आईजीपी नियुक्ति विवाद, पराजुलीको नेतृत्वमा बृहत् इजलास

काठमाडौं, २३ असार । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्ति विवादमा सुनुवाइका लागि आफ्नै नेतृत्वमा सात जनाको बृहत् इजलास गठन गरेका छन् । आईजीपी विवादको सुनुवाइका लागि यसअघि गठित इजलासमा संलग्न पाँच जना न्यायाधीशलाई झिकिएको छत्यसको सट्टा इजलासमा नयाँ न्यायाधीश समावेश गरिएको छ । आईजीपीमा प्रकाश अर्याललाई नियुक्त गरेपछि डीआईजी नवराज सिलवालले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइका लागि पराजुलीको नेतृत्वमा बृहत् इजलास गठन भएको हो । अाजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ– यसअघि सर्वोच्चका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको नेतृत्वमा सात सदस्यीय इजलास गठन भएको थियो । बिहीबार गठित इजलासमा पराजुलीका अतिरिक्त न्यायाधीशहरू ओमप्रकाश मिश्र, केदारप्रसाद चालिसे, शारदाप्रसाद घिमिरे, मीरा खड्का, प्रकाशमानसिंह राउत र पुरुषोत्तम भण्डारीलाई राखिएको छ । यसअघि आईजीपी विवादको सुनुवाइमा संलग्न न्यायाधीशहरू राणा, दीपककुमार कार्की, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी बृहत् इजलासमा परेका छैनन् । यसअघिको इजलासमा संलग्न अर्का न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेल असार २१ गतेदेखि उमेर हदका कारण अवकाश भएपछि यो प्रकरणमा नयाँ इजलास गठन गर्नुपरेको हो । \'पहिलेको इजलासमा संलग्न एक जना न्यायाधीश अवकाश भएका कारण अर्को इजलास गठन भएको हो\', सर्वोच्चका प्रवक्ता महेन्द्रनाथ उपाध्यायले भने, \'अब यो रिटमा सुरुदेखि नै सुनुवाइ गर्नुपर्ने भएको छ ।\' उपाध्यायका अनुसार बिहीबार सुनुवाइ नसकिएपछि अर्को सुनुवाइका लागि आगामी साउन १९ गतेको पेसी तय भएको छ । सुनुवाइका क्रममा सिलवालका कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र बालकृष्ण न्यौपानेले बहस सुरु गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले सरकारले सर्वोच्चको गत चैत २८ को फैसलापछि सिलवाल र अर्यालको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नै हेरफेर गरेर पेस गरेको जिकिर गरे । \'पहिले लोकसेवाले नै छैन भनेको कासमु (कार्यसम्पादन मूल्यांकन) नै फेरिएको अवस्था छ । अर्यालको २०७२, ०७३ को कासमु नक्कली हो\', थापाको जिकिर थियो, \'त्यो पनि कानुनी म्यादभित्र मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता भएको छैन ।\' आईजीपीमा डीआईजी जयबहादुर चन्दको नियुक्ति सर्वोच्चबाट बदर भएपछि अर्यालल नियुक्त भएका थिए । डीआईजीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनका लागि गठित महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठ संलग्न तीन सदस्यीय समिति संविधान र कानुनको अधीनमा नरहेको दाबीसमेत थापाको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले मन्त्रिपरिषद्ले तत्कालीन डीआईजीहरूको कासमूका लागि सरकारले गठन गरेको समितिलाई \'जनअदालत शैली\' भन्दै अघिल्लो फैसला कार्यान्वयन नभए न्यायिक प्रणाली अवरुद्ध हुने भनाइ राखे । \'सर्वोच्चको फैसलाले सिलवाललाई आईजीपी बनाउने भनेपछि त्यसैमा चित्त बुझाएर त्यतिबेला आफूले दायर गरेको रिट अर्यालले फिर्ता लिए । त्यो फैसला उल्ट्याउन पाइन्न\', न्यौपानेले भने, \'यो कार्यान्वयन नहुने हो भने बालकृष्ण ढुंगेलको फैसलामा पनि एउटा समिति बनाएर चुनौती दिने अवस्था आउँछ ।\' न्यौपानेले कानुनबमोजिम गृह मन्त्रालयले आईजीपीका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव नै पेस नगरेको दाबीसमेत गरे । यसअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहितको बृहत् इजलासले सिलवाललाई आईजीपीका लागि परमादेश दिएको थियो । सरकारी वकिलले भने सिलवालले \'किर्ते\' मूल्यांकन पेस गर्दै अदालतलाई गुमराहमा पारेको दाबी गरेका छन् । कार्यसम्पादनमा सिलवालभन्दा अर्यालको औसत अंक बढी रहेको दाबी सरकार पक्षको छ । अर्याललाई आईजीपीको निर्णयपछि सिलवालले दिएको अर्को रिटमा अन्तिम सुनुवाइ चलिरहेको छ । सिलवालका कानुन व्यवसायीको बहस सकिएपछि सरकारपक्षीय कानुन व्यवसायीले जवाफी बहस गर्नेछन् ।