के राेज्छन् कांग्रेस–एमाले ?

नेपाली राजनीतिमा यतिबेला तीनवटा शब्दावली खुबै प्रचलनमा छन्– प्रक्रिया, सहमति र विद्रोह । ज्यादै ठूलो ओज, गरिमा र महत्ता बोक्ने यी शब्दहरु आजभोलि निकै ‘सस्तो’ बनेका छन् । आ–आफ्नो ठाउँमा आ–आफ्नै सार बोक्ने यी पदावलीहरु वास्तवमा एक–अर्काका प्रतिद्वन्द्वी शब्द पनि होइनन् । बरु, एक–अर्काका परिपूरक र एक–अर्काबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्धयुक्त यी शब्दहरुलाई आजभोलि परस्पर विपरीत विषयका रुपमा प्रयोग गर्न, बुझ्न र बुझाउन थालिएको छ । संसदवाद र जनवाद (जसलाई यथास्थितिवाद र अग्रगमन पनि भन्ने गरिएको छ) का बीचको लडाइँ यतिबेला कांग्रेस–एमाले र विभिन्न धारमा विभक्त माओवादी शक्तिका बीचको लडाइँका रुपमा प्रकट हुन थालेको छ । र, यो लडाइँको अन्तर्यलाई यतिबेला ‘प्रक्रिया’, ‘सहमति’ र ‘विद्रोह’ पदावलीले अभिव्यक्त गर्न थालेका छन् । यसर्थ, नेपाली राजनीतिका सन्दर्भमा अहिले यी शब्दहरुले ‘आम’ वा ‘सामान्य’ शब्दावली नभई ‘विशिष्ट पदावली’ को रुप धारण गरेका छन् । नयाँ संविधानका आधारभूत विषयवस्तुमा ‘न्यूनतम सहमति’ नभई संविधान लेखनको ‘प्राविधिक प्रक्रिया’ स्वीकार गरिँदैन भन्दै एमाओवादी र उसले नेतृत्व गरेको ३० दलीय विपक्षी मोर्चा सडक आन्दोलनमा छ । सहमतिका नाममा सिंगै पहिलो संविधानसभाको चारवर्षे कार्यकाल गुज्रियो र दोस्रो संविधानसभाको पनि एक वर्ष सकियो त्यसैले अब सहमतिका नाममा समय कटाइँदैन भन्दै कांग्रेस–एमालेले ‘प्रक्रिया’ अवलम्बन गरेरै संविधान जारी गर्नुको विकल्प नभएको बताइरहेका छन् ।

यही संविधानसभाबाट संविधान जारी गरिए त्यसलाई जनताले जलाउने बताउँदै संविधासभा बाहिरको माओवादी शक्तिले ‘नयाँ संविधान’ को घोषणासँगै मुलुकमा ‘विद्रोह’ को आगो सल्कने बताउँदै आइरहेको छ ।

