नुवाकोटमा स्थानीय निकायको पुर्नसंरचनामा रामशरण महतको हालीमुहाली

नुवाकोट, ८ माघ । स्थानीय निकायको पुर्नसंरचना विवाद नुवाकोट पनि चुलिदै गएको छ । ६ दिनदेखि सिमा निर्धारणको विषयमा आन्दोलन भइरहेको नुवाकोटमा सरकार र आयोगको ध्यानाकर्षण गराउन र ज्ञापन पत्र बुझाउन बुझाउँदा जिविसमा झडब भएको हो । छलफलमा आयोगको अध्यक्षले सकारात्मक जबाफ दिन नसेकोले आयोगको गैरजिम्मेवारीपन प्रति आक्रोशित भइ गत ६दिन देखी लिखु गाउॅपालिका कायम राख्न स्थानिय जनताले अनिश्चितकालिन बन्दको कार्यक्रम घोषणा गरेको र आज आन्दोलनको छैठौ दिनको दिन सरकार र आयोगको ध्यानाकर्षण गराउन र थप ज्ञापन पत्र बुझाउन बुझाउँदा जिविसमा झडप भएको थियो । उक्त दुखत घटनामा केहि घाइते भएका छन् । स्थानिय बिकास अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको नगरपालिका र गाउॅपालिकाको संख्या र सीमाना निर्धारण प्राबिधिक सहयोग समितिमा जिल्लामा कृयाशिल राजनीतिक दलहरुले चौघडा,खानीगाउॅ, सुर्यमती र थानसिङ गाबिसलाई समेटेर लिखु गाउॅपालिका प्रस्ताबित गरेको थियो । उक्त सहमतिको प्रस्ताब समितिले आयोगमा पठाएपछि डा रामशरण महतले २ नम्बरको निर्वाचन क्षेत्रको गाबिसलाई अन्यत्र जोडन नहुने अबैज्ञानिक र अब्यबाहारिक तर्कसहित चौघडालाई पञ्चकन्या गाउॅ पालिकामा र खानीगाउॅलाई सुर्यगढी गाउॅ पालिकामा राख्नु पर्ने छुट्टै प्रस्ताब सहित खानीगाउॅ को कांग्रेस नेता र चौघडाको ध्रुब श्रेष्ठसहितको डेलीगेशन लिइ जिविस गएको थियो। जिल्ला प्राबिधिक समितिले दलहरुको सहमति सहितको निर्णयलाई प्रतिबेदन बनाई पठाएपछि कांग्रेस नेता रामशरण महतले आयोगलाई आफ्नो प्रभावमा पारी फेरी जिल्लाका सांसदहरु सहितको जिल्ला प्राबिधिक सहयोग समितिको बैठक बोलाउन लगाएको थियो । मंसिर १९ गते सांसदहरु र पार्टी प्रतिनिधिहरुको बैठक बोलाएको र उक्त बैठकमा नेता महतले गुण्डा लिएर गएको र उक्त बैठकमा दल नेता र स्थानिय विकास अधिकारीलाई भित्र बाहिर गर्न एबम चिया नास्ता गर्न र शौचालय जानसमेत नदिइ पहिलाको सहमति उल्टाउन दबाव दिएको थियो । तर पनि राजनीतिक दलहरुले उक्त दबावलाई प्रतिकार गरी पहिलाकै सहमति कायम राख्न प्रतिबद्धता जनाए पछि डा महत लाचार भएर फर्केका थिय। त्यति हुदा पनि आयोगलाई निरन्तर दबाव दिने र प्रभाबमा लिएर प्रस्ताबित लिखु गाउॅ पालिका हटाएको र प्रस्ताब गरेको अर्को बेलकोट गढी नगर पालिकालाई पनि उल्टाएर जिल्लामा चर्चा समेत नगरेको कोल्पु गाउॅ पालिका सहितको ११ गाउॅपालिका र १ नगरपालिका रहेको प्रतिबेदन आयोगले सरकारलाई बुझाएको थियो । त्यस पछि जिल्लाका राजनीतिक दलहरुको अनुरोधमा जिल्ला प्राबिधिक सहयोग समितिको बैठक बसी प्रतिबेदन उल्टाइएको प्रति बिरोध र पहिलाको सहमतिलाई लागु गर्न सरकार र आयोगलाई ज्ञापन पत्र दिएको थियो । त्यस पछि नेकपा माओबादी केन्द्रका नेता हितबहादुर तामाङको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस सांसद जगदिस नर्सिह केसीसहित जिल्लास्थित राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुको डेलीगेशन गएको र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीय मामिला तथा स्थानिय विकासमन्त्री हितराज पाण्डे र आयोगको अध्यक्ष बालानन्द शर्मालाई उपस्थित गराई छलफल गरेका थिए । (अशोक ढकालको सहयोगमा)