उर्जामन्त्रीका १५ अनुचित खेल : ५४ करोडदेखि पाँच अर्बको चलखेल गरेकाे अाराेप

काठमाडाैं, मुलुकमा चरम् ऊर्जा संकट छ । सरकारको ध्यान त्यसलाई समाधान गर्ने तर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने हो तर त्यसो हुन सकेको छैन । ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्ने व्यक्ति महिला आन्दोलनमा लामो समय योगदान गरेको व्यक्तिको हातमा रहेको छ । आम मान्छेलाई यस्तै लाग्न सक्छ । फेरी यो यर्थाथ पनि हो । तर ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेकी ऊर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीका कारण नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा नकारात्मक प्रवृत्तिहरु एक पछि अर्को स्थापित हुँदै गएका छन् । १. चिलिमेमा राजनीतिक हस्तक्षेप ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा सकारात्मक योगदान गर्ने आम जनताको अपेक्षा विपरित मन्त्री ज्ञवालीले बिना कारण चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीका प्रमुख कुलमान घिसिङलाई हटाउने निर्णयबाट सुरु गरेको गलत काम पछिल्लो दिनमा आइपुग्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा आफूखुसी कर्मचारीलाई भत्ता बाड्नेसम्म आइपुगेको छ । चिलिमे जलविद्युत् आयोजना नेपालको हकमा मोडल आयोजनाको रुपमा परिचित छ । सो आयोजनालाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाएको सकारात्मक इतिहास कुलमान घिसिङलाई जान्छ । त्यसअघि डम्बर नेपालीले सुरु गरेको सो आयोजनालाई घिसिङले प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए । सो कम्पनीले हाल मध्य भोटेकोशी, रसुवागढी, साञ्जेन, माथिल्लो साञ्जेन गरी चार वटा आयोजना अगाडि बढाएको छ । आफू निटकका व्यक्तिहरुलाई छुट्टा–छुट्टै नियुक्त गर्न उनले घिसिङलाई हटाएकी थिइन् । चार वर्ष कार्यकाल सकिएको व्यक्तिलाई फिर्ता बोलाएको उनले बताउने गरेकी छिन् । तर उनले जुन तवरले घिसिङलाई हटाइन, त्यसले गलत नजिर मात्रै स्थापित गरेन । प्राधिकरण भित्र गैरकानुनी तवरले चलखेल गर्ने बाटो समेत खोलिदिएको छ । चिलिमे कम्पनी एउटैले चार वटै आयोजना अगाडि बढाउने जिम्मा पाएको थियो तर घिसिङलाई हटाएपछि फरक–फरक कार्यकारी प्रमुख बनाइएको छ । जसका कारण कम्पनीलाई मासिक रुपमा तीस लाख भन्दा बढी तलब, भक्ता र अन्य खर्च बढी लाग्ने गरेको छ । २.चमेलियामा ५४ करोड भ्रष्टाचार चिलिमे प्रकरण पछि ऊर्जा मन्त्री ज्ञवालीले अर्को गलत काम गरिन् चमेलियामा । त्यो हो गलत ढंगले भेरिएसन । सो आयोजनाको काम ९५ प्रतिशत पूरा भएको छ । तर ऊर्जा मन्त्री ज्ञवालीले रु एक अर्ब ३४ करोड थप भेरिएसन गराउने फाइल सदर गरिन र प्राधिकरणको सबै सञ्चालक समितिका सदस्यहरुलाई गलत तवरले हस्ताक्षर समेत गराइन् ।  