तर, संविधानसभा बहिष्कार गरेको माओवादी शक्ति भने ‘सहमति’ या ‘प्रक्रिया’– जुनसुकै नाममा संविधान जारी गरिए पनि यो संविधानसभाले जारी गर्ने संविधान प्रगतिशील, अग्रगामी र जनपक्षीय हुनै नसक्ने दावी गरिरहेको छ । दोस्रो संविधानसभालाई ‘कथित संविधानसभा’ या ‘नक्कली संविधानसभा’ को संज्ञा दिँदै आएको संविधानसभा बाहिरको माओवादी शक्तिले यो सभालाई खारेज गरेर वृहत् राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलनमार्फत संविधानका आधारभूत विषय तय गरिनुपर्ने माग गरिरहेको छ । यही संविधानसभाबाट संविधान जारी गरिए त्यसलाई जनताले जलाउने बताउँदै संविधासभा बाहिरको माओवादी शक्तिले ‘नयाँ संविधान’ को घोषणासँगै मुलुकमा ‘विद्रोह’ को आगो सल्कने बताउँदै आइरहेको छ । विपक्षीहरुको अस्वीकृतिका बीच सत्तापक्षले राजनीतिक सहमतिविनै एकलौटी ढंगबाट सोमबार (चैत २३ गते) संविधानसभाको बैठक आह्वान गरेको छ । ‘या त सहमतिमा आऊ नत्र प्रक्रिया अघि बढ्छ’ भन्दै विपक्षीलाई धम्काउने तर आफ्ना एजेन्डा र मान्यतामा टसमसै नगर्ने सत्तापक्षीयहरुको रवैयाले संविधासभा बाहिरका शक्तिहरुलाई मात्रै होइन, संविधानसभाभित्रकै विपक्षी मोर्चामा आबद्ध एमाओवादी सहितलाई विद्रोहमा धकेल्ने स्थिति विकसित हुँदै गएको छ । दोस्रो संविधानसभाको निर्णायक चरणमा प्रवेशसँगै ‘प्रक्रिया’, ‘सहमति’ र ‘विद्रोह’ का बीचको लडाइँले घमासान रुप लिने र नयाँ संविधानको घोषणासँगै नेपालमा अर्को विद्रोहले जन्म लिने कुरा अवश्यम्भावी देखिँदै गएको छ । यतिबेला संविधानसभाको ‘भौतिक नेतृत्व’ नेपाली कांग्रेसले गरे तापनि ‘वैचारिक नेतृत्व’ चाहिँ एमालेले गरिरहेको छ । संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो पार्टीका रुपमा नेपाली कांग्रेस उपस्थित छ । सरकारको नेतृत्व समेत उसैले गरिरहेको छ । तर, सरकारको प्राथमिकतामा के–कस्ता कामहरु पार्ने–नपार्नेदेखि लिएर कोसँग कस्तो सहमति गर्ने या नगर्ने भन्नेसम्मका विषयमा एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली हावी भएका छन् । दोस्रो दलले प्रदर्शन गरिरहेको ‘हैसियतविनाको मिचाइ’ ले ‘सहमति, सहकार्य र सहयात्राको राजनीति’ लाई धरापमा पार्दै विद्रोह निम्त्याइरहेको छ । सानो दलको ठूलो मिचाइबारे कांग्रेसभित्र बेलाबखत झिनोमसिनो स्वरमा कुनाकाप्चाबाट विरोधका स्वरुहरु उठे पनि प्रतिवादै गर्ने तहसम्म चाहिँ कसैले मुख खोलेको छैन ।

संविधानसभाको ‘भौतिक नेतृत्व’ नेपाली कांग्रेसले गरे तापनि ‘वैचारिक नेतृत्व’ चाहिँ एमालेले गरिरहेको छ । संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो पार्टीका रुपमा नेपाली कांग्रेस उपस्थित छ । सरकारको नेतृत्व समेत उसैले गरिरहेको छ ।

पहिलो संविधानसभाको नेतृत्वदायी शक्ति माओवादी पाँच टुक्रामा विभक्त छ । माओवादी आन्दोलनको एउटा घटक एकीकृत नेकपा (माओवादी) तेस्रो शक्तिका रुपमा संविधानसभामा छ । तर, अरु चारवटा माओवादी घटक संविधानसभा बाहिरै छन् । संविधानसभा बाहिरका माओवादी र अरु विद्रोही घटकहरुलाई विश्वासमा लिई संविधान जारी गर्ने कुरा त परै जाओस्, संविधानसभाभित्रकै एमाओवादी र मधेशवादीहरुलाई समेत विद्रोहमा धकेल्ने काम गर्दैछन् सत्ताधारी कांग्रेस–एमाले । जनयुद्धको प्रमुख नेतृत्वकर्ता, संविधानसभाको प्रस्तावक, शान्ति प्रक्रियाको अगुवा र हस्ताक्षरकर्ता, पहिलो संविधानसभाको मूल नेता र दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन समेतको मुख्य आयोजक हुनुको नाताले एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई तत्काल संविधानसभा छाडेर बाहिरिनु असम्भवजस्तो देखिन्छ । तर, एमाओवादीभित्र माथिदेखि तलसम्मकै ठूलो हिस्सा चाहे ‘सहमति’ कै नाममा होस् या ‘प्रक्रिया’ को आवरणमा– यो संविधानसभाले अब बनाउने संविधान जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, उत्पीडित वर्ग–क्षेत्र–लिंगका आन्दोलन इत्यादिको आकांक्षाअनुरुप हुनै नसक्ने निष्कर्षमा पुगिसकेको देखिन्छ । अब संविधानसभा छाडेर सम्पूर्ण ध्यान र तागत सडकको मोर्चामै लगाउनुपर्ने मानसिकतामा देखिन्छ यो पंक्ति । उता, मोहन वैद्य ‘किरण’ नेतृत्वको नेकपा–माओवादीले एमाओवादीलाई तत्काल संविधानसभा त्यागेर सडकमा आउन बारम्बार आह्वान गरिरहेको छ । एमाओवादीले संविधानसभा त्यागे ऊसँग तत्काल पार्टी एकता समेतको ढोका खुल्न सक्ने निर्णय नै गरिसकेको छ वैद्य माओवादीले । कांग्रेस–एमालेले पेल्दै जाने र वैद्य माओवादीले तान्दै जाने अनि पार्टीभित्रकै ठूलो हिस्सा समेतले कांग्रेस–एमालेको एकलौटी, मनपरी  उकुसमुकुसपूर्ण वातावरणको संविधानसभाबाट उन्मुक्तिका निम्ति चर्को दबाब दिने स्थितिका कारण चाहेर–नचाहेर एमाओवादीका सामु विद्रोहको विकल्प नरहने अवस्था उत्पन्न भएको छ । उसो त कांग्रेस–एमालेले सहमतिको बाटो छाडेर एकलौटी ढंगबाट संविधान जारी गर्न थाले आफूसँग विद्रोहको विकल्प नरहने चेतावनी एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पटकपटक दिँदै आएका पनि छन् ।

