एमालेमा घनश्याम भुसालको फरक मत–संविधान मर्ने खतरा भयो, यसरी बचाउँ

भूअर्थ–राजनीतिक र अर्थ राजनीतिक परिस्थितिले हाम्रो समाजका वर्गहरु, जातीय र क्षेत्रीय मुद्दाहरु, तिनका प्रतिनिधि राजनीतिक पार्टी र सामाजिक समूहहरुको सामान्य अवस्था, तिनका अन्तरविरोधहरु तथा मुलुकको संविधान, राज्यका विभिन्न अङ्गहरु र अन्य सामजिक क्षेत्रमा तिनको अभिव्यक्तिलाई निर्धारण गरेको छ । त्यसैभित्र हाम्रा राजनीतिक चुनौतिहरु निर्माण भएका छन् । राजनीतिक चुनौतिको कुरा गर्दा वर्तमान संविधान एउटा महत्वपूर्ण कडि हो । यसले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका संरचना र त्यसको प्रक्रियालाई स्थापित गरेको छ । यो वर्तमान पुँजीवादी समाजले निर्माण गर्ने राजनीतिक संरचना अनुरुप नै छ । त्यतिमात्रै होइन, यसले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट नेपाली समाजलाई समाजवादसम्म लैजान सकिने राजनीतिका लागि संवैधानिक ढोका खोलिदिएको छ । साथै, समावेशिताको व्यवस्थाले गर्दा पछि परेका जाति–जनजाति, महिला र दुर्गम क्षेत्रका जनताको हक–अधिकारलाई सुनिश्चित गरेर इतिहासमा भएका विभेद र अलगावलाई लोकतान्त्रिक तथा समाजवादी प्रक्रियामा सच्याउँदै जाने कुरालाई प्रत्याभूत गरेको छ । तर विश्वपरिस्थिति र हाम्रै समाजको विकासको अवस्थाले गर्दा पुँजीवादी उद्देश्यका लागि संविधानलाई प्रयोग गर्ने र त्यसमै सीमित राख्ने पुँजीवादी शक्तिहरु र त्यसलाई समाजवादसम्मै अगाडि लैजाने प्रगतिशील समाजवादी शक्तिहरुका बीचमा लामो, संभवतः दशकौँसम्म, प्रतिस्पर्धा चलिरहने छ । नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहासलाई हेर्दा के देखिन्छ भने यी दुई बीचको प्रतिस्पर्धा मुलुकको प्रमुख राजनीतिक प्रतिस्पर्धा वा प्रमुख अन्तरविरोध बनिरहने छ । अरु शक्तिहरु ती दुइ कित्तामा मिसिँदै जानेछन् वा तीनका बीचमा सौदावाजी गरेर आफ्नो अस्तित्व जोगाउने प्रयत्न गरिरहने छन् । हाम्रो भूअर्थ–राजनीतिक तथा अर्थराजनीतिक परिस्थितिमा राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समाजवादको तयारी गर्ने बाटोमा अनेकौँ राजनीतिक जटीलताहरु देखा पर्नेछन् । तिनको सामना गर्दै दशकौंसम्म अगाडि बढिरहने बाटो सुनिश्चित गर्नु हाम्रो दीर्घकालीन राजनीतिक चुनौति हो । वर्तमान संविधान कार्यान्वयनको विषय तात्कालिकरुपले नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो चुनौति हो । संविधान निर्माण र जारी गर्ने काममा भएको ढिलाई, तानातानी, विभिन्न पार्टीहरुका बीच बनेका र भत्केका गठबन्धन, त्यसक्रममा देखिएका विदेशी चासो र हस्तक्षेपका घटनाहरुको निरन्तरताका रुपमा संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुरामा अहिले समस्याहरु देखिएका छन् । हाम्रो राजनीतिक प्रक्रियालाई आफ्ना स्वार्थअनुकुल निर्देशित गर्न प्रयत्नशील शक्तिहरु र राष्ट्रिय राजनीतिक प्रक्रियालाई क्षेत्रीय–जातीय हितको सीमाभित्र राख्न चाहाने शक्तिहरु