पत्रकार बलात्कार गर्ने हाकिम पक्राउ

काठमाडाैं, ९ महिनाको चिनजानपछि आफ्नो अस्मिता लुट्ने दूरसञ्चारका हाकिम यादवप्रसाद घिमिरे फागुन २५ गते पक्राउ परे । हाल डिल्लीबजारस्थित कारागारमा कैद भुक्तान गर्दैछन् तर पीडित पत्रकार किरण सेन ठकुरी भने विदेश पलायन हुने क्रममा छिन् । आजको जनआस्थामा खबर छ – न्यायालयले न्याय नदिएको पनि होइन । जिल्ला अदालतले जेलमा हालेको कसुरदारलाई पुनरावेदनले बेकसुर ठहर्यायो तर गत पुस ३ गते सर्वोच्चले पुनः बलात्कारी ठहर गर्यो । पाँच वर्ष कैद र डेढ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तोक्यो  पाल्पा, बन्दी पोखरा–१ घिमिरे जेल त पुगे तर ठकुरीले क्षतिपूर्ति पाइनन् । ‘जाहेरवालीले नै प्रतिवादीको जेथा देखाई कानुनका म्यादभित्र निवेदन दिए यादवप्रसादको जुनसुकै जेथाबाट असुल गरी भराइदिनू’ भनी सर्वोच्चले जिल्ला अदालत कास्कीलाई लेख्यो तर विचरा कताको मालपोत, कहाँको नापी किरण सेन धाउनसक्ने अवस्थामा नै छैनन् । आफ्नो कर्मथालो, जन्मथलो स्याङ्जाबाट सामाजिक रुपमा उपेक्षित छिन् । एक ढंगले बलात्कारको सिकार भएकालाई विस्थापित गर्ने हाम्रो समाजको प्रवृत्ति नै छ । बलात्कारमा परेपछि विवाह गर्न गाह्रो, सक्रिय ढंगले आफ्नो अधिकारका लागि हिँडौँ, अनेकौँ लाञ्छना र दोष लाग्ने डर । अस्मिता त लुटियो, इज्जत नै जान्छ कि भन्ने मानसिक तनाव ! त्यहि भएर अब मुलुक नै छाड्ने सोचमा छिन् । किरण सेनको पीडा जति कारुणिक छ, उनको मुद्दा फैसलाका क्रममा वकिलहरुले गरेको जिकीर त्यति नै अचम्मका छन् । जिल्ला अदालत कास्की न्यायाधीस हरिकुमार पोखरेलले २०६५ माघ २९ गतेको फैसलामा लेखे, ‘जर्बजस्ती करणीका कसुरले पीडितको जीवन, सुध्रिने नसकनेगी तहसनहस पार्नेबारे भारत र बंगलादेशमा भएका फैसला, जर्बजस्ती करणी महलको ३ (५) नम्बरबमोजिम अभियोग प्रमाणित भएको । निजले सुन्दर भविष्य बोकेकी एक शिक्षित महिलाविरुद्ध कसुर गरेको देखिन्छ । उमेरले पीडित प्रतिवादीको छोरीसमानकी छन् । ’ २२ वर्षीया उनको जिन्दगीमा तत्काल पुग्न गएको मनोवैज्ञानिक पीडा र सुदूर भविष्यसम्म रहिरहने पीडानुभूतिलाई विचार गर्दा निज प्रतिवादी यादवप्रसाद घिमिरेलाई सो कसुर गरेबापत ६ वर्ष कैद हुने ठहर्छ ।’ क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दै फैसलामा लेखिएको छ, ‘प्रतिवादी नेवाल टेलिकमजस्तो आफ्ना कर्मचारीलाई मनग्य आर्थिक सुविधा प्रदान गर्ने कार्यालयलाई शाखा प्रमुख पदमा कार्यरत रहेको देखिँदा निजबाट पीडितले क्षतिपूर्तिस्वरुप रु १ लाख ५० हजार भरी पाउने ठहर्छ ।’ पछि पुनरावेदन रिट दिँदा घिमिरेले ‘बंगलादेश उच्च अदालतबाट भएको फैसलालाई प्रस्तुत मुद्दामा नजिरको रुपमा अनुशरण गर्न मिल्दैन’ भन्ने जिकिर गरे ।