स्थानीय चुनावमा प्रतिमतदाता ४८८ रुपियाँ खर्च

काठमाडौं, २४ असार । पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनमा हालसम्म पाँच अर्ब ५४ करोड रुपियाँ खर्च भएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले शुक्रबार आयोजित समारोहमा आयोगले खर्च हुन बाँकी तीन अर्ब रुपियाँ सरकारलाई फिर्ता पठाएको जानकारी दिए । अाजको गोरखापत्रमा खबर छ– आयोगले निर्वाचनका लागि पाएको रकम निर्वाचन भएका ६ वटा प्रदेशमा खर्च गरेको थियो । निर्वाचन हुन बाँकी प्रदेश नम्बर २ को चुनावका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट खर्च गरिनेछ । प्रदेश दुईको निर्वाचनअघि नै चालु अर्थिक वर्ष समाप्त हुने हुँदा आयोगले बाँकी रकम फिर्ता गरेको हो । प्रमुख आयुक्त यादवले आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा विदेशीसँग निर्वाचन शीर्षकका लागि पैसा नलिएको जानकारी दिए । राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नियोक, आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति जियोक तथा शान्ति, न्याय र लोकतन्त्रका लागि समावेशी महिला सञ्जाल सङ्कल्प नेपालद्वारा शुक्रबार यहाँ आयोजित दोस्रो चरणको निर्वाचनको पर्यवेक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । उनका अनुसार स्थानीय निर्वाचनमा प्रतिमतदाता ४८८ रुपियाँ खर्च भएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. यादवले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको लागि चार मतपेटिका राखेर एकै चरणमा मतदान गराउन सम्भव नहुने दोहो¥याएका छन् । आयोगले आगामी असोजको ३० गते सोमबार प्रदेश सभाको चुनाव गर्न प्रस्ताव गरेको छ । मङ्सिरको पहिलो सातामा प्रतिनिधि सभाको चुनाव गर्ने गरी मिति तोक्न सरकारलाई आयोगले आग्रह गरेर पत्र पठाइसकेको छ । उनले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि चार वटा मतपत्र आवश्यक पर्ने र मतदाता नामावली नै फरक हुने भएकाले कानुनी र व्यवस्थापकीय हिसाबले सम्भव नहुने बताए । दुवैमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक हिसाबले दुई/दुई वटा मतपत्र र मतपेटिका राख्नुपर्ने हुन्छ । प्रमुख आयुक्त यादवले दुवै निर्वाचनको एउटै मतपत्र प्रयोग गर्ने गरी संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था मिलाउने हो भने मात्रै दुवै निर्वाचन एकै पटक गर्न सकिने बताए । प्रमुख आयुक्त डा. यादवले भने, ‘‘निर्वाचनका सन्दर्भमा आयोगले सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सुरक्षा निकाय र सञ्चारजगतसँग सधैँ सम्पर्कमा रहेर पर्याप्त छलफल गरेको छ, निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयरहित तुल्याउन मतदाता शिक्षालगायत विषयमा सुधारको पर्याप्त सम्भावना छ, यसमा पनि सबैको सहयोग होस् । ’’ नियोकका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, जियोकका अध्यक्ष हिमालय शमशेर जबरा र सङ्कल्पका अध्यक्ष लिली थापाले हस्ताक्षर गर्नुभएको प्रतिवेदनमा निर्वाचन उल्लासपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको उल्लेख छ । जियोकका अध्यक्ष हिमालय शमशेर राणाले केही स्थानमा सामान्य झडप र मतपत्र च्यातिने काम भए पनि समग्रमा निर्वाचन शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा भएको जनाउँदै यसको सबैभन्दा ठूलो श्रेय मतदाताले प्राप्त गरेको बताए । नियोकका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले निकै लामो अन्तरालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी समाचारलाई आमसञ्चारका माध्यमले निकै प्राथमिकता दिएर निर्वाचनको पक्षमा वातावरण बनाउनुका साथै मतदातामा पनि निकै उत्साह देखिएको बताए । नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले निर्वाचन कानुनमा सुधार गरी बराबर मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवारले बराबरी समय कार्यकाल हुने गरी व्यवस्था मिलाउन आयोगलाई सुझाव दिए । नियोकका महासचिव गोपालकृष्ण सिवाकोटीले द्रूतमार्गबाट भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबै क्षेत्रमा केही न केही त्रुटि र कमी कमजोरी देखिएको टिप्पणी गरे । प्रतिवेदनमा निर्वाचन प्रक्रियालाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउन, निर्वाचन कानुन समयमै निर्माण गर्न, मतदाता शिक्षालाई थप प्रभावकारी तुल्याउन, मतदाता परिचयपत्र समयमै उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनलगायत नौबुँदे सुझाव दिइएको छ ।