय, राजनीतिक दल र कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान रामपुर क्याम्पसका प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीको सहयोगमा त्रि.वि.ले रामपुर क्याम्पसमा लिने स्नातक तहको प्रवेशिका परिक्षा रोकेर कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले रामपुर क्याम्पसमा प्रवेशिका परिक्षा लिएर अध्यापन शुरु भएपनि वन विज्ञान अध्ययन संस्थान, हेटौंडा क्याम्पसमा भने दुवै विश्वविद्यालयले समानान्तर रुपमा विद्यार्थी भर्ना गर्ने वातावरण बन्यो । हेटौंडा वन क्यामपसको एउटै भवनमा विद्यार्थी भागवन्डा गरेर दुईवटा विश्वविद्यालयले भर्ना गर्ने र विश्वविद्यालयको झगडामा महिनौं क्याम्पस बन्द गरेर निर्दोष विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गरिरहदा देशमा रहेका प्रशासनिक निकायहरु मुग्दर्शक बनीरहेको अवस्था अहिले पनि विध्यमान छ । पहिलेको भन्दा दोब्बर विद्यार्थी भर्ना गरेपनि भौतिक संरचना निर्माण हुन नसक्नु, प्रयोगशाला, पुस्तकालय र फर्महरुको स्थर उन्न्ती हुन नसक्नु, अझैपनि विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रमले अन्तिम रुप लिन नसक्नु, सम्बन्धन प्राप्त प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापन कलेज, पुरन्चौरमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, प्रयोगशाला, पुस्तकालय र फर्महरुको स्थापनामा ढिलाई हुनु र कृषि अनुसन्धान केन्द्र, पालुङमा विद्यार्थीको सहज पहुच नहुनुले विश्वविद्यालय स्थापनार्थ आन्दोलनरत विद्यार्थीले देखेको सपना धमिलो बन्दै गएको छ । यसका साथै विभिन्न राजनीतिक नियुक्तिका लागि प्रशासकहरुले विद्यार्थी संगठनलाई प्रयोग गर्ने परिपाटीको विकास हुदा विद्यार्थी संगठनहरु विच अस्वस्थ प्रतिश्पर्धा हुने र समग्र विद्यार्थीका जाहेज मागका लागि पनि सयुक्त रुपमा प्रस्तुत हुन नसक्नुले विद्यार्थी संगठनहरु विश्वविद्यालयको भविष्य र शैक्षिक गुणस्तरलाई भन्दा आ–आफ्ना हितका माग स्थापित गराउन लागि परेको स्पष्ट हुन्छ ।

देशले संघिय गणतन्त्रात्मक संविधान जारि गरेको छ । उक्त संविधानले नेपाललाई ७ ओटा प्रदेशमा विभाजित गरेको छ र ७ ओटै प्रदेशका आ–आफ्ना भौगोलिक आधार अनि उत्पादन सम्बन्ध छन् । यस विश्वविद्यालयले तिनै भौगोलिक आधार अनुरप आफ्ना अंगहरु (शिक्षण, अनुसन्धान, प्रसार) लाई विस्तार गरि प्रत्येक प्रदेशमा आवश्यक सम्बन्धन दिने, कृषि अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने र खोज तथा अनुसन्धानलाई किसान समक्ष पु¥याउने कार्यलाई तिब्रता दिने बाटोमा अगाडी बढ्नु पर्छ

देशको आर्थिक उत्पादनको ठुलो हिस्सा ओगटेको कृषि क्षेत्रको आमुल परिवर्तका लागि शिक्षण, अनुसन्धान प्रसारको संयोजनवाट दक्ष्य नजशक्ति उत्पादनको लागि भनेर स्थापना भएपनि दक्ष्य जनशक्ति उत्पादनमा न्यून समय खर्चिएर स्थापनाकाल देखिनै राजनितिक भागवन्डाको शिकार भएको कृषि तथा वन विज्ञान विश्विद्यालयले दलगत राजनिति भन्दा माथि उठ्न नसकेको र विश्वविद्यालयको उच्च पदमा नियुक्त भएका जिम्मेवार व्यक्तिहरुले सर्वप्रथम त्रि.