संशोधन पार्टीको विषय होइन भन्नुको तुक छैन : हितराज पाण्डे

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकाशमन्त्री हितराज पाण्डेले संविधान संशोधन विधेयक पार्टीकै निर्णयअनुसार अघि सारिएको बताएका छन् । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रकै जिम्मेवार नेताहरुले संविधान संशोधन विधेयक पार्टीको विषय नै नभएको भनिरहेकाबेला माओवादी नेतासमेत रहेका मन्त्री पाण्डेले पार्टीकै निर्णयअनुसार संशोधन अघि बढाएको बताए । ५ नम्बर प्रदेशको सीमांकन हेरेफेरको प्रस्तावकै कारण विवाद चर्किरहेकाबेला तीन दलबीच २ नम्बर प्रदेश हेरफेरबारे छलफल भएको कुरा पनि मन्त्री पाण्डेले अस्वीकार गरे । स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने तयारीमा रहेका मन्त्री पाण्डे आइतबार बेलुका मन्त्रालयमा पुग्दा राज्यमन्त्री श्रीप्रसाद जबेगुसँग प्रतिवेदनकै विषयमा छलफल गरिरहेका थिए । स्थानीय पुनर्संरचना सम्बन्धि प्रतिवेदन तथा स्थानीय तहको निर्वाचनबारे संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेसँग नारायण पंगेनी र जीवन कुँवरले गरेको संक्षिप्त कुराकानी - स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा सरकारबीच नै विवाद देखिएको हो ? स्थानीय तह पुर्नंरचना आयोगले प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीज्यूहरुको सहभागितामा स्थानीय विकास मन्त्रालयको तर्फबाट मैले बुझेको हो । प्रतिवेदन अहिले हामीले हेरिरहेका छौं । यसकाबारेमा सरकारमा विवाद भएका विषयवस्तुहरु बिल्कुल होइन । प्रस्ताव बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुपर्छ । प्रस्ताव बनाउनका लागि यसले केही समय लिएको हो । विवाद भएर समय लिएको होइन । मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा गएर छलफल भइ पारित भएपछि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने हुन्छ । राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि यो प्रतिवेदन लागू भएर जान्छ । पुनर्संरचनाजस्तो संवेदनशील विषयवस्तु भएको कारणले कुनै पनि त्रुटीहरु नहुन् भन्नका लागि दोहोर्याएर तेहेर्याएर हेर्नुपर्छ भनेर नै हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं । मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरु सबैलाई पुग्ने गरेर यो प्रस्ताव बनाउनु पर्छ । त्यसकारणले यसले केही समय लिएको हो । लगभग यो विषयवस्तु टुंग्याएका छौं । अर्को विषयवस्तु संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका कारणले मलाई र समग्र कर्मचारीको मुख्य ब्यक्ति भएका भएका कारणले मुख्य सचिवलाई यसलाई राम्रोसँग अध्ययन गरी तयार गरेर मन्त्रिपरिषद्मा ल्याउनका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले हामीलाई सार्वजनिक रुपमा नै निर्देशन दिनु भएको थियो । यसकारणले यसले केही समय लिएको हो । प्रतिवेदन ल्याउन ढिला गर्यो भनेर आयोगलाई दोष दिइयो तर आयोगले प्रतिवेदन तयार गरेपछि बुझ्न पनि सरकारले आनाकानी गरेको कारण चाँही के थियो त ? यो अब्यवहारिक र नभएका विषयवस्तुहरु बढी प्रचारप्रसारमा आयो । प्रतिवेदन तयार गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन बुझ्नेबारेमा ढिला गर्नु नहुने भन्दै आयोगका अध्यक्षलाईसमेत राखेर