पत्रकारितामा जनजाति सहभागिता किन कमजाेर ?

नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रले प्रारम्भिक दिनहरुमा अत्यन्तै कष्टपूर्ण संघर्ष एवं प्राविधिक जटिलता र राजनीतिक हस्तक्षेप लगाएत धेरै अवरोध बेहोरेको छ । भारतीय प्रवासी भूमिगत लुकिछिपि राणाशासनकालको क्रुर ब्यवस्थामा टुसाएको नेपाली पत्रकारिता पात हाल्ने बेलासम्म निकै कठिनाई झेलेको छ ।

आदिबासी जनजातिहरु कै बलिदानबाट देशका हरेक राजनीतिक परिवर्तनले छलाङ हानेको छ

नीतिगत राजनीतिक इत्यादि समस्या झेलेको नेपाली पत्रकारिताको इतिहास गौरबयोग्य छ । राणा शासन प्रजातन्त्र , लोकतन्त्र , र गणतन्त्र सबै प्रणाली र ब्यवस्था ब्यहोरेकमो छ । हिजो साहित्यको हाडमा बिम्बिय प्रकिात्मक लाक्षणिक र ब्यङ्गात्मक ढङ्गले लेपाली जनतालाई सूसुचित गराउन थालेको साहित्य ,छापा पत्रकारिता भूमिगत आन्दोलनताका सूरु भएको रेडियो प्रसारण सबैका इतिहास प्रारम्भिक संघर्षमय छन । तिनले उठाएका विषय वस्तु र सामाग्री पनि आआफ्नै प्रकृतिका छन् । गौरब योग्य इतिहास र आशा लाग्दो भविश्य बोकेको नेपाली पत्रकारिताको भूमिका र जिम्मेवारी अत्यन्त महत्वपूर्ण छ ।

मिडिया अत्यन्तै सम्बेदनशील क्षेत्र हो । हजारौं शासित सेना भन्दा पनि एउटा मिडिया शक्तिशाली हुन्छ । प्रजातन्त्रको पूनस्र्थापना पश्चात नेपाली मिडिया र पत्रकारिताले हाँगा हाल्ने र पालुवा फेर्ने र उम्रिने मौका पाए जसलाई संवैधानिक ब्यवस्थाले मलजल गरेको छ । त्यसकै परिणम स्वरुप अहिले देशभर सयौ रेडियो हजारौं पत्रिका र बिसौं टेलिभिजन प्रशारण प्रकाशनमा छन् । जसलाई सञ्चारको उल्लेखनीय परिवर्तन मानिएको छ । । जसमा राजनीतिक परिवर्तनको महत्वपूर्ण योगदान छ । तर बिडम्बना नेपाली पत्रकारिता जगतमा उल्लेखनीय बिकास र परिवर्तन भएको भनिएता पनि आदिवासी जनजातिहरुको सहभागिता अझै पनि न्यून छ ।

नेपाली मिडिया समावेसी हन सको छैनन् । सीसमत जाति र सीसमत समूदाएको वर्चश्व कायम रहिआएको छ । अझै पनि न मिडिया समावेसी हुन सकेका छन न ती मिडियाले उठाएका विषयवस्तु र सामाग्री समावेसी छन् । विषाल नेपाल निर्माणको काल देखि १० वर्षे शसस्त्र युद्ध २०६२ ६३ को जनआन्दोलन लगाएत राज्यका हरेक परिवर्तनगामी आन्दोलनमा आदिवासी जनजातिहरुको धेरै रगत बगेको छ । आदिबासी जनजातिहरु कै बलिदानबाट देशका हरेक राजनीतिक परिवर्तनले छलाङ हानेको छ । जुन परिवर्तनले सञ्चारमा पनि क्रान्ति ल्याएको छ । तर आफ्नो बलिदानको तुलनामा राज्यबाट आदिबासी जनजातिले उचित सम्मान र उचित स्थान पाउन सकेको छैन । राज्यका धरै अङगमा अझै पनि आदिवासी जनजातिहरुको प्रतिनिधित्व नगण्य छ ।

पत्रकारिता क्षेत्रको इतिहास देखि बर्तमान स्थितिको अध्ययन गर्दा आदिवासी जनजातिहरुको उल्लेख्य सहभागिता अझै पनि हुन सकेको देखिदैन

