संशोधनबारे सहमतिका लागि प्रचण्डका तीन विकल्प

काठमाडौं, २८ असार । सत्तापक्षको पूर्वप्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रमुख विपक्षी एमालेले अडान लिएपछि संविधान संशोधन विधेयक संसद्को चुनावपछि मात्र अघि बढाउन सत्तापक्ष \'लचक\' देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा मंगलबार बिहान बसेको तीन दलको बैठकमा प्रमुख विपक्षी एमालेले चुनावपछि मात्र संशोधन विधेयक अघि बढाउने भन्ने सत्तापक्षका नेताहरूको पूर्वप्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुनुपर्ने अडान राखेको थियो । अाजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ– संविधान संशोधन र २ नम्बर प्रदेशमा स्थानीय तह निर्वाचनबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रको बैठक बोलाउनुभएको थियो ।बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सत्तापक्षले चुनावपछि मात्र संशोधन विधेयक अघि बढाउने भनेर संसद् र सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रतिबद्धता जनाइसकेको भन्दै हाल आएर असारभित्रै संशोधन विधेयक अघि बढाउने भन्ने प्रचारको वास्तविकता के हो भनी प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूले प्रधानमन्त्री पद छाड्दा र त्यसपछिको अवस्थामा संशोधन विधेयक चुनावपछि गर्ने भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको कुरा स्वीकार गरेको बैठकमा सहभागी एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले जानकारी दिए । \'अहिले २ नम्बर प्रदेशको चुनावको कुरा भएकाले राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) लाई चुनावमा कसरी सहभागी गराउन सकिन्छ भनेर छलफल गर्न खोजिएको हो\', प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै नेम्वाङले भने । प्रधानमन्त्री देउवाले संशोधन विधेयक अघि बढाउनेबारे अहिले नै कुनै निर्णय भइनसकेको भन्दै राजपालाई चुनावमा ल्याउने विकल्पबारे छलफल अघि बढाइएको स्पष्ट पारेका थिए ।देउवाले पनि चुनावपछि मात्र संशोधन विधेयक अघि बढाउने भन्दै दोस्रो चरणको चुनावमा लाग्न सबै दललाई संसद्मा भाषणमार्फत आग्रह गरेका थिए । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले संशोधनबारे सहमतिका लागि बैठकमा तीनवटा विकल्प प्रस्तुत गरेका थिए । प्रचण्डको प्रस्तावमा सत्तापक्ष, विपक्षी र राजपासमेत बसेर संशोधन प्रस्ताव तयार पार्ने र प्याकेज बनाई पारित गर्ने, संसद्मा विचाराधीन संशोधन प्रस्ताव अघि बढाई पास/फेल जे भए पनि परिणाम स्वीकार गरी अघि बढ्ने तथा संशोधन विधेयक प्रदेश र केन्द्रको चुनाव मात्र अघि बढाउने र संशोधनबाहेक राजपाका अन्य माग भए पूरा गर्ने विकल्प दिएका थिए । प्रचण्डका तीन विकल्प -सत्तापक्ष, विपक्ष र राजपा बसेर संशोधन प्रस्ताव तयार पार्ने र प्याकेज बनाई पारित गर्ने - संसद्मा रहेको संशोधन प्रस्ताव अघि बढाई पास/फेल जे भए पनि परिणाम स्वीकार गरी अघि बढ्ने - संशोधन प्रदेश र केन्द्रको चुनावपछि मात्र अघि बढाउने, राजपाका अन्य माग पूरा गर्ने