शैक्षिक सत्र : व्यापारीको दशैँ, अभिभावको दशा !

अघिल्लो साता नेपाल ल क्याम्पसमा शुल्क वृद्धी सम्बन्धी भएको अन्तक्र्रिया कार्यक्रम निकै प्रभावकारी रह्यो । सभासद, शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता, अभिभावक, निजि विद्यालय सञ्चालक समिति, विद्यार्थी लगायत सरोकारवाला सबैको उपस्थिति त्यहाँ रह्यो । लामो समय पछि धेरै विद्यार्थी सँगठनहरुले एउटै मञ्चमा कार्यक्रम गरेको भएर पनि होला उपस्थित सबैको मुहारमा चमक थियो । यद्यपि उपस्थिती भने न्युन थियो । उपस्थिति कम हुनुको कारण छ र खुशि हुनुको पनि । खुशि हुनुको कारण सबै सँगठन एकै ठाउँमा उभिएर आन्दादेलन गर्नु हो । जस्ले आन्दोलन निर्णायक हुन सक्छ भन्ने आशाको सञ्चार गराउन  सक्यो । र उपस्थित कम हुनुको पनि केहि खास कारणहरु छन् । त्याति मात्रै होइन ति कारणका पनि कारण छन् । मुख्य गरि दुइवटा । एउटा हो आन्दोलनको माहोल नहुनु । अर्काे भएको आन्दोलन पनि निर्णायक नहुनु । कायक्रम स्थलमा केही बाहेक धेरै सँगठनका विद्यार्थी कार्यक्रताहरु उपस्थित भएनन् । जो स्कुल तह देखि विश्वविद्यालय तहसम्मको राजनितिमा संलग्न छन् र एकल कार्यत्रलम हुँदा आफु मात्रै होइन साथि भाई सहित उपस्थित हुन्छन् । त्यँहा भएनन् । नहुनुको पनि कारण छ । कारण हो एकल नभएर संयुक्त थियो । त्यो कारणले उनिहरु उपस्थित भएनन् । यसको मतलब के हो भने विद्यार्थी आन्दोलनमा लाग्नका लागि संगठन अनिवार्य सर्त । र संगठन भनेको पार्टीको झण्डा बोक्ने कार्यक्रर्ताहरुको भिड, जस्ले आफ्नो संगठनको राम्रो बाहेक सोच्नु हुन्न भन्ने बुझाई । त्यो बाहेक विद्यार्थी संगठनका काम कर्तव्यहरु केहि छैनन् भन्ने संकुचित नेतापन को उपज ।

कसैले प्रश्न गरेको थियो– सञ्चालकहरूले कतै विद्यार्थी संगठनका नेताहरूलाई पैसा खुवाउन भर्नाबिलमा ‘अदर्स’ शीर्षक राखेर ब्रह्मलुट गरिरहेका त होइनन् ? यस्ता प्रश्नको उत्तर विद्यार्थी आन्दोलनको नेतृत्वले दिन सक्नुपर्छ । नत्र विद्यार्थी आन्दोलन नै खतरामा पर्छ । सबै गम्भीर बन्नुपर्ने भएको छ । विद्यार्थी संगठनले निरन्तर प्रतिपक्षी आन्दोलनको सिर्जना नगर्ने हो भने विद्यालयको दोकान खोलेर व्यापार गरिरहेका शैक्षिक माफियाहरूले नै मानिस बेच्ने पसल राखेर धन्दा चलाइरहन्छन् ।