भेरियसन गराएर आर्थिक चलखेल भएको तथ्य व्यवस्थापिका–संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पनि ठहर गरेको छ । सो समितिले प्रतिमेगावाट ५४ करोड भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्षको हैसियतले ऊर्जा मन्त्री ज्ञवाली, आयोजना प्रमुख, पूर्व कार्यकारी प्रमुखहरु सबैलाई कारवाही गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर लेखा समितिको निर्देशन विपरित मन्त्री ज्ञवालीले पछिल्लो दिनमा सो आयोजनालाई थप ६० लाख रकम उपलब्ध गराएकी छिन् । ३.तनहुँ सेतीमा पाँच अर्बको खेल यस्तै ऊर्जा मन्त्रीको अर्को विवादास्पद निर्णय हो तनहुँ सेती जलविद्युत् आयोजनाको चलखेल । सो आयोजनामा परामर्शदाता छनोटको क्रममा मन्त्री ज्ञवालीले अनावश्यक चलेखल गरेको भन्दै अर्थ मन्त्री डा रामशरण महतसँग सार्वजनिक तवरमै द्वन्द्व चलेको थियो । कुल १४० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको लागत रु ५० अर्बबाट बढाएर ५५ अर्ब बनाउने उनको योजना रहेको थियो । क्यानडेली परामर्शदाता ल्यामेयरलाई हटाएर कुनै पनि शर्त पूरा नभएको एक जापानी कम्पनीलाई सो आयोजना  दिने र पाँच अर्ब लागत बढाउने उनको योजना रहेको थियो । नेकपा(एमाले)का अध्यक्ष खड्ग ओलीको निर्देशनमा आयोजनाको लागत बढाउन खोजिएको भन्दै अर्थमन्त्री डा महतले कडा प्रतिवाद गरेपछि मुख्य लगानीकर्ता एसियाली विकास बैंक र क्यानेडेली परामर्शदाता काम गर्न सहमत भएको थियो । ४.अख्तियार छल्न नीतिगत भ्रष्टाचार, झोलामा खोला राख्नेको संरक्षण यस्तै ऊर्जा मन्त्रीको अर्को गलत निर्णय हो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खारेज गर्न आदेश दिएको १४ वटा जलविद्युत् आयोजनालाई चोरबाटोबाट मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा लगी नीतिगत भ्रष्टाचार । उनले आयोगको खारेज गर्न दिएको निर्देशन लत्याएर मन्त्रीपरिषद्को अर्थ समितिबाट खारेज गर्ने निर्देशन विपरित नीतिगत भ्रष्टाचार गरिन् । तर आयोगले सो गलत निर्णयको बारेमा हालसम्म कुनै पनि कारवाही गर्ने आँट गरेको छैन । ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीको संयोजकत्वमा गठित एक समितिले १४ वटै आयोजनाले चित्त बुझ्दो काम नगरेको, अनुमतिपत्र झोलामा राखेको र निर्माण प्रक्रिया सुरु नगरेको भन्दै विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय विक्त निगमको लगानी रहेको काबेलीएलगायतका आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर मन्त्री ज्ञवालीले काबेली एका नेपाली प्रतिनिधिहरुसँग आर्थिक चलखेल गरी मन्त्रीपरिषदको चोर बाटोबाट आयोजनालाई अगाडि बढाउने बाटो खोलिदिइन् । ऊर्जा सचिव विदेश गएको मौका पारेर सो गलत निर्णय गरिएको थियो । ५.बुढीगण्डकी र नलसिंहगाडमा चलखेल नेपालको कानुन बनाउनेले नै जानुन भन्ने शैलीमा ऊर्जा मन्त्री ज्ञवालीले बुहप्रतिक्षित बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना र नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनाको कार्यकारी अध्यक्षको अधिकार कटौती गर्न ती आयोजनाको गठन आदेश नै चोरबाटोबाट संशोधन गरिन । मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबाट गठन गरिएको ती समितिका कार्यकारी अध्यक्षको अधिकार कटौती गर्ने निर्णय मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गराइन् । पहिले त उनले बुढीगण्डकीका कार्यकारी अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र नलसिंहगाडका अध्यक्ष शेरबहादुर शाहीलाई राजीनामा दिन दबाव दिएकी थिइन् । तर उनीहरुले राजीनामा नदिने हटाइए अदालत जाने बताएपछि उनले आयोजनाको गठन आदेश संशोधन गरी एमाले कार्यकर्ता गोपाल बस्नेत र मोतीबहादुर कुवरलाई आयोजना प्रमुख बनाइन् । कुवँर त एमाले कार्यकर्ता होइनन् तर मन्त्रीलाई २० लाख बुझाएर नलसिंहगाडको कार्यकारी निर्देशक बनेको आरोप उनीमाथि लाग्ने गरेको छ । दुवै आयोजना पूर्व प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईको पालामा सुरु भएको थियो । ती दुवै आयोजनाका अध्यक्षलाई हटाउन उनले स्थानीय तहमा अवरोध समेत सिर्जना गर्न लगाइन तर सबैतिरबाट असफल भएपछि गठन आदेश नै संशोधन गरिन र गलत संस्कारको विकास गरिन । ६.प्राधिकरणका कर्मचारीलाई चार सय प्रतिशत भत्ता दिने निर्णय मुख्य सचिव लिलामणि पौड्यालले प्राधिकरणको अध्यक्ष पद सम्हाल्दा कर्मचारीलाई अनावश्यक रुपमा भत्ता दिने निर्णय खारेज गरी प्राथमिकता योग्य काममा मात्रै भत्ताको व्यवस्था गरेका थिए । पौड्यालको सो निर्णयलाई प्राधिकरणको इतिहासमा ऐतिहासिक निर्णयका रुपमा लिइन्छ । मुख्य सचिवले अध्यक्षको पद छाडेपछि ऊर्जा सचिवको अध्यक्षतामा प्राधिकरण चल्दा समेत त्यस खालको निर्णय भएको थिएन । तर ऊर्जा मन्त्री ज्ञवाली नै प्राधिकरणको अध्यक्ष बनेपछि विगत केही दिन पहिले प्राधिकरणका उच्च कर्मचारीलाई मात्रै सेवा दिने गरी चार प्रतिशत भक्ता वितरण गर्ने निर्णय गरेकी छिन् । सो निर्णयलाई अख्तियारले रोक लगाएको भएपनि उनी जसरी भएपनि भक्ता बाडेरै छाड्ने योजनामा रहेकी छिन् । प्राधिकरणको हाल सञ्चित घाटा १९ अर्ब पुगेको छ भने चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म २४ अर्ब पुग्ने देखिएको छ । सरकारले चार वर्षपहिले प्राधिकरणको सञ्चित घाटा २९ अर्बको अपलेखन गरेको थियो । प्राधिकरणले भारतबाट ल्याएको विद्युत वापत रु दुई अर्ब घाटा व्याहोरेको छ भने खिम्ती र भोटेकोशी जस्ता आयोजनालाई डलरमा भुक्तानी गर्दा थप एक अर्ब घाटा हुने गरेको छ । प्राधिकरण घाटामा जाने, निजी क्षेत्रका आयोजनासँग विद्युत् खरिद सम्झौता नगर्ने, चुहावट नियन्त्रणमा कुनै पनि पहल नगर्ने तर भक्ता बढाएर प्राधिकरणलाई टाट पल्टाउने योजनामा मन्त्री ज्ञवाली रहेको भन्दै प्राधिकरणमा कार्यरत कर्मचारी संगठनहरुले आन्दोलनको तयारी गरेका छन् । प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा हाल २५ प्रतिशत विद्युत् चुहावट रहेको छ भने आयोजनाहरु पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन समेत हुन सकेको छैन । ती आयोजनामा मध्य मस्र्याङदी, कालीगण्डकीलगायत रहेका छन् । ७.