सरकार विस्तारमा के पाउँछन् साना दलले ?

काठमाडौं, २४ असार । प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा शेरबहादुर देउवाको पक्षमा मतदान गरेका माओवादी केन्द्रबाहेकका दलहरू सरकारमा जान तम्तयार छन् । राप्रपा, लोकतान्त्रिक फोरम, संघीय समाजवादी फोरम, अखण्ड पार्टी र समाजवादी जनता पार्टी सरकारमा जान इच्छुक भए पनि प्रमुख सत्तारुढ कांग्रेससँग छलफल गर्न पाएका छैनन् । अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– मुख्य सत्तासाझेदार माओवादी केन्द्रसँग मन्त्रालय भागबन्डा नटुंगिएकाले साना दलसँग छलफल गर्न नसकिएको कांग्रेस नेताहरूले बताएका छन् । समाजवादी फोरमसँग छलफल नै भएन सरकारमा सहभागी गराउने विषयमा कांग्रेसले संघीय समाजवादी फोरमसँग अहिलेसम्म छलफल गरेको छैन । निर्वाचनका क्रममा नेताहरू जिल्लामा रहेकाले छलफल हुन नपाएको फोरमका प्रमुख सचेतक डा. शिवजी यादवले बताए । ‘कांग्रेससँग पनि छलफल भएको छैन, केही दिनमा होला,’ उनले भने । समाजवादी फोरमको संसद्मा १४ सिट छ । कुर्दै साना दल सरकार गठनका वेला कांग्रेसले नेकपा संयुक्तलाई सरकारमा सहभागी गराउने वचन दिएको थियो । त्यसपछि भने कुनै छलफल नभएको पार्टी अध्यक्ष गणेश शाहले बताए । वातावरण मन्त्रालय दिने सहमति भएको उनले बताए । ‘भद्र सहमति पालना गरे सरकारमा भाग पाउनुपर्ने हो,’ साहले भने संसद्मा संयुक्तको तीन सिट छ । देउवाको उम्मेदवारीमा समर्थक रहेका समाजवादी जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रेमबहादुर सिंहले मन्त्रालय पाउने सहमति नभएको बताएका छन् । ‘मन्त्रालय पाउने सहमति भएर समर्थन गरेको होइन, मन्त्री बनाउने–नबनाउने भन्ने निर्णय प्रधानमन्त्रीले दिने हो,’ उनले भने, समाजवादी पार्टीको एक सिट छ । देउवाको समर्थक बनेका अखण्ड नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुमार खड्काले सरकारमा सहभागिताबारे छलफल नभएको बताए । ‘सरकार गठनका वेला प्रचण्ड नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी दललाई दोहो¥याउने वचन दिनुभएको थियो । अहिले कुनै कुरा आएको छैन,’ खड्काले भने । संसद्मा अखण्ड पार्टीको एक सिट छ । राप्रपाको माग ‘उपप्रधानमन्त्री’ सम्मानजनक स्थान पाए सरकारमा जाने राप्रपाले जनाएको छ । उसले सरकारमा पार्टीको सहभागिताबारे छलफल गर्न जयन्त चन्दको संयोजकत्वमा वार्ता टोलीसमेत बनाएको छ । टोलीले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको कार्यदलसँग दुईपटक छलफल गरिसकेको छ । सरकारमा जाने पक्षमा पार्टी सकारात्मक रहेको बताउँदै चन्दले एक–दुई दिनमा वार्ता गरी ठोस निष्कर्ष निकाल्ने बताए । ‘हामीभन्दा सानो पार्टीले उपप्रधानमन्त्री पाएको छ, त्यसैले हामीले पनि पाउनुपर्छ,’ चन्दले भने । आफ्ना मागप्रति कांग्रेस र माओवादी लचिलो रहेको चन्दले बताए । प्रधानमन्त्री देउवाले राप्रपालाई चार मन्त्रालय दिने, तर उपप्रधानमन्त्री दिन नसक्ने बताउँदै आएका छन् । लोकतान्त्रिक फोरमलाई तीन मन्त्रालय लोकतान्त्रिक फोरमले तीन मन्त्रालय पाउने भएको छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा पार्टीले पाएका मन्त्रालय लिएर सरकारमा जाने सहमति कांग्रेससँग भएको महामन्त्री रामजनम चौधरीले बताए । ‘प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा पाएका मन्त्रालय दिने सहमति कांग्रेससँग भइसकेको छ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘हामीले पुरानै मन्त्रीलाई निरन्तरता दिने जानकारीसमेत कांग्रेसलाई दिइसकेका छौँ ।’ पार्टी अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार उपप्रधानमन्त्रीसहित संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री भइसकेका छन् । यसअघि जितेन्द्रनारायण देवले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र डा. गोपाल दहितले भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । संसद्मा लोकतान्त्रिक फोरमको १७ सिट छ । सबै दलको चित्त बुझाउँछौँ गोपालमान श्रेष्ठ, उपप्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा सहयोग गरेका दलहरूलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा उपयुक्त स्थान दिइने कांग्रेसले जनाएको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले सहयोग गर्ने दलहरूको चित्त बुझाएर मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी गराउन पहल गरिने बताए । ‘सरकार गठनमा सहयोग गर्ने दललाई उपयुक्त स्थान दिने विषयमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने वेलासम्म वार्ता र पहल गरेर उपयुक्त स्थान दिइन्छ,’ उनले भने ।