खास त त्यो दिनको कार्यक्रम धेरै विद्यार्थी संगठनहरुले आयोजना गरेको हुनाले पनि बाक्लो उपस्थिती हुनु पथ्र्यो । त्यो कार्यक्रमको शोभा बढाउन नभएर उपस्थित भएका सरोकार वाला पक्ष सभासद, शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता, निजि विद्यालय सञ्चालकहरुलाई प्रश्न राख्न र शुल्क समायोजनमा मा दबाब श्रृजना गर्नका लागि हुनु पथ्र्यो । तर हुन सकेन । त्यसो हुन सकेन । त्यँहा समस्या के देखियो भने एकल आफु लागेको संगठनले मात्रै आयोजना गरेको भए जान हुन्थ्यो, संयुक्तले गरेको हो नगए पनि हुन्छ भन्ने मानसिक्ताको प्रभाव । मानौ ति विद्यार्थी नेताहरु विद्यार्थीका समस्यामा सरोकार राख्न र आवाज उठाउन विद्यार्थी राजनितिमा लागेका हौइनन्, बाउ बाजे लागेको पार्टीको झण्डा बोकिदिन संगठनमा आवद्ध भएका हुन् । केहि साथिहरु उनिहरुको संगठन एक्लैले गरेको कार्यक्रममा भोकभोकै भएपनि डटेर लागेको देखिन्थे, तर त्यो दिन देखिएनन् । यसको मुल समस्या मुलुकको आमा  राजनीति संग जोडिएको छ भन्ने हो । तर सबै आम राजनीति संग जोडिएको छ भनेर नयाँ पुस्ताका युवा विद्यार्थीहरुले केहि गर्न नसक्ने हो भने युवालाई नेतृत्व देउ भनेर उफ्रिनुको पनि कुनै औचित्य रहैदैन होला नि त । सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, प्रत्येक संगठन भित्र आन्तरिक किचलो छ । सबैलाई नेता बन्नु छ । नेतृत्वमा पुग्नु छ । तर गर्नु के पर्छ भन्ने थाहा छैन । यस कारणले नै मुलुकमा आन्दोलनको माहोल श्रृजना हुन सकिरहेको छैन । एउटा समस्या यो हो । र अर्को समस्या हो भएका आन्दोलनहरुपनि निर्णायक हुन नसक्नु । मेरो निश्कर्ष के हो भने माथि उल्लेखित समस्या नै अहिले भइरहेका आन्दोलनहरु सफल नहु्नुको मुल कारण हो । आन्दोलनमा एकरुपता छैन । एउटा विद्यार्थी संगठनलाई मन परेको कुरा अर्को संगठनलाई मन पर्दैन । अर्को संगठनलाई मन परेको कुरा एउटालाई मन पर्दैन । कतिपय बेला एजेण्डा त मन पर्छ । पार्टीको नेता मन्त्री भएको हुन्छ । विरोध र आन्दोलन ग¥यो भने मन्त्री नै फुस्किने हो कि भन्ने डर हुन्छ । त्यति भएन भने पनि आफ्नै पार्टी भित्रको मान्छे विश्वविद्यालयको डिन वा शिक्षा मन्त्रालयको हाकिम त पक्कै हुन्छ । विद्यार्थी समस्या जेसुकै होस पार्टीको मान्छेलाई त समस्या पार्नु भएन भन्यो । विरोध गर्नेबेला चुप लागेर बस्यो । अर्को कोहि नभएको पार्टीको मान्छे उफ्रिन्छ । टन्टै साफ । एउटा यस्तै उदाहरण लिउँ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले लागु गरेको अधुरो सेमेस्टर प्रणाली । त्रिविले सेमेस्टर लागुका निमित्त तयारी थाल्यो । तर कसै सँग छलफल नै गरेन । सेमेस्टर प्रणाली, त्यो पनि एकै पटक टाउकोमा, मास्टर्स लेभलमा  । धेरै क्याम्पसका प्रमुखहरुले त सकिदैन भनेर खुट्टा नै कमाय । तर राजनीतिक दलका नेताको आशिर्वादले खाएको जागिर फुस्किने डरले ‘खाए खा नखाए