मधेसीलाई चित्त बुझाउँदा देशै भड्किन सक्छ

नेकपा माओवादी केन्द्रका कार्यालय सदस्य तथा संसदीय दलका उपनेता टोपबहादुर रायमाझी आफ्नै पार्टीको सरकारले ल्याएको संविधान संशोधनको विपक्षमा छन् । पहाडी जिल्लाहरुलाई ५ नम्बर प्रदेशबाट हटाउने गरी सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा पेश गरेपछि रायमाझी उक्त प्रस्तावको विपक्षमा छन् । संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याउन सरकारलाई कुनै बाध्यता भएको हुन सक्ने उनले आशंका गरे । सरकारले संशोधन प्रस्ताव आफ्नो बाध्यताले ल्याएको उनले पटक पटक दोहोर्याए । पहाडलाई मधेसबाट तराईबाट छुट्याउनुपर्छ भन्ने प्रिन्सिपल कुनै संघीयताभित्र नपर्ने उनले तर्क गरे । उनले आफू संघीयताविरोधी भएको कुरा पनि अस्वीकार गरे । संविधान संशोधनकै विषयमा केन्द्रित गरेर माओवादी नेता टोपबहादुर रायमाझीसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी । ..   तपाईँको पार्टी माओवादी केन्द्र संविधान संशोधन गरी संविधान कार्यान्वयनतिर लाग्नुपर्नेमा जोड दिइरहँदा तपाईँ संशोधन हुनु हुँदैन भनेर लागिरहनु भएको छ । यसको अर्थ के हो ? म संविधान संशोधनको विपक्षमा होइन । म संविधान संशोधन गरेर देशलाई राजनीतिक निकास दिएर संविधान कार्यान्वयनको दिशामा जानुपर्छ भन्ने कुरामा प्राथमिक महत्वको विषय नै ठान्दछु । तर संविधान संशोधन गर्नका लागि हामीलाई राष्ट्रिय सहमति र राष्ट्रिय एकता चाहिन्छ । ब्यस्थापिका संसदमा संशोधनका लागि दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ । राष्ट्रिय सहमति पनि हुन नसक्ने र दुई तिहाइ बहुमत पनि हुन नसक्ने अवस्था अहिले छ । ९० प्रतिशतले बनाएको संविधानमा स्वीकार्यता घटाउने होइन कि अझ बढाउनु पर्दछ । त्यसकारणले अहिले संविधान संशोधनको त्यति औचित्य छैन । संविधान संशोधन गर्ने र देशलाई निकास दिने कुरा गरिएको छ, त्यो अहिले सम्भव छैन । संशोधन गरेर देशले निकास पनि पाउँदैन र संविधान कार्यान्वयन पनि हुँदैन । यसले समाधान होइन कि थप समस्या जन्माउँछ र देशलाई द्वन्द्वतिर लैजान्छ भन्ने मत मैले राख्दै आएको छु । अर्को कुरा संविधान संशोधन गर्दा आन्दोलनकारीका मागलाई केन्द्रविन्दु तथा संविधानको बेसिक प्रिन्सिपललाई केन्द्रविन्दुमा राखेर गर्नुपर्दछ । अहिले गरिएको प्रस्तावमा आन्दोलनकारीको माग पनि छैन, संविधानको बेसिक प्रिन्सिपलभित्र पनि पर्दैन । त्यसकारण यसले संविधानको कार्यान्वयन नहुने भएकाले औचित्य र आवश्यकता छैन भनेको हो । संविधान संशोधनको कुरा सरकारको आवश्यकता र बाध्यताका कुराहरु होलान् । संविधान संशोधन गर्ने भनेर नै सरकार बनेको थियो । सरकार गठन गर्दा संविधान संशोधनको कुरा भएकैले गर्दा सरकारले संशोधनका प्रस्ताव अघि सार्यो । संविधान