श्रम बैंक स्थापनाको उद्देश्य अधुरो

काठमाडौँ,  श्रम बैंक स्थापनासम्बन्धी वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले तयार पारेको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले कार्यक्षेत्र र क्षेत्राधिकार घटाउनुपर्ने सुझाव दिएपछि बैंक स्थापनाको उद्देश्य पूरा नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

बोर्डले छुट्टै ऐनमार्फत बैंक स्थापनाको प्रारुप तयार पारे पनि अर्थले विद्यमान बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ भित्रै रहेर बैंक स्थापना गर्ने रायसहितको सहमति दिएपछि श्रम बैंकको कार्यक्षेत्र र क्षेत्राधिकार घट्ने अवस्था देखिएको हो ।

बोर्डले प्रस्ताव पठाएको पाँच महिनापछि अर्थले श्रम बैंक स्थापनाको प्रस्तावमा स्वीकृति दिएपछि अहिले सोसम्बन्धी प्रस्ताव कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पुगेको छ ।

श्रमिकलाई सहुलियत ऋण, शिक्षा, स्वास्थ्य, निवृत्तिभरण, बिमाजस्ता विभिन्न सुविधा र सहयोग दिने कार्यक्षेत्र बनाउने उद्देश्यसहित श्रम बैंक स्थापनाको प्रस्ताव राखिए पनि विद्यमान बैंकिङ ऐनअन्तर्गत स्थापना भए त्यस्तो सुविधा दिन सकिँदैन । अर्थले कल्याणकारी अन्य सुविधा दिनका लागि छुट्टै ‘कोष’ को स्थापना गर्न सकिने राय दिएको छ ।

वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले आफूहरुले आशा गरेअनुरुपको सहमति अर्थबाट नआएको बताउँदै त्यसबारे थप छलफल गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । उनले भने, \'हामीले नयाँ ऐन बनाएरै बृहत् कार्यक्षेत्रमार्फत श्रमिकको हित हुनेगरी बैंक स्थापनाको परिकल्पना गरेका थियौँ, अर्थको प्रस्तावले हामीले लिएको लक्ष्य पूरा हुने होइन कि भन्ने द्विविधा उत्पन्न गराएको छ ।\'

