बैद्यलाई अङ्गुर अमिलो ! प्रचण्ड र बाबुरामलाई गुलियो

एकता केन्द्र मसालसंग ०६५ पुस २९ मा एकिकरण गर्दा माओवादीले ‘प्रचण्डपथ’ र माओवादलाई बहसको बिषय बनाउने र महाधिवेसनमा टुङ्ग्याउने भन्यो । यसैका आधारमा बसह भयो । एकता–केन्द्र मसालबाट माओवादीमा प्रवेश गरेकाले ‘प्रचण्डपथ’लाई हटाएर ‘माओविचारधारा’ लागू गराउन महाधिवेशनसम्म कसरत गरे । माओवादी नेताहरु माओवाद र ‘प्रचण्डपथ’लाई नै महाधिवेशनबाट पारित गराउन चाहन्थे । एकिकरणप्रति असन्तुष्टि जनाउने माओवादी कार्यकर्तालाई नेताहरुले महाधिवेशनबाट ‘प्रचण्डपथ’ र माओवाद पारित गर्ने आश्वासन दिए । केन्द्रिय समिति १ सय ३८ सदस्यीय बनाइएकोमा पनि पार्टीभित्र असन्तुष्टिका स्वर सुनिए । बैद्यले आफुलाई अल्पमतमा पार्न प्रचण्डले यस्तो एकता गरेको ठाने । पार्टी एकताका विषयमा माओवादीले गहन समीक्षा गरेको थिएन् । ०६९ को हेटौंडा महाधिवेशनमा प्रचण्डले एकताको विषयमा केहि रहस्य खोले । नारायणकाजी नेतृत्वको एकताण्ज्ञछण्केन्द्रबारे गरेको मूल्याङ्कन सम्मेलनका धेरै प्रतिनिधि–पर्यवेशक्षकका लागि अनौठो लाग्यो । नारायणकाजीको चाहनामा प्रचण्डले यस्तो मूल्याङ्कन गरेका थिए, जुन बाबुरामलाई मन परेन । बैद्यले त नारायणकाजीसंगको पार्टी एकता माओवादीमा आफुहरुलाई अल्पमतमा पार्ने प्रचण्डको रणनीतिक कदम मानेका थिए । बाबुरामले पनि पुनर्विचार गर्न थालेका थिए । हेटौंडा महाधिवेशनको प्रस्तावमा प्रचण्डले ०४८ को एकता महाधिवेशनपछि वैचारिक– सैद्धान्तिक र रणनीतिक विषयमा निकटटा र समानता रहँदारहँदै पनि तत्काल ग्रामिण वर्गसंघर्षको विकास गर्ने, चार तयारी गर्ने र छापामार युद्धमा जाने विवादमा तत्कालिन एकता–केन्द्र विभाजित हुन गएको समेटेका थिए । तत्कालिन कार्यनीतिको मतभेदले वा शत्रुता नभई विचार आदान–प्रदान हुने गरेको प्रचण्डले बताए । एकता–केन्द्रले ०५४ मा कार्यदिशा र नेपाली क्रान्तिको फौजी रणनीतिबारे आधारभूत सहि निष्कर्ष निकालेको प्रचण्डको मूल्याङ्कन थियो । प्रचण्डको भनाईमा भूमिगत रुपमा नेतृत्व तहमा लगातार संवाद र एक–अर्कालाई सहयोग पु¥याउने कामसमेत भएको थियो । प्रचण्डले नारायणकाजीको मूल्याङ्कन व्यक्रिगत रुपमै पनि गरे । ‘चुनवाङ बैठक अगाडी प्रचण्ड–बाबुरामबीच चलिरहेको बहसलाई सकारात्मक ढंगले एकता र रुपान्तरणमा बदल्न प्रकाशलगायत तत्कालिन एकता–केन्द्र मसालका जिम्मेवार कमरेडले गरेको सहयोग विशेष स्मरणीय छ प्रचण्डको हेटौंडा महाधिवेशनको प्रस्तावमा छ । माओवादीको ०५७ को दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनपछि पार्टी एकताका लागि दुई पक्षका नेताबीच भारतको सिलगुढीमा छलफल भएको थियो । प्रचण्ड र नारायणकाजीको समझदारी अनुसार यस्तो वार्ता भएको बताउने गरिएको छ । यस्तो वार्तामा नारायणकाजीको