एमाओवादीले संविधानसभा त्यागे ऊसँग तत्काल पार्टी एकता समेतको ढोका खुल्न सक्ने निर्णय नै गरिसकेको छ वैद्य माओवादीले । कांग्रेस–एमालेले पेल्दै जाने र वैद्य माओवादीले तान्दै जाने स्थितिका कारण चाहेर–नचाहेर एमाओवादीका सामु विद्रोहको विकल्प नरहने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।

प्रचण्ड–बाबुराम नेतृत्वको एमाओवादीको त कुरै छाडौं, वैद्य–बादल नेतृत्वको नेकपा–माओवादी समेतले ‘कांग्रेस–एमालेद्वारा लादिने एकलौटी संविधान’ को प्रतिवाद र प्रतिरोध गर्न नसक्ने निष्कर्षका साथ नयाँ माओवादी पार्टी बनाएका नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ हरुले यो संविधानसभामार्फत जारी गरिने संविधानलाई स्वीकार गर्ने या ‘चुप लागे सहीबस्ने’ कुनै सम्भावना छैन । दोस्रो संविधानसभालाई ‘देशी–विदेशी प्रतिक्रियावादीहरुको गुरुयोजनाअनुसार नेपालका यथास्थितिवादी–प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुद्वारा एकलौटी ढंगबाट प्रायोजित नक्कली संविधानसभा’ भन्दै आएको विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादीले या त समग्र शान्ति प्रक्रियाकै पुनरावलोकन गरेर राज्यसंयन्त्रका सम्पूर्ण अंगमा तत्काल आधा हिस्सा माओवादीलाई सुम्पन नत्र सशक्त विद्रोहको सामना गर्न राज्यपक्षलाई खुला चुनौती दिइसकेको छ । यसको सोझो अर्थ हो, एमाले–कांग्रेसबीच आपसी सहमति गरी माओवादी शक्तिहरुलाई उपेक्षा गरेर बनाइने संविधान जारी भएकै दिन विद्रोहको सुरुआत गर्ने घोषणा । समग्रतामा भन्न सकिन्छ– ‘प्रक्रिया’, ‘सहमति’ र ‘विद्रोह’ का शब्दावलीबीचको यो भीडन्तको परिणति अन्ततः नेपालमा फेरि अर्को नयाँ विद्रोहको विजारोपण नै हुने निश्चित छ । कथमकदाचित संविधानसभाभित्रको माओवादी नयाँ संविधानको हिस्सेदार बन्ने स्थिति आएछ नै भने पनि यसपटक बन्ने संविधानले संविधानसभा बाहिरका माओवादी शक्तिलाई समेट्ने सम्भावना चाहिँ सकिएको छ । कसले जित्ला वा कसले हार्ला अर्कै कुरा हो, नयाँ संविधानको सुरुआतसँगै नेपालमा फेरि माओवादीकै आह्वान र नेतृत्वमा अर्को विद्रोहको जन्म हुने यथार्थतालाई सत्ताधारीहरुले टार्न सक्ने देखिँदैन ।