यो संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने पक्षमा छन् । उनीहरु संविधान जारी गर्न नेतृत्व गर्ने प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरुका बीचमा विग्रह ल्याउन र जारी भएको संविधान कार्यान्वयन नहोस् भन्ने चाहान्छन् । संविधान जारी हुने बित्तिकै नेपाली काङ्ग्रेसले प्रमुख पार्टीका बीचमा भएको सहमति तोड्यो । जसले गर्दा नेकपा एमालेको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धन बनाउनु पर्ने भयो । एकातिर त्यहि गठबन्धनलाई टिकाउँदै फेरि सहमति खोज्ने प्रयत्न हुन सकेन भने अर्कोतिर त्यहि गठबन्धनलाई समेत तोडेर माओवादीले सहमतिलाई झन् टाढा पु¥यायो । नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रसमेत सत्ता राजनीतिको मोह र आगामी निर्वाचनहरुमा आफ्नो स्थानको भयले गर्दा संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई बिथोल्नेतिर जाँदैछन् । अहिले के देखिन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी गठबन्धन मधेश केन्द्रित दलहरुको सहयोगमा एमालेका विरुद्ध घेराबन्दी गर्दैछन्, संविधान संशोधनको निहुँमा हाम्रो पार्टीलाई एक्ल्याउने प्रयत्न गर्दैछन् । कतिपय अन्य शक्तिहरु, खासगरि भारत सरकार र त्यसका संस्थाहरु त्यस घेराबन्दीलाई सहयोग गर्दैछन् । हामीले नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादीका नालायकिहरुको विरोध, भत्र्सना गर्नै पर्छ । त्यसो गर्नुको उद्देश्य उनीहरुलाई संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि सहमतिमा आउन बाद्य पार्नु हो । २०७४ माघसम्म निर्वाचन हुन नसके संवैधानिक–राजनीतिक संकट आउनेछ । त्यसले यो संविधानलाई असफल पार्ने दिशामा लैजान्छ । ‘एमालेका कारणले संविधान संशोधन भएन र निर्वाचन हुन सकेन’ भन्ने प्रचार गरेर नेकपा एमालेलाई एक्ल्याउन सकिन्छ भन्ने सोच काङ्ग्रेस–माओवादी गठबन्धनमा देखिन्छ । संविधान असफल पार्ने दाउमा रहेका शक्तिहरुले काङ्ग्रेस–माओवादी गठबन्धनलाई अझ बढी उचाल्ने छन् । समयभित्रै निर्वाचन हुन सकेन भने राष्ट्रपतिको भूमिका बढ्छ भनेर हामीलाई मच्चाउने खेल पनि हुन सक्छन् । यसरी क्रान्ति र संविधानका शक्तिहरुको बीचमा अन्तरविरोध अझ बढ्न सक्छ । इतिहासको एउटा ज्वलन्त शिक्षा के छ भने कुनै पनि क्रान्तिको रक्षा त्यस क्रान्तिका शक्तिहरुको एकताले मात्रै गर्न सक्छ । अर्थात्, यस संविधानको कार्यान्वयन हाम्रो क्रान्ति र संविधानका शक्तिहरुको एकतामा भर पर्छ । त्यसैले हाम्रो ध्यान नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादीलाई फेरि सहमतिमा आउन वाद्य पार्नमै केन्द्रित गर्नु पर्छ । हाम्रा गतिविधि, सम्बाद, प्रचार आवश्यक पर्दा जनपरिचालनसमेत त्यस दिशामा केन्द्रित गर्नुपर्छ । त्यसो गर्न सकिएन भने संविधान बचाउन सकिन्न । यो हाम्रा लागि तात्कालिक राजनीतिक चुनौति हो । (एमाले उपमहासचिव भुसालले केन्द्रीय कमिटी बैठकका लागि तयार पारेको फरक मतको एक अंश)