पार्टीबाट अमिक शेचन, लीलामणी पोखरेललगायतका नेता सहभागी थिए अर्कोतर्फ प्रचण्ड–बाबुरामसहितका नेता थिए । प्रचण्डले नारायणकाजीसंग बढ्दो भावनात्मक सम्बन्ध पार्टी एकताको तहमा पुगेको बताएका थिए । माओवादीको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको संश्लेषण, २१ औं शताब्दीमा जनवादको विकास, चुनवाङ बैठकको निर्णय, २१ बुँदे समझदारी, संविधानसभा चुनावलगायतका प्रायः सबै मूलभूत वैचारिक र राजनीतिक विषयमा दुई पक्षबीच भावनात्मक संवाद–अन्तरक्रिया भएको र यसले पार्टी एकता सम्भव बनाएको’ प्रचण्डको मूल्याङ्कन थियो । तर, बाबुराम यो मूल्याङ्कनमा सहमत छैनन् । १२ बुँदे समझदारीको तयारीकै सिलसिलामा माओवादी नेता प्रचण्ड–बाबुरामले कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला, एमाले कार्यवाहक महासचिव वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई रोल्पा बोलाएका थिए । तर, गिरिजा जान नसकेपछि उनीसंगकै सललाहमा दिल्लीको यात्रा तय भएको थियो । ०६१ मा नारायणकाजीले रोल्पामा प्रचण्ड–बाबुरामसंग भेट गरेका थिए । एमालेका नेता वामदेव गौतमसहितको टोली फर्किएकै दिन रोल्पा गएका थिए नारायणकाजी । ‘जनयुद्धको तीव्रता र अन्य कतिपय प्राविधिक कारणले एकता सम्भव नभएपनि एक–अर्कालाई सहयोग गर्ने भावना मात्र होइन विचार, रणनीति र कार्यनीतिमा पनि राम्रो समानता विकसित भई नै रह्योः प्रचण्डले भनेका छन् । तर, ०५१ मा तत्कालिन एकता–केन्द्र विभाजन हुँदा जनयुद्धमा नजाने निर्णय गरेर ‘आत्मसुरक्षावादी र विसर्जनवादी’ कम्युनिष्ट बनेको आरोपले नारायणकाजीलाई अहिलेसम्म छाडेको छैन् । गुट राजनीतिमा विश्वास गर्ने, जनयुद्धकालमा तत्कालिन माओवादीबाट पैसा लिएर अपचलन गरेको, लाभको राजनीतिक गर्ने गरेको, भूमिगतकालमै पजेरो चढेको र सुरक्षाकर्मी लिएर हिँडेको जस्ता गम्भिर आरोपबाट पनि नारायणकाजी माथि उनकै सहकर्मीले लगाउँथे । यस्ता आरोपले घेरिएका नारायणकाजीबारे प्रचण्डले अधिक मूल्याङ्कन गरे कि ? बहस टुङ्गिएको छैन् । ०६९ असार २९ मा प्रकाशित जनआह्वान पत्रिकामा प्रकाशित अन्तर्वातामा नारायणकाजीबारे बैद्यले भनेका छन् ‘सुरुदेखि नै त्यो खालको पार्टी एकता गर्नुहुँदैन भनेको हो, तर हतारमा एकतामा गइयो । त्यसपछि त पार्टीभित्र भद्रगोल शुरु भइहाल्यो । एकता–केन्द्रको गठन भएको थियो, तयहाँ हामीले दीर्घकालिन जनयुद्धको लाइन पास गरेका थियौं जनयुद्धमा जाने वेला उहाँहरु तयार हुनुभएन, हामीलाई गाली गर्दै छोड्नुभयो । जनयुद्धकाल भरि जथाभावी भन्नुभयो, लाष्टमा पार्टी विशाल रुप लिएर आएपछि चार हातखुट्टा फालेर आइहाल्नुभयो । त्यही भएर उहाँहरुको राम्रो भूमिका छैन् । शान्तिप्रक्रियापछि माओवादीले विभिन्न शक्ति र पार्टीसंग गरेको एकतामाथि वैद्यले प्रश्न उठाए । नयाँ पार्टी बनाउन ०६९ असारमा आफ्ना समूहका नेता–कार्यकर्ता सहभागी भेलामा वैद्यले कडा टिप्पणी सुनाए । उनले नारायणकाजीसहित कसैको ना त लिएनन्, तर एकीकरणमार्फत माओवादीमा समाहित भएकालाई कुँडा–कर्कटको संज्ञा दिए । ....