प्रमुख कार्यकारी हटाउने खेल जारी प्राधिकरणलाई नयाँ सोचका साथ अगाडि बढाउने लक्ष्य राखेर मुकेशराज काफ्ले नियुक्त भएका छन् । उनी त्यति सजिलै गरी नियुक्त भने भएका होइनन् । सर्वोच्च अदालको आदेशलाई शिरोपर गर्नुपर्ने वाध्यताका कारण मन्त्री ज्ञवालीले काफ्लेलाई प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेकी थिइन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोकका प्राध्यापक काफ्ले प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख नक्कली ट्रान्सफमर खरिद गरेको अभियोगमा अख्तियारले कारवाही गरेपछि प्राधिकरण आउने ढोका खुलेको हो । प्रतिक्षासूचीमा रहेका काफ्लेलाई नियुक्त गर्न नसक्ने भन्दै अड्डी कसेकी ज्ञवालीले सर्वोच्चको आदेशपछि मात्रै प्रमुख कार्यकारी नियुक्त गरेकी थिइन । तर पछिल्लो दिनमा आफूले भनेको काम नगरेको भन्दै उनले काफ्लेलाई वाध्य पारेर राजीनामा दिन लगाउने, त्यति नभए प्राधिकरणमा कार्यरत एमाले कर्मचारी उचालेर उनलाई हटाउने योजनामा लागेकी छिन् । केही दिन पहिले एमाले निकट कर्मचारी सङ्गठनलाई १६ बुँदे मागपत्र मागपत्र प्रस्तुत गर्न लगाई काफ्लेलाई सन्देश दिइसकेकी छिन् । तिमी हामीले भनेअनुसार गछौ कि पदबाट हट्छौ । त्यसो त मन्त्री ज्ञवालीले काफ्लेलाई दिएको नियुक्तिमा समेत गोलमाल गरेकी छिन् । चार वर्षका लागि दिनुपर्ने नियुक्ति दुई वर्षका लागि मात्रै दिएर उनले सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डको विधि र प्रक्रिया विपरित काम गरेकी छिन् । ८.अनावश्यक समिति गठन गर्ने तयारी मन्त्री ज्ञवालीले एमाले कार्यकतालाई जागिर खुवाउनैका लागि अरुण भ्याली जलविद्युत् विकास समिति, नौमुरे जलविद्युत् आयोजना विकास समिति, सुनकोशी जलाशयुक्त आयोजना विकास समिति र उत्तरगङ्गा जलविद्युत् आयोजना विकास समिति गठन गर्ने तयारी गरेकी छिन् । अरुण भ्याली विकास समितिमा माथिल्लो अरुण, तल्लो अरुणलगायत नौ सय मेगावाट भन्दा माथिका आयोजना रहेका छन् ।  जबककी ऊर्जा सचिव क्षेत्रीले अब समिति गठन गर्नै नहुने बताउँदै आएका छन् । उनले त आयोजना अगाडि बढाउने हो भने कम्पनी ऐन मार्फ कम्पनी स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिदै आएका छन् । कम्पनी ऐन मार्फत स्थापना भएको आयोजनामा स्थानीय तथा प्रभावित क्षेत्रका जनताले तीस प्रतिशतसम्म साधारण सेयर मार्फत लगानी गर्न सक्छन् तर विकास समिति मार्फत अगाडि बढाइने आयोजनामा स्थानीयले लगानी गर्ने अवस्था रहँदैन । विकास समिति भनेको कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने थलो मात्रै भएको भन्दै सचिव क्षेत्रीले बुढीगण्डकी र नलसिंहगाडलाई समेत तत्काल कम्पनी ऐन मार्फत अगाडि बढाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । तर मन्त्री ज्ञवाली जसरी भएपनि विकास समिति गठन गर्ने तयारीमा रहेकी छिन् । व्यवस्थापिका–संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिमा मन्त्री र सचिवको जुहारी शान्त पार्न सभापति गगन थापालाई हम्मे– हम्मे नै परेको थियो । ९.