हामीलाई तयारी गर्न भन्नु भएको थियो । आयोगले आफ्नो कामलाई ब्यवस्थित गर्यो । आयोगले तयार गरेर बुझाएको प्रतिवेदन हामीले दोहार्याएर तेहोर्याएर मसिनो गरी अध्ययन गर्न नभ्याउने स्थितिमा पनि आयोगले प्रतिवेदन तयार गरेपछि हामीले प्रतिवेदन बुझेका हौं । प्रतिवेदन बुझ्नु ठूलो कुरा होइन । स्थानीय तहको प्रतिवेदनअनुसार निर्वाचन गर्ने र समग्र विषयवस्तुलाई लागू गर्ने कुरा मुख्य हो । यो एउटा राजनीतिक दस्तावेज पनि भएकाले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक वातावरण पनि बनाउनुपर्ने हुन्छ । यो संयुक्त सरकार पनि भएकाले सरकारमा सहभागी सबै दलमा पनि छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । हिजोकै गाविसको निर्वाचन गर्र्ने हो कि नयाँ पुनर्संरचनाअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भन्नेमा दलहरुबीच बहस पनि भइरहेको थियो । यसबारे सबै दलहरुबीच बुझाइमा एकरुपता पनि ल्याउनु पर्ने थियो । अब गाविसको चुनाव नभइ गाउँपालिकाको चुनाव गर्ने भन्नुपर्ने पनि थियो । त्यसका लागि पनि केही समय लिएको थियो । तर लामो समय लिएको हुँदै होइन । मन्त्रीज्यूले प्रतिवेदनको मोटामोटी अध्ययन गर्नु भएको होला, प्रतिवेदनबारे सरकारको बुझाइ के छ ? आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनको हामीले मोटामोटी अध्ययन गरेका छौं तर अहिले नै सरकारको भनाइ सार्वजनिक गर्ने बेला भएको छैन । प्रतिवेदनको राम्रोसँग अध्ययन गरेर तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा बुझाउन जिम्मेवारी दिएकाले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत नै नभएका कारण मैले अहिले नै त्रुटी औंल्याउन मिल्दैन । मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत भइसकेपछि सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएपछि मात्रै मैले बोल्नुपर्ने भएकाले त्यतिबेला मात्रै बोल्नेछु र सरकारको धारणा राख्नेछु । केही राम्रा पक्ष पनि छन् केही त्रुटीहरु पनि होलान् तर त्यसलाई अहिले नै ब्यक्त गर्न असमर्थ छु । पुनर्संरचनाको विषय एकदमै संवेदनशील विषयवस्तु भएकाले यसले सबैलाई तरंग ल्याइदिने भएकाले समय आएपछि मैले राखिहाल्छु । सरकारले निर्वाचनको तयारी कसरी गरिरहेको छ ? पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा नै तीन बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । सोही सहमतिअनुसार नै प्रधानमन्त्रीले कार्यान्वयन गर्ने गरी विषयवस्तु अगाडि बढाइरहनु भएको छ । निर्वाचनको तयारीको वातावरण भनेको हिजोदेखि संविधानका बारे बहस उठाएर त्यो संविधान बेठीक छ भनेर आइरहेका मधेस केन्द्रित दल, जनजाति, थारु लगायत सबैलाई एकीकृत गर्ने नै निर्वाचनको तयारीको कुरा हो भनेर नै सरकार त्यसतर्फ लागेको छ । त्यसैका लागि नै सरकारले संविधान संशोधन विधेयक सदनमा दर्ता गरेको छ । राजनीतिक वातावरण मिलाएर सबैलाई निर्वाचनमा सहभागी गराएर अगाडि बढाउने गरी राजनीतिक वातावरण मिलाउने सरकारले एउटा तयारी गरेको छ । अर्को २०७४ माघ ७ गतेभित्रमा थोरै समयमा नै हामीले तीन वटै तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने भएको भएकाले निर्वाचनको तयारीका लागि आवश्यक सबै प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भनेर