आन्दोलन छाडे प्रधानमन्त्रीले नयाँ प्रस्ताव ल्याउँने

काठमाडौं, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग नौबुँदे अवधारणाको संशोधनसहित वैकल्पिक प्रस्ताव माग गरेका छन्। आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ–आइतबार साँझ अनौपचारिक छलफलका लागि बालुवाटार पुगेका प्रचण्डले यसअघि संवैधानिक राजनीतिक संवाद समितिमा संविधानबारेमा कांग्रेस(एमालेले प्रस्तुत गरेको नौ बुँदे साझा अवधारणामा संशोधन माग गरेका हुन्। अघिल्लो साताको आइतबार दुई नेताबीच भएको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले साझा अवधारणा परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको दाबी एमाओवादी पक्षले गर्दै आएको छ। करिब ४५ मिनेट लामो वार्तामा कोइरालाले भने आन्दोलन फिर्ता गरेर वार्तामा आउन दाहाललाई पटकपटक आग्रह गरेका थिए। संघीयता, शासकीय स्वरूप, निर्वाचनप्रणालीजस्ता विषयमा प्रचण्डले संशोधन प्रस्ताव खोजेपछि प्रधानमन्त्रीले आन्दोलन रोकी यी विषयमा छलफल गर्न आग्रह गरेका थिए। प्रचण्डले व्यंग्य गर्दै एक साता ढिलो भए पनि नौबुँदे अवधारणामा संशोधनसहितको नयाँ प्रस्ताव दिनुहुने भयो हैन ? भन्ने प्रश्न राख्न नपाउँदै कोइरालाले भने, ‘अब आन्दोलन होइन, सहमति गरौं।’ प्रचण्डले घोषित आन्दोलन रोक्न सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसला, अनलाइन भिसा प्रणाली, संविधानसभा निर्माणको नयाँ कार्यतालिकासहित संविधानसभाको बैठक बोलाउने विषयमा पनि सत्तासीन दलको संयुक्त धारणा आवश्यक रहेको जिकिर गरेका थिए। \'तपाईंहरूले उठाएका विषयमा सत्ता पक्षसँगको सहमतिसहितको संयुक्त अवधारणापत्र चाँडै आउँछ तर त्यसका लागि आन्दोलनबाट हटेको संकेत दिनुहोस्\' कोइरालाको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो। कोइरालाले दाहालको मागबारे सोमबार सत्ता पक्षबीच कुरा राख्ने आश्वासन पनि दिए। कानुन तथा न्यायमन्त्री नरहरि आचार्यले सरकार सहमतिमै संविधान निर्माणका पक्षमा रहेको बताए। उनले भने, ‘मुलुकले अहिले आन्दोलन होइन, सहमति चाहेको छ। त्यसैअनुसार विपक्षीहरूको भूमिका अपरिहार्य छ ।’ दाहालका स्वकीय सचिव चूडामणि खड्काले अन्नपूर्णसँग भने, \'कोइराला र दाहालबीच राज्यको पुनर्संरचनाजस्तो केन्द्रीय विषयमा सहमति हुन सकेन।\' सत्ता पक्षले सात प्रदेशको प्रस्ताव गरेको छ भने विपक्षी गठबन्धनले १० प्रदेशको अडान राखेको छ। झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरलाई पहाडमा मिलाउने कि तराईमा मिलाउने वा छुट्टै प्रदेश बनाउने भन्नेमा पनि दलहरूबीच विवाद छ।