राज्यको मूख्य निाए ब्यवस्थापिका कार्यपालिका र न्यायपालिका पछि चौथो अङगको रुपका मानिदै आएको पत्रकारिता क्षेत्रको इतिहास देखि बर्तमान स्थितिको अध्ययन गर्दा आदिवासी जनजातिहरुको उल्लेख्य सहभागिता अझै पनि हुन सकेको देखिदैन । नेपालका सञ्चार माध्यमले आदिवासी जनजातिका विषयलाई उचित स्थान दिन सकेको छैन । तसर्थ आदिवासी जनजातिका मुद्धाहरु सन्तोसजनक रुपमा अगाडि बड्।न सकेको छैन । आदिवासी जनजाति पत्रकारहरु समाचार कक्ष वा समाचार डेस्कमा न्यून भएकै कारण जनजातिका कतिपय विषयहरु समाचारीय मूल्य हुँदाहँदै पनि सञ्चार माध्यममा स्थान पाउन सकेका छैनन् ।

पत्रकारिता राज्यले मानेकाे चौथो अङगको रुपमा मानिदै त आएको छ । जनजातिको अवस्था भने अन्य क्षेत्रमा जस्तै यस क्षेत्रमा पनि अत्यन्तै न्यून भएकाले जनजातिको सहि सन्बोभन र मूद्धा सही ढङगले मूलधारमा उठ्न सकेको देखिदैन

पछिल्लो समय एक तथ्यङक अनुसार मोफसलका मिडियामा तुलनात्मक रुपमा आदिवासी जनजातिहरुको आकर्षण बढे तापनि समाचार डेस्क र नेतृत्व तहमा सहभागिता हसन भने सकेको देखिदैन । राजधानी केन् द्रीत मूलधारका मिडियामा अझै पनि जनजातिको उपस्थिति अथवा सहभागिता निजरासाजनक नै छ । राजनितिक परिवर्तन र उपलब्धि सँगै पत्रकारिता क्षेत्रले पनि फस्टाउँदै जाने अवसर त पाएको छ तर त्यो सँगै सानबेसिता भने मौलाउन सकेको देखिदैन । हो पत्रकारिता राज्यले मानेकाे चौथो अङगको रुपमा मानिदै त आएको छ । जनजातिको अवस्था भने अन्य क्षेत्रमा जस्तै यस क्षेत्रमा पनि अत्यन्तै न्यून भएकाले जनजातिको सहि सन्बोभन र मूद्धा सही ढङगले मूलधारमा उठ्न सकेको देखिदैन ।

हिजोको विभेदकारी नीति कै कारण आज आदिवासी जनजातिले यो नीयति भोग्नु परेको हो । यो यथार्थ सँगै परिवर्तित परिस्थिति अनुसार जनजाति परिवर्तन हुन नसकेको पनि स्वीकार गनै पर्छ । खस नेपाली भाषालाई सम्पर्क भाषाको रुपमा मात्र नभएर कार्यलयीय कामकाजी भाषाको रुपमा लादिनु र पश्चिमा सस्कतिको प्रभाव पनि जिम्मेवार कारण हुन । आवाज विहिनको आवाज उठाउने पत्रकारिता जगत मै आवाज विहिन विहिन भएको यो तितो यथार्थलाई कध्यनजर गरेर इतिहासको बाटोबाट होइन भविस्यको लक्ष्य हेरेर बर्तमानमा परिस्थिति बमोजिम चल्नु जरुरी छ । यदि नियम पक्षपाती भएन भने कमजारी सुधार गर्ने हो भने कोही पनि पछि पर्नु पर्ने स्थिति रहन्न बाठोले जहिले पनि अरुको कमजोरीको फाइदा उठाउने मात्र हो तसर्थ आदिवासी जनजातिले हामी आफभित्र रहेका कमनोरी पनि सुधार्नु जरुरी छ । जुन कमजोरी आजको यो अवस्था आउनुमा जिम्मेवार छन् । हामीले अक्कल पुराउन नसकेको स्वीकार गर्नैपर्छ । सञ्चार मन्त्रालयो उदार नीति र लोकतन्त्रको पूनर्वाहली दश वर्षे शसस्त्र युद्ध एवं दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतापछिको उचित वातावरणमा मौलाएका मिडिया र फस्टाउँदो पत्रकारिताको उचित ब्यवस्थापन र समावेसी नीतिको उचित कार्यान्वयन हुनु जरुरी छ ।

