पूर्वराष्ट्रपतीलार्इ मासिक २ लाख घरभाडा

काठमाडौं, १३ फागुन । सरकारले पूर्वराष्ट्रपतिलाई घरभाडाबापत मासिक २ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्थासहित व्यवस्थापिका–संसद्मा विधेयक दर्ता गरेको छ । पूर्वपदाधिकारीको सेवा, सुविधा बढाउने विधेयकमा पूर्वराष्ट्रपतिलाई मासिक घरभाडा २ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको हो । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ– यस्तै, पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई ७५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने विधेयकमा उल्लेख छ । संसद्मा दुईपटक आएको यस विधेयकको व्यापक विरोध भएपछि गृह मन्त्रालयमा फर्काइएको थियो । सरकारले पूर्वपदाधिकारीको सेवा सुविधा ह्वात्तै बढाउने विधेयक ल्याए पनि निर्वाचनका लागि अति आवश्यक विधेयक भने ल्याएको छैन । संविधान कार्यान्वयनका लागि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन विधेयक, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रियसभा निर्वाचन विधेयक र प्रदेशसभा निर्वाचन विधेयक संसद्मा अझै ल्याइएको छैन । पूर्वपदाधिकारीमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभा वा व्यवस्थापिका–संसद्का सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, संविधानसभाका अध्यक्ष छन् । नेपाल सरकारले प्रत्येक महिना विधेयकमा पूर्वराष्ट्रपतिलाई ५० हजार रुपैयाँ र पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई ४० हजार रुपैयाँ मासिक वृत्ति उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । पूर्वराष्ट्रपतिलाई मासिक २ लाख रुपैयाँ र अन्य पूर्वपदाधिकारीलाई मासिक ७५ हजार रुपैयाँ घरभाडाबापत उपलब्ध गराउने भए पनि काठमाडौंमा घर भएमा भने त्यसको ५० प्रतिशत मात्र उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा घर हुने पूर्वपदाधिकारीलाई माथि उल्लेख गरिएको रकमको आधा रकम मात्रै उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ । पूर्वपदाधिकारीलाई एउटा सरकारी सवारी साधन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतले ‘पूर्वपदाधिकारीलाई दिइने सुविधा कानुन बनाएर मात्र दिनू’ भन्ने आदेश दिएपछि सरकारले यस्तो विधेयक ल्याएको हो । सवारीसाधनका लागि पूर्वराष्ट्रपतिलाई मन्त्रीसरह र अन्य पूर्वपदाधिकारीलाई राज्यमन्त्रीसरह इन्धन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । पूर्वराष्ट्रपतिले उपसचिवस्तरको एकजना सवारीचालक, एकजना र कार्यालय सहयोगी एकजनासमेत गरी तीनजना कर्मचारी पाउने व्यवस्था गरिएको छ । पूर्वराष्ट्रपतिबाहेक अन्य पूर्वपदाधिकारीले शाखा अधिकृत एकजना र सवारीचालक एकजना राख्न पाउनेछन् । पूर्वपदाधिकारीलाई सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने गरी निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त भई सार्वजनिक पदमा बहाल रहेसम्म, महाअभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदबाट मुक्त भएमा, नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिए सुविधा प्राप्त नहुने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल सरकारले पूर्वपदाधिकारीको सुरक्षा खतराको मूल्यांकन गरी आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ ।