भत्तामै २३ जिल्लामा ६ करोड झ्वाम

काठमाडौ, सरकारले पटक–पटक दिएको निर्देशन उल्लंघन गर्दै गत बर्ष पनि २३ जिविसले ५ करोड ९२ लाख रुपैयाँ भत्ता खाएका छन् । तालुक मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत निकायले स्पष्टीकरण लिने हुँदा उनीहरुले परिषदबाटै अनुमोदन गरेर भत्ता लिएका हुन् । शुक्रबारको कारोबार राष्ट्रिय दैनिकमा खबर छ– महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गत वर्षको लेखापरिक्षण गर्दा यस्तो भेटिएको हो । प्रशासनिक खर्चको सिलिङ नाघेर भत्ता दिन नमिल्ने व्यवस्था विपरित अन्धाधुन्ध भत्ता लिने गएिकाृ महालेखाका प्रवत्तला बाबुरा गौतमले बताए  । प्रतिवेदनअनुसार जुम्ला जिविसले प्राविधिक, फिल्ड र शैक्षीक भत्तामा गत वर्ष १० लाख ८ हजार रुपैयाँ सिध्याएका छन् । ‘भत्ता खानै नमिल्ने भन्ने छैन, प्रशासनिक खर्चको सीमाभित्र रहेर मत्ता लिँदा नियमसम्मत नै हुन्छ’ गौतमले भने—‘तर भत्ता लिने सबै जिविसले प्रशासनिक खर्चको सीमा नाघेका छन् ।’ झापा, मोरङ, उदयपुर र सप्तरी जिविसले कर्मचारी भत्ताका नाममा मात्रै १ करोड ४६ लाख रुपैयाँ सिध्यााएका छन् । उनीहरुले कर्मचारीको दरबन्दी अनुसार २० देखि ४० प्रतिशतसम्म खर्च गरेको फेला परेको छ । गतवर्ष आवास तथा खाजा खर्चको लागि भन्दै धादिङ जिविस एक्लैले ४६ लाख ६९ लहजार रुपैयाँ सकेको छ । रसुवाँ कैलाली र पाँचथरले फिल्ड भत्तामा ४९ लाख ७८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । सिरहा, बारा, पर्सा, बाँके, बाग्लुङ र म्यागदी जिविसले परिषद भत्ता, चाडपर्व भत्ता र अतिरिक्त भत्ताका नाममा १ करोड ७६ लाख रुपैयाँ सिध्याएका छन्  । अतिरित्त भत्ताका नाममा सुनसरी र धनकुटा जिविससले ४५ लाख १४ हजार रुपैयाँ खर्चेका छन् । कास्की जिविसले विशेष भत्ता र सञ्चार महसुलको नाममा ६५ लाख ६५ हजार रुपैयाँ सिध्याएका छ । तनहुँ जिविसले चाडपर्व तथा अनय सेवा सुविधा शिर्षकमा ११ लाख २२ हजार, ललितपुरले १८ लाख १८ हजार रुपैयाँ स्थानीय भत्ताका नाममा खर्च गरेका छन् । दाङ र सर्लाही जिविसले पनि खाजा र भ्रमण भत्ताका नाममा १२ लाख ९६ हजार रुप्ैयाँ सिध्इाएका छन् । रुपन्दैही जिविसले ८ लाख १६ हजार रूपैयाँ तिहार भत्ताका नाममा बाँडेको छ । जबकी प्रशासनिक खर्चकाे सिलिङ भित्रै रहे पनि दसैंबाहेक अन्य चाडपर्वमा भोा बांड्नु नियम विपीत हाे ।