चीनले हङकङ कसरी पायो ? यस्तो छ इतिहास

काठमाडौं, २४ असार । ब्रिटेनले हङकङको शासन चीनलाई हस्तान्तरण गरेको गत शनिबार २० वर्ष पुगेको छ । त्यस विषयमा तपाईँले थाहा पाउनैपर्ने कुराहरु निम्न बमोजिम छन् । किन हङकङ चीनलाई हस्तान्तरण गरियो ? सन् १८४२ मा पहिलो अफिम युद्धमा चीनलाई पराजित गरेपछि ब्रिटेनले सन् १८४२ मा पहिलो पटक हङकङ टापु आफ्नो नियन्त्रणमा लियो । दोस्रो अफिम युद्धपछि सन् १८६० मा बेइजिङ कोवलुनबाट समेत पछि हट्न बाध्य भयो । उक्त भू–भाग हङकङ टापुको विपरीतमा रहेको मूलभूमिमा थियो । सो क्षेत्रमा आफ्नो नियन्त्रण बलियो बनाउन सन् १८९८ मा ब्रिटेनले न्यु टेरिटोरिज भनिने थप भूमि भाडामा लिने निर्णय गर्यो र ९९ वर्षपछि त्यो चीनलाई फिर्ता दिने वाचा गर्यो । ब्रिटेनको शासन अन्तर्गत हङकङमा तीव्र विकास भयो र यो विश्वको एउटा प्रमुख आर्थिक र व्यापारिक केन्द्र बन्यो । र, सन् १९८२ मा लण्डन र बेइजिङले उक्त भू-भाग चीनलाई फिर्ता गर्नेबारे कठिन वार्ता प्रकिया शुरु गरे । त्यसबेलासम्ममा सन् १९४९ देखि तानाशाही एक दलीय कम्युनिष्ट शासन प्रणाली रहेको चीनको मुख्य भूमि भन्दा हङकङको राजनीतिक र आर्थिक प्रणाली व्यापक फरक ढंगले विकास भइसेकेको थियो । हङकङको भविष्यबारे के सहमति भएको थियो ? चीनले हङकङ एक देश दुई प्रणालीको सिद्धान्तअन्तर्गत शासन गर्न सहमति जनाएको थियो । सोअवधारणा अन्तर्गत उक्त शहरलाई विदेश तथा रक्षा मामिला बाहेकका विषयमा अर्को ५० वर्षसम्म बढी स्वायत्ता दिने भनिएको थियो । हङकङलाई विशेष प्रशासनिक क्षेत्र बनाइएको थियो । त्यसको अर्थः

• त्यहाँको आफ्नै कानून प्रणाली रहने
• त्यहाँ एकभन्दा धेरै दलहरु रहने
• र, त्यहाँ भेला हुन पाउने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता रहने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो ।

