चीनलाई नदी बेसिन नै दिने माओवादी प्रस्ताव

काठमाडौं । सत्तारुढ नेपााल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले छिमेकी राष्ट्र चीनलाई आगामी १० वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने जलविद्युत् उत्पादनका लागि एउटा नदी बेसिन दिने प्रस्ताव गरेको छ ।माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबार राजधानीमा सार्वजनिक गरेको ‘जलस्रोत तथा ऊर्जासम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम’मा माओवादीले ५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने गरी नदी बेसिन दिन प्रस्ताव गरेको हो । अाजको कारोबार दैनिकमा खबर छ– माओवादी जलस्रोत तथा ऊर्जा विभागले तयार पारेको कार्यक्रममा कुन नदी दिने भन्ने उल्लेख छैन । तर, २० अर्ब अमेरिकी डलर अर्थात २० खर्बभन्दा बढी ऋण चीन सरकारलगायतबाट लिने व्यवस्थाका लागि अनुरोध गर्ने वा चीन सरकारलाई एउटा सानो नदी बेसिन दिएर करिब ५ हजार मेगावाट विद्युत् आगामी १० वर्षभित्र बनाउन निर्माण र हस्तान्तरण (बीटी) नीति बनाई बनाउन दिने विषयमा व्यापक छलफल गरी राष्ट्रिय रूपमा नै सहमति बनाउनु उपयुक्त हुने देखिएको उल्लेख छ । चीनसँग ऊर्जालाई जोड्न रसुवागढी–केरुङ प्रसारणलाइन छिटो निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै नीति तथा कार्यक्रममा चीन र बंगलादेशबाट इन्धन आयातमा जोड दिइएको छ । हाल नेपालमा इन्धनमा भारतसँग शतप्रतिशत निर्भर रहेकोमा नीति तथा कार्यक्रमले ५० प्रतिशतभन्दा बढी निर्भर हुन नहुने तथा इन्धन लगायतका अन्य प्रयोजनका लागि ताप्लेजुङको ओलाङ्चुङगोला, संखुवासभाको किमाथांका, दोलखाको लामाबगर, गोरखाको लार्केपास, मुस्ताङको कोरला तथा मुगुको यारी, हुम्लाको हिल्सा जस्ता चीनसँग जोड्ने अन्य नाका खुलाउनुपर्ने उल्लेख छ । जलविद्युत् आयोजनाका लागि निर्माण सामग्री र इन्धन भारतबाट सम्भव नभएमा चीनबाट ल्याउनुपर्ने उल्लेख छ । ‘लोडसेडिङमुक्त देश र ताररहित सहर तथा घरघरमा विद्युत्, व्यक्ति व्यक्तिमा सेयर’लाई जोड दिँदै अल्पकालीन लोडसेडिङ अन्त्यका लागि भारतबाट हिउँदयाममा ५ सय मेगावाटसम्म विद्युत् आयात गर्नुपर्ने उल्लेख छ । काठमाडौ, पोखरा लगायतका सडकमा भूमिगत वितरण प्रणाली बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै तीन वर्षभित्र सबै घरमा विजुली र प्रत्येक व्यक्तिलाई सेयर दिन नीति बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । तीन वर्षे, मध्यकालीन र दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा नीति बनाउन जोड दिइएको कार्यक्रममा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्नुपर्ने तथा २०७५ असार मसान्तसम्म विद्युत् प्राधिकरण र सहायक कम्पनी, सौर्य ऊर्जा (सोलार) गरी ९ सय मेगावाट र नीजि प्रवद्र्धकबाट ४ सय मेगावाट उत्पादन हुनसक्ने उल्लेख छ । ऊर्जाको माग व्यवस्थापन गर्न ऊर्जा दक्षता, विद्युत् चुहावट रोक्ने, पेट्रोल तथा डिजेलका निजी कारहरूलाई भारी कर लगाउने, ठाउँठाउँमा सोलार चार्जिङ स्टेसनहरू राख्ने उल्लेख गरिएको कार्यक्रममा साइकलमा सहुलियत तथा छुट दिन प्रस्ताव गरिएको छ । ५० प्रतिशतथभन्दा बढी विद्युत् खेर जाने हुनाले माटोको इलेक्ट्रिक हिटर भने बन्द गर्नुपर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ । ५ वर्षका लागि मध्यकालीन ऊर्जा सुरक्षा नीति बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै नीति तथा कार्यक्रममा नदी बेसिनका सिरानमा पर्ने ‘हाईहेड’का जलाशययुक्त आयोजनाहरू सुरु गर्नुपर्ने र जनताको लगानीमा राष्ट्रिय अभियानको रूपमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुने गरी दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा नीति बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै नीति तथा कार्यक्रममा विद्युत् प्रणालीमा ५० प्रतिशत जलाशययुक्त आयोजनाको र १०–२० प्रतिशतसम्म सोलार हिस्सा पु¥याउनुपर्ने उल्लेख छ । वन वातावरण लगायतका निकायबीच समन्वय अभावको कारण समस्या भएको भन्दै एकल स्वीकृत डेस्क बनाउनुपर्ने समेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । कानुनी रूपमै ऊर्जा संकट घोषणा गरी दु्रतमार्गमा जलविद्युत् उत्पादन, वितरण र प्रसारण गर्नसक्ने व्यवस्था तथा यसका लागि वन, वतावरण, जग्गा अधिग्रहण, विष्फोटक पदार्थ आपूर्ति र विभिन्न निकायबाट स्वीकृति लिँदा नियम, कानुन बाधक रहने भएमा ऊर्जा संकटकाल घोषणा गरेको अवस्थामा सम्बन्धित प्रावधानहरू निलम्बन गर्न र त्यस अवधिभरका लागि आवश्यक निर्देशिका तयार गरी लागू गर्नसमेत प्रस्ताव गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा यसका लागि विद्युत् ऐनमै थप गरी यथाशिघ्र व्यवस्थापिका संसदबाट पारित गराउनुपर्ने उल्लेख छ । १० वर्षका लागि वातावरण प्रभाव मूल्यांकन हटाएर प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन मात्र गरे पुग्ने व्यवस्था गर्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ । जलविद्युत्बाट ग्यासको विस्थापन, ठूला बाँधसहितका जलविद्युत् निर्माण गरेर जलमार्ग र अन्तरदेशीय सहकार्य र फाइदा बाँडफाँडमा जोड दिइएको नीति तथा कार्यक्रममा सिँचाइ र ऊर्जा मिलाएर जलस्रोत मन्त्रालय स्थापना गर्नुपर्ने उल्लेख छ । उत्पादन, प्रसारण र विद्युत् व्यापार कम्पनी छुट्टै बनाउनुपर्ने र बलियो जलशक्ति आयोग बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा विद्युत् विकास विभागले आयोजना बनाउन लागेकोमा यसको अन्त्य गरी लाइसेन्स दिने काम पनि नियमन आयोगमा गएपछि विभागले नीति निर्माण, सल्लाह दिने र जलविद्युत् सञ्चालन र निर्माण कार्यको अनुगमन गर्ने निकायको रूपमा मात्र विकास गर्नुपर्ने उल्लेख छ । १० वर्षसम्म डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) र विदेशी मुद्राको जोखिम दुवै पक्षले बोहोर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै औद्योगिक र व्यापारिक ग्राहकलाई बढी महशुल बढाउनुपर्ने र घरायसी ग्राहकलाई कम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।