पातले विरुवाको स्तर देखाउँछ भने जस्तै हामीले लोकसेवाबाट जाँच दिएर त आयौं तर हाम्रै ब्याचमा सँगै तालिम गर्ने अन्य यस्ता पाँच जना मान्छे पनि छन् जसले लोकसेवा पास नगरिकन त्यही कोटामा तालिम लिइरहेका छन् । हामीले लोकसेवाले लिएको जाँचमा अन्य मान्छेलाई भर्ना गर्न मिल्ला र ? भनेर पहिला विश्वास नै गरेनौं तर पछि कुरा बुझ्दै जाँदा हामी छक्क प¥यौं । विभाग जस्तो राज्यको अत्यन्त संवेदनशील अंगमा कसरी अन्य निकायको हस्तक्षेप हुँदो रहेछ अथवा हस्तक्षेप निम्त्याइँदो रहेछ भनेर ट्रेनिङ अवधिमा नै हामीले जान्ने र महसुस गर्ने अवसर पाएका छौं । यो कुरा सुन्दा धेरैलाई रमाइलो लागे पनि यो अत्यन्त गम्भीर र संवेदनशील विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ ।हाम्रो ब्याचमा २० जना अनुसन्धान अधिकृत (इन्सपेक्टर) र ३१ जना सहायक अनुसन्धान अधिकृत (असई) गरि ५१ जनाको संयुक्त तालिम चल्दैछ । हामी सबैजनाले लोकसेवाको जाँच पास गरेर विभागमा आईपुगेका हौं भन्ने विश्वास गरिन्छ । गुप्तचर निकायमा लोकसेवाबाट आउनु अघिसम्म राजनीतिक नियुक्ती हुने प्रचलन रहेछ । लोकसेवाबाट जाँच पास गरेर यो संस्थामा आउने हाम्रो दोस्रो ब्याच हो । योभन्दा अघिसम्म राजनीतिक नियुक्तीबाट एजेन्ट खटाएर सुचना संकलन गर्ने परिपाठी हावी रहेछ जसलाई ‘स्पोइल सिस्टम’ भनिँदो रहेछ । हाम्रो ब्याचभन्दा अघि ०६७/०६८ मा अनुसन्धान अधिकृतमा ५५ जना र सहायक अनुसन्धान अधिकृतमा १२० जनाले लोकसेवाबाट जाँच दिएर विभागमा नियुक्ति लिएका रहेछन् । मैले अघि नै भनें, यस अघिसम्म लोकसेवाले जाँच लिएर विभागमा नियुक्ति हुने प्रणाली रहेनछ । विभागलाई चुस्त र सक्षम निकायका रुपमा स्थापित गर्दै पारदर्शी बनाउन दक्ष र उच्च क्षमताका योग्य मानिसलाई भर्ति गर्न लोकसेवाद्वारा जाँच लिने परिपाठीको विकास गराइएको रहेछ । तर, राज्यको माथिल्लो निकायमा बस्ने मान्छे नै इमान्दार र पारदर्शी भैदिएनन् भने जाँच लिने प्रक्रिया र सक्षम व्यक्ति नियुक्त गर्ने परिपाठीको कुनै तुक नहुने रहेछ । अहिले हामीले त्यही भोगीरहेका छौं । हाम्रो ब्याचमा सँगै तालिम लिइरहेकाहरु अधिकांश डिग्री गरेर नेपालको सुरक्षा व्यवस्थालाई कसरी चुस्त बनाउन सकिन्छ र विभागको कामलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा चिन्ता गर्ने साथीहरु नै छन् । तर यति भनेर मात्र यहाँ कुरा सकिँदैन, हामीले जस्तो सपना बुनेर विभागमा योगदान गर्न तथा नेपालको सुरक्षा व्यवस्थालाई मजबुत पार्न जे गुर्नपर्छ भन्ने सपना देखेका थियौं त्यो सपनालाई हामीले बीचमै तुहाउनु पर्ने अवस्था देखा परेको छ । पातले विरुवाको स्तर देखाउँछ भने