बालबालिकाका लागि अन्धकारमय दिनहरु

न्यूर्योक, स्टकहोम, २६ माघ । सन् २०१६ को बर्षलाई सम्भवत सैन्य र राजनीतिक घटनाक्रमहरुका लागि सम्झिइनेछ । तर यो दोस्रो विश्व युद्ध यता बालबालिकाका लागि सबैभन्दा खराब बर्षका रुपमा पनि इतिहासमा अभिलेख गरिनु आवश्यक छ । मृत, घाइते र विक्षिप्त अवस्थामा रहेका बालबालिकाका तस्विरहरुले लगभग दैनिक रुपमा समाचारहरु भरिएका हुन्थे आफ्नो घरमाथि बम खसालिएपछि स्तब्ध र रगताम्य भएर बसेको सानो बालक भग्नावशेषबाट निकालिइरहेका साना लाशहरु र अज्ञात बालबालिकाको मृत्युलाई इङ्गित गर्ने भूमध्य सागरको तटमा अवस्थित साना चिहानहरु । ती तस्विरहरु सशक्त र दर्दनाक छन् । तरपनि तीनले बालबालिकाले सामना गरिरहेको दुःख–पीडाको परिमाणलाई कैद गर्न सक्दैनन् । सिरिया, यमन, इराक र दक्षिणी नाइजेरियाका ‘वधस्थलहरु’ देखि सोमालिया, दक्षिण सुडान र अफगानिस्तानका कम अभिलेख भएका तर त्रासपूर्ण युद्धग्रस्त क्षेत्रमा २४ करोड भन्दा बढी बालबालिका बसोबास गर्दछन् । र आफ्नो देश बाहिर बसोबास गर्ने वा आन्तरिक रुपमा विस्थापित ५ करोड बालबालिकामध्ये आधा भन्दा बढीलाई जर्बजस्ती विस्थापित गराइएको हो र आफ्नो जीवन तथा हकहितमा उनीहरुले नयाँ जोखिमहरुको सामना गरिरहेका छन् । लाखौं बालबालिका कुपोषित छन् र विद्यालय बाहिर छन् । लाखौं अवर्णनीय क्रुरताको साक्षी बनेका छन् र लाखौंलाई शोषण, दुव्र्यवहार र त्यो भन्दा पनि नराम्रो व्यवहारले धम्काउने गरिन्छ । यो कथनी मात्र होइन स यो त वास्तविकता हो । स्वीडेन जस्ता देशहरुको सहयोगले र यूनिसेफपनि समावेश रहेको एउटा समन्वयकारी मानवीय प्रतिकार्य प्रणालीमार्फत काम गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आफूले सकेको स्थान र समयमा दुःख–पीडा हटाउने काम गरिरहेको छ । तर बढ्दो र अन्तरसम्बन्धित संकटहरुको परिमाण र जटिलताका कारण त्यो प्रणालीले अहिलेसम्म नदेखिएको चुनौतीहरुको सामना गर्नु परिरहेको छ । उग्रवाद जस्ता नयाँ चुनौतीहरुले बालबालिकामाथिको जोखिम बढाउँदै उनीहरुसम्म पुग्न अझ बढी कठिन र खतारपूर्ण बन्दै गएको छ । यसैबीच, सशस्त्र समूहरुले विद्यालय, अस्पताल र घरहरुलाई निशाना बनाउने क्रम बढ्दो छ, र त्यसले सर्वसाधारण व्यक्तिको पीडालाई बढाउने काम गरेको छ । पीडालाई रोक्ने र मानव अधिकारको त्यस्तो बर्बर उल्लङ्घनलाई अन्त्य गर्ने सबैभन्दा निश्चित माध्यम भनेको ती द्वन्द्वहरुको राजनीतिक समाधान हो । तर त्यो आर्दश परिणामको अभावमा हामीले सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेका बालबालिकासम्म पुग्न विद्यमान मानवीय सहायता प्रणालीको क्षमतालाई सुदृढ बनाउन आवश्यक छ । झण्डै ७० बर्ष अघि, विश्वका नेताहरुले दोस्रो विश्व युद्धपछिको अकल्पनीय मानवीय संकटलाई सम्बोधन गर्न खाँचो भएकाहरुसम्म तत्काल सहायता पु¥याउने नयाँ निकायहरुको निर्माण गरेका थिए । यी अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुले द्वन्द्व, विपद् र विनाश भन्दा पनि सहकार्य, संवाद र परिणाममा आधारित भविष्यका लागि आधार खडा गर्ने काम गरे । विश्व इतिहासमा त्यो एउटा महत्वपूर्ण मोड थियो । अहिले हामी त्यस्तै अर्को मोडमा आइपुगेका छौं । विगतका पुस्तालाई प्रेरित गरेको एक्यवद्धता र सिर्जनात्मकताको त्यही भावनालाई आज हामीले अवलम्बन गर्न आवश्यक छ, नयाँ निकायहरुको गठन गरेर नभई हाम्रो आफ्नै समयका कठिन वास्तविकताहरुलाई सम्बोधन गर्ने नयाँ तरिकाहरुको खोज गरेर । सुरुवातका लागि हामीले विद्रोही पक्षको नियन्त्रणमा रहेका क्षेत्रमा वा अतिवादीहरुको नियन्त्रणमा रहेका समुदायमा सहायताबाट वञ्चित बालबालिकासम्म पुग्न सक्ने हाम्रो क्षमता विस्तार गर्न तत्कालै