श्री ५ को फोटोमुनिको अदालत

द्वन्द्वकालका घटना अदालतमा दायर भएका भए ती मुद्धामा आयोगले द्वन्द्वका विषय हुन्–होइनन् यकिन गरेर त्यस्ता मुद्धा सामान्य अदालतमा सार्न सक्थ्यो । यसरी सार्दा न्यायिक निकायले नै हेर्ने हो भने पनि त्यस्ता मुद्धा विशेष अदालतमा सर्थे, साधारण अदालतमा होइन । यो कुरालाई सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । आयोगलाई नै त्यस प्रकारको अधिकार दिइएको हो । यसैकारण अहिले यस विषयमा सर्वोच्चले गरेको फैसला नै द्वन्द्वमा नै फसेको छ । तसर्थ, दफा १३ (२) को सन्दर्भमा सर्वोच्चको फैसलाको व्याख्या नै सान्दर्भिक छैन । अदालतले यो दफा बदर भने गरेको छैन तापनि अदालतले आफ्नो क्षेत्राधिकार सुरक्षित रहेको व्याख्या भने गरेको हुँदा यो व्याख्या संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित छैन ।

विधायिकाको त्रुटि खोजीखोजी, विधायिकी कानुनलाई शंका गरी वा सामान्य अवस्था र विशिष्ट अवस्थालाई फरक नदेखाई फैसला भएबाट मुलुकमा न्यायिक स्वच्छन्दता बढेको स्पष्ट भएको छ ।

अदालतले आफ्ना पुराना फैसला देखाएर र आयोगलाई खबरदारी गरेर ऐनलाइ निष्क्रिय बनाउन खोजेको छ । पुराना फैसला पुराना कानुनअनुसार भएका हुन् । ती त आयोगसम्बन्धी ऐनको अभावमा बोलेका कुरा हुन् । द्वन्द्वका बेलामा अदालत पनि द्वन्द्वको एक पक्षको मात्र अदालत भएर बोलेका कुरा हुन् । अहिले संक्रमणकालीन सम्झौतापरस्त बेला हो । अदालत द्वन्द्वको दुवै पक्षको सम्मिश्रणमा नेपाली लोकतन्त्रको अदालत भएर बोल्नुपर्ने हो । हिजो श्री ५ को फोटोमुनि बसेर लडाइँको एक पक्षको न्यायालय भएर गरेको फैसला अहिले दुवै पक्षको साझा लोकतन्त्रको अदालतले स्वीकार गर्नु आवश्यक छैन । गर्नु पनि हुँदैन । अदालतका न्यायाधीशले पनि हिजोको एकपक्षीय न्यायाधीशको भूमिका बिर्सेर आज त्यतिबेला युद्धरत दुवै पक्षको न्यायाधीश भई वर्तमान कानुनअनुसार गर्नुपर्छ । यही नै अहिलेको आवश्यकता हो । यो नै राज्यको नुन खाएको कर्तव्य हो । तर, फैसलाले मेलमिलाप होइन, ‘ट्रायल’ तर्फ धकेल्ने कोशिस गरेको देखिन्छ । कुनै पनि कसुरमा अदालतले माफी दिन सक्दैन तर आयोगले सक्छ भन्ने सिद्धान्त हो । अदालतको फैसला ‘रेस्टाेरेसन जस्टिस’ तर्फ गएको देखिँदैन; पुनः देशलाई युद्धमा वा हत्या–बेपत्ता–काटमारतर्फ धकेल्ने खालको छ । अर्थात्, ‘रेट्रिब्युसन जस्टिस’ तर्फ धकेल्न खोजेको छ । सामान्य अवस्थामा त माफी र मुद्धा नचलाउन सक्ने व्यवस्था छ भने यो विशिष्ट एवम् अपवादको अवस्था हो । यति कुरा पनि फैसलामा छैन । फैसलाले विस्तृत शान्ति सम्झौताको नं. ५.२.५ र धारा १५१ को व्यवस्थाको चर्चासम्म गरेको छैन । अदालतमा चलेका युद्धकालका घटनाबारे आयोगले छानबिन गरी समान्य अदालतमा पठाउने हो वा मेलमिलाप गराउने हो भन्ने कुरा ठहर गर्न पाउनु नै ‘टीआरसी’ को मूल मर्म र सिद्धान्त हो । यसका विरुद्ध फैसलाले ‘नरेम्बर्ग ट्रायल’ मा बढी ध्यान दिएको छ । युद्धकालका घटना पनि पुराना वा सामान्य अदालतले हेर्ने हो भने ‘टीआरसी’ को कुनै मतलब हुने नै भएन ।

