गृहमन्त्री शर्माको गृहजिल्ला: ३० रुपैयाँ बुझाउन ३ सय भाडा

रूकुम । स्थानीय तह निर्वाचनमा ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ खुबै चलेको नारा बन्यो । राजनीतिक दलहरू यही नारा लगाएर प्रतिस्पर्धामा उत्रिए । चुनाव पनि जिते । तर रुकुममा भने यो नारा यतिबेला ठीक उल्टो छ, अर्थात् गाउँमै पाइने सेवा सदरमुकाम स¥यो । विगतका वर्षमा आफ्नै साविकका गाविस कार्यालयमै विद्युत् महसुल बुझाइरहेका रुकुमका सेवाग्राहीले स्थानीय तह निवार्चनपछि ३० रुपैयाँ विद्युत् महसुल तिर्न ३ सय रुपैयाँ गाडीभाडा खर्चेर सदरमुकाम धाउनु परेको छ । रूकुम गृहमन्त्री जनार्दन शर्माको गृहजिल्ला हो । अाजको राजधानी दैनिकमा खबर छ– केन्द्रीय प्रसारण लाइनले मुसिकोट नगरपालिका, बाँफीकोट गाउँपालिका र सिस्ने गाउँपालिकाका केही भाग छोएको छ । मुसिकोट नगरपालिकाबाहेक जनता यतिबेला एक दिन हिँडेर (गाडीमा ५ घण्टा) बिजुली महसुल तिर्न सदरमुकाम धाइरहेका छन् । यी क्षेत्रका जनताले स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आउनुअघि साविकका गाविस कार्यालयमा महसुल भुक्तानी गर्न पाउँथे । तर हाल नयाँ व्यवस्थाअनुसार बंैकिङ प्रणालीमार्फत महसुल बुझाउनुपर्ने भन्दै साविकका गाविसमा राखिएका प्राधिकरणका कर्मचारी सदरमुकाम फिर्ता बोलाइएपछि स्थानीयले सास्ती झेल्नु परेको हो । बाफिकोट गाउँपालिका–९ का पर्शुराम शर्माले तिर्नुपर्ने रकम थियो जम्मा ३० रुपैयाँ । ३० रुपैयाँ बिजुलीको महसुल तिर्न उनी ३ सय रुपैया गाडीभाडा तिरेर एक दिन घरको काम छोडेर सदरमुकाम खलंगा आए । ‘बिजुलीको महसुल तिर्नलाई यति समस्या हुन्छ भने गाउँगाउँमा सिंहदरबार भनेर जनतालाई आँखामा छारो हाल्ने किन ?’ उनले आक्रोस पोखे । महसुल तिर्न सदरमुकाम आउँदा गाडीभाडाबाहेक उनको थप रकम पनि खर्च भयो । घरको काम अलपत्र छाडेर ३० रुपैयाँ तिर्नलाई ३ सय खर्च गर्नुपर्ने अवस्था यतिबेला उनलाई मात्र होइन रुकुमवासीका लागि ठूलै पीडा बनेको छ । शर्मा एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । साविकको पिपल–३ का यामराज बिकले पनि एक दिन खर्चेर सदरमुकामको बिजुली अफिसमा महसुल बुझाएका छन् । रुकुममा यतिबेला विद्युत् प्राधिकरण रुकुम वितरण केन्द्रले सेवाग्राहीलाई दिनुसम्मको दुःख दिइरहेको उनीहरूको भनाइ छ । साविकको बाँफीकोट, झुला, मग्मा, पिपल, छिबाङ तथा सदरमुकाम मुसिकोटलगायतका सेवाग्राही सेरी गाउँमा रहेको वितरण केन्द्रमा पुगेरै महसुल बुझाउन बाध्य छन् । असारे काममा व्यस्त स्थानीयलाई विद्युत् प्राधिकरण मुसिकोट वितरण केन्द्रले महिना कट्नेबित्तिकै बिजुलीको बिल घरघरमै पु¥याइदिन्छ । समयमै नबुझाए जरिवाना लाग्ने भन्दै तर्साउँछ । घरघरमा रसिद बुझाउन जानेले महसुल संकलनका लागि भने सदरमुकाम बोलाएर हैरान पारेकोमा सेवाग्राही आक्रोसित छन् । रुकुम वितरण केन्द्रका कार्यालय प्रमुख दिवाकर प्याकुरेल गाउँमा बैंक स्थापना नभएसम्म महसुल बुझाउन सदरमुकाम आउनैपर्ने बताउँछन् । ‘बैंक हुनैपर्छ, साना बैंक भए पनि हुन्छ, दैनिक बैंकमै जम्मा गर्नुपर्ने भएकाले यो समस्या बैंक स्थापना नहुँदासम्म रहिरहन्छ,’ उनी भन्छन् । कुनै बेला उज्यालो रुकुम कार्यक्रमले निकै चर्चा कमाएको जिल्लामा गाउँ झिलिमिली र सदरमुकाम अन्धकार थियो । वर्तमान गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा शान्तिमन्त्री भएको बेला सुरु भएको उज्यालो रुकुम कार्यक्रमले रुकुमका गाउँगाउँमा भने सार्थकता पायो । शर्मा ऊर्जामन्त्री भएको बेला रुकुममा केन्द्रीय लाइन विस्तार गरियो । तर, विद्युत् विस्तार भएपछि बाँफीकोटस्थित साना जलविद्युत् आयोजनाको लाइन सदरमुकाममा कटौती गरियो । केन्द्रीय लाइन जडान भएपछि उत्साहित भएका सदरमुकामवासीलाई केन्द्रीय लाइनले भने धोका दिएको छ । समयसमयमा बिजुली नआउने, आए पनि नियमित नहुनुले सेवाग्राही मर्कामा छन् । सदरमुकाममा रहेका विभिन्न उद्योगले यसको मार खेप्नुपरेको बताएका छन् । असारे चटारोमा रहेका विभिन्न कार्यालयलाई समेत विद्युत् नियमित नभएपछि कष्ट भएको छ । सेवाग्राहीलाई भनेको समयमा सेवा दिन ती कार्यालयले नसकिरहेको बताएका छन् । विद्युत् प्राधिकरण रुकुम वितरण केन्द्रका प्रमुख प्याकुरेलले केन्द्रीय लाइन नियमित हुन अब एक साता लाग्ने बताए । सल्यानको श्रीनगरमा सव–स्टसेन बनिसकेकाले अब एक सातामा विद्युत् नियमित हुने उनले जानकारी दिए ।