जस्तै हामीले लोकसेवाबाट जाँच दिएर त आयौं तर हाम्रै ब्याचमा सँगै तालिम गर्ने अन्य यस्ता पाँच जना मान्छे पनि छन् जसले लोकसेवा पास नगरिकन त्यही कोटामा तालिम लिइरहेका छन् । हामीले लोकसेवाले लिएको जाँचमा अन्य मान्छेलाई भर्ना गर्न मिल्ला र ? भनेर पहिला विश्वास नै गरेनौं तर पछि कुरा बुझ्दै जाँदा हामी छक्क प¥यौं । विभाग जस्तो राज्यको अत्यन्त संवेदनशील अंगमा कसरी अन्य निकायको हस्तक्षेप हुँदो रहेछ अथवा हस्तक्षेप निम्त्याइँदो रहेछ भनेर ट्रेनिङ अवधिमा नै हामीले जान्ने र महसुस गर्ने अवसर पाएका छौं । यो कुरा सुन्दा धेरैलाई रमाइलो लागे पनि यो अत्यन्त गम्भीर र संवेदनशील विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ । राज्य स्वंयमले लोकसेवा आयोगको गठन गरेर त्यसैको विधि प्रक्रियाबाट योग्य र सक्षम व्यक्ति छान्ने परिपाठीको विकास र अभ्यास गर्दै गर्दा चोर बाटोको प्रयोग गरेर किन पाँच जना मान्छेलाई विभागको सोही ट्रेनिङमा सहभागी गराइयो जहाँ सबै मानिस लोकसेवा पास गरेर आएका छन् । हामी केही साथीहरुले यो विषयलाई माथिल्लो निकायसम्म लैजाने सोचेका थियौं तर केही दिनमै हाम्रो आँखाबाट भ्रमको तुँवालो हट्यो र के कुरा स्पष्ट भयो भने यस प्रक्रियामा माथिल्लो निकाय अर्थात् गृहमन्त्री बामदेव गौतम, राअवि प्रमुख दिलिप रेग्मी र गृहसचिव सूर्यप्रसाद सिलवालकै संलग्नता छ । अनि राज्यको माथिल्लो निकायबाट हुँदै गरेको वैधानिक भ्रष्टाचारका बारेमा कहाँ र कोसँग बोल्ने ? त्यसपछि तपाईंलाई भेट्ने निर्णय गरियो । मैले तपाईंलाई भेटेको कुरा मेरा साथीहरुलाई समेत थाहा हुनुहुँदैन भन्नेमा म गम्भीर छु तर तपाईंले मलाई भेटेको कुरा बाहिर सार्वजनिक हुनु हुँदैन भन्नेमा तपाईं गम्भीर हुनुहोला । जब हामीले यो कुरा मिडियामा दिने निर्णय ग¥यौं त्यसपछि यो समाचार कसलाई दिने भन्नेमा समेत हामीहरुबीच दुविधा हुनु स्वभाविक थियो । पत्रकार इमान्दार भइदिएन भने यो सूचनाका आधारमा माथिल्लो तहमा माथिल्लो स्तरबाट ‘डिल’ गर्ने सम्भावना पनि हुन्छ, मिडियाको राम्रो पक्ष पनि छ, त्यसको प्रभावकारिता पनि ठूलै हुन्छ तर हालै तपाईंको एउटा लेखको चर्चा विभागमा भएको थियो अनि मैले ठूलै जुवा खेलेर तपाईंलाई भेट्ने निर्णय गरे । यस कुराको गोप्यतालाई यहाँले बुझिदिनु होला । मैले माथि नै भनें, हामी अहिले ट्रेनिङमा छौं । यो ट्रेनिङ सामान्य खालको ट्रेनिङ हो । यहाँबाट हामीलाई पोखरामा रहेको सशस्त्रको तालिम केन्द्र र हेटौंडामा रहेको विभागको आफ्नै ट्रेनिङ सेन्टरमा पठाइने छ, जहाँ हामीले साना हतियारको ट्रेनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । यहाँको