मुख्यमन्त्री बन्नबाट अदालतले रोकेन पर्रिकरलाई

$\"\"$ नयाँदिल्ली, १ चैत्र । भारतको गोवामा विधानसभा चुनावको परिणामपछि नयाँ सरकार गठनको विषय पणजीदेखि दिल्लीसम्म तातेको छ । यो विषय सर्वोच्च अदालत सम्म नै पुगेको छ । कांग्रेसले मनोहर पर्रिकरको सपथ रोक्न माग गर्दै आएको छ । मंगलबारको यो रिटमाथि सुनुवाई गर्दै अदालतले मार्च १६ मा गोवामा बहमुत परीक्षण गर्न भनेको छ । सर्वोच्च अदालतले राज्यपालसँग सपथको नयाँ सरकार गठनको सबै प्रक्रिया पूरा गर्न भनेको छ । अदालतले पर्रिकरको सपथ रोक लगाउन नपर्ने फैसला सुनाएको छ । यसैबीच, कांग्रेस सरकार गठनका लागि कुनै पनि कसर बाँकी राखेको छैन । कांग्रेसका १७ विधायक महासचिव दिग्विजय सिंहको साथ बसमा राजभवनसम्म नै पुगेका छन् । एउटै ठूलो पार्टी भएका कारण पहिला उसलाई सरकार गठनको मौका दिनुपर्ने कांग्रेसको माग छ । हालको ४० सदस्यीय विधानसभामा बहुमतका लागि २१ विधायकको समर्थन आवश्यक पर्दछ । अदालतले कांग्रेसलाई संख्या पुग्छ भने राज्यपालबाट किन पास नभएको भनी सोधेको छ । पर्रिकरको नेतृत्वमा भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी)ले नै २१ विधायकको समर्थन पत्र दिएको अर्थमन्त्री अरुण जेट्लीले बताएका छन् । मनोहरले मंगलबार नै गोवाको मुख्यमन्त्रीको सपथ लिँदैछन् ।