संशोधन गर्दा कहाँ, कुन विषयमा गर्ने भन्ने कुरा ख्याल गर्नुपर्छ । त्यसको कुनै ख्यालै नगरीकन, समस्या नभएको ठाउँमा समस्या थोपर्दिएर समस्याको हल हुँदैन । म संविधान संशोधनको पक्षमा हुँदाहुँदै पनि ५ नम्बर प्रदेशलाई विभाजन गर्ने कुरा आएकोले सहमत हुन नसकेको हो । जनताले नै स्वीकार नगरी आन्दोलित भइरहेको अवस्था तथा पहाडलाई तराईबाट अलग गर्ने गरी ल्याएको प्रस्ताव संघीयताको सिद्धान्तभित्र पर्दैन । त्यस अर्थमा मैले प्रश्न उठाइरहेको छु । संशोधन प्रस्ताव पार्टीको एजेण्डा पनि होइन, सरकारको एजेण्डा हो । यद्यपी सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रले गरिरहेको छ । तर सरकारको नेतृत्व माओवादी पार्टीले गरे पनि यो पार्टीको एजेण्डा होइन । पार्टीमा छलफल गरेर ल्याएको एजेण्डा नभई सरकारले ल्याएको योजना हो । संशोधन प्रस्ताव ल्याउनुमा सरकारका आफ्ना बाध्यताहरु होलान् । सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याउँछु भनेको थियो तर पास हुने जिम्मा त सरकारले लिएको छैन । पास त पार्लियामेन्ट (संसद)ले गर्ने हो । उसो भए संविधान संशोधनकाबारेमा प्रधानमन्त्रीले पार्टीमा कुनै छलफल नै नगरी संशोधन ल्याउनु भएको हो । संशोधनको विपक्षमा तपाईँ मात्र एक्लो वृहस्पति होइन ? संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउने कुरा चाँही पार्टीलाई जानकारी गराइएको हो । पार्टी पोलिटब्युरोलाई प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराउनु भएको हो तर पार्टीमा छलफल गरी निश्कर्ष निकालेर पास गरिएको होइन । यो पार्टीको एजेण्डा हो भन्ने जनतालाई भ्रम छ । अर्को कुरा पार्टीको लाइन विपरित टोपबहादुर आयो भन्ने कुरा नै गलत हो । म एक्लो वृहस्पति होइन । पार्टीको अहिलेको सबैभन्दा उच्च निकाय भनेको केन्द्रीय कार्यालय हो । सयमा सय प्रतिशत केन्द्रीय कार्यालयका सदस्यहरुले यो ५ नम्बर प्रदेशको संशोधन प्रस्ताव ल्याउनु हुँदैन भनेर भन्दै आउनु भएको छ । म एक्लो छैन, पार्टीका सबै केन्द्रीय सदस्यले नै संशोधन हुनु हुँदैन भनेर विरोध गर्दै आउनु भएको छ । तर सरकारले आफ्नो बाध्यताले ल्यायो तर पार्टीको कुरा होइन । पछिबाट कसले समर्थन गर्यो र विरोध गर्यो भन्ने कुरा मुख्य होइन । पार्टीको औपचारिक बैठकमा शत प्रतिशतले त्यसको विरोध गरेका छन् । अनौपचारिक रुपमा समर्थन र विरोध गर्ने भन्ने कुराको अर्थ हुँदैन । भनेको, सरकारले ल्याएको संशोधन प्रस्ताव निकासका लागि होइन, केवल औपचारिकता र देखाउनका लागि मात्रै हो ? त्यो त सरकारलाई सोध्नुपर्छ, मलाई सोध्ने होइन । सरकारले ल्याएको छ, उसलाई आफ्नो आवश्यकता र बाध्यता होला । सरकारले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको छ । तर पास हुने सम्भावना देखापर्दैन । तपाईँकै पार्टी अध्यक्ष संशोधन पास गराउन अरु मन्त्री थपेर हुन्छ अथवा के गरेर हुन्छ भनेर लागिरहनु भएको छ भने तपाईँहरुको भूमिका हुँदैन ? सरकारले आफ्नो कोशिस गर्ने कुरा स्वभाविक हो । तर एक जनप्रतिनिधिको नाताले यो हाम्रो एजेण्डा पनि नरहेको, संघीयताको प्रिन्सिपल भित्र पनि नपरेको र आन्दोलनकारीको माग पनि नभएको हुनाले यसको यसको औचित्य छैन । यो समस्या समाधान भन्दा पनि बल्झाउने विषय देखिएको कारणले हामीले यसलाई स्वीकार गरेका छैनौं । संविधान निर्माण र संविधान संशोधन जस्ता विषय पार्टीको अनुशासनको विषय पनि होइन । यो राष्ट्र र जनताको एउटा गम्भीर महत्वको विषय भएको हुनाले हामीले आफ्नो स्वतन्त्र विचार राखिरहेका छौं । तपाईँ त पहिला पनि सीमांकनको बहस चल्दै गर्दा ‘लुम्बिनी अखण्ड’ हुनुपर्छ भन्ने अभियानमा हुनुहुन्थ्यो । अहिले फेरि ५ नम्बर प्रदेश अखण्ड हुनुपर्छ भन्दा कतै तपाईँ संघीयता विरोधी हो भन्ने अर्थ लाग्दैन ? बिल्कुल गलत कुरा हो । कसैले पनि टोपबहादुर रायमाझी संघीयता विरोधी हो भन्ने हिम्मत अहिलेसम्म गरेका छैनन् । मैले कतै मिडियामा पनि सुनेको छैन । प्रत्येक मिटिङहरुमा, जनसभाहरुमा, मिडियाहरुमा संघीयताका पक्षमा वकालत गर्दै आएको छु । म कहिल्यै संघीयताको विपक्षमा उभिएको छैन । म संघीयता पक्षमा नै हो । संघीय राज्य ल्याउनका लागि लडेको, बलिदान गरेको मान्छे हुँ । तर संघीयताको आधारभूमि सिद्धान्त (बेसिक प्रिन्सिपल) भित्रको संघीयता म चाहन्छु । संघीयता भन्ने तर त्यसको प्रिन्सिपललाई नमान्ने भन्ने कुरा हुँदैन । पहिले पनि पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार आधारमा राज्यको पुनर्संरचना गरिने भनिएको थियो, त्यस्तो सहमति भएकै हो । तर त्यो सम्भव भएन । कुनै पनि दलको दुई तिहाइ बहुमत नआएका कारण भनेजस्तो संविधान बनाउन सकिएन । त्यस्तो संविधान बनाउनका लागि दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्थ्यो र संशोधन गर्नका लागि पनि दुई तिहाइ बहुमत नै चाहिन्छ । नेपाली जनताले दुवै संविधानसभामा कसैलाई पनि दुई तिहाइ बहुमत दिएनन् । नेपाली जनताले तिमिहरु (कम्प्रमाइज) सहकार्य र सहमति गरेर संविधान निर्माण गर भन्ने जनादेश दिए । बेसिक प्रिन्सिपलको आधारमा हामीले राज्यको पुनर्संरचना गर्न सकेनौं । पहिले भनिएको १४ प्रदेश संघीयताको प्रिन्सिपलभित्र पर्दथ्यो तर कम्प्रमाइज गर्दा हामी ७ प्रदेशमा खुम्चिनु पर्यो । हाम्रा एजेण्डाहरु छाडेर, नोट अफ डिसेन्ट लेखेर हामीले यो संविधान मानेका छौं । हामीले हाम्रा एजेन्डाहरु थाती राखेर पनि देशको निकास दिन तयार हुने तर मधेस केन्द्रित दलहरुले चाँही सबैभन्दा थोरै जनादेश लिएर पनि सबैभन्दा बढी एजेण्डाहरु पास हुनुपर्ने अडानमा रहने कुरा सम्भव हुँदैन । मधेसी दलहरुले