तालिम हामीलाई त्यहाँ दिइने तालिमको पूर्वाभ्यास मात्र हो । अब म तपाईंलाई विभागमा भएको असंवैधानिक नियुक्तिको मुल कुरा भन्छु– विभागमा लोकसेवा आयोगको जाँच पास गरेर नाम निकाल्ने ५१ जनामा सबै तालिममा सहभागी छैनन् । ती मध्येका पाँचजना प्रहरी तर्फ नाम निकालेर यता भन्दा प्रहरीमा जागिर सजिलो हुन्छ भनेर उतै गए । तर हामीले विभागमा गर्ने कामलाई मात्र जागिरका रुपमा हेरेका छैनौं । तर, ती पाँच जनाको ठाउँमा गृहमन्त्रीले विभागको चिफ र गृहसचिवको मिलेमतोमा लोकसेवा पास नै नगरेका मान्छे भर्ना गरेका छन् । लोकसेवाबाट नाम ननिकालिकन भर्ना हुनेहरुमा एकजना युवा संघका उपाध्यक्ष गोविन्द थापाकी श्रीमती बिना केसी थापा तथा गोविन्द केसीका खास मान्छे डिल्लीराम भट्टराई रहेका छन् । उनीहरु दुबै गृहमन्त्रीका खास मान्छे भएको विभागमा ट्रेनिङको बेलामा हामीले सुनिरहेका छौं । साथै बामदेवका स्वकीय सचिव संजय भण्डारीले हालै अनुसन्धान अधिकृत (इन्सपेक्टर)मा छड्के प्रणाली जसलाई स्पोइएल सिस्टम भनिन्छ बाट आफूलाई छिराउन सफल भएका छन् । यो विधिलाई लुट प्रणाली भनिन्छ ।
के यो देश इमान्दारहरुको नभई भ्रष्टहरुको हो ? देश ठूला मान्छे चिन्ने ठालुहरुको मात्र हो अथवा समान्य मान्छेहरुको पनि हो ? मैले अनुसन्धान विभागमा नाम निकाल्नका लागि दुई वर्ष पढें र लोकसेवाले लिएको जाँच पास गरेर यहाँसम्म आइपुगे तर राज्यको माथिल्लो तहमा बस्ने मान्छे नै भ्रष्ट र वैधानिक लुटमा रमाउन थाले पछि मेरो जाँचको के अर्थ र तुक छ ? आजादले बोल्दै गर्दा उनले आफ्नो झोला खोलेर मलाई प्रहरीको युनिफर्म देखाएर भने, ‘सर यो वर्दीको के अर्थ जब यही लगाएकाहरुले हामीमाथि नै गलत र अन्याय लाद्छन् भने ।’हामीले नियुक्ति पाउनु दुई महिना अघिको ब्याच जसको तालिम अहिले हेटौंडामा रहेको विभागको तालिम केन्द्रमा भइरहेको छ त्यसमा यही लुट प्रणालीबाट ३२ जना इन्सपेक्टर र असई भर्ना भएका थिए । दुई महिनाअघि भर्ना भएका ३२ जना र अहिले भर्ना भएका ५ जना गरी ३७ जना विभागमा लुट प्रणालीअन्तर्गत भर्ना भएका छन् । यो काम तीन महिनाको बीचमा भएको छ । यहाँ उठ्ने अनेकौं प्रश्नहरु मध्ये केही महत्वपूर्ण प्रश्न छन्, जस्तैः पहिलो – के राज्यको उपल्लो निकायका व्यक्तिले आ–आफ्नो मिलेमतोमा काम गरे भने त्यसलाई त्यसै रुपमा चल्न दिने ? दोस्रो– सवाल ५१ जनामा ५ जनालाई राजनीतिक बलका आधारमा छिराइयो भन्ने होइन सवाल त के माथिल्लो निकायमा बसेकाले यस्तो गर्न मिल्छ भन्ने हो । तीन– के यो लोककल्याणकारी राज्यको सिद्धान्त भित्र पर्छ ? यदि पर्दैन भने यसको छानविन र कारवाहीको प्रक्रिया अगाडी बढाइनु पर्छ कि पर्दैन ? चार – आन्तरिक र वाह्य सुरक्षाबाट मुलुकलाई बचाउने र अन्य मुलुकको विरुद्ध गतिविधि हुन नदिने हो भने के हाम्रो यस्तो नीति र व्यवहारले त्यो लक्ष्य हाँसिल गर्न सक्छौ ? तथा पाँचौ– लोकसेवा आयोगबाट ४६ जना भर्ना हुँदा राजनीतिक रुपमा ३७ जना भर्ना हुन्छन् भने लोकसेवा आयोगको उपादेयता के हो ? के यो देश इमान्दारहरुको नभई भ्रष्टहरुको हो ? देश ठूला मान्छे चिन्ने ठालुहरुको मात्र हो अथवा समान्य मान्छेहरुको पनि हो ? मैले अनुसन्धान विभागमा नाम निकाल्नका लागि दुई वर्ष पढें र लोकसेवाले लिएको जाँच पास गरेर यहाँसम्म आइपुगे तर राज्यको माथिल्लो तहमा बस्ने मान्छे नै भ्रष्ट र वैधानिक लुटमा रमाउन थाले पछि मेरो जाँचको के अर्थ र तुक छ ? आजादले बोल्दै गर्दा उनले आफ्नो झोला खोलेर मलाई प्रहरीको युनिफर्म देखाएर भने, ‘सर यो वर्दीको के अर्थ जब यही लगाएकाहरुले हामीमाथि नै गलत र अन्याय लाद्छन् भने ।’ आजादले उठाएको कुराले मलाई एनजिओले गर्ने वैधानिक भ्रष्टाचारको झल्को दिलायो जसले सबै कागज र प्रक्रिया मिलाएर एउटा समोसाको ८० रुपैया जोड्छ जबकी त्यसको वास्तविक मूल्य १० मात्र हुन्छ । यो उदाहरण अत्यन्त कमजोर उदाहरण हो तर वैधानिक भ्रष्टाचारको झल्को दिलाउन यो पर्याप्त छ । त्यस्तै कागज र प्रक्रिया मिलाउन सक्ने हो भने के आजादले भनेको कुरा सम्भव नहोला त ? यही प्रश्न गर्न म गृहमन्त्रालयमा रहेको गृहसचिवको ढोकासम्म पुगें र गृहसचिव सूर्यप्रसाद सिलवाललाई सोधे – लोकसेवा आयोग पास गरेर अहिले तालिम लिइरहेका अनुसन्धान विभागका ५१ जना तालिमकर्तामा ५ जना गृहमन्त्री तथा राअवि प्रमुखको मिलेमतोमा आफ्ना मान्छे छिराए भन्ने सुचना मसँग आएको छ, के यसो गर्न मिल्छ ? गृहसचिव सिलवालले भने, ‘यो अत्यन्त गोप्य संस्था हो यसलाई जति गोप्य राख्न सकिन्छ त्यो नै यस संस्थाका लागि हितकर हुन्छ त्यसैले मैले धेरै बोल्न मिल्दैनँ, तर जागिर खाने कुनै मान्छे गृहमन्त्रीको आफन्ती परेछन् भने त्यो उनीहरुका लागि दुर्भाग्य हो ।’
‘भवन पुनःनिर्माणमा ७५ देखि ८० लाख रुपैयाँसम्म खर्च भएको हुनुपर्छ ।’ राअवि प्रमुख कार्कीको संयोजकत्वमा अनुसन्धान निर्देशक मोती गुरुङ, उपअनुसन्धान निर्देशकद्वय दिलिप रेग्मी, राजु अर्याल र प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत समीरमर्जन केसी रहेको पाँच सदस्यीय पुनःनिर्माण समिति त्यस कार्यमा संलग्न थियो ।’गृहसचिव सिलवालले बडो सहजताका साथ ‘यसपटक तपाईंलाई थाहा भयो तर तपाईंहरुलाई थाहा नहुने गरि विभिन्न निकायबाट मान्छे नियुक्त गर्ने गरिएको बताए ।’ मैले गुप्तचर निकायको गोप्यता र संवेदनशीलतालाई पक्कै बुझ्ने प्रयास गरेको छु तर यसको गोप्यताको आडमा हुने भ्रष्टाचारमा हामीले कसरी आँखा चिम्लने भन्ने प्रश्नमा गृहसचिव सिलवालले ‘तपाईंलाई गुप्तचर निकायप्रति निक्कै चासो रहेछ, अनुसन्धानका मान्छे तपाईंले काम गर्ने क्षेत्रमा पनि हुने गरेका छन्’ भनेर लोभ्याउन चाहे । जहाँ राज्यको कुनै निकाय कसै मातहत बसेर काम गर्नुको सट्टा आफैमा सर्वोपरी बन्न चाहन्छ त्यहाँ नीतिको कुरा गर्नु के अर्थ ? रेग्मीको संलग्नता र को हुन् उनी ? आफूभन्दा तीन वर्ष सिनियर अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक देवराज भट्टलाई पछि पर्दै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख अनुसन्धान निर्देशक हुन पुगेका रेग्मी तिनै व्यक्ति हुन् जो बेलायती गुप्तचर संस्था एमआइसिक्सले माओवादी आन्दोलन समाप्त पार्नका लागि चलाएको ‘अपरेशन मुस्ताङ’ नामको गोप्य अपरेशनमा आर्थिक अनियमिततामा मुछिएका थिए । उनीसँगै आर्थिक अनियमिततामा मुछिएका तत्कालिन राअवि प्रमुख धनसिंह कार्की, अनुसन्धान निर्देशक मोति गुरुङ, उपअनुसन्धान निर्देशक राजु अर्याल र प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत समीरमर्जन केसीसहित आर्थिक अनियमिततामा मुछिएका थिए । यी पाँचै जनामध्ये कनिष्ट रहेका समीरमर्जन केसी अख्तियारको फन्दामा परेका छन् भने अन्यले अवकाश पाई आफ्नो पदको आडमा उम्किनँ सफल भएका छन् । अपरेशन मुस्ताङबारे उल्लेख गरिएको पत्रकार सरोजराज अधिकारीको पुस्तक ‘जासुसीको जालो’ को पृष्ठसंख्या १६४ मा लेखिएको छ, ‘भवनमा विदेशी गुप्तचर आएका बेला गोप्य रुपमा बस्न मिल्ने बनाइएको ‘गेष्ट रुम’ हाल राअवि प्रमुख धनसिंह कार्कीले प्रयोग गरिरहेका छन् । भवन पुनः निर्माण खर्च एक करोड ३५ लाख देखाइएपनि त्यसमा ८० लाख रुपैयाँ पनि खर्च नभएको स्रोतको दाबी छ । भवन पुनःनिर्माणको डिजाइनमा संलग्न हरी गुरुङको आँकलन पनि यस्तै छ । इस्टवेस्ट इन्जिनियरिङ सर्भिस, बाँसबारीसम्बद्ध गुरुङ भन्छन्, ‘भवन पुनःनिर्माणमा ७५ देखि ८० लाख रुपैयाँसम्म खर्च भएको हुनुपर्छ ।’ राअवि प्रमुख कार्कीको संयोजकत्वमा अनुसन्धान निर्देशक मोती गुरुङ, उपअनुसन्धान निर्देशकद्वय दिलिप रेग्मी, राजु अर्याल र प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत समीरमर्जन केसी रहेको पाँच सदस्यीय पुनःनिर्माण समिति त्यस कार्यमा संलग्न थियो ।’ रेग्मी हाल राअविको प्रमुख भएका छन् भने आर्थिक अनियमिततामा मुछिएका अरु भने अवकास पछि खुलेआम घुमिरहेका छन् यस्तोमा आजादले विभागमा भर्तिमा हुने अनियमितताका बारे बोलेको कुरालाई कसरी नकार्न सकिन्छ ?
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: