आयल निगम जग्गा खरिद प्रकरण : डेढ अर्बको जग्गा किन्दा ६७ करोड घोटाला

काठमाडाैं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण निर्माणका लागि जग्गा खरिद गर्दा करोडौं रुपैयाँ अनियमितता भएको छ। जग्गा दलालसँगको मिलेमतोमा चल्तीे भाउभन्दा दोब्बर बढी मूल्य तिरेर निगमले जग्गा किनेको हो। अाजको नागरिक दैनिकमा खबर छ–निगमले करिब एक अर्ब ६१ करोड रुपैयाँको जग्गा खरिद गर्दा चल्ती मूल्यभन्दा ६७ करोड रुपैयाँ धेरै तिरेर घोटाला गरेको हो। निगमले सातै प्रदेशमा इन्धन भण्डारण स्थल बनाउन करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेर जग्गा खरिद अघि बढाएको छ। तीमध्ये भैरहवा, चितवन, सर्लाही र झापामा करिब एक अर्ब ६१ करोड रुपैयाँको जग्गा किनिसकेको छ। संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले सरकारी स्वामित्वको निगमलाई पूर्वाधार तयार गर्दा सकेसम्म सरकारी जग्गा नै खोज्न निर्देशन दिए पनि उसले धमाधम निजी जग्गा किनिरहेको छ। निगमले बोलपत्र आह्वान गरेर प्रतिस्पर्धा गराएको देखाए पनि जग्गा एजेन्टसँगको मिलेमतोमा खरिद गरेको हो। एजेन्टले निगमले तोकेको क्षेत्रमा पुगेर जग्गा एकीकृत गरेर निगमलाई बिक्री गरेका हुन्। घोटाला गरेर निगमका उच्च अधिकारी र जग्गा एजेन्टले करोडौं रकम कुम्ल्याएका छन्। सरकारी निकायलाई आवश्यक पर्ने जग्गा खरिद गर्दा सम्बन्धित जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको समितिले जग्गाको मूल्यांकन गरेर भाउ निर्धारण गर्ने नीतिगत व्यवस्था छ। तर, निगमले यो प्रक्रियामा नगई जग्गाको लोकेसन तोकेर सिधै बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। भैरहवाको ओमसतिया गाउँपालिका वडा नं ४ र ५ मा पर्ने रोहणी नदी किनारको चल्तीको न्यूनतम साढे दुई लाखदेखि छ लाख रुपैयाँको जग्गालाई १० देखि १३ लाख रुपैयाँमा खरिद गरिएको छ। निगमले भैरहवामा करिब २० बिघा जग्गा खरिदमा मात्र करिब १५ करोड रुपैयाँ बढी मूल्य तिरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थ कारोबार गर्ने एकाधिकार पाएको सरकारी स्वामित्वको निगमले चल्तीको भाउलाई बेवास्ता गर्दै कमिसन खान जग्गा एजेन्टमार्फत \'सेटिङ\' मिलाएका हो।