प्रहरी नियमावली विपरीत एआइजीको दरबन्दी थप

काठमाडौं, २८ असार । सरकारले प्रहरी नियमावलीविपरीत अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) को दरबन्दी बढाएको छ । संगठनको आवश्यकताभन्दा पनि व्यक्तिको इच्छा पूरा गर्न एआइजीको दरबन्दी थप गरिँदा नियम मिचिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले प्रहरीमा एआइजीको संख्या ११ राख्ने निर्णय गरेको थियो । अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– प्रहरीमा कुनै पनि पद थप गर्दा व्यवस्थापन तथा संगठन सर्वेक्षण (ओएनएम) गर्नुपर्ने प्रावधान छ । आवश्यकताअनुसार मात्र दरबन्दी थप गर्न प्रहरी नियमावलीमा यस्तो प्रावधान राखिएको हो । तर, व्यवस्थापन तथा संगठन सर्वेक्षण नगरी सरकारले ठाडो प्रस्तावका आधारमा प्रहरीमा एआइजीको दरबन्दी थपेको हो । ‘प्रहरी प्रधान कार्यालयले मन्त्रालयबाट स्वीकृती लिएर प्रहरी संगठनभित्र कुनै नया“ कार्यालय स्थापनाका लागि संरचना तयार गर्दा, नया“ दरबन्दीको सिर्जना वा तत्काल कायम रहेको संगठन संरचना र दरबन्दीमा हेरफेर गर्दा कार्यक्रम, कार्यबोझ, आर्थिक तथा अन्य दायित्व, सेवा प्रभावकारिता, उपलब्ध मानव स्रोत, लागत प्रभावको विश्लेषण तथा नवीन प्रविधिको अवलम्बन गरी कारण र औचित्यसमेतको आधारमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नुपर्नेछ,’ प्रहरी नियमावलीको दफा ५ मा भनिएको छ । सर्वेक्षणका लागि गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा प्रहरीका डिआइजी वा एसएसपी, सामान्य र अर्थ मन्त्रालयका एक–एकजना प्रतिनिधि रहने समिति रहने उल्लेख छ । तर, एआइजीको दरबन्दी थपबारे सो समितिलाई जानकारी नै छैन । गृहको सिफारिसमा दरबन्दी थप गृह मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता झंक ढकालले नेपाल प्रहरीको प्रस्तावअनुसार नै गृहले सिफारिस गरेको र त्यहीअनुसार नै सरकारले दरबन्दी थप गरेको बताए । ‘प्रहरीले आवश्यकता सर्वेक्षण गरेरै प्रस्ताव पठाएको हो,’ उनले भने, ‘सरकारलाई एआइजी थप्न अधिकार छ, त्यहीअनुसार थप भएको हो ।’ २०४९ सालमा मोतीलाल बोहराको कार्यकालमा एआइजीको दरबन्दी एकबाट दुई बनाइएको थियो । ३० वर्षे कार्यकालको प्रावधान सुरु गरिएपछि ध्रुवबहादुर प्रधान र अच्युतकृष्ण खरेललाई एआइजी बनाएर प्रशासन र कार्यविभागको जिम्मेवारी दिइएको थियो । त्यही वेलादेखि प्रहरीमा गुटबन्दी र राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन् । त्यसपछि चार हु“दै एआइजीको दरबन्दी सात बनाइएको हो । तीन वर्षअघि सरकारले तीनजना मात्र एआइजी राख्ने निर्णय गरेको थियो, तर त्यो कार्यान्वयनमा आएन । पूर्वएआइजी राजेन्द्रबहादुर सिंह संगठनको आवश्यकताअनुसार मात्र एआइजीको दरबन्दी थप्नुपर्ने बताउँछन् । व्यक्तिका लागि दरबन्दी थप्दा त्यसको संगठनमा नकारात्मक असर पर्ने उनको भनाइ छ । कहाँ राख्ने ११ एआइजी ? सरकारले सात प्रदेशमा एक–एकजना एआइजी राख्न दरबन्दी थप गरिएको जनाएको छ । त्यसबाहेक प्रहरी मुख्यालयमा दुई तथा प्रहरी एकेडेमी र महानगरीय प्रहरी कार्यालयमा एक–एकजना एआइजी राखिने भएको छ । तर, प्रदेशमा एआइजी खटाउने संरचना तयार हुन अझै एक वर्ष लाग्ने अवस्था छ । बढुवा हुने एआइजीको सेवा अवधि आठ महिना मात्र बाँकी छ । प्रदेशमा एआइजी खटाउने बहानामा धेरैजनालाई बढुवा गर्न एआइजीको दरबन्दी बढाइएको स्रोत बताउँछ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृहसमक्ष १३ जना एआइजी बनाउन सिफारिस गरे पनि गृह मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेअनुसार अर्थले ११ जनाको मात्र स्वीकृत गरेको स्रोत बताउँछ । ०४६ भन्दा अघि नेपाल प्रहरीमा एआइजीको दरबन्दी एकजनाको मात्र थियो । त्यसपछि एआइजीको दरबन्दी थपिँदै गयो । एआइजी धेरै हुँदा राज्यभार बढी पर्ने त छँदै छ, संगठनको ‘चेन अफ कमान्ड’समेत चुस्त हुन नसक्ने प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । कासमुले रोकियो बढुवा बढुवाका प्रतिस्पर्धी केही डिआइजीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन (कासमु) फाइल नहुँदा एआइजी बढुवा रोकिएको छ । आइजिपी बढुवा विवादमा सर्वाेच्चले नवराज सिलवाल, प्रकाश अर्याल, जयबहादुर चन्द र बमबहादुर भण्डारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाइल झिकाएको थियो । सो फाइल अझै सर्वाेच्चमै छ । बढुवा प्रयोजनका लागि भन्दै गृहले फाइल फिर्ता पठाउन मंगलबार सर्वाेच्चलाई पत्राचार गरेको छ । साथै, एआइजी बढुवा सिफारिस समितिका संयोजक गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मी विदेश भ्रमणमा गएकाले पनि बढुवा केही दिन रोकिने भएको छ । सार्क गृहमन्त्रीस्तरीय बैठकमा भाग लिन गृहमन्त्री जनार्दन शर्मासहित गृहसचिव रेग्मी मंगलबार श्रीलंका भ्रमणमा निस्किएका छन् । अब उनी फर्किएपछि मात्र बढुवा प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ । ११ पदमा हाल १३ जना डिआइजी प्रतिस्पर्धामा छन् । नवराज सिलवाल, जयबहादुर चन्द, बमबहादुर भण्डारी, देवेन्द्र सुवेदी, पशुपति उपाध्याय, केशरी घिमिरे, कमलसिंह बम, माधव नेपाल, माधव जोशी, विजयलाल कायस्थ, विजय भट्ट, मिङमार लामा, मधु पुडासैनी एआइजी बन्ने दौडमा छन् ।