मधेसी कारखाना श्रमिक फोरमका अध्यक्ष भन्छन्–लोडसेडिङमुक्त भए मजदुरले ५० हजार तलब पाउँछन्

मधेसका साथसाथै मजदुरका लागि विगत लामो समयदेखि लडाइँ लड्दै आइरहेका छौं । भर्खरको बजेट भाषणमा पनि कर्मचारीका लागि तलब वृद्धि गरिएको छ । बसिबसि काम गर्ने कर्मचारीको १९ हजार भन्दा बढी तलब भएको छ भने मजदुरका लागि कुनै सम्बोधन छैन । सरकारले मजदुरका छोराछोरीले पनि राम्रो पढोस् भन्ने केवल कुरामा मात्रै सीमित छ । सरकारको नीति नै दोधारे छ । हाम्रा देशका मजदुरको तलब ९ हजार ४ सय रुपैयाँ रहेको छ । नौ हजार चार सय रुपैयाँले दिनको करिब तीन सय रुपैया पर्छ । तीन सय रुपैयाँले बालबच्चालाई खुवाउने, विरामी भयो भने औषधि उपचार गर्ने, पढाउने कसरी ? यो स्थितिमा मजदुरहरु छन् । कसरी मजदुरका छोराछोरीलाई माथि कसरी उकास्ने भन्ने समस्या छ । झन् झन् मजुदरलाई धकेल्ने स्थिति बनाइरहेको छ । आजसम्म यो देशमा मजदुरका लागि स्कुल खुलेन । मजदुरहरुका लागि अस्पताल बनेन । तर यहाँ कुरा गर्दाखेरि सबै नेताहरुले समाजवाद ल्याउनुपर्छ भनेर भाषणबाजी गर्छन् । सबैमा एकरुपता ल्याउनुपर्छ भन्छन् उनीहरु । तर ९ हजार चार सय रुपैयाँले कसरी एकरुपता भयो ? मजदुरले महंगो स्कुलमा आफ्ना बालबच्चालाई पढाउन सक्दैन । गाउँघरको सामुदायिक स्कुलको गति त्यस्तै छ । सामुदायिक स्कुलको पढाइको अवस्था खस्कँदो छ । त्याहाँ पढेका बालबालिका कुनै ठाउँमा पनि प्रतिष्पर्धा गर्न सक्दैनन् । मजदुरहरुले छोराछोरीलाई बोर्डिङ् स्कुलमा पढाउने क्षमता राख्दैनन् । जुन स्कुलमा पढाइ नै हुँदैन त्यही स्कुलमा मजदुरले पढाउने हो । औषधि उपचारको समस्या पनि उस्तै छ । जुन अस्पतालमा औषधि उपचार हुँदैन, त्यही नै मजुदुरहरुले उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यो देशका मजदुरहरुको स्थिति एकदमै जर्जर छ । एक छाक खाएर एक छाक भोकै बस्नुपर्ने स्थिति छ । त्यसप्रति राज्य एकदमै उदासिन छ । मजदुरका लागि राज्यले कुनै ठाउँमा पनि छोडेको छैन । मजदुर एकदमै तल गिरेको अवस्था छ । त्यसका लागि हामी मजदुर संगठनहरुले विभिन्न चरणका आन्दोलन गर्दै आएका छौं । कांग्रेस एमाले माओवादीको मजदुर संगठनले मालिकहरुसँग मिलेर थोरै तलब बढाउने सहमति गरेकामा हाम्रो संगठन मधेसी कारखाना श्रमिक फोरम नेपालले आन्दोलन गरी उद्योग कलकारखानाहरु बन्द गराएर पुनः वार्ता गरी तलब वृद्धि गएको थियो । तर त्यतिले पनि पुगिरहेको छैन । अब मजदुरको तलब मात्र होइन, मजदुरका बच्चा पढ्ने स्कुल बनाउनुपर्छ भनेर हामी आवाज उठाउँछौं । ट्रेड युनियन संगठनहरुमै समस्या मजदुर संगठनहरुले ट्रेड युनियन अधिकारको कुरा गर्ने तर काम नगर्ने र निहित स्वार्थमा लाग्ने जुन समस्या छ, त्यसलाई अस्वीकार गर्ने अवस्था पनि छैन । कांग्रेस, एमाले माओवादी मजदुर संगठनका नेताहरुको स्थिति हेर्दा त्यस्ता समस्याहरु देखिएका छन् । आजसम्म यो देशमा टे«ड युनियनका नेताहरुको अवस्था हेर्दा मजदुरहरुले विश्वास गर्ने आधार छैन । मजदुर संगठनका नेताहरुप्रति विश्वास गर्ने ठाउँ नै छैन । तर मजदुुर साथीहरुले हाम्रोबारेमा पनि हेरिरहनु भएको