यी विशेष अधिकारहरु सुनिश्चित गर्न उक्त भू–भागको आफ्नो अलग्गै मिनी संविधान छ । आधारभूत कानून अर्थात् बेसिक लु भनिने उक्त कानूनले हङकङको प्रमुख कार्यकारी विश्वव्यापी मतदानको अधिकार र लोकतान्त्रिक विधिबाट चुन्ने अन्तिम उद्देश्य बोकेको छ । [caption id=\"attachment_140962\" align=\"alignleft\" width=\"750\"] हङकङकी पहिलो महिला प्रमुख कार्यकारी क्यारी लामले गत शनिबार राष्ट्रपति सी जीनपिङसमक्ष सपथग्रहण गरेकी छन् ।[/caption] हङकङमा कसरी शासन गरिएको छ ? हङकङको नेतालाई प्रमुख कार्यकारी भनिन्छ, जसलाई १,२०० सदस्य रहेको एउटा निर्वाचन समितिले चुन्ने गर्छ । उक्त समितिमा रहेका बहुमत सदस्यलाई बेइजिङ समर्थक ठान्ने गरिन्छ । त्यहाँको संसद्लाई लेजिस्लेटिभ काउन्सिल अर्थात् विधायिका परिषद् पनि भन्ने गरिन्छ । त्यसमा आधा जनप्रतिनिधि प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने गर्छन् र आधा प्रतिनिधि पेशागत वा विशेष स्वार्थ समूहहरुले चुन्ने गर्छन् । राजनीतिक अभियानकर्ताहरुले उक्त चुनावी प्रकियाले बेइजिङलाई आफूलाई मन नपर्ने उम्मेदवारलाई बाहिरै राख्न सघाउ पुर्याइरहेको बताउने गरेका छन् । हङकङमा किन प्रदर्शन भइरहेका छन् ? हङकङमा प्रजातन्त्र पक्षधर अभियानकर्ताहरुले त्यहाँका मानिसहरुलाई आफ्ना नेता प्रत्यक्ष चुनावबाट चुन्ने अधिकार दिनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन गरेको वर्षौं भइसकेको छ । सन् २०१४ मा बेइजिङले प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट प्रमुख कार्यकारी चुन्न दिने बतायो तर शुरुमा नै अनुमोदित भइसकेका सूचीबाट उम्मेदवारहरु छानिनुपर्ने शर्त राख्यो । यसले गर्दा त्यहाँ पूर्ण प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रको माग गर्दै ठूला–ठूला प्रदर्शनहरु भए जसका कारण शहरको मध्यभाग समेत हप्तौंसम्म बन्द भयो । पछि उक्त निर्णय फिर्ता लिइयो । हङकङमा धेरै मानिसले चीनले त्यहाँको राजनीतिमा अरु ढंगले पनि हस्तक्षेप गरिरहेको ठान्ने गरेका छन् । उनीहरुका भनाइमा हङकङको उदारवादी राजनीतिक परम्परालाई बेइजिङले नजरअन्दाज गरिरहेको छ । त्यही भएर निम्न विषयहरुमा हंगकंग तीव्र रुपमा विभाजित भइरहेको छः

• एउटा बेइजिङ समर्थक अभियानले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीलाई हङकङमा थप राजनीतिक अधिकार दिनुपर्ने पक्षमा उभिएको छ । 
• एउटा प्रजातन्त्रवादी समूहले चाहिँ हंगकंगको स्वायत्ता र विशिष्ट परिचयलाई थप बलियो बनाइनुपर्ने अडान राखिरहेको छ।

हङकङ हस्तान्तरणको वर्षगाँठमा राजनीतिक रुपमा विभाजित रहेका दुवै समूहले ठूला-ठूला प्रदर्शनहरु आयोजना गरिरहेका छन्। सन् २०४७ पछि के हुन्छ ? उक्त मितिपछि चीनले ब्रिटेनसँग हस्तान्तरणका बेलामा भएका सहमति अनुसार हंगकंगलाई स्वायत्ता दिइरहन बाध्यकारी हुनेछैन। कतिपयले हंगकंगलाई पूर्ण स्वतन्त्रता दिइनुपर्ने माग गरिरहेका छन् तर चीनले त्यसको सम्भावना नरहेको प्रष्ट पारिसकेको छ। त्यही भएर सम्भावित मार्गचित्र यस्तो हुन सक्छस्

• चीनले अहिलेको स्वायत्ता र शहरको आधारभुत कानुनलाई थप विस्तार गर्ने
• चीनले अहिलेका केही विशेष सुविधाहरु उपलब्ध गराउने तर सबै होइन
• हङकङले आफ्नो विशेष क्षेत्रको अधिकार गुमाउने र स्वायत्ता बिनाको एउटा साधारण चिनियाँ प्रान्तको हैसियत प्राप्त गर्ने

हङकङमा राजनीतितर्फ आकर्षित युवापुस्ताको संख्या बढ्दै जाँदा धेरै पर्यवेक्षकले उक्त शहरमा भविष्यका बारेमा कठिन राजनीतिक संघर्ष हुने लख काटिरहेका छन् । बीबीसी