संशोधन प्रस्ताव दलहरुको हात–हातमा, के छ संशोधनको अन्तिम मस्यौदामा ?

काठमाडौँ, ११ मंसिर ।  संघीय प्रदेशको सीमांकन, नागरिकता, राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्व र राष्ट्रिय भाषाको विषय सहित चार बुँदामा सरकारले तयार पारेको संविधान संशोधन मस्यौदा दलहरुको हात–हातमा पुगेको छ । सत्तारुढ दलले शुक्रबार तयार पारेको संशोधनको अन्तिम ड्राफ्ट दलहरुको हातमा पुगेको हो । शुक्रबार साँझदेखि सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले, मधेसी मोर्चासम्बद्ध संघीय गठबन्धन लगायत साना दलको हातमा संशोधनको प्रस्ताव पठाएको हो । प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार शनिबार साँझसम्ममा सरकारले सबै दलको प्रतिक्रिया लिनेछन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले संशोधनमा सहमति नजनाउने प्रष्ट पारेपछि सरकारले प्रतिपक्षी बाहेकलाई सहमतिमा ल्याउने प्रयास थाल्ने भएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय शंकर नायकले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुपूर्व सबै दलको प्रतिक्रिया लिने र अधिकतम सहमति जुटाउन प्रयास गरिने बताए । ‘प्रतिपक्षी एमााले वा कुनै पनि दललाई चिढ्याएर संशाधन दर्ता गर्ने पक्षमा सरकार छैन, हामी अहिलेसम्म पनि सहमतिकै पक्षमा छौँ, संशोधन प्रस्ताव सहमतिमै दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो’ उनले भने । शुक्रबार अन्तिम रुप दिएको संशोधनको प्रस्तावित मस्यौदामा मधेसी मोर्चाको माग समेट्न अधिकतम पहल लिएको सरकारी पक्षको दावी छ । शनिबार मोर्चासँग छलफल गरी उक्त प्रस्तावमा सहमति जुटाउने जनाएको छ । प्रस्तावित मस्यौदामा केही पहाडी जिल्ला र भागलाई छुट्टयाएर नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको भागलाई ५ नम्बर प्रदेश बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । प्रदेश नम्बर ५ अन्तर्गतका पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रुकुमको पूर्व भाग, रोल्पा र प्यूठानलाई प्रदेश नम्बर ४ मा राख्ने सत्तारूढ दलबीच समझदारी बनेको स्रोतले बतायो । त्यसैगरी राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्वमा सबै प्रदेशबाट ५ प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरी बाँकी ३ मा जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिने भएको छ । संविधानमा प्रदेशबाट कम्तीमा तीन महिला, एक दलित र एक अपांगता भएका व्यक्तिसहित ८ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ । भाषाको विषयमा भाषा आयोगले दिएको सिफारिसअनुसार सरकारले निर्णय गर्ने र त्यस्तो निर्णयलाई अनुसूचीमा राख्ने गरी संशोधन गरिने भएको छ । नगारिकताका विषयमा वैवाहिक अंगीकृत महिलालाई नागरिकता दिने तर नागरिकता पाउनु अघि पहिले नागरिक रहेको मुलुकको नागरिकता त्यागेको हुनु पर्ने प्रस्तावित संशोधनमा उल्लेख छ । संशोधनको प्रस्तावित मस्यौदामा मधेसी मोर्चाको सहमति जुटाउन सरकारले आज (शनिबार) छलफल गर्ने भएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीचको अनौपचारिक छलफलपछि सरकारले मोर्चासँग छलफल गर्नेछन् । संशोधनको प्रस्तावित मस्यौदा सरकारले शुक्रबार मोर्चासम्बद्ध संघीय गठबन्धनलाई औपचारिक रुपमा पठाएको छ । यो पनि पढ्नुस् : संशोधन प्रस्ताव दर्तालगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सरकारको तयारी: को को थपिन्छन् ?                         : सीमांकन विवादः सशांकका कारण जोडिएन नवलपरासी