न्यायपालिकाले कार्यपालिकामाथि हस्तक्षेप गर्नुहुन्छ र ?

बरियता क्रम अनुसार नवराज सिलवाल नै प्रहरी प्रमुख हुनु पर्ने थियो । त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर कार्यपालिकाले जुन निर्णय गर्यो त्यसलाई रोक्ने उल्ट्याउने अधिकार न्यायपालिकासँग छैन । हुनु हुँदैन । सरकारले गर्ने हरेक निर्णय के अब अदालतसँग सोध्नु पर्ने या अनुमती लिनु पर्ने हो ? के अदालत अब खुल्लम खुल्ला राजनीति गर्ने थलो बन्न लागेको हो ? यदि हो भने नेपाल र नेपाली जनताका लागि ठूलो दुर्भाग्य हुने छ । [caption id=\"attachment_93190\" align=\"alignleft\" width=\"250\"] मदन मैनाली[/caption] सरकारको स्वविबेक र आवश्यकता अनुसार आफ्नो निर्णय लिन सक्ने अधिकारलाई आइजीपी नियुक्ती प्रकरणले कुण्ठित मात्रै गरेको छैन एउटा गलत नजिर समेत स्थापित गरेको छ । दृश्यअदृश्य राजनीतिक/प्रशासनिक इन्ट्रेस्टबाट प्रेरित भएर जसरि अदालतले आज सरकारको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको छ यसले भोलि बन्ने हरेक सरकारको हात बाध्न बाटो खोलेको छ । यो स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा बिपरित छ । ब्यवस्थापिका (संसद) कार्यपालिका (सरकार) र न्यायपालिका (अदालत) कसैले पनि एक अर्काको कार्यक्षेत्र र अधिकार माथि धावा बोल्न मिल्दैन । यो संसार भरि देश संचालन गर्न मानिदै आएको तरिका हो । एकले अर्काको राय सुझाव लिने दिने आफ्नो तरिका हुन्छ । तर यो खालको हस्तक्षेपले स्वयम् न्यायपालिका बदनाम हुने र भोलि सरकारका निर्णयहरुमा कसैलाई चित्त नबुझे अदालत गुहार्ने अनि अदालत विवादमा आइराख्नु पर्ने अवस्था आउन सक्दछ । अदालतले अनावश्यक कार्यभार ब्यहोर्नु पर्ने हुन सक्दछ । यसैले अहिलेको न्यायपालिकाको न्याय सम्पादन गर्ने तरिका र समग्र न्यायालयको पुनर्संरचना नगरिकन देशले फड्को मार्न सक्ने छैन । जब न्यायपालिका स्वतन्त्र बन्न सक्दैन व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाले जतिसुकै क्रान्तिकारी सुधार गर्न खोजे पनि सफल हुन सक्दैन । आइजीपी प्रकरणमा सरकारले जसको पहिलो पालो हो उसलाई नै जिम्मेवारी दिनु पर्दथ्यो । यो वर्तमान सरकारको गल्ती नै हो । तर यसअघी पनि पटक पटक पहिलो छोडेर दोश्रोतेश्रो मर्यादामा रहेकालाई तत्कालिन सरकारहरुले नियुक्ती दिएकै थिए । त्यो बेला किन अदालतले रोक्न वा उल्ट्याउन सकेन ? वा चाहेन ? हो प्रश्न यहानेर हो । सरल उत्तर – किन भने स्वतन्त्र भनिए भनाइए पनि अन्तर्यमा अदालत कहिले स्वतन्त्र निश्पक्ष रहेन हुन सक्ने छैन ।