नेपालमा असाधारण संकटको समाधान : राजनीतिक स्थिरता

‘ईश्वरले तिनैलाई सहयोग गर्छन्, जसले स्वयंमलाई सहयोग गर्ने गर्छन्’– अंग्रेजीमा प्रचलित यस भनाइको वर्तमान नेपालको सन्दर्भमा निकै सम्झना भैरहेको छ । यस भनाइको मूल तात्पर्य भनेको मानिसहरुले स्वयंमलाई सहयोग गर्न समर्थ हुनु नै निर्णायक हुन्छ भन्ने हो । त्यतिबेला मात्र अरु कसैको (यहाँसम्म कि ईश्वर समेतको) सहयोग पनि काममा आउन सक्छ, जतिबेला स्वयम मानिस आफूलाई सहयोग गर्न समर्थ हुन्छ । नेपालमा यस्तो संकट आइपरेको छ कि हामी छिमेकी मित्रहरुले हेर्दा–बुझ्दा नै मुटु काम्न थाल्छ । र, थप चिन्ता त्यसबेला बढ्न जान्छ, जतिबेला नेपालको राजनीतिक अस्थिरतामा हामीले ध्यान केन्द्रत गर्छौं । नेपालमा विश्वभरका देशबाट सहयोग जारी रहेको छ तर बाहिरबाट आउने सहयोगको सधैं एउटा सीमा हुने गर्दछ । अन्ततोगत्वा त नेपालीहरुले नै, मुख्य गरेर सरकारले नै आफूलाई सहयोग आफैंले गर्नुपर्ने हुन्छ । विकट गाउँमा एक किसानले पत्रकारलाई भने– ‘हामीलाई हाम्रो सरकारमाथि विश्वास छैन ।’ यो अत्यन्तै चिन्ताजनक अवस्था हो । वास्तवमा हामीलाई सरकार संकटदेखि जुध्न नसकिरहेको झैं लागिरहेको छ । पहल गर्न  पनि कसले भनोस्, बाहिरबाट आउने सहयोग पनि राम्रोगरी व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन । गत जुन महिनामा म काठमाडौंमा थिएँ । मैले त्यहाँका विश्वविद्यालयसहित कयौं गोष्ठीहरुमा सहभागिता जनाएँ । संविधानसभाका ‘बहस’ हरु सुनें र प्रत्यक्ष आफैंले त्यसको गरिमा महशुस गरें । म त्यहाँबाट दुईटा धारणा लिएर फर्किएँ– पहिलो, नेपाल धेरै सम्भावनाहरुको देश हो । त्यहाँको बौद्धिक समुदायमा समाजलाई नेतृत्व गर्ने, भारतका बौद्धिक समुदायमाभन्दा धेरै क्षमता छ । त्यो किनभने उनीहरुले आफ्नो देश–समाजलाई बुझेका छन् र त्यसमा उनको गहिरो चासो छ । संविधानसभामा पनि म खासगरी महिला सदस्यहरुको प्रखरता देखेर अत्यन्त प्रभावित भएको थिएँ । मेरा मित्र नरेश लगातार मेरै साथ हुन्थे र नेपालीमा भनिएका कुराहरु, जहाँ मैले बुझ्न अप्ठ्यारो पर्दथ्यो– मलाई बुझाउने गर्थे । दोस्रो, यति धेरै सम्भावनाहरुका बाबजुद पनि नेपाली मध्यमवर्गमा हताशा बढदै गइरहेको छ किनकि उनीहरुले संक्रमणबाट पार पाउने अझैसम्म कुनै विकल्प नै देखापरेको छैन । पार्टीहरुको नेतृत्वले समाजलाई आश्वस्त पार्न सकेका छैनन । पार्टीहरुमा बढ्दो संकीर्णता प्रबुद्ध मानिसहरुको पनि ‘सिनिकल’ बनेको छ । यो अत्यन्त नकारात्मक स्थिति हो किनकि नेपाली मित्रहरुका उद्धरणहरुबाटै नेपालमा विभिन्न कोणबाट विदेशी हस्तक्षेप बढदै गइरहेको थाहा हुन्छ । यहाँसम्म कि यो हस्तक्षेप सांस्कृतिक जीवनमा समेत देखिएको छ र त्यससँग जुध्ने कुनै उपाय हाम्रासामु छैनन । त्यहाँबाट फर्किएपछि मैले आफ्नो पत्रिका ‘इतिहासबोध’ को एउटा अंक नेपालकेन्द्रित भएर प्रकाशित गर्ने निर्णय लिएँ– ‘नेपालः हिजो, आज र भोलि ।’ यस विषयमा विस्तृत रुपरेखा बनाएर नेपाल र भारतका मित्रहरुलाई देखाइयो र सबैतिरबाट सहयोग पाउन थालियो । यस अंकको तयारीका क्रममा नेपाललाई समग्रतामा हेर्ने प्रयास गरियो । मेरो आशावादिता कायम छ । नेपालजस्तो देशमा गणतन्त्रको स्थापना र जनतान्त्रिक समाजवादको दिशामा भैरहेका प्रयोगले मलाई र मजस्ता अनेकौं मानिसहरुलाई उत्साहित हुने अवसर प्रदान गरेको छ । त्यस मार्गमा आएका अवरोधसँगै दुनियाको आँखा नेपालमा संविधान निर्माणको प्रयास र प्रक्रियामा अडिएको छ । संविधान निर्माणमा बढ्दो अवरोधका कारण मानिसहरुमा निराशा बढिरहेको छ । तर, म भने अझै पनि हताश भैसकेको छैन । यहाँ एउटा के कुरा सत्य हो भने नेपालमा जुन स्तरको वैचारिक भिन्नता छ, उनीहरुका बीच सर्वस्वीकार्य संविधान निर्माण हुन कठिन छ । तर, संक्रमणको स्थितिमा ‘अधिकतम सहमति’ (हाइयस्ट डिनामिनेटर) मा राष्ट्रिय सहमति हुनु आवश्यक हुन्छ । नेपालमा सयबेला जुन संकट छ, त्यसबाट पार पाउन दसौं वर्ष लाग्न सक्छ । यदि यस्तै अस्थिरता कायम रहिरह्यो भने त नेपालमा सामाजिक मनोविज्ञान बिग्रँदै जाने अवस्था आउन सक्छ । कुनै पनि समाजका लागि मनोवैज्ञानिक समस्याहरु सबैभन्दा धेरै खतरनाक हुन्छन् । प्रायः राजनीतिक दलहरु त्यसमा ध्यान दिँदैनन् किनकि उनीहरुको सोच तात्कालीकताग्रस्त हुन्छ । सही देशभक्ति र मानवीयताका लागि विवेक र दूरगामी सोच निर्णायक हुन्छ । नेपालका राजनीतिक पार्टीका नेतृत्वकर्ताहरुका निम्ति यो समय परीक्षाको घडी हो । यदि उनीहरु तात्कालीक संकीर्णता र निहीत हितभन्दा माथि उठ्न सकेनन् भने इतिहासले उनीहरुलाई कहिल्यै माफ गर्ने छैन । उनीहरुसँग यही अपेक्षा छ कि सर्वस्वीकृत संविधानका लागि सहमति बन्दैन भने एउटा अन्तरिम संविधान बनाउन पहल गरुन्, जसमा आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्दै अगाडि बढ्न सकियोस् । नेपालका राजनीतिक दलहरुले यस विषयमा भारतको संविधानलाई पनि एकसरो हेर्न सक्नेछन्; जुन एक प्रकारको अन्तरिम संविधान नै थियो किनकि जुन कुरा तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन, तिनलाई राज्यका नीतिनिर्देशक तत्वहरुको कोटीमा राखिएको थियो । जसमा अझै पनि कयौं कुराहरु आज पनि कार्यान्वित हुन सकेको छैनन् । तर, आवश्यकताअनुसार एक सयभन्दा धेरै पटक संशोधन गरिसकिएको छ । तर, पनि बीचबीचमा नयाँ संविधानसभाको माग भने उठी नै रहेको छ । नेपाल त नराम्रोगरी संकट र संक्रमणमा अल्झिएको छ । जबसम्म संविधान बन्दैन, तबसम्म कुनै पनि प्रभावकारी सरकार पनि बन्न सक्दैन । नेपालका निम्ति तत्काल प्रभावकारी र जनपक्षधर सरकारको अनिवार्यता छ । आशा छ, नेपालका विभिन्न पार्टीका नेतृत्वहरु सम्पूर्ण शक्ति लगाएर नेपाललाई संकटबाट निकाल्न जुट्नेछन् र दूरगामी सामाजिक हितका लागि तात्कालीक पार्टीगत हितहरुलाई गौण ठान्न समर्थ हुनेछन् । ज–जसले यसो गर्न सक्नेछन्, तिनैले इतिहासलाई गति दिनेछन् र ज–जसले यस्तो गर्न सक्नेछैनन्, उनीहरु इतिहासको फोहोरमा बिलिन हुनेछन् । (वर्मा इलाहावाद विश्वविद्यालयका इतिहास विषयका निवर्तमान प्राध्यापक हुन्)

(अनुवाद : नरेश ज्ञवाली)