उठाएको माग पनि संघीयताको प्रिन्सिपलभित्र भएको भए हुन्थ्यो । संघीयता प्रिन्सिपलभित्र रहेर उनीहरुले माग गरेका छैनन् । पहिला उनीहरुले एक मधेस एक प्रदेशको माग गरे । पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको तराइ मधेसलाई पहाडबाट छुट्याउनुपर्छ भनेर ‘एक मधेस एक प्रदेश’ को माग गरेका थिए । यो कुन संघीयता हो ? यो संघीयताको सिद्धान्तभित्र पर्छ ? उनीहरु जसरी पनि पहाडलाई तराईबाट छुट्याउनुपर्छ भन्नेतिर लागे । त्यो नभएपछि एक मधेस दुई प्रदेशमा आएका छन् । एक मधेस दुई प्रदेश भने पनि एक मधेस एक प्रदेश भने पनि आखिर जसरी पनि पहाडलाई मधेस÷तराईबाट छुट्याउनुपर्छ भन्ने प्रिन्सिपल कुनै संघीयताभित्र पर्दैन । सीमांकनको समस्या ५ नम्बर प्रदेशमा मात्रै छैन, मधेसी दलहरुभित्र छ भन्न खोज्नु भएको हो ? समस्या ५ नम्बर प्रदेशको मात्र होइन, ५ नम्बर त एउटा इस्यू मात्र हो । यो त केवल पहाडलाई तराइबाट फुटाउनुपर्छ, विभाजन गर्नुपर्छ भन्ने डिजाइन छ । यो संघीयताको सिद्धान्तभित्र पर्दैन । यो ५ नम्बर प्रदेशको मात्र विभाजन होइन, राष्ट्रब्यापी रुपमा नै असर गर्छ । ठूलो द्वन्द्व निम्त्याउँछ । ५ नम्बर प्रदेशपछि १ नम्बर प्रदेशमा आगो सल्किन्छ । १ नम्बरबाट ७ नम्बरमा आगो सल्किन्छ । एकपछि अर्को गरी आगो सल्किँदै जान्छ । १ नम्बर प्रदेशमा पनि झापा, मोरङ, सुनसरीलाई मिसाइएको छ, अब त्यसलाई फुटाउनुपर्छ भन्लान् । त्यसपछि कैलाली, कञ्चनपुरलाई फुटाउनुपर्छ भन्छन् । त्यसपछि यो कुरा चितवनतिर आउँछ । यसले निकास होइन, द्वन्द्व बढाउँदै लैजान्छ । यसको मतलव, यो कहिँ कतैबाट आएको डिजाइन हो भन्ने तपाईँको आशंका हो ? कताबाट आएको भन्ने कुरा होइन । भित्रैबाट आएको भए पनि वा जहाँबाट आएको भए पनि राम्रोलाई राम्रो भन्नु पर्छ । कताबाट आएको भन्ने शंकातिर हामी नजाउँ । यो एजेण्डा सहि हो कि होइन भन्नेतिर जानुपर्छ । कसले ल्यायो, कहाँबाट आयो खोज्नेतिर नलागौं । यो सहि हो कि होइन भन्ने कुरा सोँच्नु पर्यो । जहाँबाट आएको भए पनि राम्रो भए त मान्नै पर्यो नि । राम्रो रहेछ भने जहाँबाट आएको भए पनि मान्नुपर्छ । ग्लोबलाइज दुनियाँमा संसारको कुनै पनि कुनाबाट आए पनि हामीले मान्नु पर्छ । नेपालबाटै आएको भए बेठीकलाई पनि ठीक मान्नु पर्छ भन्ने छैन । वास्तवमा यो सहि हो कि होइन भन्ने कुरा खोजौं । संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा टेबुल नै भइसक्यो । संसदमा भोट हाल्ने अवस्था आयो भने तपाईँको भूमिका के हुन्छ ? यो कुरा बारबार तपाईँहरु कति सोधिरहनु हुन्छ ? टोपबहादुर रायमाझीले यति अस्वीकार गरिसकेपछि के गर्छ भनेर बारबार सोधिरहने, जिस्क्याइरहने कुरा नगर्नुस् न । संविधान निर्माण र संविधान संशोधन जस्तो विषय पार्टीको अनुशासनको कुरा होइन, अनुशासनको