घिच’ भएपनि गर्नु त प¥यो । विद्यार्थी संगठनहरु विरोधमा उत्रे । कर्मचारीहरुले यहि जनशक्तिले सक्दैन होला भनेर संका व्यक्त गरे । प्राध्यपकहरुले सकिदैन नै भने । के हि शिक्षाविदहरुले पर्याप्त छलफल नपुगेको भन्दै निरन्तर घचघच्याए । तर कसैको केहि लागेन । नेकपा माओवादी निकट सरद रसाईलीको नेतृत्वमा रहेको अखिल(क्रान्तिकारी) ले भने निरन्तर तालाबन्दी लगायतका विरोधका कार्यक्रमहरु ग¥यो । तर केहि लागेन । त्रिविका पदाधिकारीहरुले ‘टाउको फुटाएरै भएपनि लागु गरिन्छ’ भने । सबै क्याम्पसहरुमा त लागु गर्न सकेनन् । केन्द्रिय विभागहरुमा भए पनि लागु गरे । अहिले विचरा त्यही पनि चलाउन नसकेर कतिपय कार्यक्रमहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । हारगुहार गरिरहेका छन् । त्यतिबेला लागु गर्नु पर्छ भन्नेहरु अहिले चुपचाप बसेका छन् । सेमेस्टर प्रणाली लागु गर्नका लागि तयारी पुग्दैन भनेर विरोध गर्ने बेला सबै संगठन एकै ठाउँमा आए । तर त्यसलाई निश्कर्षमा पु¥याउने बेला  अखिल(क्रान्तिकारी) बाहेकका संगठन सबै हराए । कता गए त्यतिबेला ति विद्यार्थी संगठनहरु ? यो एउटा गम्भिर प्रश्न हो । जस्को उत्तर आयो भने विद्यार्थी आन्दोलन सफल हुन्छ र यस्को अर्थ पनि रहन्छ । त्यतिबेला हल्ला त केहि विद्यार्थी संगठनका नेताले पैशा खाएर आन्दोलन फिर्ता लिए भन्ने पनि सुनियो । अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एक प्रभावशाली पार्टीको विद्यार्थी संगठनका नेताले भाषण गर्ने बेलामा ‘हामिले त भनेकै थियौँ लागु गर्नु हुन्न भनेर त्यति बेला मान्नु भएन, अहिले हामिले भने जस्तै सेमेस्टर फिर्ता लिनु पर्ने अवस्था आइसक्यो’ भन्दा उपस्थित सहभागीहरु गलल हाँसे । साहेत तिनलाई लज्जाबोध भयो होला । अनुहारै रातो पारे । यसो भयो भने धेरै त होइन विद्यार्थी संगठन माथीको विश्वास माथि समस्या उत्पन्न हुन सक्छ । आन्दोलन बदनाम हुन सक्छ । भोलि राज्यले ठुलै गल्ति ग¥यो र विद्यार्थी संगठनले आन्दोलनको आव्हान गरे भने सडकमा कोहि नआएर राज्य ठुलो दुर्घटनामा फस्न सक्छ । त्यसैले विद्यार्थीले राज्यमा खेल्नु पर्ने सदावाहार प्रतिपक्षीको भुमिकालाई विर्सनु हुँदैन । चाहे आफ्नै पार्टी सरकारमा होस चाहे पर्तिस्पर्धी विरोधि पार्टी हामि विद्यार्थी संगठनले आफ्नो भुमिका निर्वाह गर्न सक्नु र्पछ । शुल्क वृद्धीका विरुद्ध सरोकारवालाहरु संग गरिएको अन्तक्र्रिया कार्यक्रम भएकाले सबैले आ–आफ्नो धारण राखे । अभिभाव संगठनकाले मारमा परेको बताए, सञ्चालन समितिकाले महंगी संगै तलब पनि वृद्धी गर्नु परेकोले