छ । हामी अहिलेसम्म मजदुरहरुसँगसँगै हिडिरहेका छौं । मजदुरहरुको अधिकारका लागि लडिरहेका छौं । बहस गरिरहेका छौं, संगठनमा जुटेका छौं । हाम्रो संगठन वा ममाथि नै मजदुरहरुले विश्वास कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि आउँछ । तर आजसम्म हामी मजदुरको हित भन्दा बाहिर केही नसोंचेकै कारण अहिलेसम्म विश्वास दिलाउन सकेका छौं । म आफू अहिलेसम्म मजदुरको हितभन्दा अन्य कुनै कुरा सोंचेको छैन । भोलि पनि मैले मजदुरको हक अधिकारका लागि जस्तोसुकै लडाइँ लड्न पनि तयार छु । हाम्रो संगठन कहिल्यै तारे होटलमा बैठक गर्न जाँदैन । हामी त्यही फ्याक्ट्रीको गोदाममा बसेर मिटिङ गराउँछौं । मजदुरहरुको बीचमा स्कुलको चौर अथवा रोडमा बसेर हामी मिटिङ गराउँछौं । सेमिनार गर्नुपर्छ भने पनि कम्पनीकै कम्पाउन्डमा गएर गर्छौं । हामीहरु कहिल्यै पनि फाइभ स्टार होटलमा जाँदैनौं । अरु संगठन जसरी नै पछि लाग्ने हो भने मधेसी श्रमिक संगठनको स्थापना नै गर्नुपर्ने नै थिएन । हामीले उनीहरुले गर्न नसकेको काम गरेर देखाउँछौं । भ्रष्ट तरिकाले कमाएको पैसा, साहुहरुसँग रमेको कुरा टे«ड युनियनका नेताहरुले चार चक्कामा घुमेको कुरा देखेर हामी युनियन गठन गरेका होइनौं । मजदुरहरुको साथ साथमा उनीहरुको काँधमा काँध मिलाएर हिड्ने हामी विश्वास दिलाउँछौं । मजदुरसँँग पाँच रुपैयाँ उठाउँछौं, मालिकसँग चन्दा लिँदैनौं हामीले अहिलेसम्म पनि कुनै पनि कम्पनीका मालिकसँग संगठन चलाउनका लागि भनेर पैसा उठाएका छैनौं । हामीले एउटा मजदुरसँग महिनाको पाँच रुपैयाँ लेबि उठाउने तर साहुको ५० लाख अथवा पाँच लाख माग्न नजाने हाम्रो प्रतिवबद्धता नै छ । एउटा मजदुरबाट ५ रुपैयाँ मात्रै उठायौं भने पाँच लाख मजदुरहरुबाट साढे दुई करोड रुपैया उठाउन सकिन्छ । मजदुरले प्रतिमहिना पाँच रुपैया सहयोग गर्दा उनीहरुलाई पनि कुनै समस्या नहुने र हाम्रो संगठन चलाउन पनि सजिलो हुने अवस्था छ । साहुको पैसा ल्याएर हामीले कुनै काम गरेका छैनौं र गर्नेवाला पनि छैनौं । हाम्रो संगठन २०६४ सालमा स्थापना भएको हो । त्यसपछि हामी संगठन विस्तारमा जुट्यौं । हामीले विभिन्न कम्पनीहरुमा मजदुरका समस्याहरुबारे बुझ्ने प्रयास गर्यौं । काम गरेको समयको पैसासमेत मालिकहरु नदिने अवस्था रहेको पायौं । सरकारले बढाएको तलव पनि मजदुरहरुले नपाएको अवस्था थियो । हामीले विराटनगरदेखि नेपालगञ्जसम्म प्रत्येक कम्पनीमा गएर अनुगमन गर्यौं । केजीअलको रुपमा एकसय ३० रुपैयाँ मात्रै दिएर मजदुरहरुलाई काममा लगाउने अवस्था थियो । मजदुरलाई कुनै पनि कम्पनीले दैनिक ज्यालादारीमा राख्न पाइँदैन, ठेक्कामा लगाउन पाइँदैन, त्यसको सरकारले तोकको तलब दिलाउनुपर्छ भनेर हामीले धेरै संघर्ष गर्यौं । धेरै कम्पनीहरुले कम्पनी कम्पनीमा गुण्डा पालेर राख्दा रहेछन् । ती गुण्डाहरुसँग पनि हामी लड्नुपर्यो । विभिन्न दलबाटै पालित पोषित गुण्डाहरुलाई फ्याक्ट्रीमा लगेर जिम्मा लगाइदिने, त्यहाँ खाने र मजदुरलाई शोषण गर्ने, मजदुरको तलबबाटै काटेर खाने गरेका थिए । त्यसलाई चिर्न हामी सफल भयौं । सबै उद्योगहरुमा सरकारले तोकेको