एकताका विषयमा वैद्यले जे मत राखेका थिए, प्रचण्डले त्यसको खण्डन गरे । पार्टीके सातौं विस्तारिक बैठकमा प्रचण्डले खण्डन गरेका थिए, ‘एकिकृत पार्टी निर्माण भइसकेपछि लामो समयसम्म किरण पक्षले एकता प्रक्रियामा सहभागी कमरेडहरु मुख्यतः ‘एकता–केन्द्र–मसाल’बाट आउनुभएका कमरेडहरुलाई आफ्नो जडसूत्रवादी र विसर्जनवादी गुटमा तान्न निकै ठूलो कसरत गरी नै रह्यो । तर जब वैचारिक, राजनीतिक, साङ्गठनिक र भावनात्मक रुपले त्यो सम्भव देखिएन तब ‘अङ्गुर अमिलो छ’ भनेझैं कमरेडहरुलाई ‘जनयुद्धविरोधी’, दुईलाईन संघर्षलाई ‘भाड्ने’, पदका लागि भाग खान आएका’ भनेजस्ता अत्यन्तै अराजनीतिक र अनैतिक प्रचार गरेर कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरुका बीचको वैचारिक र भावनात्मक एकतालाई कमजोर पार्ने नियोजित अभियान चलाउन थाल्यो’ प्रचण्डको प्रस्तावमा छ । विभिन्न आरोह–अवरोह खेप्दै आएको एकिकृत माओवादीभित्र ०६६ असार २ देखि सुरु भएको पार्टी पोलिटब्युरो बैठकबाट नयाँ सैद्धान्तिक मतभेद देखाप¥यो । पार्टीको भावी कार्यनीति कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा प्रचण्ड–वैद्य पक्षबीच विवाद देखियो । प्रचण्डले जारी शान्तिप्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउन र जनमुखि स्वरुपको नयाँ संविधान निर्माण गर्न नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्दै माओवादी नेतृत्वको राष्ट्रिय सरकारको एजेन्डालाई भावी कार्यदिशा बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । वैद्यले चाहिँ जनविद्रोहमार्फत जनगणतन्त्रमा जाने पार्टीको भावी कार्यनीति हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । विवाद सुल्झाउन नसकेपछि केन्दीय समितिको बैठक डाकियो । यहाँ प्रचण्ड–बाबुराम एकै ठाउँ थिए । ...माओवादीभित्र ६ महिनादेखि चर्केको अन्तरसंघर्ष ०६७ मंसिरभरि खुबै पेचिलो बन्यो, कारण थियो महिनाको सुरुमा भएको विस्तारित बैठक र तयहाँ जुट्न नसकेका सहमति । ५ महिनादेखि विस्तारित बैठकबाट टुङ्याउने भन्दै लम्ब्याइएको पार्टीको वैचारिक बहस यो बैठकले पनि हल गर्न सकेन । पालुङटारमा प्रचण्ड, बैद्य र बाबुरामका फरक–फरक प्रस्ताव थिए । ५ हजार नेता–कार्यकर्ताको उपस्थितिमा हप्ता दिन छलफल गरेपछि माओवादी नेताहरु केन्दीय समितिबाट विवाद टुङ्याउने भन्दै काठमाण्डौं फर्किए । तर, काठमाण्डौंमा पनि यो सहज भएन बरु अध्यक्ष प्रचण्ड र उपाध्यक्ष किरणको समिकरणबाट असन्तुष्ट बनेका नेता