द्वन्द्वको समयमा तत्कालीन अदालत पनि द्वन्द्वको एक पक्ष भएको कुरालाई स्वीकार गरेर नै छुट्टै आयोग बनाउने ठहर राज्यले गरेको हो । द्वन्द्वको समयमा द्वन्द्वमा सामेल पदाधिकारीहरु यो आयोगमा रहन नसक्ने सामान्य समझको कुरा हो । तत्कालीन सत्ताले आतङ्ककारी भनेर बिल्ला भिराएपछि तत्कालीन अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशले पनि सोहीवमोजिम आचरण–व्यवहार र कार्यान्वयन गरेका हुन् ।

द्वन्द्वकालका सबै मुद्धा पहिले आयोगमा जाने र आयोगले मेलमिलाप र माफीको सिफारिस नगरेका मुद्धा साधारण अदालतमा जाने मान्य सिद्धान्त हो । यो फैसलाले संसदको अधिकारमा हस्तक्षेप र अपमान गरेको छ । सर्वोच्चले यसभन्दा अगाडि अध्यादेशलाई पनि बदर गरेको छ र संसदलाइ पनि हेपेको नै छ । अध्यादेशलाई बदर गर्ने आदेश अदालतबाट हुन सक्दैन । यस सम्बन्धमा नजिरहरु प्रशस्त छन । सन्धि ऐन बाझिएमा संविधानको धारा १०७ आकृष्ट हुने होइन । विधायिकाको त्रुटि खोजीखोजी, विधायिकी कानुनलाई शंका गरी वा सामान्य अवस्था र विशिष्ट अवस्थालाई फरक नदेखाई फैसला भएबाट मुलुकमा न्यायिक स्वच्छन्दता बढेको स्पष्ट भएको छ । हामीले खोजेको चाहिँ स्वतन्त्र न्यायपालिका हो । समाजलाई कस्तो कानुन आवश्यक छ, मुलुक अहिले कुन परिस्थितिमा छ भन्ने कुरा विधायिकालाई मात्र थाहा हुने कुरा हो न कि अदालतलाई । यो फैसला शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत समेत छ त्यसैले सच्याउनु जरुरी छ । सरकारले पुनरावलोकन गर्न निवेदन दिनु जरुरी छ । संसदले कानुन बनाउन विधेयक पारित गर्नु जरुरी छ । द्वन्द्वको समयमा तत्कालीन अदालत पनि द्वन्द्वको एक पक्ष भएको कुरालाई स्वीकार गरेर नै छुट्टै आयोग बनाउने ठहर राज्यले गरेको हो । द्वन्द्वको समयमा द्वन्द्वमा सामेल पदाधिकारीहरु यो आयोगमा रहन नसक्ने सामान्य समझको कुरा हो । तत्कालीन सत्ताले आतङ्ककारी भनेर बिल्ला भिराएपछि तत्कालीन अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशले पनि सोहीवमोजिम आचरण–व्यवहार र कार्यान्वयन गरेका हुन् । त्यसैले अन्तरिम संविधानवमोजिम उनीहरुलाई प्रायश्चित गराएर पुनः सपथ ख्वाएर मात्रै पदमा राखिएको हो । तैपनि युद्धकालका मुद्धा यो अदालतले हेर्न मिल्दैन । घटना छानबिन र न्याय प्रदान त गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण प्रायश्चित गरेका पदाधिकारीहरुले द्वन्द्वकालका घटनालाई सामान्य अवस्थाका पदाधिकारीले झैं सामान्य कानुनअनुसार गर्ने काम र तर्क गर्नु न्यायिक र नैतिक समेत होइन  । यो आयोगको हिम्मत छ भने द्वन्द्वकालका घटनाको पूरै न्यायिक कार्य गर्न सक्छ, अर्धन्यायिक होइन । यो आयोगले द्वन्द्वकालीन घटना ठहर नगरेको अवस्थामा र यो साधारण अपराध हो, युद्धको होइन भनेको अवस्थामा मात्र सामान्य अदालतमा पठाउने हो । यही नै स्पष्ट व्यवस्था एवम् सम्झौताको मर्म हो । अन्तरिम संविधानका प्रावधान र यो आयोगको कार्य नै अलग हो । युद्धकालका घटना यो आयोगअनुसार र अरु घटना अन्तरिम संविधानअनुसार हुने हो । फैसलाले यत्ति बुझ्न पनि सकेको छैन । यही मर्म नसमातेर २९ (१) र २६ (२) का केही शब्द बदर गरिएको देखिन्छ ।