विवादास्पद सरुवा मन्त्री ज्ञवालीले प्राधिकरणकी ११ औं तहकी कर्मचारी गोसाई केसीलाई विबना कारण जल तथा ऊर्जा आयोगको विज्ञ भन्दै सरुवा गराइन् । जवकी प्राधिकरण र जल तथा ऊर्जा आयोग आधारभूत रुपमै फरक–फरक संस्था हुन् । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा औपचारिक रुपमा प्रस्ताव लगेर सवैसहमतिले पारित गरेर , सरुवा गर्ने व्यक्तिको मनसाय बुझेर मात्रै सरुवा गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर मन्त्री स्तरीय निर्णय गरेर निमित्त कार्यकारी निर्देशक रहेकी केसीलाई उनले सरुवा गरिन । विज्ञको रुपमा गरिएको सरुवा गैरकानुनी भएको भन्दै केसी सर्वोच्च गएपछि स्टे अर्डर ल्याई मन्त्री ज्ञवालीको गैरकानी सरुवालाई थमौती गर्न सफल भएकी छिन् । प्राधिकरणभित्र भ्रष्ट भनेर आरोप लागेका लिलानाथ भट्टराईलाई सो पदमा बढुवा गर्नका लागि उनले यस खालको खेल खेलेको प्राधिकरण सम्वद्ध स्रोत बताउँछ । त्यसो त मन्त्री ज्ञवालीका पिए राजेन्द्र ढकाल प्राधिकरणका छैटौ तहदेखि ११ औ तहका अधिकृतको सरुवा बढुवा गराउनका लागि  न्यूनतम दश लाखदेखि अधिकत्तम ३० लाखसम्म पैसा उठाउँदै हिडेको बताइन्छ । मन्त्री स्वयमले समेत केही कर्मचारीलाई सरुवा बढुवा गर्नुपर्ने भए राजेन्द्रलाई भेटन वा एमाले नेताको सिफारिश ल्याउन भन्ने गरेकी छिन् । १०.बुढीगण्डकीको नाममा असबन्धित विदेश भ्रमण यो अर्को गैरकानुनी गतिविधिको उदाहरण हो । १२०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको हाल विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने काम जारी रहेको छ । आगामी साउन १५ गतेभित्र सो आयोजनाको उक्त प्रतिवेदन तयार हुनेछ । फ्रान्सेली परामर्शदाता ट्याक्टबेलले काम जारी राखेको छ । आयोजना कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा आयोजनामा सम्बन्धित व्यक्ति फ्रान्स जानु अध्ययन गर्नु स्वभाविक हो । तर ऊर्जा मन्त्रालयको सहसचिव वा बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको अध्यक्ष वा कार्यकारी प्रमुख गए हुने स्थानमा मन्त्री ज्ञवालीले आफ्ना पिए राजेन्द्र ढकालसहितको जम्बो टोली लिएर फ्रान्स गइन् । उनको साथमा ऊर्जा मन्त्रालयका उपसचिव गोकर्णराज पन्थ, प्राधिकरणका लिलानाथ भट्टराई, विद्युत् विकास विभागका एक अधिकारी र ऊर्जा मन्त्रालयकै अर्का एक सहसचिव लिएर फ्रान्स उडिन् । बुढीगण्डकी नाममा गरिएको सो भ्रमणमा सो आयोजनाका कुनै पनि पदाधिकारी सहभागी गराइन । बुढीगण्डकी आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बस्नेतले त मन्त्रीकाृ तरिका केटाकेटी खेले जस्तो रहेको भन्दै आयोजनामा गलत संस्कार बसेको बताएका छन् । उनले पन्थलाई बुढीगण्डकी आयोजनाको अनुमगन समितिका संयोजक भनेर लगेकी थिइन । त्यसो त दुधकोशी आयोजनाको परामर्शदातामा फ्रान्सेली कम्पनी ट्याटबेलले पनि प्रस्ताव पेश गरेको छ । फ्रान्स घुमाएपछि त जसको नुन खानु उसको सोझो गर्नु भने जस्तै निर्णय गर्ने तथा गराउने योजनामा मन्त्री रहेको बुझिन्छ । त्यसो त सोही आयोजनाको नाममा प्राधिकरणका लिलानाथ भट्टराईले एमाले उपाध्यक्ष विद्या भण्डारी र मन्त्री ज्ञवालीलाई दुधकोशी आयोजना हेर्ने भन्दै प्रतिघण्टा २५०० अमेरिकी डलर भाडा तिरेर खोटाङ हलेसीको दर्शन गराएका थिए । ११.