अहिलेको सहमतिले सबै नेपालीलाई बैंकिङ सेवा दिने साधारण अन्य बैंक जसरी सेवा दिनुपर्ने हुन्छ तर आफूहरुले श्रमिकलाई विशेष सेवा दिने विशिष्टकृत बैंक खोल्ने लक्ष्य लिएको उहाँको भनाइ छ । अर्थको प्रस्तावभित्रै रहेर पनि के कति गर्न सकिन्छ त्यसबारे अध्ययन गरिरहेको उनले जानकारी दिए । बोर्डले विषय विज्ञ र सरोकारवाल पक्षहरुसँगको छलफल, श्रम बैंक र सोही प्रकृतिका संस्थाको सफल अभ्यास गरेका मुलुक तथा संस्थाहरूको अवस्था अध्ययन, रणनीतिक अवधारणापत्र र व्यावसायिक योजनासहितको श्रम बैंकको अवधारणा तयार पारेको थियो । सो प्रस्ताव तयार पार्ने संयोजकसमेत रहनुभएका श्रम मन्त्रालयका सल्लाहकार रमेश कोइराला अरु थप बैंक स्थापना गर्न रोकिएका बेला अर्थबाट प्रस्ताव पारित हुनु सकारात्मक रहेको बताउँछन् । राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपाललेसमेत श्रम बैंक स्थापनासम्बन्धी अध्ययन समितिलाई गभर्नर हुनुअघि दिएको सुझावमा श्रम बैंक आवश्यक रहेकामा जोड दिएकाले अहिले उनिबाट सकारात्मक सहयोग पाउनेमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका पदाधिकारी ढुक्क छन् । जानकारहरू श्रम बैंक स्थापना हुन सकेमा हाल सञ्चालनमा रहेका विप्रेषण कम्पनी र अन्य बैंकको आय घट्ने भएकाले श्रम बैंक स्थापना गर्नु हुँदैन भनी दबाब दिइरहेको बताउँछन् । श्रम बैंकले न्यून लागतमा विप्रेषण ल्याउने तथा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा नियमानुसार कामदारले स्वदेशमा र गएको मुलुकमा अनिवार्य खाता खोल्दा श्रम बैंकमै खोल्नसक्ने भएकाले निजी बैंक र विप्रेषण कम्पनीहरू सशङ्कित भएका हुन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ को बजेटमा समेत श्रम बैंक स्थापना गर्ने उल्लेख भए पनि यससम्बन्धी श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले लामो समयदेखि रोकेर राखेको थियो । बङ्गलादेश, जापान, अमेरिका, क्यानडालगायतका मुलुकमा श्रमिकलाई मात्र लक्ष्य गरी बैंकहरू स्थापना गरिएका छन् । बङ्गलादेशमा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई लक्ष्य गरेर ‘प्रवासी कल्याण बैंक’ र जापानमा सबै श्रमिकलाई सेवा प्रदान गर्न ‘श्रम बैंक’ स्थापना गरिएको छ । स्वदेशमा कार्यरत र वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकलाई विभिन्न प्रयोजनका लागि सुलभ ऋण र योगदानमा आधारित कल्याणकारी सेवाहरू (रोजगारी सूचना, निवृत्तिभरण, उपदान, औषधोपचार सहयोग, बिमा आदि) जस्ता सुविधा दिन सकिने बैंकको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ । स्वदेशमै कार्यरत श्रमिक र वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई सहुलियतपूर्ण ऋण, वैदेशिक रोजगारीबाट आएका कामदारलाई व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक सहयोग, कामदार र उसको परिवारलाई बिनाधितो बचतको निरन्तरताका आधारमा व्यावसायिक कार्यका लागि व्यक्तिगत वा सामूहिक जमानीमा ऋण प्रवाह गर्न सकिने बैंकको अवधारणामा उल्लेख गरिएको छ । नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारले स्वदेशमा र आफू गएको मुलुकमा बैंक खाता अनिवार्य खोल्नुपर्ने प्रावधान राख्न नेपालले विभिन्न मुलुकसँग छलफल गरिरहेको छ । त्यसो हुनसके हुण्डीमार्फत विप्रेषण आउने क्रम रोकिन गई औपचारिक रुपमा बैंक र विप्रेषण कम्पनीमार्फत मात्रै रकम आउने आशा लिइएको छ । श्रमिकको बचतलाई उनीहरूको प्रत्यक्ष हितमा परिचालन गरी बाँकी रहेको रकम राष्ट्रिय गौरव आयोजना र रोजगारमूलक उद्योग प्रतिष्ठानमा लगानी गर्न सकिने तथा रोजगार सूचना बैंकका रुपमा सञ्चालन भई श्रमको माग र आपूर्तिलाई व्यवस्थित गर्न यसबाट सहयोग पुग्ने अपेक्षा लिइएको छ । कामदारले निश्चित अवधिमा निश्चित रकम राखेपछि उपदानदेखि निवृत्तिभरणसम्मको व्यवस्था बैंकले गर्नसक्ने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ । बैंकको चुक्ता पुँजी न्यूनतम रु पाँच अर्ब राख्ने लक्ष्य राखिएको अवधारणापत्रमा ५१ प्रतिशत सेयर सरकारको, श्रमिकको ३० प्रतिशत, बोर्डको पाँच प्रतिशत र वैदेशिक र स्वदेशी रोजगारी दिने कार्यमा संलग्न नेपाली सङ्घसंस्था, गैरआवासीय नेपालीको १४ प्रतिशत सेयर रहने प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ । भविष्यमा सरकारले आफ्नो सेयर बिक्री गर्न सक्ने प्रावधान पनि त्यसमा छ । श्रमिकबाट विभिन्न शीर्षकमा विभिन्न कोषमा रु १६ अर्बभन्दा बढी रकम उठाइए पनि त्यसको उचित परिचालन गर्न सकिएको छैन । मजदुरको बोनसबाट ‘राष्ट्रिय कल्याणकारी कोष’ मा रु १० अर्ब, सामाजिक सुरक्षा कोषमा रु सात अर्ब र वैदेशिक रोजगार बोर्डमा करिब रु तीन अर्ब जम्मा भएको छ । श्रमिकहरूकै ठूलो धनराशि यी कोषमा जम्मा भए पनि कोषको सञ्चालनमा रहेका व्यवधानहरूले गर्दा श्रमिकलाई आवश्यक पर्ने सहयोग यी कोषले उपलब्ध गराउन नसकेको अवस्था छ । यी कोषमा रहेको रकम श्रम बैंकमा स्थानान्तरण गरेर श्रमिककै लागि उचित परिचालन गर्न सकिने बोर्डका कार्यकारी निर्देशक काफ्ले बताउँछन् । श्रमिकको बृहत् हित हुनेगरी उनीहरुकै लगानीमा खोल्न लागिएको बैंकमा अर्थले क्षेत्राधिकार घटाउने राय दिए पनि मन्त्रिपरिषद्मार्फत सो प्रस्ताव पारित गर्दा पूर्व निर्धारित बृहत् कार्यक्षेत्रसहितको प्रस्ताव पारित हुनुपर्नेमा सरोकारवालाहरुको जोड छ ।