सञ्चार मन्त्रालयो उदार नीति र लोकतन्त्रको पूनर्वाहली दश वर्षे शसस्त्र युद्ध एवं दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतापछिको उचित वातावरणमा मौलाएका मिडिया र फस्टाउँदो पत्रकारिताको उचित ब्यवस्थापन र समावेसी नीतिको उचित कार्यान्वयन हुनु जरुरी छ ।

नीति नियमको नियमित नियमन पनि निरन्तर हुनु जरुरी छ । त्यस सँगसँगै हामी बाहुन क्षेत्री र गैरजनजातिलाइ बढी गाली गर्छौँ त्यसको नक्कल त्यसको नक्कल त्यसको शैली अथवा विधि कम बुझ्छौँ कम अनुशरण गछौँ । अध्ययन र निरन्तरतामा जोड दिन्नौ त्यसैले हामी अवका दिनमा य कमजोरी सुधार गर्नैपर्छ । सञ्चार क्षेत्रमा स्थापित हुन सहनशील अध्यनशील र धैर्य अत्यावस्यक छ । जुन हामी जनजातिमा अत्यन्त कम छ । यो पक्ष्मा तत्काल सुधार ल्यउनु आवस्यक छ । नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासँफोनिजले नीति विधान र उद्धेश्य अनुरुप आदिवासी जनजाति सञ्चारकर्मी पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि लगाएतका कार्यमा अत्यन्त भ्यान दिएर लाग्नु र ब्यवस्थित कार्यक्रम तथा अभियान चलाउनु जरुरी छ ।

नीतिगत तहमा फोनिजले सहि ढङगले मुद्धा उठान गरेर कडाइका साथ लाग्ने हो भने जनजाति पत्रकारको सहभागिता एवं प्रतिनीधित्व अभिवृद्धि गर्न धेरै समय लाग्दैन । राष्टिय राजनीति र नीति निर्माण तहमा राष्टिय राजनीति रनीति निर्माण तहमा आदिवासी जनजातिको सहभागिता नहुनुनै आदिवासी जनजाति सिमान्तकृत हुनु र पिछडिनुकको प्रमुख कारण हो त्यो सँगै शैक्षिक आथिर्क प्रशासनिक लगाएत बिबिध क्षेत्रमा पिछडिनु अर्को कारण हो भने आदिवासी जनजातिलाई...नियोचित ढङगले उनिहरुको जलजङगल र जमिन माथिको अधिकारबाट बञ्चित पारिनु उनीहरुको आङ्खनो राज्य खोसिनु र एकात्मक हिन्दु परम्पराबादी बाहुनबादी शासन ब्यवस्था लादिनु अर्को कारणँ हो जसले गर्दा नीति निर्माण तहमा आदिवासी जनजातिको सहभागिता न्यून भयो र जनजाति अनुकुल ब्यवस्था नीति निर्माण हुन सकेन ।

जनजातिले यो नियति बेहोर्नु पर्यो मुद्धाको सही सम्बोधन हुन सकेन परिस्थिति अनुकुल परिवर्तन हुननसक्नु जनजातिको कमजोरी हो यो कमजोरी हटाउँदै अब जातीय प्रतिनिधित्व अलिकति संविधानबाट अलिकति सम्बन्धबाट अलिकति स्वयंबाट र खबरदारी सडकबाट गर्ने हो भने मात्रै जातीय उत्थान सम्भब छ यसका लागि सम्पूर्णँ जनजाति साझा मुद्धामा गोलबद्ध हुनु जरुरी छ । जसको मध्यस्तकर्ताको र जिम्मेवारी आदिवासी जनजाति पत्रकार र सिङगो संस्थाको काँधमा आएको छ । मिडियामा जनजातिको लगानी र जनजाति सञ्चारकर्मी पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि र पेसागत सुरक्षाको ग्यारेण्टी हुनु अत्यावस्यक छ ।