पेनदेखि पेनड्राइभसम्म महालेखादेखि राष्ट्रपति कार्यालयसम्म भ्रष्टाचार

काठमाडौं, बजारमा जेलपेनको खुद्रा मूल्य १५ रुपैयाँदेखि ३० रुपैयाँ छ । तर, त्यही पेन सरकारी कार्यालयहरुमा ५२ रुपैयाँ ५० पैसासम्ममा खरिद गरिएको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ–अरु कार्यालयको लेखा परीक्षणको त्रुटी औंल्याउने महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा झन् ठूलो बेथिति छ । आर्थिक वर्ष ०७७०/७१ मा निर्वाचन आयोगले बोलपत्र गरी १२ रुपैयाँ ३२ पैसामा जेलपेन खरिद गरेको थियो । तर, सोही पेन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ३५ रुपैयाँ, व्यवस्थापिका संसदले ४१ रुपैयाँ, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ४५ रुपैयाँ, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले ५० रुपैयाँ, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ५२ रुपैयाँ ५० पैसामा किनेका छन् । सार्वजनिक खरिद ऐनले कार्यालयर्ला २५ हजार रुपैयाँसम्मको खरिदमा लागत अनुमान गर्न नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैको फाइदा उठाउँदै सरकारी कार्यालहरुमा अनियमितता भइरहेको छ । बजारमा एक हजार मूल्यमा ८ जिबीको स्तरीय पेनड्राइभ पाइन्छ तर, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तीन हजार रुपैयाँमा खरिद गरेको छ । ८ जिबी क्षमताको पेनड्राइभ महान्याधिवक्ताको कार्यालयले बोलपत्रमार्फत सात सयमा, सामान्य प्रशासनले पाँच सय ४० मा खरिद गरेका हुन् । तर, राष्ट्रपति कार्यालयले दरभाउपत्र मागेरै पनि दुई हजार पाँच सय ६६ रुपैयाँमा किनेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दुई हजार दुई सय रुपैयाँ प्रतिगोटाका दरले सीधा खरिद गरेको छ । एउटै र उस्तै प्रकृति र ब्राण्डका सामानको मूल्य सरकारी कार्यालयपिच्छे फरकफरक मूल्यमा किनेर सरकारी कार्यालयले चरम लापरवाही र अनियमितता गरेका हुन् ।