बाबुरामले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने अबस्था आयो । पालुङटार बैठकबारे पनि वैद्यको आफ्नै मत छ । उनी लेख्छन्, ०६७ मंसिरमा पालुङटारमा केसको विस्तारित बैठकको आयोजना गरियो । सो बैठकमा तीन प्रस्ताव प्रस्तुत भए र कुनै पनि प्रस्ताव पारित हुन सकेनन् । उक्र विस्तारित बैठकपछि तत्कालै केन्दीय समितिको बैठक बस्यो । सो बैठकमा बाबुरामले आफ्नो प्रतिवेदनलाई यथावतै कायम राखे । हाम्रो पक्ष र प्रचण्ड पक्षका मिलाउन सकिने विषयलाई समेटी राखियो । परन्तु, सो निर्णय पनि कार्यानवयन हुन सकेन । यसो हुनुमा मुख्यतः प्रचण्डमा विद्यमान सारसङग्रहवाद र मध्यपन्थी अवसरवाद नै प्रमुख कारण रहेका छन् ।’ वैद्यले प्रचण्ड–बाबुरामसंग सम्बन्धविच्छेद गरेपछि यस्तो निष्कर्ष निकालेका थिए । ०६७ माघ २० मा माओवादीभित्र अर्को चमत्कार भयो । राजनीतिक सहमति अभावमा मुलुकले ६ महिनादेखि प्रधानमन्त्री पाउन नसकेकै वेला पूर्ववत संकेतअनुसार प्रचण्डले ‘बोल्ड डिसिजन’ लिएर मुलुकलाई कामचलाउ सरकारबाट मुक्त पार्न सफल भए । आफ्नै पार्टीभित्र आफ्नो निर्णयको विपक्षमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ आउँदाआउँदै पनि राजनीतिलाई नयाँ मोड दिन प्रचण्डले ‘कठोर निर्णय लिएका थिए । बाबुराम पक्षधर नेताहरुको असहमतिका बाबजुत पनि प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदको आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिने र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्रीको चुनावमा समर्थन गर्ने निर्णय गराए । उनको यहि निर्णयले नै देशले झलनाथ खनालका रुपमा नयाँ प्रधानमन्त्री पाउन सक्यो । ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेपनि बाबुराम पक्षका सभासदले मतदान गरे । पालुङटार बैठकपछि प्रचण्ड–वैद एकातिर तथा बाबुराम अर्कोतिर थिए । ०६८ वैशाख १६ मा सकिएको माओवादी केन्दीय समिति बैठकले प्रचण्डले पेस गरेको दलीय सहमति, सेना समायोजन र संविधान निर्माणमा जुट्ने राजनीतिक प्रस्तावलाई बहुमतले पारित ग¥यो । तर, वैद्यले पारित प्रस्तावको सैदान्तिक पक्षमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ राखे । यससंगै पालुङटारमा कसिएका प्रचण्ड–वैद्य गाँठो खुकुलो भयो । प्रचण्डको पछिल्लो प्रस्तावले उनको बाबुरामसंगको दूरी घटायो । संसद्वादी दलसँग मिलेर निरङ्कुस राजाविरुद्ध संयुक्र संघर्ष गर्ने र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यनीति पास गर्ने बहुचर्चित चुनवाङ बैठकदेखि पालुङटार विस्तारित बैठकअघिसम्म आउँदा प्रचण्ड–बाबुराम नीतिगत हिसाबमा एउटै मोर्चामा देखिन्थे । तर, पालुङटारमा त्यो निकटता तोडिएको थियो । शान्ति र संविधानलाई जोड दिने प्रस्ताव पारित भएपछि भने प्रचण्डले बाबुरामसँग तोडेको सम्बन्धको कडी