विषय बन्दैन भनिसकेपछि कुरा सिद्धियो । भोलि कसरी अगाडि बढ्छ र टोपबहादुरले के गर्छ भन्ने कुरा तपाईँ देखिहाल्नु हुन्छ, त्यतिखेर प्रश्न उठाउनु होला । अहिले बारबार त्यही कुरा दोहोर्याइ रहने नगर्नुस् । संविधान संशोधनको विरोध गरिरहँदा खासगरी एमालेलाई मधेस विरोधी भन्ने आरोप लागिरहेको छ । त्यो आरोप तपार्ईँलाई पनि त लाग्ने भयो ? टोपबहादुर रायमाझी मधेसविरोधी हो भनेर मलाई अहिलेसम्म कसैले प्रश्न उठाएको छैन । मैले मधेसविरोधी, पहाडविरोधी वा हिमालविरोधी अथवा पूर्वविरोधी, पश्चिमविरोधी भन्ने उठाएको छैन । यो राष्ट्रको हितमा छ कि छैन, जनताको हितमा छ कि छैन भन्ने सवाल मुख्य हो । मधेस, पहाड, पूर्वपश्चिम सबै ठाउँमा नेपाली जनता हुन् । यो जनता र राष्ट्रको हितमा छ कि छैन, त्यताबाट पो हेर्नुपर्छ । एमालेले के गर्छ भन्ने कुरा एमालेले नै बताउला । एमालेको मैले ‘जष्टिफाइ’ गरिरहने कुरा होइन । उसो भए संविधान संशोधन नगरेर समाधानको विकल्प के छ त ? संविधान संशोधनको विपक्षमा त म छैन भनेर भनिसकेको छु । यो एजेण्डाको एउटा विषयमा, त्यो पनि ५ नम्बर प्रदेश र त्यसले समग्रमा असर गर्छ भन्ने विषयमा मात्र हो । अरु विषयमा त सहकार्य गर्न सकिन्छ, संविधान संशोधनको विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ । संविधान संशोधनको विषयमा सहकार्य गरेर, सहमति गरेर संविधान संशोधन गर्न सकियो भने उत्तम हो । यसको विपक्षमा म छँदैछैन । म संघीयताको प्रिन्सिपलको विपक्षमा पनि छैन । म संविधान संशोधन गर्दा सहमतिको पक्षमा पनि छु । तर सहमति पनि हुँदैन, दुई तिहाइ पनि जुट्न सक्दैन भने तपाईँ नै भन्नुस् न यो संशोधन प्रस्तावको के औचित्य ? जब सहमति पनि जुट्न सक्दैन र दुई तिहाइ पनि पुग्दैन भने त्यसको औचित्य के हुन्छ ? प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले अहिले सरकारले ल्याएको संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रघाती भनिरहेको छ, तपाईँको नजरमा पनि राष्ट्रघाती नै लाग्या हो ? संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रवादी हो कि राष्ट्रघाती भन्नेतिर म अहिले जाँदिन । मैले देखेको कुरा ५ नम्बर प्रदेशलाई फुटाउने एजेण्डा बेठीक हो । मेरो भनाइ यत्ति मात्रै हो । एमालेले उठाएको हो भन्दैमा सबै कुरा एमालेसँग मिल्छ भन्ने होइन । सबै एमालेसँग मिल्ने हो भने त म एमाले भइहाले नि । अर्को पार्टी किन चाहियो ? म त अर्को पार्टीको मान्छे हो । ५ नम्बर प्रदेश फुटाउनु हुँदैन भन्ने एउटा इस्यूमा एमालेसँग मिल्यो । सबै एजेण्डाहरु एमालेसँग मिल्यो भन्ने छैन । त्यही भएर नै हामी अलग पार्टी हौं । सरकार सञ्चालन गर्ने कुरामा हाम्रो पार्टी कांग्रेससँग मिलेको छ । एउटा एजेण्डा कांग्रेससँग मिलेको छ । केही एजेण्डा अन्य