संविधान कार्यान्वयनमा प्रमुख नेता नै तगारो : पूर्वमा ओली नछोड्ने, पश्चिममा देउवाले नछोड्ने

काठमाडौं, ९ मंसिर । संविधान जारी हुँदादेखिको सिमाकंन विवाद फेरी एकपटक बल्झिएको छ । संविधान निर्माणको बेलामा मधेसी मोर्चा र शिर्ष नेताहरुबिच चलेको विवादको उल्झनमा फेरी एकपटक मुलुक परेको छ । संविधान कार्यान्वयनका लागी स्थानिय निकाय पूनसंरचना र चुनाव अनिवार्य छ । पूनसंरचना र चुनावका लागी मधेसी मोर्चाको सिमाकंन मिलाउनपर्ने मुख्य मागका कारण सिमाकंनमा हेरफेर नगरी चुनाव संम्भव नै छैन । तर सिमाकंनका राजनीति र परिवर्तनमा मुख्य भुमिका खेल्ने शिर्ष नेताहरु नै तगारो बनिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सिमाकंनको समस्या हल गर्नका लागी पुर्वका केही जिल्लाका केही भागहरुलाई २ नं प्रदेश, ५ नं. प्रदेशका केही जिल्लाहरुलाई छुट्याएर र ७ नं. प्रदेशको केही भुगोल राखेर अर्को प्रदेश बनाउने बिचको बाटो खोजिरहेको बेला पूर्वमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पश्चिममा कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा मानिरहेका छैनन् । यि शिर्ष नेताहरुको साथमा पूर्वमा कांग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौला र पश्चिममा एमालेका उपाध्यक्ष भिम रावलदेखि माओवादी केन्द्रका नेता लेखराज भट्टसमेत देउवाकै पक्षमा बोलिरहेका छन् । अर्कोतिर ५ नं. प्रदेशबाट जिल्लाहरु छुट्याउन नहुने भन्दै एमालेका विष्णु पौडेल, माओवादी केन्द्र टोप बहादुर रायमाझि लगायतका नेताहरु नै लागिपरिरहेका छन् । शिर्ष र प्रमुख नेताहरुले नै संक्रमणकालिन अवस्थामा रहेको संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागी मिलाउने भुमिका खेल्नेपर्ने ठाउँमा आफै समस्या र तगारो बनिरहेको अवस्था छ । यता मधेसी मोर्चाले सिमाकंनको सबाललाई मुख्य मागका रुपमा अघि सार्दा समस्या झन बल्झिने देखिन्छ । नेताहरुका कारण संविधान कार्यान्वयन भएन भने मुलुक थप दुर्घटनामा जान कसैले रोक्न सक्ने स्थिति छैन ।