संक्रमणकालमा कहिले राष्ट्रपतिले, कहिले सभामुखले त कहिले अदालतले द्वन्द्व बढाउने कार्य गरेर नै संविधान बन्न नसकेको हो भन्ने कुरामा धेरैको ध्यान पुगेको छैन । खालि दल र संविधानसभाले मात्र संविधान बनाउन नसकेका होइनन् । यसमा अदालत पनि मुछिन आएको छ । बेलाबेलामा सभामुख पनि मुछिन पुगेका देखिन्छन् । राष्ट्रपति पनि यसमा चुक्नुभएको छ ।

नवगठित आयोगलाई सामान्य अदालतले युद्धका घटनाबारे अग्रिम प्रतिबन्ध लगाउन सक्दैन । आयोगले नै यो सामान्य अदालतमा हेर्ने विषय हो भनी ठहर गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ । युद्धकालमा अपराध नै भएको छ, जसले युद्धसँग कुनै सरोकार नै राख्दै र कहींकतैबाट सम्बद्ध छ्रैन भने त्यो सामान्य कार्यविधि, सामान्य कानुन र सामान्य अदालतको क्षेत्राधिकारमा पर्दछ । तर, त्यसले युद्धसँग तादाम्यता राख्दछ भने त्यो स्पष्टतः आयोगकै कार्यक्षेत्रभित्रको विषय हो । यस कुराको ठहर आयोगले नै गर्ने हो, सर्वोच्च अदालतले होइन । सर्वोच्च अदालत पनि अहिले अन्तरिम नै हो किनकि अहिले चालू संविधान नै अन्तरिम छ । संविधानको प्रस्तावनामा नै यो संविधान राजनीतिक सहमतिबाट जारी भएको र अर्को संविधान नबनेसम्म बहाल रहने अनि त्यसबेलासम्म अन्तरिमकाल कायम रहने घोषणा गरिएको छ । आयोग पनि अन्तरिम नै हो किनकि अब बन्ने संविधानमा यसको व्यवस्था हुँदैन । तसर्थ, अन्तरिमकालका काममा अदालतले स्थायीकालकोजस्तो तर्क गर्नु गलत छ । समान्य अवस्था र युद्धको अवस्था उस्तै हुने हो भने यो सम्झौताको अर्थ नै हुँदैन । संक्रमणकालमा कहिले राष्ट्रपतिले, कहिले सभामुखले त कहिले अदालतले द्वन्द्व बढाउने कार्य गरेर नै संविधान बन्न नसकेको हो भन्ने कुरामा धेरैको ध्यान पुगेको छैन । खालि दल र संविधानसभाले मात्र संविधान बनाउन नसकेका होइनन् । यसमा अदालत पनि मुछिन आएको छ । बेलाबेलामा सभामुख पनि मुछिन पुगेका देखिन्छन् । राष्ट्रपति पनि यसमा चुक्नुभएको छ । संविधान निर्माणको विषय राज्यका सबै अंगको एक मात्र उद्देश्य हुनुपर्ने हो । तर, यस्तो भएको छैन । यो फैसला पनि संविधान निर्माणमा बाधा पुग्नेगरी नै भएको छ । शान्ति प्रक्रिया पूरा त्यस दिन हुन्छ, जुन दिन संविधान जारी हुन्छ । शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम लक्ष्य संविधानसभाबाट संविधान जारी हुनु नै हो । नत्र शान्ति प्रक्रिया फेरि पनि बीचैमा अवरुद्ध हुन्छ र देश फेरि ०६२ सालमा पुग्छ । फेरि विद्रोहको जन्म हुन्छ । यो अदालतको पनि इच्छा होइन । तसर्थ, फैसला पुनरावलोकन हुनु जरुरी छ । सरकारले पनि होस पुग्नेगरी काम गर्नु आवश्यक छ । नयाँ विधेयक पनि आवश्यक पर्न सक्छ । आयोगको क्षेत्राधिकारबारे अहिले संसदमा पनि बहस जरुरी छैन, ऐनमै प्रस्ट व्यवस्था छ । विस्तृत शान्ति सम्झौता ०६३ ले पनि प्रस्ट पारेको छ, यसमा सिंगो राष्ट्र एक हुनुपर्ने छ । त्यसैले नै ऐन सर्वसम्मतिबाट बनेको छ । (अधिवक्ता विडारी संविधानसभाका सदस्य हुन्)