पार्टीसँग मिल्न सक्छन् । तपाईँ ५ नम्बर प्रदेशबाट निर्वाचित सांसद पनि हो । ५ नम्बर प्रदेशकै मात्र कुरा गर्दा तपाईँ संसदीय क्षेत्रको राजनीति गर्न खोज्नु भएको भन्ने पनि त छ ? कसले भन्छ, त्यो उनीहरुको कुरा हो । म संसदीय क्षेत्रको राजनीतिक गरेको भन्ने तपाईँलाई लागेको छ र ? सबैले संसदीय राजनीति त गरेका छन् । त्यो संसदीय हो कि, क्षेत्रीय, जिल्लाको हो कि भोटको वा राष्ट्रको हो भन्ने त छलफल गरौं न । म त तयार छु भनिरहेकै छु । त्यो आरोपको कुनै औचित्य छैन । त्यो आरोपको यसै खण्डन हुन्छ । तपाईँकैबाटै भोलिदेखि झनै खण्डन हुन्छ । मैले उठाएका कुराहरुमा ब्यापक रुपमा जनताको समर्थन छ । मैले सहि कुरा वा लगत कुरा उठाएको भन्ने फैसला गर्न बाँकी छ । उठाऔं, सबैले आ–आफ्ना मुद्दा उठाऔं । मैले त्यो मुद्दा उठाइरहेको छु, अर्काले पनि मुद्दा उठाइरहेको छ । मलाई आरोप लगाउने पनि आफ्नो मुद्दा उठाइरहेको छ भने मेरा पनि त आफ्ना कुराहरु छन् । म जनतामा पेस भइरहेको छु । मैले स्वतन्त्र रुपमा खुलेआम रुपमा आफ्ना कुराहरु राखिरहेको छु । अरुले लगाएको आरोप पुष्टी भयो भने गल्ती स्वीकार गर्न तयार छु । म फिल्डमा उत्रिसकेपछि मलाई आरोप लाग्यो भन्नेमा मलाई कुनै चिन्ता पनि छैन । म लगत भएर ममाथि लगाइएको आरोप कसैले सत्यसाबित गरोस्, म स्वीकार्न तयार छु । म खुल्ला मैदानमा छु र त्यसको सामना गर्न तयार भइरहेको छु भने मलाई त्यस्ता आरोप लगाइन्छ भने पनि कुनै मतलब छैन । आरोप लाग्यो भने म त्यसलाई पुष्टी गर्ने कोशिस गर्छु । जसले आरोप लगाएको छ, उसले पुष्टी गर्यो भने म सहन तयार छु । मैले उठाएको कुरा सहि हो कि होइन भन्ने कुरा मात्र हो । सीमांकनबाहेक भाषा, नागरिकता तथा प्रतिनिधित्वको कुरामा सहमति गर्न सकिन्छ कि त्यो पनि गलत हो भन्नु हुन्छ ? सीमांकनबाहेक भाषा, नागरिकता तथा प्रतिनिधित्व लगायतका विषयमा छलफल गरेर मिलाउन सकिन्छ । थोरै भाषाहरु सच्चाएर त्यसलाई मिलाउन सकिन्छ । यसमा त्यति धेरै जटिलता छैन । जति ५ नम्बर प्रदेश विभाजनको कुरामा समस्या छ, अरु विषयमा छैन । केही भाषा समस्याहरु छन्, त्यसलाई मिलाएर हल गर्न सकिन्छ । जति हल्ला गरिएको छ, त्यति समस्या छैन । प्रस्तावमा केही भाषाहरु सच्याएर हामी त्यसलाई मिलाउन सकिन्छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको तपाईँकै पार्टी जिम्मेवार छ । तपाईँहरु नै एक मत नहुँदा समस्या समाधान कसरी होला त ? सरकारले कोशिस गरेको हो । त्यहि प्रयासमा संशोधनको प्रस्ताव राख्यो । उसले संशोधन पारित हुन्छ भन्ने कुरा त होइन । सरकारले कोशिस गरिरहेको छ । अनेक किसिमको कोशिस गरिरहेको छ र कोशिस गर्ला पनि सरकारले । तर मेरो भनाइ सकेसम्म सहमति हुन्छ र दुई तिहाइ बहुमत जुट्छ भने संशोधन गरेर देशलाई निकास दिनुपर्छ । तीब्र रुपमा संविधान कार्यान्वयनतिर जानुपर्छ । यदि हुन सक्दैन भने भने संविधान कार्यान्वयनतिर जानुपर्छ । कार्यान्वयन कि संशोधन भन्दा कार्यान्वयन पहिलो कुरा हो, संशोधन दोस्रो कुरा हो । संशोधनको म विपक्षमा होइन, तर संविधान कार्यान्वयन पहिलो कुरा हो, संशोधन दोस्रो कुरा हो । संविधान कार्यान्वयन गरेर निर्वाचनमा जानुपर्छ । निर्वाचन संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण कडि हो । निर्वाचनको घोषणा गर्ने, आफ्नो एजेण्डा बोकेर जाने कुरा नै मुख्य हो । सरकारले प्रस्ताव ल्यायो तर पास हुने सम्भावना छैन र सहमति हुने पनि सम्भावना छैन भने यसलाई स्थगित गर्ने वा यसलाई पेण्डिङमा राख्ने र चुनावमा जाने नै विकल्प हो । जसको राम्रो एजेण्डा छ भने जनतासँग भोट माग्ने र दुई तिहाइ बहुमत ल्याएर संविधान संशोधन गर्ने । संशोधन प्रस्तावलाई पेण्डिङमा राखेर निर्वाचनमा जान मधेसीहरु सहमत होलान् त फेरि ? उहाँहरुले के गर्नु हुन्छ, त्यो त उहाँहरुले जान्ने कुरा हो । उहाँहरुले के गर्नु हुन्छ, पेण्डिङमा राखेर जानु हुन्छ कि के गर्नुहुन्छ, त्यो उहाँहरुको कुरा हो । उहाँहरु चुनाव जितेर सफल भएर जान चाहनुहुन्छ कि चुनाव हारेर असफल भएर जानुहुन्छ, त्यो उहाँहरुको कुरा हो । उहाँहरुले गम्भीरतापूर्वक सोँच्नु होला । चिनारी त उहाँहरुले देखिहाल्नु भयो नि । मधेसी दलहरुको असहमतिबिना मधेसमा निर्वाचन सम्भव छ र ? मधेसवादी पार्टीहरुले सबै मधेसको ठेक्का लिएका छन् र ? उनीहरुले सिङ्गो मधेसको जिम्मा लिएका छन् र ? मधेसमा उनीहरु मात्रै छन् र ? मधेसमा नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी तथा अन्य पार्टीहरु छैनन् ? मधेसी जनताको दुई चार जना मधेसी नेताहरुले ठेक्का लिएका छन् ? उनीहरुसँग कति जनमत छ, त्यो पनि त हेर्नु पर्यो । उनीहरुलाई चित्त बुझाउँदा अरु भड्किए भने के होला ? पहाड भड्कियो भने, हिमाल भड्कियो भने, पूर्व–पश्चिम हुँदै देशै भड्कियो भने के हुन्छ ? राष्ट्रकै कुरा सोँच्नु पर्यो । खाली मधेस मधेस मात्रै भनेर हुन्छ ? मधेस मात्रै नेपाल हो ? पहाड छैन, हिमाल छैन ? मधेसी जनता र मधेसी क्षेत्रलाई पनि हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ । त्यसलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ । हामीले संघीयताका लागि, परिवर्तनका लागि बलिदान गर्यौं । मधेसी दलहरुले उठाएको मुद्दा सबै सहि हुने अरुले उठाएको मुद्दा गलत हुने भन्ने हुँदैन । उनीहरुले उठाएको मुद्दा सहि कि गलत भन्ने त कसि लगाएर हेरौं, छलफल गरौं । हामीले पनि हाम्रा मुद्दाहरु पास गर्न चाहेका थियौं । माओवादी पार्टी पहिलो संविधानसभामा पहिलो पार्टी थियो, अहिले तेस्रो पार्टी भयो । हाम्रो मुद्दा सबै सम्बोधन भएका छैनन् । पहिलो र तेस्रो