फेरि जोडिन थाल्यो । निकटता बढ्यो । ०६८ वैशाखको केन्द्रीय समितिबारे वैद्यको आफ्नै मत छ । बैठकमा प्रचण्डले ‘सेना समायोजन र पुनस्र्थापना प्रक्रियालाई अगाडी बढाउनु तथा राज्य पुनर्संरचना, शासकीय स्वरुप र चुनाव प्रणालीलगायतका केहि मूलभूत विषयमा असहमतिको बाबजुत एकिकृत मस्यौदा संविधान निर्माण गरेर जनताका बीचमा बहसका लागि पु¥याउन जोड दिनुपर्छ’ भन्ने प्रस्ताव राखे । प्रचण्ड–बाबुराम मिलेर ल्याएको यो प्रस्तावमा वैद्यले विरोध गरेर अर्को प्रस्ताव पेश गरे । ‘जनविद्रोहको कार्यदिशालाई परित्याग गरी आत्मसर्पणवादी ढंगले सेना समायोजन र मस्यौदा संविधान तयार गर्ने नीति र योजना बनाइएको’ भन्दै त्यसको विरोध गरे वैद्यले । उनले लेखे, ‘केन्द्रीय समितिको निर्णयविपरित स्थायी समितिको बहुमतद्धारा जनमुक्ति सेनाको समायोजनसम्बन्धि निर्णय लिइयो र त्यसको विरोधमा असहमति दर्ज गरियो । प्रचण्ड र बाबुराम पक्षका बीच पुनः साँठगाँठ भयो ।’ त्यति मात्र होईन, केन्द्रीय समितिको बैठकको तयारीकै क्रममा कार्यविभाजनसम्बन्धि विषयमा गम्भीर मतभेद देखापरेका थिए । पार्टीभित्र विचारको क्षेत्रमा विवाद त थियो नै, अझ त्यो विवादको आगोमा घिउ थप्ने काम गरेको थियो मजदुर संगठनभित्रको झगडाले । विवाद उच्चस्तरमै पुगेपछि ०६६ चैत १५ मा माओवादी मजदुर संगठन विघटन भयो । स्थायी समिति बैठकले शीर्षस्थ नेताको समर्थनमा रहेका तीनवटै संगठन विघटन गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रचण्ड समर्थक शालिकराम जमरकट्टेल नेतृत्वको अखिल ट्रेड युनियन महासंघमा विवाद भएपछि वैद्य समर्थक बद्री बजगाईको नेतृत्वमा अखिल नेपाल क्रान्तिकारी टे«ड युनियन महासंघ र बाबुराम समर्थकले लालध्वज नेम्वाङको नेतृत्वमा मजदुर एकता केन्द्रीय दबाब अभियाननामक छुट्टै संगठन बनाएका थिए । स्थायी समिति बैठकले मजदुर संगठनमा नयाँ आयोजक समिति बनाएर राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने निर्णय ग¥यो । अन्तत मजदुर नेतासंगको छलफलपछि पोष्ठबहादुर बोगटीको नेतृत्वमा मजदुर राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक समिति बनाइयो । वैद्य र बाबुरामले प्रचण्डसंगको सम्बन्धविच्छेद गर्नुपूर्व माओवादीभित्र मजदुर संगठनको विवाद कहिल्यै शान्त भएन् । उक्त संगठनभित्र एकले अर्कालाई निषेध गरेको मात्र देखिन्थ्यो, जसलाई शीर्ष नेताहरुले आ–आफ्नै समूहलाई बचाउ गरेका हुन्थे । ...