कांग्रेस मन्त्रीबीच भत्ता विवादमा झगडा

काठमाडौं , आफ्ना कर्मचारीलाई भत्ता दिने प्रस्ताव लैजाँदा वरिष्ठ कांग्रेसी मन्त्री आफ्नै साथीको लखेटाइमा परेका छन् । आजको जनआस्था साप्तााहिकमा खबर छ –बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा अर्थमन्त्रीले लगेको प्रोत्साहन भत्तावाला प्रस्ताव छलफलमा आउनासाथ कांग्रेसी मन्त्रीबीच झगडा चर्किएको हो । ‘हामीले केही कुरा माग्दा सकेसम्म नदिने, दिनै परे घटाउने, अनि आफूचाहिँ मनपरी गर्ने ? कटाएर ल्याउनू भनेर पहिले नै भनेको होइन ? किन जस्ताको तस्तै ल्याएको ?’ उनै मीनेन्द्र रिजाल यसरी पड्किएपछि वामदेवले पनि मसला थप्ने नै भए– ‘तपाईं एकातिर बजेट सकारात्मक छ भन्नुहुन्छ, अर्कातिर वैदेशिक व्यापार घाटा बढेको बढ्यै छ ।’ रामशरण महतले के–के भनेर चित्त बुझाउन खोजे तर केही लागेन । भन्दै गए– हाम्रा कर्मचारीले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गरेका छन् । अझै उठाउन बाँकी छ, तिनको चित्त दुखाइयो भने मन लगाएर काम गर्दैनन् । राजस्व प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीलाई थप उत्प्रेरित गरी कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउन सरकारले ०६३ साल कात्तिक ३ गतेको निर्णयअनुसार पहिलोपटक परीक्षणका रूपमा ठूला करदाता कार्यालय र भन्सारतर्फ सुख्खा बन्दरगाहमा प्रोत्साहन प्रणाली सुरु गरेको हो । आर्थिक वर्ष ०६७/६८ देखि आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सारअन्तर्गतका सबै कार्यालयमा आधारभूत तलबमानको २ सय प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिन थालिएछ । आव ०६८/६९ देखि भने यसलाई ५० प्रतिशतमा झारिएछ । अर्थमन्त्रीको दाबी थियो, ‘भत्ता दिन सुरु गर्नुअघि कूल कर राजस्व ७१ अर्ब १२ करोड संकलन हुने गरेकोमा ८ वर्षपछि ०७०/७१ मा ३११ अर्ब ८० करोड पुगेको छ । कर, राजस्वको ८ वर्षको औसत वृद्धिदर २३ दशमलव ८ प्रतिशत हो ।’ अब अर्थमातहत सबैतिर प्रोत्साहन भत्ता नकटाई शतप्रतिशत कायम गर्न उनले यसो भन्दै माग गरेका रहेछन् । तर, ढुकुटीको चाबी उनीसँगै भए पनि अरू मन्त्रीले एकमुख लाएर उक्त प्रस्ताव जस्ताको तस्तै लागू हुन दिएनन् ।