प्रत्यक्ष कार्यकारीका पक्षधर गगन, योगेश र गणेशमान कता छन् ?

काठमाडौं । २४ वर्षमा २१ प्रधानमन्त्री बनेको नेपालको संसदीय राजनीतिक प्रणाली बद्नाम, अस्थिर, अलोकप्रिय भएकै कारण राजनीतिक स्थायित्वको विकल्पमा बेलाबखत कुरा उठ्दै आए । पहिलो संविधानसभा संविधान विनानै अवसान भए पनि दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान बन्ने र नेपालको राजनीतिक प्रणालीलाई व्यवस्थित, मर्यादित र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने सपना नेपाली जनता र केही दलका नेताहरुले पनि देखेका थिए । संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री शासकीय स्वरुप हुने व्यवस्थाले भ्रष्टाचार, विकृति र अस्थिरता पैदा गरेकैले नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्ने माग उठ्यो । संस्थागत रुपमा एमाओवादी जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने घोषणापत्र लिएर दुवै संविधानसभा निर्वाचनमा होमिए । कांग्रेसले सुधारिएको संसदीय व्यवस्था भन्दै संसदबाटै निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको मुद्दालाई आफ्नो अभियान बनायो । यद्यपी कांग्रेसमा पनि नरहरि आचार्य, प्रदीप गिरी, गगन थापा जस्ता नेता राजनीतिक स्थायित्वका लागि निर्वाचित कार्यकारीकै पक्षमा थिए । तर, मुख्यगरी २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि हरेक निर्णय र प्रक्रियामा राजनीतिक सहमतिका नाममा यस्ता मुद्दाहरु सम्झौतामा पुगेर विसर्जन हुने क्रम बढ्यो । चुनावी घोषणापात्रमा उल्लेख गर्दै प्रत्यक्षमा भोट मागेका एमाओवादी र एमाले दुवैले यही सम्झौता र सहमतिका नाममा मुलुकको स्थायित्वस“ग जोडिएको विषयमा अडान लिन सकेनन । फलस्वरुप सम्झौतामा प्रत्यक्षको मुद्दालाई थाती राखे र, अन्ततः कांग्रेसकै कित्तामा उभिन पुगे । पार्टीका बयोवृद्ध र राजनीतिक उचाई हासिल गरेका शीर्ष नेताले यो मुद्दा छोडे  । तर, पनि  कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी जस्ता दलमा आवद्ध युवा नेता नेपालले खोजेको स्थायित्वको लागि यो मुद्दामा पक्षधर बने । पार्टी फोरम र बैठकमा मुलुकको हित, दीर्घकालीन व्यवस्थास“ग जोडिएको भन्दै गगन थापा, योगेश भट्टराई, गणेशमान पुन जस्ता नेताले ‘प्रत्यक्ष कार्यकारी’को पक्षमा फरक मत राखे । कांग्रेसमा थापा, एमालेमा भट्टराई, एमाओवादीमा पुन जस्ता नेताले राखेको यही फरक मतलाई आशावादी हु“दै संविधानको मस्यौदामाथि जनताले सुझाव दिंदै ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी’कै पक्षमा मत दिए । देशभर साउन ४ र ५ गते गरिएको सुझाव संकलनका क्रममा अधिकांश र मुख्य सुझाव नै प्रत्यक्ष कार्यकारीका पक्षमा आइदिएपछि जनता पनि निक्कै आशावादी हुन पुगे । आफ्नो भावना अनुसार अब भने देशको शासक आफ्नै मतले चुन्न पाइने भयो भनेर । तर, अफसोच राजनीतिक मुद्दा लेनदेनमा यी प्रमुख दलका नेताले जनताको सुझावलाई एउटा कुनामा थन्क्याइदिन पुगे । तर, यसको विरुद्धमा प्रत्यक्ष निर्वाचितको पक्षमा रहेका यिनै दलका थापा, भट्टराई र पुनहरुले बहस छेड्ने र नेतालाई बाध्यकारी बनाउने गरी दबाब सिर्जना गर्न सकेनन् । पार्टी बैठकमा फरक मतका रुपमा कार्यकारी मुद्दालाई राखे पनि उनीहरु पनि त्यसमा अडिन सकेनन् । नेताहरु र समग्र पार्टीले जनमतको कुरा नमान्ने बुझेका युवा नेताहरुले त्यसको पक्षमा पार्टीभित्रै फरकमत समुह निर्माण गर्ने त्यसको परिचालनमा जनतासमेत परिचालित गरेर दबाब सिर्जना गर्ने दुख गरेनन् । उनीहरुको यस्तोपनले फरक मत जस्तो राख्न खोज्ने तर, ‘पपुलिस्ट’ हुनका लागि मात्र उनीहरुले यस्तो मत राखेको त होइन भन्ने आंशकाको स्थिति अहिले छ । जनताबाट अमूल्य सुझाव आएपछि यी युवा नेताले किन त्यसलाई बहसमा लान सकेनन् र सहमतिका नाममा शीर्ष नेताले कुनामा थन्क्याउदा त्यसविरुद्ध बोल्न सकेनन् भन्ने चर्चा अहिले चलेको छ । व्यवस्था परिवर्तन हु“दै देश गणतन्त्रमा जाने र यस्तो अग्रगमनमा राजनीतिक स्थायित्व भई मुलुक छिट्टै आर्थिक समृद्धिको दिशामा लम्कन सक्ने मुद्दामा यी युवा नेताहरु चुकेका छन् । चर्चा पाउनकै लागि विषय उठान गर्ने तर, त्यसका पक्षमा खबरदारी गर्न नसक्ने उनीहरुको प्रवृत्तिमाथि पनि शंका उत्पन्न हुन थालेको छ । पार्टी नेतृत्वमा स्थापित हुन मुद्दा छोड्ने र सत्तामा पुग्ने आकांक्षालाई थप बलियो बनाउनकै लागि उनीहरु शीर्ष नेताविरुद्ध दुष्मनी साध्न नसाध्ने द्धैद रणनितिमा त छैनन् ? जनताको पनि अभिमत छ भन्दै उनीहरुले पार्टीमा बहस चलाउँदै एकीकृत रुपमा दबाब दिंदै जनमत बटुल्न सकेको भए आज कार्यकारीको सुझाव उस्सै थन्किने थिएन । देशको दीर्घकालीन हितस“ग जोडिएको यो सवालमा राजनीतिक दाउपेचकै कारण ‘चुप’ बस्ने थापा, भट्टराई र पुनहरूले कुनैदिन यसको जवाफ पक्कै दिनुपर्नेछ ।