तलब दिनुपर्छ भन्ने लागू त गराएका छौं तर त्यसले पुगिरहेको छैन । कारखाना मजदुरहरु बढी मारमा सरकारले पनि विभेदपूर्ण ब्यवहार गरिरहेको छ । आज इँटा बोक्नका लागि पाँच सय रुपैयाँमा पनि मजदुर पाइँदैन । तर कारखानामा अहिले पनि ३ सय रुपैयाँ दिएर खटाइरहेको छ । यसकारणले गर्दा कारखाना मजदुरहरु बढी मारमा परेका छन् । जब ५ सयले नै पुग्दैन भने ३ सय रुपैयाँ कसरी स्वीकार गर्ने ? कुनै पनि नागरिकले ९ हजार ४ सय रुपैयाँले गुजारा चलाउन सक्दैन भन्ने कुरा सबैलाई थाहा नै छ । अब हामीले मजदुरको शिक्षा, स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी सरकारले गर्नुपर्छ भन्नेमा अभियान चलाउँछौं । विगतमा हाम्रो सरकारसँग सहमति पनि भएको थियो कि कम्पनीमा सामाजिक सुरक्षा कोष खडा गर्ने र सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको पैसाले स्कुल, अस्पताल बनाउने भनी सहमति भएको थियो । तर कार्यान्वयन गरिएको छैन । त्यसका लागि अबको आन्दोलन मधेसी, आदिवासी, मुश्लिम, महिलाको सँगसँगै मजदूर आन्दोलन पनि त्यहि किसिमले नै अगाडि बढाउँछौं । त्यही सम्झौता लागू गराउनका निम्ति अब फेरि भीषण आन्दोलनको आवश्यकता छ । त्यसैको अभियानमा हामी जुटेका छौं । त्यस आन्दोलनबाट देशले पनि निकास पाउँछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । श्रम ऐनसमेत कार्यान्वयनमा छैन मजदुरको समस्या तलवमा मात्र छैन । आर्मी, पुलिस, निजामति कर्मचारीमा तलबका अलावा विभिन्न सेवा सुविधाहरु छन् तर मजदुरहरुका लागि कुनै सेवा सुविधाहरु छैन । मजदुरका लागि न त स्कुल छ न त कुनै अस्पताल छ । मजदुरको सुरक्षाको सवाल पनि मुख्य हो । सुरक्षाकोे कुरा गर्ने हो भने उद्योग कलखानामा काम गर्ने मजदुरहरुका लागि ग्लोब, हेलमेट, जुत्ता, चश्मा जस्ता आवश्यक कुरासमेत उपलब्ध गराइएको छैन । श्रम ऐनमा यी सबै कुराहरु अनिवार्य हुनुपर्ने कुरा उल्लेख छ । श्रम ऐन लागू गर्नका लागि हामीले धेरै संघर्ष गर्दा थोरै उपलब्धि मात्रै प्राप्त गरेका छौं । जुन दिनदेखि काममा जान्छ, त्यो मजदुरलाई त्यहि दिनदेखि नै नियुक्ति पत्र दिनुपर्छ । तर उसलाई नियुक्ति दिइएको हुँदैन । सुरक्षित कार्यस्थल, मजदुरको योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसारको दाम, मजदुरले पाउने काम र राज्यबाट सामाजिक सुरक्षाको पनि खाँचो रहेको छ । उद्योग कलकारखानाका मजदुरहरु काम गरेर हात खुट्टा गुमाएको अवस्थाका उनीहरु समाजमा अपहेलित हुनुपर्ने अवस्था छ । त्यस्ता मजदुरको ब्यवस्थापन गर्ने पनि सरकारको दायित्व हो । पहिलो कुरा रोजगारकै समस्या रहेको छ । रोजगारको अभावले युवाहरु विदेश पलायन हुन बाध्य भएका छन् । सरकारको नीतिकै अभावमा आज ५० लाख युवाहरु विदेश गएर जोखिमपूर्ण काम गर्न बाध्य छन् । अब हामीले युवा जनशक्तिलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्नुपर्नेबारेमा पनि अभियान चलाउँन जरुरी छ । युवा जनशक्तिलाई विदेश पलायन हुनबाट रोकेर यहिँ ब्यवस्थित गर्नेबारेमा सोँच्न जरुरी छ । त्यसकालागि सरकारलाई दबाब दिएर तलबको वृद्धि गराउने तथा