वि. संग सम्पत्ति हस्तान्तरणको विवाद त्रि.वि. वाट नयां विश्वविद्यालयमा कार्यरत प्राध्यापक, कर्मचारी र ज्यालादारीहरुको व्यवस्थापनमा पहलकदमी लिनुपर्नेमा आ–आफ्ना कार्यकर्तालाई राजनितिक नियुत्ति दिदैमा स्थापना कालको पहिलो इनिङ खेर फालेको यथार्थ हामी माझ स्पष्ट छ । ढिलै भएपनि कास्की जिल्ला पुरन्चौरमा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको अनुमन्दनमा प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापन कलेज नामक आङ्गीक क्याम्पस स्थापना र मकवानपुरको पालुङमा कृषि अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्नु विश्वविद्यालयले आफ्नो मोडेल अनुरुप गरेका प्रसम्सनीय कामहरु हुन् । यस विश्वविद्यालय स्थापना हुदै गर्दा देशमा केहि महत्वपूर्ण परिवर्तनहरु भएका छन् । देशले संघिय गणतन्त्रात्मक संविधान जारि गरेको छ । उक्त संविधानले नेपाललाई ७ ओटा प्रदेशमा विभाजित गरेको छ र ७ ओटै प्रदेशका आ–आफ्ना भौगोलिक आधार अनि उत्पादन सम्बन्ध छन् । यस विश्वविद्यालयले तिनै भौगोलिक आधार अनुरप आफ्ना अंगहरु (शिक्षण, अनुसन्धान, प्रसार) लाई विस्तार गरि प्रत्येक प्रदेशमा आवश्यक सम्बन्धन दिने, कृषि अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने र खोज तथा अनुसन्धानलाई किसान समक्ष पु¥याउने कार्यलाई तिब्रता दिने बाटोमा अगाडी बढ्नु पर्छ । यसका लागी आफुले पाएको शिक्षण, अनुसन्धान र प्रसारको म्यान्डेटको सन्तुलित र उच्चतम प्रयोगको आवश्यकता यति बेला विश्वविद्यालयले बोध गर्नु जरुरी छ । हाल सम्मका कार्यहरुलाई हेर्ने हो भने शिक्षणलाई धेरै अनि अनुसन्धान र प्रसारलाई थोरै महत्व दिएको देखिन्छ । यसो भएमा विश्वविद्यालय मात्र नभएर कृषि क्षेत्र नै लङ्गडो बन्ने सम्भावना हुन्छ । अहिलेको यस स्थितिलाई उल्ट्याउने प्रणालीको व्यवस्था गरिनु पर्छ । हालको विश्वविद्यालयको अवस्थालाई नजिकवाट नियाल्ने हो भने विश्वविद्यालयले निजी अनुमन्दनका लागि विज्ञापन गरेर भकाभक अनुमन्दन दिने तयारी गरिरहेको छ । कस्ता कलेजलाई अनुमन्दन दिने भन्ने निश्चित मापदण्ड बनिसकेको छैन तर अनुमन्दन पाउनका लागि हात धोएर लागि पर्नेहरुको कमि अवश्य छैन । विश्वविद्यालयको यो कदमले कृषि क्षेत्रका समस्यालाई समाधान गर्न सक्छ वा निजि क्याम्पस स्थापना गरि जनताका छोराछोरी संग मोटो रकम लिएर शिक्षा क्षेत्रमा व्यापारलाई प्रसय दिन्छ त्यो तत्काल बहसको विषय बन्नु पर्छ । शिक्षालाई व्यापारीकरण माध्यामवाट व्यवसायीकरण गर्ने जुन होडवाजी नेपाली शिक्षा क्षेत्रमा चलेको छ त्यसलाई निस्तेज पार्दै, विश्वविद्यालय व्यवसायीक उद्धेश्यले विद्यार्थीको भिड जम्मा गरेर बेरोजगार उत्पादन गर्ने भट्टी हैन कि बरु विद्यार्थीलाई व्यवसायीक शिक्षा दिएर कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरणको लागी आवश्यक दक्ष प्राविधिक निर्माणका लागि विश्वविद्यालय र सम्बन्धित सम्पूर्ण निकायहरुले जिम्मेवारी बहन गर्न अव ढिला भइसकेन र ? (लेखक कृषि अर्थशास्त्र तथा वन बिज्ञान विश्वविद्यालयका, रामपुर, चितवनमा अध्ययनरत स्नाकोत्तर विद्यार्थी हुन्)