नवीन उपायहरुलाई अगाडि बढाउनु पर्छ । हामीले हरेक विकल्प प्रयोग गर्ने बारेमा विचार गर्नुपर्छ, जस्तैः खाद्यान्न र औषधि सामग्री ड्रोनको माध्यमबाट आपूर्ति गर्ने, र सम्बन्धित क्षेत्रको आवश्यकता र आपूर्ति गरिएको अवस्थाको अनुगमन गर्न र सहायताकर्मीहरुलाई सुरक्षित राख्ने मोबाइल एप्पको विकास गर्ने । सुरक्षित, व्यवधानरहित मानवीय पहुँचको अर्को कुनै विकल्प नरहे तापनि, हामीले जोखिममा रहेका बालबालिकासम्म पुग्न हरेक पक्षको अध्ययन गर्न आवश्यक छ । अझ विस्तृत रुपमा भन्नुपर्दा अल्पकालीन र दीर्घकालीन राहत उपलब्ध गराउन र हरेक रुपियाको सही उपयोग गरिएको सुनिश्चित गर्न सरकार र संस्थाहरुबीचको समन्वयको काम अझ राम्रोसँग गरिनुपछ्र्र । दीर्घ संकटहरु बढ्दै गएको अवस्थामा मानवीय सहायता र विकाससम्बन्धी कार्यक्रमहरुबीच सम्भव भएसम्मको सहकार्य–समन्वय गरिनुपर्छ, किनभने दुई एक अर्काका पूरक हुन् । आपतकालीन अवस्थाहरुलाई हामी कसरी सम्बोधन गर्छौं भन्ने कुराले भविष्यको विकास र स्थिरताका लागि आधार खडा गर्ने काम गर्छ । र विकासमा हामीले जति लगानी गर्छौं भावी विपद्हरुविरुद्ध लड्ने शक्तिको विकास गर्न त्यति नै मद्दत गर्नेछ । अन्त्यमा, हामीले उतारचढाव हुने आवश्यकताहरुलाई पूरा गर्न सरकारहरुले उपलब्ध गराउने महत्वपूर्ण अनुदानलाई समायोजन गर्ने तरिकालाई परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । हालैका बर्षहरुमा अनुदान सहयोगका लागि आग्रह बढ्दै गइरहेको प्ररिप्रेक्षमा आन्तरिक रुपमा खर्च कटौती र मितव्ययीताको अवलम्बन गरिरहेका राष्ट्रहरुले वैदेशिक सहयाताको औचित्य सावित गर्नुपर्ने अवस्था बढ्दो रहेको पाइन्छ । धेरै दातृ निकायहरुले आफ्नो अनुदान रकम खास प्रयोजनका लागि विनियोजन गर्ने गरेका छन् । पक्कै पनि मानवीय सहायता र विकासका प्रयासहरु दुवैमा त्यस्तो रकम अत्यावश्यक छ स तर आजको अनुमान गर्न नसिकिने वातावरणमा अझ बढी लचिलो, दीर्घकालीन आर्थिक सहयोग ज्यादै महत्वपूर्ण छ । “मूलभूत” आर्थिक सहयोग भनेर चिनिने सहयोगले संरासङ्घ र गैरसरकारी संस्थाहरुलाई आपतकालीन अवस्थाहरुमा बढी छिटो प्रतिकार्य गर्न र अझ बढी रणनीतिक रुपमा योजना बनाउन सक्षम बनाउँछ ।मानवीय सहायताका आह्वान गर्दै राष्ट्रहरुले गर्ने सहयोग पर्खनुको सट्टा त्यस्तो आर्थिक सहयोगले हामीलाई सबैभन्दा खाँचो भएको अवस्थामा मानव जीवन बचाउने सहयोग उपलब्ध गराउन सक्षम बनाउँछ । यो सञ्चारमाध्मले उपेक्षा गरेको हुनसक्ने “विर्सिएका” संकटहरुलाई सम्बोधन गर्न विशेष महत्वपूर्ण छ । संरासङ्घीय संस्थाहरुका लागि त्यस्तो लचिलो सहयोगको स्वीडेनले धेरै लामो समय देखि पैरवी गर्दै आएको छ किनभने त्यसले परिणाममा सुधार ल्याउँछ । यही कारणले स्वीडेन सरकारले हालै मात्र यूनिसेफको मूलभूल कोषका लागि सन् २०१६को रकमलाई दोब्बर गर्ने निर्णय गरेको छ । नयाँ विश्वव्यापी विकास एजेण्डामा विश्व एकसाथ काम गरिरहेको अवस्थामा यो अभ्यास विस्तार भई अन्य सरकारहरुलाई पनि मानवीय राहत सहयोग र दिगो विकासका लागि उच्च गुणस्तरको आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन प्रेरित गर्नेछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौं । विश्वका सबैभन्दा संकटासन्न बालबालिकाको अधिकार, जीवन र भविष्यलाई हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ । त्यो हामीले जति हदसम्म गर्छौं त्यति नै त्यसले हाम्रो साझा भविष्य निर्धारण गर्न पनि मद्दत गर्नेछ । एन्थोनी लेक यूनिसेफका कार्यकारी निर्देशक र इसाबेला लोभिन स्वीडेनकी उपप्रधानमन्त्री तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग मन्त्री हुन् । ९प्रोजेक्ट सिन्डिकेट/रासस ।