बेरोजगार युवाहरुलाई पनि रोजगारको ब्यवस्था गर्नुपर्छ । उद्योग कलकारखाना लोडसेडिङमुक्त हुनुपर्छ मजदुरहरुको मात्र नभइ उद्योगहरुका पनि समस्याहरु रहेका छन् । त्यसका पक्षमा पनि हामीले आवाज उठाएका छौं । उद्योग कलकारखानामा विद्युत अनिवार्य चाहिन्छ । विद्युत नहुँदा मागअनुसारको उत्पादन हुन सकिरहेको छैन । जलस्रोतको धनी देश नेपालमा पानी रोकेर विद्युत उत्पादन गर्न सकेका छैनौं भने युवालाई रोकेर रोजगारमा लगाउन सकेका छैनौं । यसमा हामीले सशक्त आन्दोलन गरेर निश्कर्षमा पुर्याउन जरुरी छ । उद्योगका समस्याहरु हल गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ । मजदुरहरुका कारण उद्योगहरु बन्द हुने अवस्था आयो भन्ने पनि प्रश्न उठ्ला तर मजदुरका कारण उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको मालिकहरुले कहिल्यै भनेका छैनन् । हामीलाई विद्युत प्रयाप्त चाहियो, मजदुरलाई तलब बढाउन हामीलाई अप्ठ्यारो छैन भनेर मालिकहरु बताउँछन् । लोडसेडिङमुक्त भए मजदुरले ५० हजार तलब पाउँछन् विदेशमा जाँदा मजदुरहरुले ३० हजार भन्दा बढी पाउँछन् भने यहाँ १४ हजार मात्रै किन भन्दा उद्योग मालिकहरु लोडसेडिङ मुक्त भएमा ३० हजार होइन, ५० हजार दिन पनि हामी तयार छौं भन्ने जवाफ दिन्छन् । हुन पनि उनीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्छ । कच्चा पदार्थ बाहिरबाट किनेर ल्याउनुपर्छ । चार दिन चल्ने विद्युत बराबर चार घण्टाको डिजेलले धान्न सक्दैन । त्यसैले विद्युतको समस्या हल गर्ने वित्तिकै मजदुरको समस्या पनि हल हुन्छन् । त्यसैले उद्योगहरुमा लोडसेडिङ मुक्त गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । अपवादका रुपमा केही केही उद्योगीहरु मात्रै समस्या निम्याउने होलान् । उद्योगी ब्यवासायीहरुले पटक पटक हामीलाई भन्ने गर्छन्, मजदुर संगठनहरुले पनि उद्योग कलखानाका लागि विद्युत आवश्यक पर्नेबारेमा आवाज उठाउन आग्रह गर्ने गरेका छन् । ठूला उद्योग सरकारले नै बन्द गरायो २०४७ देखि आजसम्म नेपाल सरकारको जति उद्योग थियो, ती सबै उद्योगहरु बन्द भएका छन् । तर ती उद्योगहरु मजदुरका कारणले बन्द भएका होइनन् । ती उद्योगहरु राज्यले नै षड्यन्त्रपूर्ण ढंगले बन्द गराएको छ । सबै भन्दा ठूलो जनकपुरको चुरोट कारखाना, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, कृषि औजार कारखाना वीरगञ्ज, हेटौंडा सिमेन्ट कारखाना, जुट मिल, भैरहवाको पेपर मिल्स लगायत जति पनि सरकारी उद्योगहरु सबै सरकारले नै षड्यन्त्रपूर्ण ढंगले बन्द गराएको हो । केही मजदुर संगठनका नेताहरु पनि दोषी होलान् तर राज्यकै कारण ठूलो उद्योग कलकारखानाहरु बन्द भएका छन् । विदेशी लगानी भित्राउने योजना फितलो सरकारले विदेशी लगानी भित्रउ्याउने कुरा त गरिरहेको छ । तर सरकारको नीतिकै कारण विदेशी लगानी भित्रने अवस्था देखिदैन । यसअघिको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई कमाएको पैसाको ५ प्रतिशत मात्रै लैजान पाउने निर्णय गरायो । त्यसो भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय जगतले यहाँ लगानी