प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष, प्रमुख आयुक्त, अन्य आयुक्तहरुलाई पनि मन्त्रीहरुलाई समेत निर्वाचन आयोगमै लगेर स्पष्ट निर्देशन दिनु भएको छ । त्यसका आधारमा निर्वाचन आयोगले पनि आफ्नो काम अगाडि बढाइरहेको छ । निर्वाचन सम्बन्धी आवश्यक विधेयकहरु सदनमा प्रस्तुत गर्ने, त्यसलाई पारित गर्ने र निर्वाचन सम्बन्धि ऐनहरु तयार गर्नका लागि सरकारको तर्फबाट ब्यवस्थापिका संसदमा विधेयक प्रस्तुत भयो । तर विधेयक प्रस्तुत भइसकेपछि नेकपा एमालेसहित प्रतिपक्ष दलहरुले विरोध गरेका कारण झण्डै ३८ दिन सदन अवरुद्ध नै भयो । त्यसलाई खुलाउन द्विपक्षीय, त्रिपक्षी, बहुपक्षीय बहसपछि विधेयकहरु सदनमा टेबुल भएर समितिहरुमा गइरहेको छ । छिट्टै नै ती विधेयकहरु पारित हुने प्रक्रियामा छ । अर्को, जब पुनर्संरचनाको रिपोर्ट सरकारले पारित गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गर्छ, त्यसपछि कर्मचारीहरुलाई त्यहाँ पठाउँछौं । स्थनीय तहको ब्यवस्थापन, मतदान केन्द्र स्थापना, मतदाता नामावलीहरुलाई ब्यवस्थित गरेर अगाडि बढ्नेजस्ता निर्वाचनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषयहरुमा सरकारले आवश्यक ब्यवस्था गर्छ । निर्वाचन आयोगका तर्फबाट गर्नुपर्ने काम, राजनीतिक वातावरण निर्माण गर्ने काम, ऐन तयार गर्ने काम सँगसँगै कर्मचारी ब्यवस्थापन लगायत समग्र चिजलाई देशैभरीको समग्र माहौल अब गाविसको गाउँपालिकाको निर्वाचन अर्थात स्थानीय तहको निर्वाचनमा केन्द्रित गर्दछौं । सरकारले संसदमा टेबुल गरेको संशोधन विधेयकमा ५ नम्बर प्रदेशको सीमाकंन हेरेफेरका कारण विवाद चुलिएकैबेला फेरि २ नम्बर प्रदेश पनि हेरफेर गर्ने तीन दलबीच छलफल चलाइएको हो ? दुई नम्बर प्रदेशको सीमांकनका बारेमा अहिले छलफल भएको कुरा मलाई थाहा छैन । निर्वाचनको वातावरण निर्माण गर्ने, त्यसपछि संविधान कार्यान्वयन गरेर नेपाली जनताले चाहेको आर्थिक समृद्धि, स्थिरताको वातावरण बनाउनेतर्फ मिडियाले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलुन् भन्ने म बिनम्रतापूर्वक अपिल गर्न चाहन्छु । अहिले बाहिर आएका २ नम्बर प्रदेशका कुराहरुबारे मलाई थाहा छैन । निर्वाचनका लागि समय थोरै छ भनेर तपाईँले नै भन्दै हुनुहुन्छ तर निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरकारले ढिलाइ चाँही किन गरिरहेको छ ? निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नु भन्दा अगाडि निर्वाचन सम्बन्धि ऐन पास गर्नु पर्यो । निर्वाचन सम्बन्धि ऐन पास गर्न भनेर विधेयक लिएर जाँदा प्रमुख प्रतिपक्ष लगायत विपक्षी दलहरुले सदन चल्नै दिएनन् । निर्वाचन सम्बन्धि ऐन नै पास नगरी निर्वाचन घोषणा गरेर मात्रै त हुँदैन । त्यसमा एउटा समस्या परेको हो । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यसलाई हल गर्नु भयो तर अझै पनि ऐन पारित भएका छैनन् । मधेसी मोर्चा, मधेसी गठबन्धन, थारु, जनजाति लगायतको समस्या पनि अझै हल भएका छैनन् । सबैलाई एक ठाउँमा ल्याउनका लागि राजनीतिक वातावरण बनाउने विषयवस्तु नै मुख्य हो । निर्वाचन घोषण गर्नु ठूलो कुरा होइन । विगतमा पनि कैयौं निर्वाचनहरु घोषणा भएका हुन् । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रकोपालामा पनि निर्वाचन घोषणा भएका थिए तर जनताले स्वीकार नगरेपछि निर्वाचनको अर्थ रहेन । संविधान कार्यान्वयनका लागि नेपालका जिम्मेवार राजनीतिक दलहरुकाबीचमा सहमति पनि गरेर निर्वाचन घोषणा पनि गर्ने र यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानु पर्छ । समय एकदमै घर्केको छ । हामीसँग एकदमै थोरै समय छ । थोरै समय भए पनि यो सरकार स्थानीय तहको निर्वाचन मनसुन भन्दा अगाडि गरिसक्नुपर्छ भन्नेबारेमा दृढताका साथ लागिरहेको छ । यो विषयवस्तु प्रधानमन्त्री तथा सरकारका मन्त्रीहरुले बारम्बार राख्दै आउनु भएको छ । सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयक बाध्यताले ल्याएको र ‘देखाउने दाँत मात्रै’ भनेर टिप्पणी गर्छन् नि ! बिल्कुल होइन । सरकारले संविधान संशोधन गर्नकै लागि विधेयक ल्याएको हो । समस्या हल गर्नका लागि संशोधन ल्याएको हो । कसैलाई बाहिर पठाइदिएर समस्याको हल हुँदैन । जनजाति, थारु, मधेसीलाई बाहिर पठाएर समस्या समाधान हुँदैन । उनीहरुलाई तिमीहरुले भनेको केही पनि पाउँदैनौ भनेर समस्याको हल हुँदैन । बरु तिमीहरु पनि सम्झौतामा आउनु पर्यो भनेर उनीहरुलाई पनि ल्याउन सक्नु पर्छ । तिमीहरुको माग यतिमा छोड, यति चाँही दिनुपर्छ भनेर नै संशोधन प्रस्ताव आएका छ । राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षाका लागि, राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्नका लागि र लामो समयदेखि नेपाली जनताले अपेक्षा गरेको संविधानसभाबाट संविधान निर्माण भएको हुनाले सबैको अपतत्व हुने गरी अगाडि बढ्नका लागि नै संशोधन आएको हो । त्यसकारणले यो संशोधन देखाउनका लागि ल्याएको भन्ने कुरा बिल्कुल होइन । तपाईँकै पार्टीका नेताहरु नै सरकारले आफ्नो बाध्यताका कारण संशोधन ल्याएको हो । संशोधन पारित हुनै सक्दैन भनिरहेका छन् त ? ब्यक्ति ब्यक्तिले त विभिन्न ठाउँमा विभिन्न कुराहरु भनेका छन् । दल वा पार्टीले के भनेको छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो । दलको भनाइ नै आधिकारिक विषयवस्तु हुन् । ब्यक्तिगत रुपमा कसैका कुराहरु नमिल्न पनि सक्छन् । हामीले हेर्ने विषयवस्तु ब्यक्तिको होइन, दलको हो । पार्टीको मुल कमिटीको धारण हेर्नुपर्छ । पार्टीको आधिकारिक धारणा भनेको संशोधनलाई अगाडि बढाउने, निर्वाचन विधेयकहरुलाई पारित गर्ने र स्थानीय तहको निर्वाचन गरेर देशलाई अगाडि बढाएर संविधान कार्यान्वयन गर्ने भन्ने नै हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपालको संविधान स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय निर्वाचन गर्दै अगाडि बढ्ने भन्ने नै हाम्रो भनाइ हो । पार्टीले भनेर नै संशोधन विधेयक अघि सारिएको हो । पार्टीको अध्यक्ष नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । अध्यक्षबाट नै विषयवस्तु गएका छ । उहाँले नै संशोधन प्रस्ताव लैजानु भएको छ र उहाँकै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको छ । अध्यक्षले नै लगेको विषयलाई पार्टीको विषय होइन भनेर कसले भन्न सक्छ ? पार्टीको निर्णय होइन भन्ने कुरामा कुनै तुक छैन । संविधान संशोधन विधेयक संसदबाट फिर्ता लिएर वा पेण्डिङमै राखेर अथवा कसरी निर्वाचन घोषणा हुन्छ ? संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता लिने कुरा त अहिलेसम्म आएकै छैन । पेण्डिङमा राख्ने पनि यो विषयवस्तु होइन । आवश्यक परिमार्जन गरेर संशोधन विधेयक पारित गरेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नेबारेमा सरकारले आफ्नो भनाइ सार्वजनिक पनि गरेको छ । भनेको, संविधान संशोधन विधेयक पारित भएपछि मात्रै निर्वाचनको मिति घोषणा हुन्छ ? पहिले त संविधान संशोधनको विषयवस्तुलाई टुंग्याउने, त्यसपछि निर्वाचन सम्बन्धि विधेयक पारित गर्ने, राजनीतिक वातावरण पनि बनाउने र सबैलाई समेटेर निर्वाचनमा जाने वातावरण बनाउनु पर्छ । हामीसँग समय पनि नभएकाले योसँगसँगै निर्वाचनको मिति घोषणा पनि गरेर जानुपर्छ । माघ १५ गतेभित्र निर्वाचन घोषणा नगरिए चुनाव गर्न सकिदैन भनेर निर्वाचन आयोगले नै भनिरहेको छ । यो बीचमा तपाईँले भनेजस्तो सबै तयारी पुग्छ त ? हामीले निर्वाचन तयारीको धेरै कामहरु गरिसकेका छौं । यो कुरा म फेरि पनि जोड दिन चाहन्छु । पहिले सदन अवरुद्ध भएकाबेलामा धेरै असजिलो थियो । त्यो समयलाई ब्यवस्थित गर्दै यहाँसम्म आइपुगिएको छ । समितिहरुमा विधेयकहरु पनि गइसकेका छन् । राजनीतिक दलहरुमा सहमति बन्ने बित्तिकै फ्याट् फ्याट् काम अगाडि बढ्छ । त्यस्तो किसिमको वातावरण बन्दै गएको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रीको हैसियतले मलाई के लाग्छ भने यी सबै वातावरणहरु क्रमशः मिलेर अगाडि जान्छन् । केही समस्याहरु बाँकी रहे भने पनि त्यसलाई विस्तारै हल गर्दै जान्छौं । स्थानीय तहको निर्वाचनमा देशलाई लैजाने मुल कुरा हो । त्यसका लागि वातावरण बन्दै गइरहेको मैले अनुभूति गरेको छु । राजनीतिक दलहरुबीच सहमति जुटेन भने निर्वाचनको मिति घोषणा हुन्छ कि हुँदैन त ? सबै दलहरुबीच सहमति कति जुट्छ र कति जुट्दैन अहिले नै भन्न त सकिदैँन । अहिले हामी जसरी अगाडि बढेका छौं, त्यसरी नै अगाडि बढ्नका लागि वातावरण बन्नै पर्छ र प्रधानमन्त्री बोलाएका धेरै बैठकहरुमा चुनाव गर्नु हुँदैन भनेर कसैले भनेका छैनन् । सबैले चुनाव गर्नैपर्छ भनेका हुनाले निर्वाचनको वातावरण बन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ । निर्वाचन गर्नैपर्छ मात्र होइन, सहमति गर्नुपर्छ पनि त भनेका छन्, तर सबैले ‘मेरो गोरुको मेरै टक्का’ गरिरहेका छन् । होइन र ? समय भिड्किदै गएपछि सहमति गर्ने नेपालमा चलन नै भइसकेको छ । लामो समय हुँदासम्म बहस गरेको गर्यै, गरेको गर्यै गर्ने । बहसमै समय लम्ब्याउने, जब समय टुंगिदै जाने हुन्छ, त्यसपछि ड्याङ्ग निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने नेपालमा चलन पनि छ । फेरि पनि त्यस्तै होस् भन्ने अपेक्षा गरौं । अन्तिममा, निर्वाचनको मिति ठ्याक्कै अबको कति दिनपछि घोषणा होला ? निर्वाचनको मिति घोषणा ठ्याक्कै मितिमा हुन्छ भनेर त म कसरी भन्न सक्छु र ? यो नेपाल सरकारले गर्ने कुरा हो । निर्वाचन आयोगसँग सम्बन्धित कुरा भएकाले आयोगसँग पनि परामर्श लिनुपर्छ । समय भिड्कीसकेको छ, अब ढिला चाँही हुँदैन । वैशाख वा जेठको कति गते हुन्छ तर मनसुनअघि नै निर्वाचन गर्नुपर्छ । चैतमा निर्वाचन गर्ने कुरा अब सम्भव छैन । चैतको सम्भावना टरेको छ । वैशाख÷जेठको सम्भावना टरेको छैन । जेठभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ नै ।   यो पनि पढ्नुस् ः  संविधान संशोधन प्रस्ताव पार्टीको हाेइन, सरकारको हो