दोस्रो संविधानसभामा माओवादी विभाजित भइसकेको थियो । वैद्य माओवादीले चुनाव बहिष्कार गरेको थियो । चुनावमा भाग लिन नदिने गरी प्रचण्डले आफुलाई पन्छाएको वैद्यको बुझाइ थियो । उता वैद्य माओवादीले सेना परिचालनको सुत्राधार पनि प्रचण्ड नै भएको निष्कर्ष निकाल्यो । बहिष्कार गरेको वैद माओवादीले माओवादी उम्मेदवार हराउनको लागि कांग्रेस–एमालेका उम्मेदवारसंग पैसा लिएकोसमेत चर्चा भयो । यो चर्चाको न स्वतन्त्र पुष्टि भयो न वैद्य माओवादीले आरोपको जोडदार खण्डन नै ग¥यो । अनौपचारिक कुराकानीमा भने वैद्य माओवादीका नेताहरु भन्ने गर्थे, ‘पैसा लिने पार्टीको घोषित नीति थिएन । नेतृत्वलाई जानकारी नदिई केहि जिल्लामा कांग्रेस–एमालेका उम्मेदवारसंग अघोषित सम्बन्ध देखियो ।’ वैद्यहरुको विभाजनका बेला उठाएका धेरै मुद्धा सरकारसंग जोडिएका थिए, मतलब उनीहरुको नजरमा प्रचण्डभन्दा पार्टीलाई धोका दिनेमा बाबुराम बढी जिम्मेवार थिए । वैद्यले लेखेका छन्, ‘हामी एउटै पार्टीमा छँदा जनआन्दोलनको प्रक्रियालाई विकसित गर्दै क्रान्तिको तयारीमा जानका लागि विशेष जोड दिदैं आएका थियौं । परन्तु, नवसंशोधनवादी नेतृत्व क्रान्तिको तयारीको मनस्थितिमा थिएन र बर्गदुस्मनका सामु आत्मसमर्गण, दलाली एव्म गद्धारी नै त्यसका निम्ति सबैथोक बन्न गयो । हामी एउटै पार्टीमा छँदा जनमुक्ति सेनालाई विर्सजन गर्ने प्रक्रिया, चाबी बुझाउने षडयन्त्र, घरजग्गा फिर्ता, भारतसंग झुकेर गरिएको दुईपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण सहमति (बिप्पा) लगायत विषयबारे आफ्नै मतभेद राख्दै सडकमा पनि उत्रिएक थियौं । साथै, यहाँनेर कुरा विशेष स्मरणीय छ भने जनमुक्ति सेनालाई विर्सजन र आत्मसमर्पण गराउने प्रक्रियाको विरोधमा स्वयम् जनमुक्ति सेनाकै कैयौं योद्धाहरु सशक्त रुपमा उभिएका थिए । ...०६९ असार २ देखि ४ सम्म वैद्य समूहको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला भयो, ५ असारमा पत्रकार सम्मेलन गरेर नयाँ पार्टी घोषणा गरियो । केन्दीय समितिले २५ देखि २९ पुससम्म सातौं महाधिबेशनको मिति तय ग¥यो । सो पार्टीको पहिलो केन्द्रीय समिति बैठक (११ देखि १३ असारसम्म) ले ‘नवसंशोधनवादका विरुद्ध विचारधारात्मक संघर्ष चलाउँदै क्रान्तिलाई नयाँ ढंगले अगाडी बढाऔं नामक प्रस्ताव पारित गरेको थियो । संस्थापन पक्षले आर्थिक नाकाबन्दी गरेको, पार्टीभित्र भावनात्मक सम्बन्ध खस्किँदै गएको तथा आफुहरुमाथि राजनीतिक व्यवहार नभएको वैद्यको गुनासो थियो । उनले प्रचण्ड–बाबुराममाथि जोडदार हमला गरे, ‘यिनीहरु सत्तालिप्सामा डुबे, कांग्रेस, एमाले सत्ता छाड भन्ने हाम्रा नेताचाँहि सत्ता नछाड्ने भन्ने यो सत्तालिप्सा नभएर के हो त ?’ बाबुराम नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने विषयमा कांग्रेस–एमालेको मुद्धा बनिसकेको थियो । पहिलो संविधानसभा सवघटन भएको २४ औं दिनमा संविधानसभाको ठूलो दल माओवादी विभाजित भएको थियो । सैद्धान्तिक विषयमा गम्भीर मतभेद हुँदाहुँदै पनि मिलेर बसेको वैद्य समूहले संविधान सवघटन भएपछि प्रचण्डसंग सम्बन्धविच्छेद गरेको थियो । यसका पछाडी केहि प्राविधिक पक्षले पनि काम गरेको थियो । ०६८ वैशखपछि शान्ति र संविधानको कार्यदिशाबारे गम्भीर मतभेद थियो, उक्त पार्टीमा । अझ बाबुराम प्रधानमन्त्री भएपछि विवादको पारो चढ्दै गएको थियो । ...