गर्दैन । विदेशबाट आएर हामीलाई रोजगारी दिएको छ, कर तिरिरहेको छ भने केही प्रतिशत राज्यलाई राखेर ५० प्रतिशत उसले लैजान पाउनुपर्छ । त्यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । अन्यथा विदेशी लगानी भित्रन सक्दैन । विदेशी कलकारखानाहरुलाई नेपालमा भित्राउनका लागि ट्रेड युनियनहरु, उद्योगी ब्यवसायी, राजनीतिकर्मी तथा नेपाल सरकार स्वयं पनि सबै गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता छ । यसअघि भारतको विहारको स्थिति त्यस्तै थियो । सबै उद्योगहरु त्याहाँबाट भागेका थिए । आज विहारमा विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई कर छुटको घोषणा गरिएको छ, विद्युत कटौती बन्द गरिएको छ, त्यसले गर्दा आज विहारको स्वरुप नै फेरिएको छ । नेपाल सरकारको विपन्न परिवार, कृषि लगायतका अनुदानका कुरा केवल नारामा मात्रै सीमित छ । गरिबले अनुदान लिनका लागि नेताको पछाडि दौडनुपर्ने बाध्यता छ । कृषिदेखि उद्योग ब्यापार सबैलाई ध्वस्त पार्ने सरकारकै षड्यन्त्र देखिन्छ । ट्रेड युनियनले पुलको काम गर्नुपर्छ वास्तवमा ट्रेड युनियन मजदुर र मालिक दुवैका लागि हो । तर यहाँ ट्रेड युनियनको नेता भएपछि कमाउने र आफू नै मालिक बन्ने समस्या रहेको छ । ट्रेड युनियनको काम भनेकै मजदुर र मालिकको पुलको काम गर्ने हो । मजदुरले पनि ८ घण्टा इमान्दारीपूर्वक खट्नुपर्यो र मालिकले पनि मजदुरले गरेको श्रमको मूल्य दिनुपर्छ । त्यहीबीचको अर्थात पुलको काम हामीले गरिरहेका छौं । मजदुर र मालिकबीच विवाद भएमा उनीहरुलाई मिलाउने काम पनि टे«ड युनियनको हुन्छ । मजदुरलाई चित्त नबुझेको ठाउँमा मजदुरलाई र साहुलाई चित्त नबुझेको ठाउँमा साहुलाई चित्त बुझाउने काम पनि टे«ड युनियनले गर्नुपर्छ । मालिक र मजदुरलाई मिलापत्र गराएर उद्योग धन्दा चलाउने हाम्रो अभियान हो । मजदुरको सँगसँगै उद्योग कलखारखानाहरु पनि हाम्रो देशबाट नभागोस् । उद्योग भएमा मात्रै हामीले पनि रोजगार पाउने हो । उद्योग नै भएन भएन भने हामी नै बेरोजगार हुनुपर्छ । अरु देशमा राजनीतिक आन्दोलन शुरु भएर मजदुर आन्दोलन भएका छन् तर हाम्रो देशमा मजदुर आन्दोलन गरेर मात्रै राजनीतिक आन्दोलनमा लाग्ने बाध्यता रहेको छ । यो अवस्थामा मजदुर आन्दोलन वा मजदुर पृष्ठभूमीबाट आएका राजनीतिक दलका नेताहरुले मजदुुरका समस्याहरु बुझेका छन् । तर उनीहरुले मजदुुरको बारेमा भूमिका खेलेको पाइएको छैन । अन्तमा फेरि पनि हामी जोड दिन चाहन्छौं कि उद्योग कलकारखानाहरुलाई लोडसेडिङमुक्त हुनैपर्छ । उद्योगीहरुलाई पनि हामी आग्रह गर्र्छौ कि राज्यले त विभेद गरेकै छ, तपाईहरुले पनि विभेद गर्ने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित भएर ९ हजार ४ सयमा रुपैयाँमा मजदुरहरुलाई नखटाउनुस् भन्ने हामी आग्रह गर्न चाहन्छौं । मालिकहरुले दिल खोलेर श्रमको मूल्य दिने र काम लिने गर्नुस् भनेर पनि हामी भन्न चाहन्छौं । (यादव टेड युनियनका अभियन्ता तथा मधेसी कारखाना श्रमिक फोरम नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष हुन्, उनीसँग भएकाे कुराकानीमा आधारित)