पञ्चेश्वर प्राधिकरणमा मान्छे पठाउन ढिलाई नेपाल र भारतबीच भएको सहमतिअनुसार पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनामा नेपालका तर्फबाट नियुक्त गर्नुपर्ने तीन जनाका लागि मन्त्रीकै कारण काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । चर्चामा आएका ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव केशवध्वज अधिकारी, सिंचाई विभगका महानिर्देशक माधव बेल्वासे मात्रै प्राधिकरणका लागि योग्य व्यक्तिका रुपमा लिने गरिन्छ । मन्त्री ज्ञवालीले भने एमाले कार्यकर्ता तथा इन्जिनियरिङ संघका पूर्व अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर गुरुङलाई पठाउने योजनामा रहेकी छिन् । दुई देशबीचको ऊर्जा तथा जलस्रोतको विषयमा राम्रोसँग जानेको बुझेको मान्छे पठाउने भन्दा पनि आफ्ना कार्यकर्ता पठाउने योजनाका कारण भारतको तर्फबाट आयोजनाका उच्च अधिकारी नियुक्त भइसकेपनि नेपालको तर्फबाट नियुक्त हुन सकेको छैन । सो आयोजनामा एक उपप्रमुख र दुई वरिष्ठ इन्जिनियर नेपालले नियुक्त गर्न पाउँछ । १२.खर्चको बिल प्राधिकरणमा  मन्त्रालयबाट दोहोरो सुविधा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तयार पारेको कार्यविधिमा मन्त्रीले कुनै पनि निकायबाट दोहोरो सुविधा लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । तर मन्त्री ज्ञवालीले मन्त्रालय र प्राधिकरणबाट दोहोरो सुविधा लिएकी छिन् । उनले प्राधिकरणबाट सवारी, इन्धन, मर्मत खर्च, मात्रै होइन, घरायसी खर्च समेत लिएकी छिन् । प्राधिकरण लेखा शाखाकाअनुसार मन्त्री ज्ञवालीले मासिक एक लाख रुपैया प्राधिकरणबाट विभिन्न नाममा लिने गरेकी छिन् । त्यसो त मन्त्रीको हैसियतले उनले प्राप्त गर्ने सुविधा छदैछ । दोहोरो सुविधा लिन नपाउने प्रावधान विपरित उनले दोहोरो सुविधा लिएर अख्तियारको दुरुपयोग गरेपनि कही कतैबाट उनलाई सचेत गराइएको छैन । सचिवालयका कर्मचारीलाई समेत प्राधिकरणको लेखा शाखाबाट तलब भक्ता खुवाइन्छ । प्राधिकरणले दिन मिल्दैन पनि भनेको छैन, मन्त्रालयका कर्मचारीले समेत सो विषयमा नबताएको बुझिन्छ । उनका पिए राजेन्द्र ढकालको नाममा प्राधिकरणको चेक काटिने गरेको बताइन्छ । १३.माथिल्लो तामाकोशीको आन्दोलन योजनावद्ध माथिल्लो तामाकोशीको ठेकेदारको योजनामा मन्त्री ज्ञवालीले भेरिएसन गराउनका लागि एमाले निकटका मजदुर संगठनलाई उचालेको खुलासा भएको छ । उनले जिफन्टसँग सल्लाहमा नै सो आयोजनामा कार्यरत मजदुर उचालेर  रु दश करोड थप भुक्तानी दिएकी छिन् । योजनावद्ध रुपमा आन्दोलन उचाल्ने, त्यसको सम्बोधन समेत योजनावद्ध तवरले गर्ने उद्देश्यभित्र कुनै न कुनै स्वार्थ थियो भन्ने कुरा त खुल्दै आएको छ । अन्य राजनीतिक दल सम्बद्ध मजदुर संगठनले गरेको आन्दोलन आपराधिक देख्ने मन्त्री ज्ञवालीले आफ्ना मजदुर संगठनले गरेको आन्दोलन भने जायज रहेको बताउने गरेकी थिइन् । १४.