बढाउनुको विकल्प नरहेको बताए, मन्त्रालयका सचिवले निगमन गर्ने र सहजिकरणको भुमिका खेल्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । विद्यार्थी संगठनकालले शुल्क वृद्धी खारेज नगरे आन्दोलन चर्काइन्छ भने । कोहि भन्दा कोहि कम देखिएनन् । शिक्षाको खुल्ला व्यापार गरिरहेको आरोप लागेका सञ्चालकहरु त कम्तीमा झुक्छन होला भन्ने सबैलाई लागेको थियो । उनिहरु पनि झुकेनन् । प्रत्येक नयाँ वर्ष सँगै सुरु हुने शैक्षिक सत्र सञ्चालकहरुका लागि दशैँ र अभिभावकहरुका लागि दशा बन्ने गरेको कटु यर्थाथता सबैका अगाडी छर्लङ्ग थियो । तर पनि उनिहरु नै बढी टेबल ठोकिरहेका थिए । प्याब्सनका अध्यक्ष लक्ष्यबहादुर केसीले त शुल्क नघटाइने बरु लट्किन परे तयार रहेको भनेर भाषण समेत गरे । उनको त्यो बोलाईले आन्दोलनको व्यवास्था गरिरहेको प्रष्ट बुझिन्थ्यो । नैसर्गिक अधिकार भित्र पर्ने निशुल्क पाउनु पर्ने शिक्षाको व्यापार दिन दुई गुणा, रात चार गुणाले बढी रहेको छ । गल्लि–गल्लिमा स्कुलहरु च्याउँ झैँ खुलेका छन् । शिक्षा व्यापारीहरुले खोलेका पसलहरु गणनै गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेका छन् । यद्यपी शिक्षा मन्त्रालयले झाडो टार्नै भएपनि केहि तथ्याङ्क देखाउने गरेको छ । सञ्चालकहरु द्वारा ति प्रत्येक विद्यालयमा विद्यार्थी माथी सिन्डिकेट लागु गरिएको छ । कपि, किताब देखि पेन्सिल र इरेजर सम्म विद्यालय प्रशासनले भनेको पसलबाट किन्नु पर्छ । यतिसम्म कि एउटा नानि वा बाबुले आमाले पकाएर दिएको पोसिलो खाने कुरा समेत खान पाउँदैनन् । सञ्चालकहरुले चलाएको क्यान्टिन नामको पसलबाटै किनेर खानु पर्छ । पुरै सिन्डिकेट लगाइएको छ । राज्य मौन छ । आन्दोलन पुरै असफल छ । कारण के हो त ? सबैले गम्भिर भएर सोच्न जरुरि छ । सोचिएन भने एक महिना यता मात्रै सुदुरपश्चिमका जिल्लाहरुमा निमावि तह अध्ययन गरिरहेका सात जना किशोरी र र्पुवको झापामा आठ कक्षा फेल भएर अर्कि किशोरीले आत्म हत्या गरेको खबर सञ्चार माध्यमहरुमा आइरहेको छ । यो तथ्याङ्क कति पुग्ने हो, कस्का नानिबाबु यस्का सिकार हुने हुन् अनुमानै गर्न न सकिने पनि हुन सक्छ । स्थीति भयाभह बनिरहेको छ । अन्तक्र्रियामा क्रान्तिकारीका अध्यक्ष सरद रसाईलीले एउटा गम्भिर कुरो उठाए । ‘शिर्षकै नपाएर सञ्चालकहरुले ‘अदर्स’को नामा पैशा लिइराखेका छन्’ यो के हो ? क्रान्तिकारीका संयोजक रमेश मल्लले त्यस पछि त्यहि ‘अदर्स’को नाममा एउटा विद्यालयले २० हजारसम्म लिएको बिलको स्क्रिन सट तस्विर आफ्नो मोबाइल भएको र आवश्यक परे देखाउने भनेर ‘अदर्स’ माथि प्रश्न उठाए । अन्तिममा बोलेका स्ववियुको जितेर सबैभन्दा ठुलो भनिएको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुका अध्यक्ष किशोरबिक्रम मल्लले त अदर्सलाई कसरी बदर्स गर्नु पर्छ त्यो राम्रै सँग थाहा भएको र गरेर देखाइ दिने समेत बताए । अब नयाँ प्रश्न खडा भयो । निजि विद्यालय सञ्चालकहरुले विद्यार्थी भर्नाको बिलमा ‘अदर्स’ शिर्षकमा उठाउने गरेको हजारौँ पैशा के का लागि हो ? महिनावारी शुल्क छ, वार्षिक शुल्क छ, खाजा शुल्क छ, खेलकुद शुल्क छ, ल्याब शुल्क छ, भए भरका शिर्षकहरुमा शुल्क लगिएको छ । पुगेन भनेर ‘अदर्श’ शिर्षक राखेर हजारौँ रकम अभिभावकबाट असुलिएको छ । यो त हद भएन र ? काटुनिष्ट रविन सायमिले अन्नपुर्ण पोष्टमा बनाएको तराजुको एका पट्टी बच्चा र अर्को पट्टी बच्चाको तौल बराबरको पैशाको बिटो राखेर स्कुल भर्ना गर्न जानु पर्ने स्थिति को कार्टुन त व्यंग्ये होइन वास्तविक्ता हुन्छ । कार्यक्रम सकिए पछि ‘अदर्स’को खुब चर्चा भयो । एउटा मित्रले ‘अदर्स’ भनेको त संगठन त हुन’ भनेर रमाइलो गरे । तर कता कता त्यहि होकि भन्ने समेत लाग्यो । एउटा विद्यार्थी संगठनले आन्दोलन उठायो अर्को विद्यार्थी संगठनले पैशा खाएर मिलायो भन्ने सुनिन्छ । कार्यक्रता झण्डा बोकेर सडकमा आन्दोलन गरिरहेको हुन्छ, नेताले पैशा खाएर आन्दोलन फिर्ता लियो रे भन्ने हल्ला आउँछ । पछिल्लो चरण सेमेष्टर प्रणाली बिना तयारी लागु विरुद्धको आन्दोलन देखि शुल्क वृद्धी विरुद्धको आन्दोलनसम्म कुनै पनिसफल भइरहेका छैनन् । सञ्चालकहरुले कतै विद्यार्थी संगठनका नेताहरुलाई पैशा खुवाउन विद्यार्थीको भर्ना बिलमा ‘अदर्स’ नामको शिर्षक राखेर ब्रह्मलुट त गरिरहेका छैनन् ? सबै सरोकारवाला पक्ष होसियारी पुर्वक सोच्ने बेला आएको छ । यदि सोचिएन भने यहि पुस्ता देखि विद्यार्थी आन्दोलनको अवसान सुनिश्चित छ । पैशामा आमा–बुवा समेत किनिने डरलाग्दो परिस्थिती श्रृजना भइरहेको छ, विद्यार्थी आन्दोलन बाँकी नरहने खतरा यसमा छ । सबै गम्भिर बन्नु पर्ने भएको छ । त्यसैले यतिबेला समपुर्ण विद्यार्थी संगठनको मुल नेतृत्व र सबै श्रृजनशिल विद्यार्थी लगायतका सरोकारवाला पक्षहरुले आफ्नो पार्टी, पैशा, मन्त्री, मन्त्रालय आदि इत्यादीको लोभ लालचमा नपरि राज्यको नेतृत्व गर्न सक्ने गरि एउटा प्रतिपक्षी आन्दोलनको श्रृजना गरि मुलकको जिम्मा लिने बाटोबाट अघि बढन जरुरि छ । अन्याथा अहिले शिक्षाको दोकान खोलेर व्यापार गरिरहेका शैक्षिक माफियाहरुले नै मानिस बेच्ने पसल राखेर ‘अदर्स’ शिर्षकको बिल बनाएर बेच्ने छन् । बेलैमा सोचौँ ।