पार्टी हुँदा त हाम्रा मुद्दा सम्बोधन भएन भने अरु पार्टीहरुलाई झनै गाह्रो छ । अब जनताकोबीचमा गएर जनमतबाटै दुई तिहाइ बहुमत ल्याएर संविधान संशोधन गर्नेतिर लाग्नुपर्छ । जनताको बीचमा गएर अभियान चलाएर जनताको मन जितेर आगामी चुनावबाट दुई तिहाइ मत ल्याएर संविधान संशोधन गर्नुस् । दुई तिहाइ बहुमत मात्र होइन, उहाँहरुलाई शत प्रतिशत मत ल्याउने अधिकार पनि छ । त्यसका लागि कसैले रोकेको छैन । भोट सबैभन्दा कम ल्याउने अनि सबैभन्दा बढी एजेण्डाहरु पास हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन । तर्कसंगत तरिकाले हेरौं, म त तर्कसंगत कुरा गरिरहेको छु । म गल्ती छु भने कसैले भन्न सक्नु पर्यो, हिम्मत गर्न सक्नु पर्यो । आउनुस्, म छलफल गर्न तयार छु । कुनै पनि पार्टीका नेतासँग म छलफल गर्न तयार छु । संविधान संशोधनका लागि तपाईँको तर्फबाट पनि केही विकल्प सोँच्नु भएको छ कि ? पहिलो कुरा देशलाई निकास दिनका लागि हामीले सबै राजनीतिक दलहरुकाबीचमा आन्दोलनकारीको मागलाई सम्बोधन गर्नका लागि सहकार्य गर्न जरुरी छ । छलफल नगरी, सहकार्य नभइ समस्या समाधान हुन सक्दैन । छलफल भइरहेको पनि छ । राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ । ९० प्रतिशतले सहमति गरेर संविधान बनाउने अहिले फेरि स्वीकार्यतालाई घटाएर, विपक्षीलाई अर्को ठाउँमा राखेर, असमझदारी कायम गरेर समस्या समाधान हुँदैन । सहकार्र्यमा गरेर राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्छ । कहाँनेर समस्या हो भन्ने अधिकतम कोशिस गर्नुपर्छ । पार्टीभित्र, पार्टी बाहिर तथा पाटी पार्टीकाबीचमा छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्छ । यदि सहमति हुनै सक्दैन भने हामीले संविधान त कार्यान्वयन गर्नु पर्यो । सहमति हुन नसकेपछि देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइरहनु भन्दा हामी निर्वाचनमा जाऔं । आफ्ना एजेण्डा बाकेर निर्वाचनमा जाऔं, आफ्नो एजेण्डाले अधिकतम मत ल्याएपछि संशोधन गरेर हुन्छ कि गरेर हुन्छ अगाडि बढ्न सकिन्छ । देशलाई निकास दिने कुरामा म हरेक विकल्पमा छलफल गर्न तयार छु । प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनमा जाने भनिरहनु भएको त छ तर त्यो पनि देखाउने दाँत मात्रै हो कि साँच्चिकै हो ? निर्वाचनबारे तपाईँको पार्टीभित्र कस्तो छलफल भइरहेको छ ? प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनमा जाने भनिरहनु भएको छ । निर्वाचनमा जानुपर्छ । समय तालिकाभित्रै निर्वाचन गरी संविधान कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्नुपर्छ । हामीले सकेसम्म असन्तुष्ट पक्ष, आन्दोलनकारीलाई पनि राष्ट्रिय सहमति र समझदारीका साथ सहकार्य गरेर संविधान संशोधन गरेर पनि कोशिस गर्नुपर्छ ।