अख्तियारको निर्देशन विपरितका गतिविधि विधिको शासन भएको मुलुकमा संवैधानिक निकायले दिएको निर्देशन अक्षरशः पालना गरिन्छ । तर हाम्रो मुलुकका संवैधानिक निकायले दिएको निर्देशनलाई पालना गर्नु त परै जाओस् उल्टै अख्तियारको दुरुपयोग नै गरिएको छ । मन्ज्ञी ज्ञवालीले अख्तियारको निर्देशनलाई लत्याएर विद्युत् विकास विभागबाट कुनै पनि शर्त पूरा नगरेका ३०० भन्दा बढी साना ठूला आयोजनाको अनुमतिपत्र वितरण गरेकी छिन् । त्यसमा अधिकाशं एमाले निकटका जलविद्युत् आयोजना रहेका छन् । शर्त पूरा नगरेका आयोजनालाई अनुमतिपत्र नदिनु भन्ने अख्तियारको निर्देशनलाई मन्त्री ज्ञवालीले ठाडै अस्विकार गरेकी छिन् । त्यस्तै अख्तियारले प्राधिकरणको सेवा तथा सुविधा प्रभाकारी नभएको, जनतालाई सेवा नदिएको भन्दै तत्काल सुधार गर्न निर्देशन दिएको थियो त्यसलाई  समेत उनले अस्विकार गरिदिएकी छिन् । दोहोरो सुविधा नलिन समेत अख्तियारको निर्देशन थियो । तर उनले आफू र आफू निकटका कर्मचारीलाई मनमानीपूर्ण तवरले भत्ता वितरण गरेकी छिन् भने कानुन र विधिको समेत ख्याल गरेकी छैनन् । अख्तियारले गत भदौमा काबेली ए लगायतका आयोजनाको अनुमतिपत्र नविकरण नगर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो तर मन्त्री ज्ञवालीले चोरबाटोबाटोबाट मन्त्रिपरिषदमा ती आयोजनाको अनुमतिपत्र दिने प्रस्ताव लगेर अख्तियारको निर्देनको बर्खीलाप गरेकी छिन् । उनले अख्तियारको मात्रै जनप्रतिनिधि संस्थाको समेत अपमान गरेकी छिन् । संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ  र कृषि तथा जलस्रोत समितिले चमेलियामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै मन्त्रीबाट कारवाही सुरु गर्न निर्देशन दिएको एक साता नबित्दै भेरिएसन वापत रु एक अर्ब २४ करोड भुक्तानी दिइन् । जुन संसदप्रतिको पनि ठाडै अपमान हो । १५.भारतसँग विवादास्पद सम्झौता, विजुलीको नाममा पानीको व्यापार नेपालको विद्युत् भारतमा बेच्ने कल्पनाका साथ ऊर्जा मन्त्रीले गरेको विवादास्पद र राष्ट्रिय स्वार्थ विपरितको काम हो विद्युत् व्यापार सम्झौता । सन् २०१७ पछि नेपालको घरेलु माग पूरा हुने भएकाले भारतलाई नेपालको विद्यूत् बेच्ने मनसायका साथ सो सम्झौता गरिएको उनले बताउने गरेकी छिन् । तर सो दावी सरासर हावादारी कथन मात्रै हो । भारतलाई नेपालको विद्युत् चाहिएको छैन । उसले आणविक केन्द्रहरु स्थापना गर्न क्यानाडा, रसियासँग बहुपक्षिण् सम्झौता गरिसकेको छ । उसलाई विद्युत् होइन नेपालको पानी चाहिएको छ । नेपालको पानी प्रयोग गरेर सुक्खाग्रस्त भारतका एक दर्जन प्रान्तमा हरित क्रान्ति गर्ने भारतको योजना रहेको छ । तर ऊर्जा मन्त्रीले विद्युत् व्यापारको नाममा नेपालको जलस्रोत भारतलाई सुम्पेकी छिन् । जुन कालान्तरमा नेपालको हित विपरितको गतिविधिका रुपमा चित्रण हुनेछ ।