भीडन्तस्थल बन्दै निजी विद्यालयहरू ?

काठमाडौं, नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुआतसँगै निजी विद्यालयहरुले मनपरी ढंगबाट चर्को शुल्कवृद्धि गरेपछि विद्यार्थी संगठनहरु आन्दोलित भएका छन् । निजी विद्यालयहरुको छाता संगठन प्याब्सनले विद्यार्थीको आवाज सुन्नुको सट्टा चर्को शुल्कवृद्धिको बचाउ गर्दै आन्दोलनरत विद्यार्थी संगठनहरुको माग पूरा नगर्ने संकेत दिएको छ । यसो हुँदा नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुआतसँगै निजी विद्यालयहरु भीडन्तस्थलमा रुपान्तरण हुने सन्त्रास बढेर गएको छ । ३–३ वर्षमा मात्रै शुल्कवृद्धि गर्न सक्ने सर्वोच्चको आदेशअनुसार ०६८ सालदेखि शुल्कवृद्धि गरिएको छैन भन्दै निजी विद्यालयहरुले यसपालि ३८ प्रतिशतसम्म शुल्कवृद्धि गरेको उल्लेख गर्दै विप्लव माओवादीनिकट अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) का केन्द्रीय अध्यक्ष सरद रसाइलीले खबरडबलीसँग भने– ‘त्यो त उहाँहरुको देखाउने दाँत मात्रै हो । ०६८, ६९, ७०, ७१ सबै वर्ष उहाँहरुले अघोषित रुपमा निरन्तर शुल्कवृद्धि गर्दै आइरहनु भएकै छ । वार्षिक र मासिक मात्र होइन, अरु विभिन्न शीर्षकमा समेत लगातार शुल्कवृद्धि गरेर ३–४ वर्षयता बढाएकै छैनौं भन्दै उहाँहरुले ढाँटिरहनु भएको हो, यसलाई कदापि लागू हुन दिइँदैन ।’ निजी विद्यालयहरु, प्याब्सन र एनप्याब्सन यसपालिको शुल्कवृद्धि फिर्ता लिन तत्पर हुने देखिँदैनन्, के गर्नुहुन्छ त तपाईंह ? खबरडबलीको प्रश्नमा अध्यक्ष रसाइलीले भने– ‘यसपालिको शुल्कवृद्धि कुनै हालतमा लागू हुन दिइने छैन । सबै प्रमुख विद्यार्थी संगठनहको संयुक्त पहलमा हामीले शालिनतापूर्वक नम्र भएर शुल्कवृद्धि फिर्ता लिन आग्रह गरेका छौं । उहाँहरुले अटेरी गरेर यति ठूलो शुल्कवृद्धि लादिछाड्ने प्रयास गर्नुभयो भने आवश्यकताअनुसार संघर्षका जुनसुकै विधि र स्वरुप अँगाल्न विद्यार्थी संगठनहरु बाध्य हुनेछन् । त्यसबाट उत्पन्न हुने जुनसुकै परिणामको जिम्मेवारी लिन अहिल्यै तयार होऊन् शुल्कवृद्धि गर्ने विद्यालय, प्याब्सन, एनप्याब्सन तथा सम्बद्ध सरकारी निकायहरु ।’ आन्दोलनको प्रारम्भिक चरणमा माओवादीसम्बद्ध विद्यार्थी संगठनले गतहप्ता सांकेतिक विरोधस्वरुप केही विद्यालयको लेखा तथा प्रशासन शाखामा तालाबन्दी गरेको थियो । विद्यार्थीको विरोधसँगै निजी विद्यालयहरुको छाता संगठन प्याब्सनले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । प्याब्सनले भनेको छ– ‘नयाँ शैक्षिक सत्रको पूर्वसन्ध्यामा शुल्कबृद्धिको विषयलाई लिएर विभिन्न विद्यार्थी संघ–संगठनले देशका विभिन्न विद्यालयको लेखा तथा प्रशासन शाखामा गरेको तालाबन्दी, घोषित आन्दोलनका कार्यक्रम र त्यसबाट विद्यालय, बालबालिका तथा अभिभावकहरुमा परेको मनोवैज्ञानिक असरप्रति प्याब्सन केन्द्रीय सचिवालयले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’ प्याब्सनले अगाडि उल्लेख गरेको छ– ‘विद्यार्थीकै हितका लागि भनी आन्दोलनरत विद्यार्थी संगठनहरुले आगामी आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिई विद्यालयहरुलाई शान्तिपूर्ण वातावरणमा सूचारु रुपले सञ्चालन हुने अवस्था सिर्जना गरिदिन र शुल्कसम्बन्धी वर्षौंदेखि जारी विवादको स्थायी निरुपणका लागि वैज्ञानिक शुल्क समायोजनको नीति तयार गर्न पनि सम्बन्धित निकायसँग अपिल गर्दछौं ।’ शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा समावेश शुल्क निर्धारणका प्रक्रियाका आधारमा सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा दुई महिनाअगावै शुल्क प्रस्ताव पेस गरी लागू गरेको विषयप्रति कुनै पनि द्विविधामा नरहन पनि प्याब्सनले आग्रह गरेको छ । ‘राज्यको शिक्षामा भएको लगानीको ठूलो हिस्सा ओगटेको यस क्षेत्रको योगदानको कतिपय बेला नजरअन्दाज भएको हामीले महसुस गरेका छौं ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘यसै सन्दर्भमा नेपाल सरकारले पटकपटक शिक्षक कर्मचारीको तलब सुविधामा गरेको वृद्धि, आकासिएको बजार महँगी, मुद्रास्फितिको बढ्दो दर, विद्यालयहरुले उपलब्ध गराएका थप भौतिक तथा शैक्षिक सुविधाले विद्यालयले लिने शुल्कमा प्रभाव पार्ने शाश्वत सत्य बिर्सनु हुँदैन ।’ विश्वपरिवेशमा शिक्षा क्षेत्रमा आएका नयाँ प्रविधि, प्रक्रिया, आयाम र सम्भावनालाई देशको भू–बनोट, भाषा, संस्कृति र परम्परा अनुरुप लागू गराइ राष्ट्रलाई नै एक विश्वसनीय शैक्षिक गन्तव्यको नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन सरोकारवाला पक्षहरुसँग सदैव हातेमालो गर्न प्याब्सन तत्पर रहेको व्यहोरा समेत केन्द्रीय सचिवालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।