वैद्यले प्रचण्ड–बाबुराम नवसंशोधनवादी हुनुमा तीन कारण अगाडी सारे । ‘सैद्धान्तिक विशेषता र प्रवृत्तिलाई मूलतः तीन भागमा विभाजित गरेर प्रस्तुत गर्न सकिनछ, ती हुन– दक्षिणपन्थी विसर्जनवाद, वर्गीय आत्मसमर्पणवाद र राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवाद । यी तीनवटै विशेषता एकै ठाउँमा राखेर हेर्दा यस प्रवृत्ति वा धारालाई दक्षिणपन्थी नवसैशोधनवाद भन्नु उपयुक्त हुन्छ । शास्त्रीय तथा आधुनिक संशोधनवादले द्धन्द्धात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवाद, वर्गसंघर्ष, क्रान्तिमा बल प्रयोगको भूमिका, सर्वहारावर्गको अधिनायकत्वलगायतका माक्र्सवादका आधारभूत मान्यताको खुलै परित्याग तथा तोडमोड गर्दछ भने नवसंशोधनवादले अत्यन्तै छद्य रुपमा जडसूत्रवादको विरोध र माक्र्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोग एव्म क्रान्तिको मौलिकताको बहाना बनाएर ठीक त्यहि काम गर्दछ । माक्र्सवादको सिर्जनात्मक विकासको नाममा माक्र्सवादको सारततत्वको अपहरण गर्नु नवसंशोधनवादको मूल विशेषता हो ।’ ... संविधानसभालाई हेर्ने विषयमा प्रचण्ड–बाबुरामसंगको वैद्यको मत मिलेको थिएन् । ००७ सालदेखि संविधानसभाको नारा उठेको हो । तर, विभिन्न पार्टीद्धारा पटक–पटक त्यसलाई उठाउँदै आएपनि लामो समयसम्म त्यो व्यवहारमा प्रस्तुत हुन सकेको थिएन् । जनयुद्धको प्रक्रियामा माओवादीले त्यसलाई नारा बनायो । माओवादीले देशका विभिन्न भूभागमा अस्थायी आधार इलाका तथा जनसरकारको स्थापना गर्दै आएके थियो । यस्तोमा राजाद्धारा संसदीय सरकारलाई अपदस्थ गरी आफ्नै अध्यक्षतामा सरकार बनाइयो । त्यसपछि राजतन्त्रका विरुद्ध संसदवादी शक्तिहरुसित संयुक्त मोर्चा बनाउने उदेश्यअनुरुप माओवादीको चुनवाङ बैठकले लोकतान्तिक गणतन्त्र र संविधानसभाको नारा पारित गरेको थियो । त्यसअघि पहिलो वार्ताकलमा पनि यो विषय माओवादीले उठाएके थियो । वैद्यले चाँहि यी दुवै नारालाई कार्यनीतिक रुपमा लिनुपर्ने मत राख्दै आएका थिए । १२ बुँदे सहमति, संसद्वादी दलहरुके जनआन्दोलन, विघटित संसद्को पुनस्र्थापना र कांग्रेस नेतृत्वमा सरकारको गठन, संसद्वादीसंगको विघटन, विस्तृत शान्तिसम्झौता र जनयुद्धको अन्त्यको घोषणा, संयुक्त सरकारमा माओवादीको प्रवेश, संविधानसभाको चुनाव, गणतन्त्रको घोषणा, माओवादीको नेतृत्वमा संयुक्त सरकारको गठनलगायतका घटनाक्रममाथि वैद्यले विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठाउँदै आएका थिए । (पत्रकार नेत्र पन्थीको ‘डिभोर्स’ प्रचण्ड–बाबुरामको पुस्तकबाट)